सुगर मिलको जग्गामा बढैयातालको प्रशासनिक भवन

बर्दिया।बढैयाताल गाउँपालिकाले प्रशासनिक भवन सञ्चालनमा ल्याएको छ। उक्त भवन वर्षौदेखि संरक्षणविहीन अवस्थामा थियो। बर्दिया सुगर मिलको जग्गा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले उक्त भवन सञ्चालनमा ल्याइएको गाँउपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाले हदबन्दीभन्दा बढी रहेको सुगर मिलको जग्गामध्ये सात कठ्ठा क्षेत्रफलमा तीनतले प्रशासनिक भवन निर्माण गरी चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। बढैयाताल गाउँपालिका–६ मैनापोखर बजारस्थित साविक मैनापोखर गाउँ विकास समिति–६ को कित्ता नं. १२७५-१५७६ मा रहेको जग्गामा भवन निर्माण गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन थारुले जानकारी दिए। गाउँसभाले २०७७ पुस ९ गते उक्त जग्गामा प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार चार करोड ५६ लाख ६० हजार ३६५ रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माण सम्पन्न गरिएको उनले बताए। स्वर्गीय पृथु शम्शेर जबराले विसं २०१९ मा उक्त स्थानमा बर्दिया सुगर मिल स्थापना गरेका थिए। कुल १९ कठ्ठा तीन धुर क्षेत्रफलमा रहेको मिलको जग्गामध्ये गाउँपालिकाले सात कठ्ठा संरक्षण गरी प्रशासनिक भवन निर्माण गरेको हो। बाँकी १२ कठ्ठा जग्गा २७ जना व्यक्तिको कब्जामा रहेको र त्यहाँ १३ वटा घर निर्माण भएको गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख उमान हमालले जानकारी दिए। गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी अधिकारीका अनुसार प्रशासनिक भवन निर्माण गरिएको जग्गासम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत नेपालगन्जमा विचाराधीन छ। अदालतको फैसला गाउँपालिकाको पक्षमा आएमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बाँकी जग्गा संरक्षण गरिने उनले बताइन्। बर्दिया सुगर मिल सञ्चालनमा आएपछि सुरुका वर्षमा बढैयाताल र बाँसगढी क्षेत्रमा उखु खेती गरी मिल सञ्चालन गरिएको थियो। विसं २०२१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको उक्त जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको भूमि प्रशासन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख धर्मराज बिडारीले बताए। अधिग्रहणका क्रममा मिलका भवन तथा मेसिन जग्गामै रहेको थिए। द्वन्द्वकालका क्रममा मिलका मेसिन चोरी भएको जग्गाधनी स्वर्गीय पृथु शमशेर जबराका छोरा असित शमशेर जबराले जानकारी दिए। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार तराई क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिनका लागि १० बिघा र घरबासका लागि एक बिघासम्म जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ। सोभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गर्दा सरकारले जग्गाधनीलाई निश्चित प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार जग्गाधनी असित शम्शेर जबराले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उच्च अदालत नेपालगन्जमा मुद्दा दायर गरेका छन्। उक्त मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा छ। विगत १० वर्षदेखि भाडाको घरबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको गाउँपालिकाले आफ्नै भवन निर्माण गरेपछि सेवा प्रवाहमा सहजता भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थारुले बताए । यसअघि मैनापोखरा साझा सहकारी संस्थाको भवन भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको थियो। त्यसबापत गाउँपालिकाले मासिक एक लाख ५२ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको थियो। आफ्नै भवनबाट सेवा सञ्चालन हुन थालेपछि भाडाबापतको आर्थिक भार घटेको उनले बताए।