पत्रकार धरपकड र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गरिएको हस्तक्षेपको छानविन गर्न संसदीय विशेष समिति बनाउन कांग्रेसको माग

नेपाली कांग्रेसले पत्रकार पक्राउ तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि भएको हस्तक्षेपलगायत विवादित सरकारी गतिविधिको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरेको छ । सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप आपत्तिजनक रहेको बताए । पत्रकार पक्राउको स्पष्ट कानुनी आधार, पक्राउ पुर्जी वा अदालतको अनुमति सार्वजनिक नगरी समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरिनु स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको अनुचित दबाब र विधिको शासनविपरीत भएको उनको भनाइ छ । यस्ता घटनाको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने उनले बताए । ‘पक्राउको स्पष्ट कानूनी आधार, पुर्जी वा अदालतको अनुमति सार्वजनिक नगरी समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरिनुले स्वतन्त्र पत्रकारिता माथि अनुचित दबाब मात्र होइन, विधिको शासन विपरीत हो, स्वेच्छाचारिता हो । यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ,’ आङ्देम्बेले भने । सरकारका पछिल्ला विवादित गतिविधिले नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, संवैधानिक संस्थाहरूको स्वायत्तता र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनले बताए । निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश शासन सञ्चालन गर्ने अधिकार भए पनि संविधान र कानुनभन्दा माथि उठ्ने अनुमति नभएको उनको भनाइ छ । ‘लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश शासन सञ्चालनको अधिकार हो, संविधान र कानुन भन्दा माथि उठ्ने अनुमति होइन । यो अहिलेको विषयवस्तुहरुको विषयमा हाम्रो निष्कर्ष छ । तर पछिल्ला सरकारी गतिविधिले नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, संवैधानिक संस्थाहरूको स्वायत्तता र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्,’ उनले भने । सरकारका जनसरोकारका काम र सुशासनका सकारात्मक प्रयासमा कांग्रेसको समर्थन रहने तर लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण र विधिको शासनविपरीतका गतिविधिको विरोध जारी रहने उनले स्पष्ट पारे । ‘वर्तमान सरकारले गर्ने सही कार्य, जनसरोकारका विषय र सुशासनका सन्दर्भमा समर्थन छ । तर लोकतन्त्र र विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण लगायतका सारभूत मूल्य मान्यता विपरित सरकार लागेमा काँग्रेसले विरोध गर्छ र गरिरहन्छ,’ आङ्देम्बेले भने । सरकारका गतिविधिले मुलुकको संवैधानिक संरचना कमजोर बनाउँदै आफूअनुकूलको शासन स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको आशंका पैदा गरेको पनि उनले बताए । पत्रकार धरपकडलगायत घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ । ‘यी सबै घटनाहरू मुलुकको संवैधानिक संरचनालाई कमजोर बनाउँदै आफू अनुकूलको शासन स्थापित गर्न गरिएको सुनियोजित प्रयत्नको खतरनाक शृङ्खला हो भन्ने नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको ठम्याइ छ । अतः नेपाली काँग्रेस पत्रकार धरपकड लगायत यससँग जोडिएका सबै विवादित सरकारी गतिविधिको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन हुनुपर्दछ, दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्दछ, यसका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्दछ भन्ने नेपाली काँग्रेसको स्पष्ट अडान पनि छ,’ उनले भने । कांग्रेसले पछिल्ला घटनाक्रमबारे साझा धारणा बनाउन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूको बैठकसमेत बोलाएको छ । बैठकमा सरकार, न्यायपालिका र प्रहरीसमेत जोडिएका विवादित विषय तथा विचौलिया प्रकरणबारे छलफल हुने आङ्देम्बेले जानकारी दिए । कार्यकारी प्रमुख, न्यायालय र प्रहरीसम्बन्धी विवाद सार्वजनिक भइरहँदा न्याय सम्पादनको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । यी विषयमा साझा धारणा बनाउन र निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा विपक्षी दलहरूसँग छलफल गर्ने उनले बताए । ‘संसदमा रहेका विपक्षी दलको हामीहरुले बैठक बोलाएका छौँ । बैठकमा अहिले बिचौलियाको विषयले जसरी चाहिँ कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीजी, न्यायालय, प्रहरी जसरी चाहिँ मुछिएको अवस्था छ, आरोपित भएको अवस्था छ । न्याय सम्पादन गर्ने ठाउँहरु नै जब विवादित ढङ्गबाट सार्वजनिक भइरह्यो भने उनले चाहिँ सम्पादन गर्ने न्यायहरु कति न्यायोचित हुन्छ, निष्पक्ष हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामीहरुलाई शङ्का छ,’ उनले भने । संसद्को बैठक तत्काल बोलाएर यी विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विपक्षी दलहरूको बैठकबाट आवश्यक छलफल गरी निर्णय लिइने बताए । ‘यस विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन संसदीय समिति गठन गर्नुपर्छ भने त्यसको लागि संसदको बैठक बस्न जरुरी हुन्छ । संसदको बैठक बस्नका लागि पनि हामीहरु विपक्षी दलको बैठक बसेर आवश्यक छलफल गरि निर्णय गर्छौ । चाँडो भन्दा चाँडो संसदको बैठक आह्वान गरेर यी विषयहरुलाई निष्कर्षमा पु¥याउन पर्छ,’ उनले भने । साथै बैठकमा भोटेकोशी र रसुवामा भएका विपत्तिसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको काम तथा प्रगतिबारे पनि समीक्षा गरिएको थियो । देशका ७७ वटै जिल्लामा विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकका समस्या बुझ्न सांसदहरूलाई दिइएको जिम्मेवारी र उनीहरूबाट प्राप्त प्रतिवेदनबारे छलफल भएको आङ्देम्बेले जानकारी दिए ।