न्यायाधीश नियुक्तिमा गम्भीर प्रश्न, संसदीय सुनुवाइमा उठ्यो न्यायिक विचलन र भ्रष्टाचारको विषय

सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिने व्यक्तिहरूले सम्बन्धित मुद्दाका फैसला, न्यायिक निष्पक्षता, नैतिक आचरण र सम्पत्ति विवादमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा उजुरीकर्ताहरूले प्रस्तावित न्यायाधीश गोकर्ण डाँगी, चन्द्रबहादुर सारुलगायतको न्यायिक कार्यसम्पादन र विगतका विवादित फैसलाबारे प्रश्न उठाउँदै सम्बन्धित मिसिल तथा प्रमाण अध्ययन गर्न माग गरेका हुन् । टंकराज न्यौपानेले प्रस्तावित न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीसँग जोडिएको जग्गा विवादबारे समितिमा उजुरी दिएका छन् । उनले दाङमा नगर विकासका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो नाममा राखेको तथा अन्य जग्गाधनीको जग्गासमेत गैरकानुनी रूपमा हडपेको आरोप लगाए । उनका अनुसार नगर विकासका लागि जग्गा काटिएपछि जग्गाधनीहरूलाई तोकिएको सर्तअनुसार जग्गा फिर्ता वा व्यवस्थापन नगरिएको र केही जग्गा बिक्रीसमेत गरिएको थियो । आफूहरूले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि वादी तथा प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीलाई बहसको अवसर नदिई फैसला गरिएको उनको आरोप छ । जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध तुलसीपुर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर भएको र पछि सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत फैसला भएको भन्दै बदर गरी सुरु मिसिल पेस गर्न आदेश दिएको उनले जानकारी दिए । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उनको भनाइ छ । न्यायिक प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै मिलापत्रका लागि छलफल गर्न जाँदा आफू र परिवारका सदस्यलाई ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिइएको न्यौपानेले आरोप लगाए । प्रस्तावित न्यायाधीशसँग जोडिएको विषय भएकाले समितिले उजुरीमा उल्लेखित तथ्य र प्रमाण गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने उनको माग छ । उजुरीकर्ता विनोद सञ्जेलले प्रस्तावित न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारुसँग सम्बन्धित जबरजस्ती करणी मुद्दाको फैसलामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले काभ्रे जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई सात वर्ष कैद र तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको मुद्दामा उच्च अदालतबाट सफाइ दिइएको भन्दै उजुरी दिएका हुन् । सञ्जेलले प्रतिवादीले घटनास्थलमा उपस्थित नभएको दाबी गरे पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र र विश्वसनीय प्रमाणको पर्याप्त विश्लेषण फैसलामा नभएको बताए । पीडितको बयान, प्रतिवादीसँग भएका सन्देश, अनुसन्धानका क्रममा अभिलेख गरिएको अडियो–भिडियो तथा चिकित्सकीय परीक्षणमा देखिएका चोटका विवरणलाई एकीकृत रूपमा विश्लेषण नगरिएको उनको आरोप छ । घटनाको चार दिनपछि जाहेरी परेको आधारमा पीडितको भनाइलाई ‘आफ्टर थट स्टेटमेन्ट’ भनिएको भन्दै उनले जाहेरीमा भएको ढिलाइको कारण र पीडितको परिस्थितिको समग्र मूल्यांकन नगरी निष्कर्ष निकालिएकोमा आपत्ति जनाए । जबरजस्ती करणी जस्तो संवेदनशील मुद्दामा पीडितको बयान र प्रमाणको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै सञ्जेलले प्रस्तावित न्यायाधीशको न्यायिक क्षमता, निष्पक्षता र संवेदनशीलताबारे समितिले गम्भीर विचार गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा उजुरीकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश काफ्लेले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र कानुन व्यवसायीको प्रतिष्ठा एकअर्कासँग जोडिएको बताए । न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्दा समग्र न्यायिक प्रणाली र कानुन व्यवसायीको प्रतिष्ठामाथि समेत असर पर्ने उनको भनाइ छ । उनले न्यायालयमा भ्रष्टाचार रोक्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय न्यायाधीशले घुस नखाने प्रतिबद्धता र निष्पक्ष न्याय सम्पादन भएको बताए । भ्रष्टाचारका स्वरूप बदलिँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले न्यायिक नियुक्तिमा निष्पक्षता र नैतिक आचरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी, अर्का उजुरीकर्ताले प्रस्तावित न्यायाधीशसँग जोडिएको सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसलामाथि प्रश्न उठाए । उनले मायापुरी पाण्डेको नाममा रहेको जग्गा अदालतबाट सार्वजनिक ठहर भए पनि त्यसमा संलग्न अन्य व्यक्तिले सजाय पाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिले उन्मुक्ति पाएको विषयको छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । उनले उक्त मुद्दाको करिब चार सय पृष्ठ लामो फैसलासहितका कागजात समितिमा पेस गरेको जानकारी दिँदै फैसलाको अध्ययन गरेर सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिका र सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न गर्न आग्रह गरे । मुद्दाको फैसला भएको समयमा सम्बन्धित न्यायाधीशसँग टेलिफोन सम्पर्क भएको थियो वा थिएन भन्ने विषयसमेत प्राविधिक माध्यमबाट जाँच गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उजुरीकर्ताले न्याय परिषद्मा यसअघि पनि विभिन्न न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिएको तर सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा हतार गर्नुभन्दा उजुरीमा प्रस्तुत तथ्य, प्रमाण र फैसलाको निष्पक्ष अध्ययन गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनीहरूले न्यायाधीश नियुक्ति केवल औपचारिक प्रक्रिया नभई न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वाससँग जोडिएको विषय भएकाले संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीमा उठेका प्रश्नको गम्भीर परीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।