सरकारविरुद्ध विपक्षी दल एक ठाउँमा

काठमाडौं । सरकारका पछिल्ला गतिविधि र विकसित घटनाक्रमबारे विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् । बिचौलियासँग सम्बन्धित कुरा, न्यायालय र प्रहरीमाथि उठेका प्रश्न तथा पत्रकारहरूमाथि भएको धरपकड लगायतका विषयमा विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिएका हुन् । विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै विपक्षी दलहरूले संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा-राष्ट्रियसभा) को अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न माग गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सोमबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले तत्काल संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । बैठकमा सहभागी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता प्रमेश हमालले बैठकमा राष्ट्रियता, जनजीविका, विपत् र पुनर्निर्माणका विषयमा गम्भीर छलफल भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट यथाशीघ्र संसद् बैठक आह्वान गरियोस् भन्ने माग गर्ने निर्णय गरेका छौँ । संसद् बैठक आह्वान गरेर जनताका विषयहरू, राष्ट्रियताका विषयहरू, लोकतन्त्रका विषयहरू र संविधानमाथि उठेका कतिपय प्रश्नको बारेमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्छ ।’ नेता हमालले बैठकमा सामसामयिक राजनीतिक विषयमा गम्भीर छलफल भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘नेपालको राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर समस्याहरू देखिएको महसुस भएको छ । राष्ट्रियताको सम्बन्धमा पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठेको छ । त्यस्तै किसिमले जनजीविकाको सवालमा र विपत्बाट जनताले पाउनुपर्ने मुक्ति, पुनर्निर्माणका कुराहरू बारेमा पनि हामीले गम्भीर छलफल गर्‍यौँ ।’ बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्दाम्बे, राष्ट्रियसभा दलका नेता कमला पन्त र प्रमुख सचेतक बासना थापा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । नेकपा एमालेका तर्फबाट संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्याल, नेकपाबाट प्रमेश हमाल, वर्षमान पुन र युवराज दुलाल, जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी खुश्बु ओली पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । संघीय संसद्को अघिल्लो अधिवेशन गत असोज १६ गते अन्त्य भएको थियो । अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको आरोपविपक्षी दलहरूले सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । विपक्षी दलहरूको बैठकले पछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटना, गृहमन्त्रीको सम्पत्तिसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको र सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारले अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको भन्दै संसद्को औचित्य नै सकिएजस्तो देखिएको उहाँको टिप्पणी छ । त्यसैले तत्काल संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्ने निर्णय गरिएको आङ्देम्बेले जानकारी दिनुभयो । महाभियोगबारे सत्तापक्षको धारणा हेरेपछि मात्रै प्रतिपक्षले निर्णय गर्छ : नेता आङ्देम्बेकांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले महाभियोगको विषयमा सत्तापक्षको धारणा र तयारी हेरेपछि मात्रै प्रतिपक्षी दलहरूले आफ्नो धारणा बनाउने बताउनुभएको छ । महाभियोग लगाउने विषयमा सत्तापक्षभित्रै टुंगो लागिनसकेको उल्लेख गर्दै नेता आङ्देम्बेले सत्तापक्षले विषयलाई कसरी उठान गर्छ भन्ने कुरा आफूहरूले हेरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । महाभियोग जस्तो गम्भीर विषयमा पार्टीगत रूपमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आङ्देम्बेले भन्नुभयो, ‘उहाँहरूले दिएको निर्देशन उहाँहरूको संसदीय दलले मानिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन । यस्तो गम्भीर र महत्त्वपूर्ण विषयमा संसद्भित्र रहेका दलका पार्टीहरूले कसरी चासो व्यक्त गर्छन् र त्यो चासोलाई संसद्ले कसरी ग्रहण गरेर अघि बढ्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ रास्वपाले महाभियोगका लागि विश्वसनीय धारणासहित प्रस्तुत भएपछि प्रतिपक्षी दलहरू बसेर साझा धारणा तय गरिने उल्लेख गर्दै आङ्देम्बेले भन्नुभयो, ‘उहाँहरू विश्वसनीय धारणासहित प्रस्तुत हुनुहोस् । त्यसपछि हामी प्रतिपक्षी दलहरू बसेर आफ्नो धारणा बनाउँछौँ ।’ कांग्रेसद्वारा संसदीय विशेष समिति गठन गर्न मागप्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले पत्रकार धरपकडलगायत सबै विवादित विषयमा छानविन गर्नका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरेको छ । सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भन्नुभयो, ‘नेपाली कांग्रेस पत्रकार धरपकडलगायत यससँग जोडिएका सरकारी सबै विवादित गतिविधिको स्वतन्त्र निष्पक्ष पारदर्शी छानविन हुनुपर्दछ । दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्दछ । यसका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्दछ ।’ पछिल्ला सरकारी गतिविधिले विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको टिप्पणी गर्दै आङ्देम्बेले भन्नुभयो, ‘पत्रकार धरपकड लगायतका घटनाप्रति कांग्रेस संसदीय दल आपत्ति प्रकट गर्दछ । साथै पत्रकार पक्राउको स्पष्ट कानुनी आधार पुर्जी वा अदालतको अनुमति सार्वजनिक नगरी समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरिनुले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अनुचित दबाब मात्र होइन विधिको शासनविपरीत हो । स्वेच्छाचारिता हो । यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।’ जनसरोकारका विषय र सुशासनका सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले गर्ने सही कार्यप्रति कांग्रेसको समर्थन रहेको तर लोकतन्त्र र विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण लगायतका सारभूत मूल्य मान्यताविपरीत सरकार लागेमा कांग्रेसले विरोध गर्ने उल्लेख गर्दै आङ्देम्बेले भन्नुभयो, ‘सरकारको गतिविधि जे गरे पनि हुन्छ जवाफ दिनुपर्दैन भन्ने मानसिकता र प्रयोग प्रवृत्तिको उपज जस्तो भएर सार्वजनिक भइरहेको छ ।’ सरकारका यी सबै घटनाहरूले मुलुकको संवैधानिक संरचनालाई कमजोर बनाउँदै आफू अनुकूलको शासन स्थापित गर्न गरिएको सुनियोजित प्रयत्नको खतरनाक शृंखला भएको कांग्रेसको बुझाइ छ । यस्तै, कांग्रेसले जतिसक्दो छिटो संघीय संसद् अधिवेशन बोलाउन पनि माग गरेको छ । सर्वोच्च न्यायाधीश-बिचौलिया भेटघाट र नेपाल प्रहरीको नेतृत्व (आइजिपी दानबहादुर कार्की) सँग जोडिएका विवादित समाचार सार्वजनिक भएपछि पत्रकारहरूमाथि प्रहरीको धरपकड गरेको छ । सरकार नै बिचौलिया प्रकरणमा मुछिएको छ : महामन्त्री पौडेलनेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बिचौलिया प्रकरणमा सरकार, अदालत तथा राज्यका विभिन्न निकायसँग जोडिएका विषयमा निष्पक्ष र गहिरो छानविन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । महामन्त्री पौडेलले संसदीय समिति बनाएर निष्पक्ष छानविन गर्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘बिचौलिया प्रकरणमा सरकार, अदालत तथा अन्य पक्षहरू जोडिएर आएका समाचारहरू छन्, त्यसका बारेमा छानविन हुनुपर्छ, त्यसको गहिराइमा पुगेर छानविन गर्नुपर्छ । अब अदालत, सरकार, राज्य संरचना सबै बिचौलियामुक्त बनाउन जरुरी छ । त्यसैले यसको गहिराइमा पुगेर छानविन सरकारले गर्न सक्छ त ? अदालतकै कुरा जोडिएको छ, महत्त्वपूर्ण पक्षहरूसँग कुरा जोडिएको छ । हामीले चाहेको यसको निष्पक्ष छानविन हो ।’ सरकार सरकार जस्तो भएन : नेता पोखरेलनेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कमजोर बनाइरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । सोमबार प्रेस चौतारी नेपालले रूपन्देहीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारका गतिविधि र नेतृत्वको अभिव्यक्ति राज्य सञ्चालनको गरिमा अनुकूल नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरू थप जिम्मेवार र संयमित हुनुपर्नेमा राज्य सञ्चालनलाई बालबालिकाको भाँडाकुटी खेलजस्तो बनाइएको उहाँको आरोप थियो । पोखरेलले विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन, व्यावसायिक संघसंस्था र सञ्चारमाध्यममाथि सरकारी हस्तक्षेप बढेको दाबी गर्नुभयो । लोकतन्त्रमा संगठन खोल्ने, आफ्ना विचार राख्ने र व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको उहाँको भनाइ थियो । गगनको सचिवालयले भन्यो : ‘पार्टीको आधिकारिकता प्रकरणमा सुनियोजित भ्रम फैलाइयो’नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाको सचिवालयले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी प्रकरणमा सुनियोजित रूपमा भ्रम फैलाइएको दाबी गरेको छ । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै थापाको सचिवालयले यस विषयमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचार तथा आरोपको खण्डन गरेको हो । पार्टीको आधिकारिकता निर्वाचन आयोग, अदालत र १५औँ महाधिवेशनबाट पुष्टि भइसकेको सचिवालयले दाबी गरेको छ । सरकारका पछिल्ला गतिविधिबाट विषयान्तर गर्न प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसविरुद्ध सुनियोजित रूपमा भ्रम र आरोप फैलाइएको सभापति थापाको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विषय पार्टीको विधान र प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोग तथा अदालतका निर्णयबाट पुष्टि भइसकेको उल्लेख छ । त्यसपछि नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, पार्टी विधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेतका आधारमा हालै सम्पन्न १५औँ महाधिवेशनले उक्त विषयलाई थप संस्थागत गरेको सचिवालयको दाबी छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेस पार्टीको विधान, विधिसम्मत प्रक्रिया र संवैधानिक निकायका निर्णयको सम्मान गर्दै विधिसम्मत ढंगले अगाडि बढेको छ । जब–जब सरकार उल्टो गतिमा हिँड्छ, जब लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको खिलाफमा लाग्छ, तब नेपाली कांग्रेस पार्टी र नेतृत्वले लोकतन्त्र, जनअधिकार र विधिको शासनका सन्दर्भमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्दै सशक्त ढंगले अगाडि बढ्छ । त्यतिबेला कांग्रेसविरुद्ध अनेकन तानाबाना बुनेर भ्रम सिर्जना गर्दै विषयलाई विषयान्तर गर्ने प्रयास हुन्छ ।’ सभापति थापाको सचिवालयले कुनै पनि प्रकारको निष्पक्ष अनुसन्धानबाट पछि नहट्ने तर अपुष्ट आरोप, राजनीतिक पूर्वाग्रह र भ्रामक प्रचारका आधारमा आरोपित गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने जनाएको छ ।