कहिले बन्लान् रद्द गरिएका १७२ ठेक्का ?

काठमाडौं । सार्वजनिक निर्माणका ठेक्का हात पार्ने, मोबिलाइजेसन पेस्की लिने, काममा ढिलाइ गर्ने र पटक-पटक म्याद थप्दै आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकारले पछिल्लो समय कडा कदम चालेको छ । सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका आयोजना ओगटेर राख्ने तर निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही गर्दै सरकारले धमाधम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्न थालेको हो । सडक विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि हालसम्म विभिन्न सडक डिभिजन तथा आयोजना कार्यालयमार्फत १७२ वटा अलपत्र ठेक्का रद्द गरिएका छन् । जसलाई सरकारले सार्वजनिक निर्माणमा देखिएको बेथिति नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि ठेक्का तोडिएका आयोजनाको अवस्था, भौतिक प्रगति र नयाँ लागत अनुमानले अर्को गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ- ठेक्का तोडेर मात्रै आयोजना सम्पन्न हुन्छन् कि राज्यको आर्थिक दायित्व झन् बढ्छ ? तोडिएका ठेक्कामध्ये कतिपय आयोजना सम्झौता भएको १५ वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेका थिएनन् । कतिपयमा एक प्रतिशत पनि काम भएको थिएन । तर, अर्कोतर्फ ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति हासिल गरिसकेका पुल तथा सडक आयोजनासमेत ठेक्का खारेजीमा परेका छन् । यसले ठेक्का व्यवस्थापन, सरकारी जवाफदेहिता र कारबाहीको औचित्यमाथि बहस सिर्जना गरेको छ । तथ्यांकअनुसार तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङको कार्यकालअघि २०८२ साउनमा १६ वटा ठेक्का रद्द गरिएका थिए । उहाँको कार्यकालमा देशभरका ४० वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएपछि उक्त विषय चर्चामा आएको थियो । घिसिङले पदबाट राजीनामा दिएपछि पनि ठेक्का तोड्ने क्रम रोकिएन । त्यसपछिको अवधिमा ८६ वटा ठेक्का रद्द गरिएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ । २०८२ चैत १३ गते पूर्वाधार विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका सुनिल लम्सालको कार्यकालमा पनि ठेक्का तोड्ने क्रमले तीव्रता पायो । उपलब्ध विवरणअनुसार २०८२ चैत १३ देखि २०८३ असार मसान्तसम्म जुम्ला, ललितपुर, नेपालगञ्ज, जनकपुर, सुर्खेत, धनकुटा र बागलुङलगायत क्षेत्रका ५६ वटा ठेक्का रद्द गरिए । त्यसपछि चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिक १२ गतेसम्म थप २६ वटा ठेक्का खारेज गरिएका छन् । यसरी लम्सालको कार्यकालमा कुल ८२ वटा अलपत्र ठेक्काको सम्झौता अन्त्य भएको विभागको विवरणले देखाउँछ । विभागको वार्षिक विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा एउटा, २०७९/०८० मा दुईवटा, २०८२/०८३ मा १४० वटा र २०८३/०८४ मा २९ वटा ठेक्का रद्द भएका छन् । ९५ प्रतिशत काम सकिएका पुल ठेक्का पनि खारेजीमातोडिएका ठेक्काहरूको सूची हेर्दा सबै आयोजना समान प्रकृतिका छैनन् । कतिपय आयोजना वर्षौंसम्म काम सुरु नभएका वा अत्यन्त न्यून प्रगति भएका छन् भने कतिपय अन्तिम चरणमा पुगेर पनि ठेक्का खारेजीमा परेका छन् । धरान पुल सेक्टर अन्तर्गतको सुनकोशी–फोक्सिङटार पुलको भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत पुगेको थियो । बाजुराको गुइगाड स्टिल ट्रस पुलको पनि ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको थियो । दोधारास्थित महाकाली नदीमाथिको चार लेन पुलको प्रगति ९४ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यस्तै, कालीगण्डकी कोरिडोरको घाँसा-जोमसोम सडक ९२ प्रतिशत र चितवनको भरतपुर बाइपास सडक ९१.३४ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भइसकेको अवस्थामा ठेक्का खारेज गरिएका छन् । आयोजनाको अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेपछि बाँकी रहेको सामान्य कामसमेत वर्षौंसम्म पूरा नगर्ने, पटक-पटक म्याद थप्ने र लागत बढाउने प्रवृत्तिका कारण सम्झौता अन्त्य गर्नुपरेको विभागको तर्क छ । तर, ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भएका आयोजना खारेज गर्दा बाँकी काम कसरी सम्पन्न गर्ने, नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा कति समय लाग्ने र निर्माणको गुणस्तर तथा प्राविधिक निरन्तरता कसरी कायम गर्ने भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । १५ वर्षसम्म काम नगर्ने ठेकेदारमाथि बल्ल कारबाहीठेक्का व्यवस्थापनमा सरकारी कमजोरी कति गहिरो छ भन्ने कुरा डेढ दशकसम्म अलपत्र रहेका आयोजनाले देखाउँछन् । