सरकारविरुद्ध बढ्दो विरोध

पछिल्लो समयमा सरकारका क्रियाकलापविरुद्ध आलोचनाहरू दिनप्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छन् । प्रजातान्त्रिक पद्धति र प्रजातान्त्रिक शैलीमा गठन भएको हो यो सरकार तर यसका क्रियाकलापहरूले गर्दा सरकार निरंकुशता उन्मुख बन्दै गएको आरोपहरू लाग्न थालेका छन् । संसद् सञ्चालन होउन्जेल संसद्मा पनि सरकारका विरुद्धमा विपक्षी दलका सांसदहरूले यस्ता प्रश्नहरू उठाउनु भएकै हो । नेपाली कांग्रेसका भीष्मराज आङ्देम्बे लगायतका सांसदहरूका भावुक अभिव्यक्तिले गर्दा सरकार पनि त्यसबेला नतमस्तक बन्न पुगेको थियो । श्रमसंस्कृति पार्टीका हर्क साङपाङलगायतका सांसदहरूले पनि बेलाबेलामा सरकारलाई सचेत गराउँदै आउनुभएको थियो तर सरकार अरू सबैको भनाइलाई बेवास्था गरेर आफ्नै ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । सरकार कसैको भनाइबाट प्रभावित बन्ने पक्षमा छैन र आफ्नो शैलीमा परिवर्तन गर्ने बाटोमा पनि देखिएको छैन । यो पूर्णबहुमतको सरकार हो । झण्डै दुईतिहाइको निकटमा रहेको यस सरकारले प्रतिपक्षमा रहेका अरू दलहरूको भनाइ मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने महसुस गरेर नै आफ्नो ढंगले अगाडि बढेको हुनसक्छ तर प्रजातन्त्रमा सबैको विचार र भावनाको कदर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । यस सरकारले यसतर्फ विचार पुर्‍याउन सकेको छैन । अझ भन्ने हो भने प्रजातन्त्रमा सरकारभन्दा प्रतिपक्षहरूको भावना बढी मुखरित हुनसक्नुपर्छ । अहिले सरकार दुईतिहाइ निकट भएका कारण प्रतिपक्षी दलहरूको आकार सानो छ । त्यसकारण ती साना आकारका प्रतिपक्षहरूका भावनालाई सरकारले कदर गर्न सकेको छैन । अहिलेको संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस रहेको छ तर सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षको दूरी भने निकै फराकिलो छ । जसले गर्दा प्रतिपक्षीहरू सरकारको दृष्टिकोणमा पर्न सकेका छैनन् । यसै क्रममा पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेसले पन्ध्रौं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ र नयाँ कार्यसमिति पनि बनिसकेको अवस्था छ । हुन त कांग्रेसभित्र आन्तरिक मतभिन्नता छ र कांग्रेसभित्रको अर्को खेमा महाधिवेशनको तयारीमा छ । असन्तुष्ट पक्षले महाधिवेशन गर्ने तयारीका क्रममा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ तर मूलरूपमा संस्थापन पक्षको कांग्रेसले आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको अवस्थाबाट छनोट भएको यो कार्यसमितिमा गगनकुमार थापा सभापति निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँले सरकारका क्रियाकलापमाथि हालै खरो टिप्पणी गर्नुभएको छ । सरकार अनेक कुरामा अहिले मनोमालिन्यपूर्ण ढंगले अगाडि बढेको अवस्था छ र चौतर्फी यसका आलोचनाहरू पनि भइरहेका छन् । सरकारका यिनै क्रियाकलापमाथि सभापति थापाले प्रश्न उठाउनुभएको छ । सरकारलाई उहाँले स्वेच्छाचारी र हुकुमी शैलीतर्फ अग्रसर भएको आरोप लगाउनु हुँदै अहिले उठेका विभिन्न प्रश्न अथवा अनेकौं काण्ड र प्रकरणहरूको छानबिन निष्पक्ष ढंगले हुनुपर्छ भन्दै तर त्यसमा आशंका पनि प्रकट गर्नुभएको छ । किनभने सरकारले विभिन्न प्रश्नहरूमा तानिनुभएका सांसद तथा आफ्नो