ग्यास उद्योग मर्जरमा आयकर छुट दिन माग, बैंकमार्फत अनुदान दिन उद्योगीको प्रस्ताव

नेपाल एल.पि. ग्यास उद्योग संघले ग्यास उद्योगहरू एक–आपसमा गाभ्न (मर्जर) का लागि आयकर छुटको व्यवस्था मिलाइदिन नेपाल आयल निगमसँग माग गरेको छ । आयल निगमले ग्यास बिक्री वितरणलाई सहज बनाउन र उपभोक्ता हित प्रवद्र्धन गर्न चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत अघि सारेको मर्जर नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न उद्योगीहरूले कानुनी तथा कर सहजीकरणको माग गरेका हुन् । संघका महासचिव अमित अग्रवालले निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई पत्र पठाउँदै उद्योगहरू गाभिने क्रममा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ र ९५ (क) आकर्षित नहुने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन् । निगममार्फत सरकारले आयकरका यी व्यवस्थाहरूमा सहजीकरण गरिदिए धेरैजसो ग्यास उद्योगहरू एक–आपसमा गाभिन तयार रहेको संघले स्पष्ट पारेको छ । यसैबीच, संघले ग्यास कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भन्दै निगमसमक्ष छुट्टै अर्को मागपत्र समेत पेश गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र निगम नेतृत्वसँगको छलफलपछि बसेको संघको विशेष भेलाको निर्णयअनुसार ग्यासको कारोबार परल मूल्यमा गर्न र लक्षित वर्गलाई वाणिज्य बैंकहरूमार्फत सोझै अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सिलिन्डरको दोहोरो रङको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि संघले माग गरेको छ । हाल कायम रहेको १४.२ किलोग्रामकै सिलिन्डरलाई घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नीलो रङ बनाउनुपर्ने संघको धारणा छ । तत्कालका लागि कुल ग्यास कोटाको १० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनमा र बाँकी घरायसी प्रयोजनका लागि छुट्याउन र पछि बजारको मागअनुसार प्रतिशत परिमार्जन गर्दै लैजान सकिने पत्रमा उल्लेख छ । सरकारले फरक तौलको सिलिन्डर प्रचलनमा ल्याउन चाहेमा प्राविधिक तथा भौतिक व्यवस्थापनका लागि उद्योगहरूलाई कम्तीमा दुई वर्षको पूर्वतयारी समय उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि उद्योगीहरूले अघि सारेका छन् । साथै, घरायसी प्रयोजनको सिलिन्डरमा यसअघि निगम र संघबीच भएको सहमतिबमोजिम उद्योगीहरूको नाफालाई प्रतिशतका आधारमा कायम गर्न र अन्य बाँकी मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न समेत संघले निगमको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।