सर्वोच्चमा प्रस्तावित चारै न्यायाधीश अनुमोदित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित चारजना न्यायाधीशहरूको नाम संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएको छ । संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिको शनिबार बसेको बैठकले चारै जनाको नाम अनुमोदन गरेको हो । न्याय परिषद्ले सिफारिस गरी अनुमोदन हुनेमा डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगी रहनुभएको छ । चारजना प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध १३ वटा उजुरी परेका थिए । उजुरीउपर शुक्रबार र शनिबार सिंहदरबारस्थित संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ भएको थियो । उजुरीउपर छलफल सकाएर समितिले सुनुवाइ गरेको र अनुमोदनको निर्णय गरेको हो । न्यायाधीशहरूको दिनचर्या निगरानी गर्नुपर्ने प्रस्तावित न्यायाधीश डाँगीको प्रस्तावसर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित गोकर्ण डाँगीले न्यायपालिकामा सुशासन कायम गर्न न्यायाधीशको काम कारबाहीमाथि समेत निगरानी आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उहाँले न्यायाधीशको दिनचर्या र काम गर्ने शैलीको प्रभावकारिता अनुगमन हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले न्यायाधीशले कहाँ, कस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् र आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा प्रभावकारिता मापन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । ‘न्यायाधीशको दिनचर्या हेरिएको छैन, काम गरिरहेको छैन झैँ काम भएको छ कि भन्ने कुरामा प्रभावकारिताको अनुगमन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो’, उहाँले प्रस्तुतिमा भन्नुभयो । न्यायाधीशले आफूलाई ठूलो व्यक्ति ठानेर सेवाग्राहीसँग व्यवहार गर्न नहुने भन्दै उहाँले न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारी दुवै सेवाग्राहीमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । डाँगीले न्यायिक सुशासनको पहिलो सर्त भनेकै न्यायाधीश आफैँले आचारसंहिता पालना गर्नु रहेको बताउनुभयो । न्याय परिषद्ले बनाएको न्यायाधीशको आचारसंहिता र न्यायिक आचरणसम्बन्धी बेङ्लोर सिद्धान्तका मूल्यमान्यता आत्मसात् गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । डाँगीले अदालतमा आउने सेवाग्राहीले कहाँ जाने, कसलाई भेट्ने र आफ्नो काम कसरी अघि बढाउने भन्ने जानकारी नपाउने अवस्थालाई पनि समस्याका रूपमा औँल्याउनु भएको छ । यसका लागि अदालतमा सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ । अदालतका विभिन्न तहमा सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना र सहजीकरण उपलब्ध गराउने इकाइ बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ । अदालतका कर्मचारीलाई सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार, फैसला लेखन, मानव अधिकार र न्यायिक सेवा व्यवस्थापनसम्बन्धी निरन्तर तालिम दिनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभएको छ । डाँगीले सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझलाई पनि कार्ययोजनाको महत्त्वपूर्ण विषय बनाउनुभएको छ । उहाँका अनुसार २०८३ कात्तिक १५ सम्म सर्वोच्च अदालतमा २६ हजार ४८ मुद्दा बाँकी थिए । त्यसमध्ये पाँच वर्ष नाघेका एक हजार ३०३ र आठ वर्ष नाघेका ३४ मुद्दा रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । उहाँले मुद्दाको चाप बढ्नुमा न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने ढिलाइ, दरबन्दीअनुसार जनशक्ति अभाव र अदालतका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नुलाई पनि कारण मान्नुभएको छ । अदालतको क्षेत्राधिकार र कार्यबोझबीच सन्तुलन नमिल्दा पनि समस्या बढेको उहाँको विश्लेषण छ । सर्वोच्च अदालतले अध्ययन गरेर सरकार र संसद्लाई पठाएका कानुन संशोधनसम्बन्धी सुझावसमेत पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । पुराना मुद्दा घटाउन वार्षिक कार्ययोजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ । उच्च अदालतमा आफ्नो नेतृत्वमा मुद्दा फर्स्योटको परिणाम देखाएको अनुभव सुनाउँदै उहाँले सर्वोच्चमा पनि मुद्दा व्यवस्थापनमा योगदान दिनसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । डाँगीले इजलास व्यवस्थापन र बहसको समयलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मुद्दाको प्रकृति र जटिलताअनुसार बहसको समय निर्धारण गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ । कतिपय अवस्थामा दुई-तीन मिनेटमै बहस टुंग्याउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । पेसी व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पूर्ण अदालतको निर्णय वा नियमावली संशोधनमध्ये आवश्यक उपाय अपनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । इजलासको समयलाई अधिकतम् उपयोग गर्ने र अनावश्यक रूपमा पेसी दोहोरिने अवस्था घटाउने विषयलाई पनि उहाँले कार्ययोजनामा समेट्नुभएको छ । डाँगीले सर्वोच्च अदालतमा दिवानी, फौजदारी, वाणिज्य र संवैधानिक इजलासका विवाद निरूपणमा आफ्नो अनुभव उपयोग गर्ने पनि बताउनुभएको छ । न्यायसम्पादन गर्दा संविधान, कानुन र न्यायका स्थापित मूल्य मान्यता पालना गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ । बाह्य प्रभाव, लोकप्रियता वा प्रशंसाबाट प्रभावित नभई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमानदारीपूर्वक निर्णय गर्ने उहाँले बताउनुभएको छ । उहाँले न्यायपालिकाको अहिलेको अवस्थालाई चित्रण गर्दै साना मुद्दामा अल्झिँदा महत्त्वपूर्ण र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाले प्राथमिकता नपाएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीश पाण्डेको जवाफ- अदालतमा आएपछि राजनीतिको चप्पल बाहिरै खोल्छुसर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित जनक पाण्डेले न्यायाधीशको हैसियतमा अदालत प्रवेश गरेपछि राजनीतिक विचार र आस्थालाई बाहिरै राखेर न्यायसम्पादन गर्ने गरेको बताउनुभएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा एमाले सांसद पद्मा अर्यालले पाण्डेसँग नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँणलाई थुनामुक्त गर्ने आदेशमा दिएको जवाफ माग्नुभएको थियो । जवाफमा पाण्डेले प्रत्येक व्यक्तिसँग कुनै न कुनै राजनीतिक विचारधारा हुने भए पनि न्यायाधीश भएपछि त्यसलाई न्याय सम्पादनमा प्रभाव पार्न नदिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हरेक प्राणी एक न एक राजनीतिक विचारधारा बोकेरै हिँडेको हुन्छ । तर, म अदालतमा आइसकेपछि राजनीतिको चप्पल बाहिरै खोल्छु । न्यायाधीश भएपछि राजनीति गर्नुहुँदैन । राजनीतिको चप्पललाई टाढै राख्नुपर्छ ।’ आफूले बालकृष्ण खाँणको मुद्दा मात्रै नभई राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित अन्य मुद्दामा पनि फैसला तथा आदेश दिएको बताउनुभयो । न्यायाधीशको इजलासमा पुगेपछि राजनीतिक पक्षधरता नभई प्रमाण र मिसिलका आधारमा निर्णय हुने जवाफ दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बेन्चमा बसेपछि राजनीति कता, के भन्ने यी सबै कुरा आउट हुँदो रहेछ । खाली प्रमाण के छ, मिसिल के छ भन्ने कुराहरू मात्रै हुन्छ ।’