ऋण वर्गीकरणको व्यवस्था अव्यवहारिक र कडा भयोः अध्यक्ष उपाध्याय

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऋण वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन ९प्रोभिजनिङ० को विद्यमान व्यवस्था अव्यावहारिक र अत्यधिक कडा भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले आर्थिक मन्दी तथा प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितिका कारण ऋण भुक्तानी गर्न नसकेका व्यवसायी र नियतवश ऋण नतिर्ने व्यवसायीलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताए । उनले वास्तविक आर्थिक समस्यामा परेका व्यवसायीलाई व्यवसाय पुनः सञ्चालन तथा पुनर्स्थापनाको अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उपाध्यायका अनुसार हालको व्यवस्थाअनुसार ऋणको एसेट क्लासिफिकेसनअन्तर्गत तीन महिना, छ महिना र एक वर्षको अवधिका आधारमा शतप्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान व्यावहारिक छैन । यसले गर्दा आर्थिक कठिनाइका कारण समयमै ऋण तिर्न नसकेका इमानदार व्यवसायीसमेत एक वर्षभित्रै कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । उनले नियतवश ऋण नतिर्ने विलफुल डिफल्टरमाथि कडा कानुनी व्यवस्था लागू हुनुपर्ने भए पनि समग्र अर्थतन्त्रको प्रतिकूल अवस्थाका कारण ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई फरक ढंगले व्यवहार गर्नुपर्ने बताए । ‘विलफुल डिफल्टर र वास्तविक आर्थिक समस्याका कारण ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने सामान्य डिफल्टरबीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्छ । दुवैलाई एउटै किसिमको व्यवहार गरिनु हुँदैन,’ उनले भने । कुनै पनि व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन र आर्थिक रूपमा सबल बनाउन निश्चित समय आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उपाध्यायले वास्तविक समस्यामा परेका व्यवसायीलाई पुनःस्थापित हुने अवसर दिनुपर्ने बताए । आर्थिक परिस्थितिका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीलाई तत्काल कडा वर्गीकरण र प्रोभिजनिङको दायरामा ल्याउँदा उनीहरूको व्यवसाय थप संकटमा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । परिसंघले यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पटक–पटक आफ्नो धारणा राख्दै आएको पनि उनले जानकारी दिए । विद्यमान ऋण वर्गीकरण तथा प्रोभिजनिङ व्यवस्थाको समयमै पुनरावलोकन गर्न सके वास्तविक समस्यामा परेका तर खराब नियत नभएका ऋणीले न्याय पाउने उनको विश्वास छ । उपाध्यायले आर्थिक समस्याका कारण ऋण भुक्तानी गर्न नसकेका व्यवसायी तथा ऋणीलाई राहत र पुनःस्थापनाको अवसर प्रदान गर्ने गरी सम्बन्धित कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् छ । परिसंघले नियतवश ऋण नतिर्ने र आर्थिक परिस्थितिका कारण ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार व्यवहार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।