हिमाली देशका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त आवश्यक: मन्त्री चौधरी

काठमाडौं ।टर्कीको अन्ताल्यामा जारी कोप-३१ सम्मेलनमा नेपालले हिमाली मुलुकहरूको संरक्षणका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको माग गरेको छ। नेपाल पेभेलियनमा आयोजित उच्चस्तरीय छलफलमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म नेपाललाई जलवायु अनुकूलनका लागि १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने जानकारी दिइन्। उनले विकसित मुलुकहरूलाई ऋणको साटो अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग बढाउन आग्रह गरिन्। मन्त्री चौधरीले हिमाल विश्वव्यापी सम्पदा भएकाले यसको संरक्षण सबैको साझा उत्तरदायित्व भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हिमालको संरक्षण हाम्रो राष्ट्रिय कर्तव्य मात्र नभई साझा विश्वव्यापी उत्तरदायित्व पनि हो।’ विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्तार हुने, बाढी र पहिरोका कारण हिमाली समुदाय गम्भीर संकटमा परेको उनले स्पष्ट पारिन्। गत अगस्टमा रसुवा-भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विपद्बाट भएको क्षति पुनरुत्थानका लागि मात्रै करिब ४ अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने मन्त्री चौधरीले बताइन्। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १० प्रतिशत हो। उनले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कोप-३१ मा नेपालको प्राथमिकताका रूपमा १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमा कायम राख्ने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनामा पर्वतीय मुद्दालाई संस्थागत मान्यता दिने विषय प्रस्तुत गरिन्। यसबाहेक, नेपालको ‘सगरमाथा संवाद’लाई आधार बनाउँदै पर्वतीय मुद्दामा नियमित उच्चस्तरीय संवाद र समर्पित पर्वतीय कार्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि नेपालले राखेको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अनुकूलन कोष र चीनका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय नेतृत्वमा आधारित अनुकूलन र समुदायसम्म जलवायु वित्तको प्रत्यक्ष पहुँच बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए।