सर्वोच्चका चार न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा उठ्यो प्रश्न

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि न्याय परिषद्बाट सिफारिस भएका चारजना न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र संसदीय सुनुवाइको कार्यशैलीलाई लिएर संसदीय सुनुवाइ समितिमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । उजुरी आह्वानको समय सकिएको भोलिपल्टै छलफल तथा सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि यसमा देखिएको हतारोले प्रक्रियागत पारदर्शितामाथि नै संशय पैदा गरेको हो । न्यायपालिका जस्तो संवेदनशील र गरिमामय संस्थाको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिहरूको चयन प्रक्रियामा पर्याप्त अध्ययन, छानविन र गम्भीर छलफल हुनुपर्ने आवाज सांसदहरूले जोडदार रूपमा उठाएका छन् । नयाँ सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरूको योग्यता, आचरण, वरिष्ठता र विगतको पृष्ठभूमिको निष्पक्ष परीक्षणबिना गरिएको यो प्रक्रिया औपचारिकता मात्र बन्न पुग्ने हो कि भन्ने आशंका विभिन्न कोणबाट व्यक्त गरिएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा उजुरीकर्ताका रूपमा आफ्नो भनाइ राख्दै वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश काफ्लेले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो । उहाँले सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको योग्यता, राजनीतिक पृष्ठभूमि तथा आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल झिकाएर अध्ययन गर्न समितिसमक्ष माग गर्नुभयो । ‘एउटै मतबाट उहाँहरू सिफारिस हुनुभएको छैन । दुई-तीन जनाको हकमा मत बाझिएको छ । किन यस्तो भयो ? न्याय परिषद्का सदस्यहरूले के राय लेख्नुभएको छ ? त्यो फाइल झिकाएर हेर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।काफ्लेले न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत मान-मर्यादा र प्रतिष्ठामाथि प्रश्न नउठाएको स्पष्ट पार्दै नियुक्तिका लागि संविधानको धारा १२९ र न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ मा तोकिएका मापदण्ड पालना हुनुपर्ने बताउनुभयो । वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता र पेसागत आचरणलाई नियुक्तिको आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सिफारिस प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि समितिले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश काफ्लेले न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार रोक्ने मुख्य जिम्मेवारी न्यायाधीशकै भएको बताउनुभएको छ । काफ्लेले प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिनुभएको छ । उहाँले दिएका उजुरीबारे जानकारी गराएपछि सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिने क्रममा उहाँले न्यायाधीश इमानदार भए बिचौलियाले चाहेर पनि अदालतमा भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने बताउनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता काफ्लेले न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार रोक्न न्यायाधीश स्वयं इमानदार हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । न्यायाधीशले घुस लिन अस्वीकार गर्ने हो भने न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार स्वतः रोकिने उहाँले बताउनुभयो । ‘जुडिसियरीमा करप्सन रोक्ने एउटै मात्र अस्त्र के हो भने न्यायाधीशले म घुस खान्नँ भन्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो । करिब ३० वर्षदेखि वकालत गर्दै आएको अनुभव सुनाउँदै उहाँले अहिले न्यायपालिकाको अवस्थाले आफूलाई सबैभन्दा बढी निराश बनाएको बताउनुभयो । न्यायालयमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषय सार्वजनिक रूपमा उठिरहँदा त्यसले न्यायाधीशको मात्र नभई कानुन व्यवसायीको प्रतिष्ठामाथि समेत प्रश्न उठाएको उहाँको भनाइ थियो । सुनुवाइ औपचारिकतामा सीमित नबनाउन आग्रहयसैबीच, नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापतिलाई सम्बोधन गर्दै एकदिन अघि मात्रै उजुरी प्राप्त भएर त्यसबारे छलफल र सुनुवाइ गर्नु उचित नभएको बताउनुभयो । उहाँले उजुरी आएको भोलिपल्टै छलफल गर्दा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको योग्यता, वरिष्ठता, आचरण र पृष्ठभूमिको वास्तविक परीक्षण नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । सांसद केसीले भन्नुभयो, ‘हिजो उजुरी प्राप्त गरेर आजै छलफल गर्दा प्रस्तावित न्यायाधीशबारे गम्भीर अध्ययन कसरी हुन्छ ? न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, वरिष्ठता, योग्यता र जघन्य अपराधमा संलग्नताको विषयमा समेत पर्याप्त प्रश्न आएका छन् ।’ उहाँले न्यायपालिका लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले यसको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामाथि आँच आउन दिन नहुने बताउँदै संसदीय सुनुवाइलाई केवल कागजी अनुमोदन गर्ने औपचारिकतामा सीमित पार्न नहुने तर्क गर्नुभयो । फैसला कार्यान्वयनदेखि डिजिटल सुरक्षासम्म डा. बागचन्दको भिजनन्यायाधीशमा प्रस्तावित उम्मेदवार डा. रत्नबहादुर बागचन्दले न्यायपालिकाको सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण र प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि ‘भिजन २०३५’ नामक महत्त्वाकांक्षी कार्ययोजना अघि सार्नुभएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष प्रस्तुत कार्ययोजनामा न्यायको वास्तविक अनुभूति, फैसला कार्यान्वयन, मुद्दा व्यवस्थापन, डिजिटल सुरक्षा तथा नागरिकको न्यायमा समान पहुँचलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको शुक्रबारको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै डा. बागचन्दले फैसला कार्यान्वयनका लागि नयाँ मोडेल अवलम्बन गर्नुपर्ने र न्यायिक विरासत संरक्षणका लागि न्यायिक संग्रहालय स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । आफ्नो विद्यावारिधि शोधमा आधारित ‘फैसला कार्यान्वयनको पाँचौँ मोडेल’ नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकका लागि प्रभावकारी हुनसक्ने उहाँको दाबी छ । उक्त मोडेलले न्यायपालिकाको संस्थागत तथा संवैधानिक अधिकार सुरक्षित राख्दै कार्यपालिकासँगको समन्वयमा आवश्यक स्रोतसाधन परिचालन गर्न सहयोग पुर्‍याउने उहाँले बताउनुभयो । यद्यपि, यो मोडेल तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनेभन्दा पनि भविष्यका लागि नीतिगत आधार तयार गर्ने अवधारणा भएको उहाँको स्पष्टोक्ति छ । न्यायिक प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ७७ वटै जिल्ला अदालत तथा १८ उच्च अदालतका अनुभव र अभ्यासलाई एकीकृत गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ । यसका लागि सर्वोच्च अदालतलाई ‘सेन्ट्रल जुडिसियल ब्रेन’ अर्थात् केन्द्रीय न्यायिक मस्तिष्कका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यो कुनै नयाँ संवैधानिक निकाय नभई विद्यमान सर्वोच्च अदालतलाई नै संस्थागत ज्ञान, अनुभव र न्यायिक विश्लेषणको केन्द्र बनाउने अवधारणा भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । त्यसैगरी, न्यायपालिकाको ऐतिहासिक विकासक्रम, उपलब्धि र न्यायिक विरासत संरक्षणका लागि न्यायिक संग्रहालय स्थापना गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । न्यायपालिकाको इतिहासलाई अभिलेखीकरण गर्दै भावी पुस्तासम्म पुर्‍याउन यस्तो संग्रहालय उपयोगी हुने उहाँको धारणा छ । मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रियालाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन इजलासमा मुद्दा पेस हुनुअघि नै मिसिलको पूर्वतयारी गर्ने प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने सुझाव पनि उहाँले दिनुभएको छ । यसबाट न्यायिक प्रक्रियामा हुने ढिलाइ घटाउन र समयमै न्याय सम्पादन गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको अपेक्षा छ । ‘सर्वोच्च अदालत संविधानको संरक्षक हो’ : सारुसर्वोच्च अदालत संविधानको संरक्षक, नागरिकका मौलिक हकको रक्षक तथा संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारुले बताउनुभएको छ । शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो अवधारणापत्र तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै सारुले न्यायपालिकालाई न्यायको अन्तिम धरोहरका रूपमा चित्रण गर्नुभयो । न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानको धारा १३३ र १३७ ले सर्वोच्च अदालतलाई महत्त्वपूर्ण न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको बताउनुभयो । ती संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाझिएका कानुन बदर गर्ने, नागरिकका मौलिक हक प्रचलन गराउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका कानुनी विवाद निरूपण गर्ने तथा निर्वाचनसम्बन्धी विवादको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी पाएको उहाँको भनाइ छ । न्यायिक जिम्मेवारी पूरा गर्न नजिर, विधिको शासन, संवैधानिकता, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन तथा मान्यता प्राप्त न्यायिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुपर्ने