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा सम्झौता भएका पाँचवटा आयोजना १५ वर्षपछि मात्रै खारेज भएका छन् । काठमाडौंका सामाखुसी-गोंगबु सडक, सीतापाइला-रामकोट सडक र मैत्री अस्पताल–बालाजु सडक यसको उदाहरण हुन् । सामाखुसी-गोंगबु सडकमा जम्मा २५ प्रतिशत र सीतापाइला–रामकोट सडकमा १३ प्रतिशत मात्र काम भएको थियो । मैत्री अस्पताल-बालाजु सडक पनि लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा थियो । झापाको कन्काई नदी पुलको ठेक्का २०६८ सालमा लागेको थियो । तर, १५ वर्ष बितिसक्दा पनि पुलको भौतिक प्रगति जम्मा ५६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । बाजुराको गुइगाड पुलमा त १५ वर्ष लगाएर ९५ प्रतिशत काम गरेपछि पनि निर्माण व्यवसायीले बाँकी काम पूरा नगरेको विभागको विवरणले देखाउँछ । यी आयोजनाले दुईवटा प्रश्न उठाएका छन् । पहिलो, निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा पनि वर्षौंसम्म किन प्रभावकारी कारबाही भएन ? दोस्रो, यस्ता आयोजना समयमै सम्पन्न गराउनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकारी संयन्त्रले आफ्नो दायित्व किन पूरा गर्न सकेन ? ठेक्का तोड्दा लागत तीन गुणाभन्दा बढीठेक्का रद्द गर्नुले मात्रै सार्वजनिक लगानीको संरक्षण हुन्छ भन्ने छैन । पुरानो ठेक्का अन्त्य गरेर बाँकी कामका लागि नयाँ ठेक्का लगाउँदा लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने उदाहरणसमेत देखिएका छन् । लमजुङको पौडीढिक-सुन्दरबजार सडक यसको एउटा गम्भीर उदाहरण हो । उक्त सडकको मूल ठेक्का सम्झौता ४० करोड ४३ लाख रुपैयाँमा भएको थियो । निर्माण व्यवसायीलाई २८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेपछि ठेक्का तोडिएको थियो । तर, बाँकी रहेको २९ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न अहिले एक अर्ब १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँको नयाँ लागत अनुमान तयार पारिएको सडक विभागले जनाएको छ । यसको अर्थ, पुरानो सम्झौताको कुल लागतभन्दा झण्डै तीन गुणा बढी रकम बाँकी कामका लागि अनुमान गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा ठेक्का तोडेर राज्यले आर्थिक लाभ पायो कि थप ठूलो वित्तीय दायित्व सिर्जना गर्‍यो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । प्युठानको माडी नदी पुलको अवस्था पनि उस्तै छ । उक्त पुलको मूल ठेक्का नौ करोड ८४ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । निर्माण व्यवसायीलाई सात करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेपछि आयोजना अलपत्र पर्‍यो र ठेक्का रद्द गरियो । अब बाँकी काम सम्पन्न गर्न २१ करोड २० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यसरी एउटै आयोजनामा पुरानो ठेक्का र नयाँ लागत अनुमानबीच ठूलो अन्तर देखिनुले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या रहेको संकेत गर्छ । ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीबाट थप आर्थिक भार असुलउपर गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । परिणामतः निर्माण व्यवसायीको कमजोरीको आर्थिक मूल्य अन्ततः राज्य र नागरिकले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ठेक्का रुग्ण हुनुमा दोष कसको ?सडक विभागले निर्माण व्यवसायीले ठेक्का ओगट्ने, मोबिलाइजेसन पेस्की अन्यत्र लगानी गर्ने र वर्षौंसम्म काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण सम्झौता तोड्नुपरेको बताउँदै आएको छ । तर, सार्वजनिक निर्माण आयोजना अलपत्र पर्नुमा निर्माण व्यवसायीको मात्र कमजोरी जिम्मेवार छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने विज्ञहरूको तर्क छ । निर्माण व्यवसायीहरूले भने सरकारी कर्मचारीतन्त्रले आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न ठेक्का रद्द गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार आयोजना अलपत्र पर्नुमा निर्माण व्यवसायी मात्र जिम्मेवार हुँदैनन् । साइट क्लियर नहुनु, समयमा बजेट उपलब्ध नहुनु र डिजाइन स्वीकृतिमा हुने ढिलाइले निर्माण कार्य प्रभावित हुने गरेको उनको दाबी छ । सिंहले कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र घुसखोरीलाई पनि ठेक्का कार्यान्वयनमा देखिएको प्रमुख समस्याका रूपमा औँल्याउनुभएको छ । ठेक्का तोड्ने संख्याभन्दा आयोजना सम्पन्न हुने परिणाम महत्त्वपूर्णसडक विभागले १७२ वटा ठेक्का तोड्नुलाई रुग्ण आयोजना व्यवस्थापनमा भएको प्रगतिका रूपमा प्रस्तुत गर्नसक्छ । तर, सार्वजनिक निर्माणको वास्तविक सफलता कति ठेक्का रद्द भए भन्ने तथ्यांकले होइन, ती आयोजनाको बाँकी काम कति समयमा र कति लागतमा सम्पन्न भए भन्ने परिणामले निर्धारण गर्छ । एउटा आयोजना १५ वर्षसम्म अलपत्र राख्ने, त्यसपछि ठेक्का तोड्ने र नयाँ ठेक्का लगाउँदा लागत तीन गुणाभन्दा बढी पुग्ने अवस्था सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग होइन । त्यसैगरी, ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजना रद्द गरेर बाँकी पाँच प्रतिशत काम कहिले पूरा हुन्छ भन्ने अनिश्चितता सिर्जना हुनु पनि समाधान हुन सक्दैन । ठेक्का तोड्ने निर्णय आवश्यक र कानुनसम्मत हुनसक्छ । तर, त्यसको आधार पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र आयोजना-विशेषको अवस्थासँग मेल खाने हुनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीको कमजोरी देखिए कारबाही हुनुपर्छ भने सरकारी निकायको कमजोरी देखिए त्यसको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित पदाधिकारीले लिनुपर्छ ।