सरकारी अभिलेखमा किर्ते तथा अनधिकृत हेरफेर गरेको आरोपमा स्याङ्जामा तीन कर्मचारी पक्राउ

स्याङ्जा । सरकारी अभिलेखमा किर्ते तथा अनधिकृत हेरफेर गरेको आरोपमा स्याङ्जामा तीन कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणसहित अनुसन्धान र कारबाहीका लागि पठाएको करिब दुई महिनापछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । नागरिकता किर्ते प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल र कम्प्युटर अपरेटरलाई प्रहरीले कात्तिक १६ गते नियन्त्रणमा लिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) रमेश दत्त अवस्थीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद शर्मा पौडेल, लेखापाल रमेश विक र कम्प्युटर अपरेटर विष्णुप्रसाद चापागाईं छन् । अवस्थीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भदौ २६ गतेको पत्र जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी र प्रयासी गुरुङसमेत प्रतिवादी रहेको लिखतसम्बन्धी कसुर (किर्ते गर्न नहुने) मुद्दामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको बताए । स्याङ्जा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति प्राप्त भएपछि नियन्त्रणमा लिइएका उनीहरूलाई अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयको पत्र र उजुरीपछि मात्रै पक्राउ प्रहरीले अनुसन्धानमा ढिलाइ गरेको भन्दै असोज २२ गते हेलो सरकारमा उजुरी परेको थियो । सरकारी अभिलेख किर्ते गर्ने कर्मचारी र प्रशासनबाट प्रतिवेदन प्राप्त हुँदासमेत मुद्दा अघि नबढाउने प्रहरी अधिकारीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गर्दै उजुरी गरिएको थियो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले असोज २८ गते आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जालाई पत्र पठाएको थियो । गृह मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन घिमिरेले प्रशासनले कात्तिक ९ गते प्रहरीलाई पुन: पत्राचार गरेको बताउनुभयो । घटनाको अनुसन्धान यथाशीघ्र टुंग्याउन र प्रगतिको विवरण उपलब्ध गराउन प्रहरीलाई भनिएको उनको भनाइ छ । प्रशासनले पुन: ताकेता गरेको एक सातापछि मात्रै प्रहरीले तीन कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको हो । के हो नागरिकता किर्ते प्रकरण ? स्याङ्जाको साविक आरुखर्क-८ का प्रयासी गुरुङका दुई बालबालिकाको नाबालक परिचयपत्र बनाउने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा पेस गरिएका कागजात रुजु गर्दा उनको नाममा दुईवटा नागरिकता रहेको खुलेको थियो । गुरुङले २०५६ चैत ३ गते साविक आरुखर्क-८, स्याङ्जाको ठेगाना राखेर ५७०६६ नम्बरको नागरिकता लिएका थिए । त्यसको करिब छ महिनापछि २०५७ भदौ २५ गते पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका-७, कास्कीको ठेगाना राखेर १०८५८८ नम्बरको अर्को नागरिकता लिएको अभिलेखमा देखिएको थियो । दुईवटा नागरिकता भेटिएपछि कास्की प्रशासनले पहिलो नागरिकता रद्द गरिएको भए त्यसको कानुनी आधार, प्रक्रिया र निर्णयसम्बन्धी कागजात स्याङ्जा प्रशासनसँग मागेको थियो । सोही क्रममा स्याङ्जा प्रशासनको अभिलेखमा अनधिकृत हेरफेर भएको विषय खुलेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन घिमिरेले बताए । घिमिरेका अनुसार छानबिनका क्रममा लेखापाल रमेश विकले कागजात तयार गर्ने, कम्प्युटर अपरेटर विष्णुप्रसाद चापागाईंले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हस्ताक्षर गर्ने र प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद शर्मा पौडेलले प्रमाणित गरेको देखिएको थियो । उनीहरूलाई कुनै निर्णय नै नभई निर्णयअनुसार नागरिकता रद्द भएको देखाउने गरी कागजात तयार पारिएको आरोप छ । गत भदौ १५ गतेको कार्यालयको सीसीटीभी फुटेजमा समेत उनीहरूको गतिविधि देखिएको प्रशासनको भनाइ छ । घटनाको छानबिन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नागरिकता ऐनअनुसार अनुसन्धान र कारबाहीका लागि भदौ २६ गते नै प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।