सारुले बताउनुभयो । न्यायसम्पादन निष्पक्ष र प्रभावकारी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा परिपक्वता, अनुभव, न्यायशीलता, विवेकशीलता, अध्ययनशीलता, सदाचार, नम्रता, निर्भीकता र उच्च नैतिकता आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा योग्यताको वस्तुनिष्ठ परीक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले संसदीय सुनुवाइ औपचारिकतामा सीमित प्रक्रिया नभएको बताउनुभयो । संविधानको धारा २९२ अनुसार संसदीय सुनुवाइ प्रस्तावित न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता, इमानदारी, कार्यकुशलता र निष्ठाको परीक्षण गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको उहाँको भनाइ छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत न्यायिक नियुक्तिमा सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । आफ्नो व्यावसायिक अनुभवबारे जानकारी दिँदै सारुले २०५० सालमा लोकसेवाको खुला प्रतिस्पर्धाबाट कानुन अधिकृतका रूपमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेको र २०६३ सालमा जिल्ला न्यायाधीश बनेको बताउनुभयो । संविधानको धारा १२९ को उपधारा (५) तथा न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ ले निर्धारण गरेका आधार र मापदण्डअनुसार आफू सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस भएको उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशिता, वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता तथा पेसागत र नैतिक आचरणलाई महत्त्व दिनुपर्ने उहाँको धारणा छ । साथै, निरीक्षण तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन र फैसलाको कार्यसम्पादन अनुपातलाई समेत नियुक्तिको आधार बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतको न्यायिक गरिमा कायम राख्न न्यायाधीशको व्यक्तिगत आचरण, व्यावसायिक क्षमता र उच्च नैतिकता अपरिहार्य रहेकोमा सारुले जोड दिनुभएको छ । ‘दबाबमुक्त भएर न्यायसम्पादन गर्ने आधार के हो ?’नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्दसँग न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्दै कुनै पनि दबाब या प्रभावबाट मुक्त भएर न्यायसम्पादन गर्नसक्ने आत्मविश्वासको आधारबारे प्रश्न गर्नुभयो । सांसद पुनले न्यायालय जनताको अन्तिम भरोसाको केन्द्र भएको उल्लेख गर्दै, कार्यपालिकाका निर्णय र गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी न्यायालयकै भएको बताउनुभयो । उहाँले केही समययता सार्वजनिक भएका विभिन्न आरोप तथा अभियोगसम्बन्धी विषयहरूको प्रसंग जोड्दै, त्यस्ता विषयहरूमा स्पष्ट छानविन नभईकनै न्यायाधीश पदमा सिफारिस हुँदा दबाबमुक्त भएर न्यायसम्पादन गर्ने आधार के हो ? भन्दै कडा प्रश्न गर्नुभयो । अर्कोतर्फ, प्रस्तावित अर्का न्यायाधीश जनक पाण्डेविरुद्ध परेको उजुरीले बैठकलाई थप चर्चामा ल्याएको छ । उजुरीकर्ताहरूले पाण्डेकी श्रीमती माया पुरी पाण्डे झापाको दमकस्थित सार्वजनिक जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । उहाँमाथि तथा परिवारका अन्य सदस्यहरूका नाममा भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन रहेको विषय बाहिर आएपछि यसले प्रस्तावित न्यायाधीशको नियुक्तिमाथि थप नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ । न्यायको मन्दिरमा बस्ने व्यक्ति र उनीहरूको पृष्ठभूमिमाथि उठेका यस्ता प्रश्नहरूले न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने गम्भीर चिन्ता नागरिक स्तरबाट समेत व्यक्त हुन थालेको छ । न्याय परिषद्को गत असोज २० गतेको बैठकले उच्च अदालतका चारजना न्यायाधीशहरू- डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । उहाँहरूविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा जम्मा १३ वटा उजुरीहरू परेका छन्, जसमध्ये पाँचवटा सामूहिक र आठवटा व्यक्तिगत प्रकृतिका रहेका छन् । समितिले कात्तिक ९ गते उजुरी आह्वान गरेको थियो भने १८ गतेसम्म उजुरी दिन सकिने समयसीमा तोकिएको थियो । समयसीमा सकिएको भोलिपल्टैबाट उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल र सुनुवाइ सुरु भएपछि यस प्रक्रियाको निष्पक्षता र गम्भीरतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै मानिएको छ । संविधानको धारा २९२ अनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गरिएको छ । तर, यो सुनुवाइ औपचारिकताको पाटामा मात्र सीमित नभई प्रस्तावित व्यक्तिहरूको योग्यता, क्षमता, उच्च नैतिक आचरण र निष्कलंक पृष्ठभूमिको कसी लगाउने गतिलो माध्यम बन्नुपर्छ ।