पार्टीका सदस्यहरूलाई बचाउ गर्ने शैलीमा अहिलेसम्म काम गर्दै आएकोमा थापाले यसरी आशंका प्रकट गर्नुभएको हुनसक्छ । उहाँले सरकारको स्वेच्छाचारिताले हद नाग्यो, अब वक्तव्य होइन परिणाम चाहिन्छ भन्ने विचार पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । एकातिर अरू विपक्षी दलहरूले विशेषगरी कम्युनिष्ट पार्टीहरूले तिहारपछि सरकारका विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने बताइरहेको बेला कांग्रेसले पनि आफ्नो संसदीय समितिको बैठक बसेर अब छिटै अरू दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने बताउनाले सरकारको विरोधमा सम्पूर्ण प्रतिपक्षी दलहरू एक ठाउँ उभिने सम्भावना पनि देखिएको छ । गत फागुनको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पक्षमा मत माग्दै हिँडेका व्यक्तिहरू कांग्रेसको गत महाधिवेशनमा सहभागी हुन आएको सन्दर्भलाई दृष्टान्तका रूपमा लिने हो भने विभिन्न पार्टीबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकीकृत हुन पुगेका व्यक्तिहरू बिस्तारै फेरि आ-आफ्ना मातृपार्टीहरूमा फर्किने सम्भावना पनि देखिएको छ । एकजना विज्ञले विभिन्न ठाउँबाट दान गरेर पुरेतका घरमा केन्द्रित हुन आएका बाछीहरू फुकाइदिने हो भने आफ्ना–आफ्ना थलामा फर्किन्छन् भनेर गर्नुभएको टिप्पणीलाई उदाहरणका रूपमा लिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा केन्द्रित भएका सबै व्यक्तिहरू पुनः आ–आफ्ना पार्टीमा नफर्केलान् भनेर कुनै प्रत्याभूति गर्न सकिँदैन । अब प्रतिपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध केन्द्रित हुनथालेको जस्तो देखिँदैछ । चाडपर्वहरू सकिनासाथ उनीहरू सडकमा ओर्लिने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले पूर्वाग्रही ढंगले पत्रकार पक्राउ तथा विभिन्न पेशागत संगठनलगायत प्रहरी प्रशासनतर्फ पनि बदलाको भावनाले प्रेरित भएर काम गरेको ढंगले टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । यस क्रममा कांग्रेसले अब आफ्नो एउटा निश्चित आकार ग्रहण गरिसकेको अवस्थामा कांग्रेस पनि सरकारका क्रियाकलापविरुद्ध खरो उत्रेको जस्तो देखिएको छ । यस क्रममा सभापति थापाले सरकारको आलोचना गर्दै हामीले जे बोल्यौं त्यो नै हुकुम हो भन्ने सरकारको सोच चिन्ताजनक छ, मुलुकको अर्थतन्त्र सही बनाउन सकेको छैन, प्रधानमन्त्री होइन संस्था बलियो भएमात्र सरकार बलियो हुन्छ र पत्रकार धरपकडले पञ्चायती शासनकालको याद दिलायो भन्ने खालको आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नुभएको छ । यसका साथै उहाँले सरकारलाई केही सुझावहरू पनि दिनुभएको छ । ती पाँचबुँदे सुझावमा सत्तारुढ रास्वपाको वक्तव्य होइन सरकारको जवाफदेहिता चाहिन्छ, सरकारका राम्रा नराम्रा दुवै कामको जिम्मेवारी रास्वपाले लिनुपर्छ, व्यक्तिको इच्छालाई कानुन नठानियोस्, स्वेच्छाचारिता बन्द होस्, अनियमितता र काण्डहरूको अनुसन्धान निष्पक्ष होस्, छानबिन चयनात्मक बन्नुपर्छ र प्रधानमन्त्री होइन राज्यका संस्थाहरू बलियो हुनुपर्छ भन्ने खालका सुझाव उहाँले दिनुभएको छ । यसबाट पछिल्ला दिनहरूमा एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न खालका विविदास्पद कार्यमा उत्रिएको सरकारका विरुद्धमा सोही रूपमा आक्रमक बन्दैगएका प्रतिपक्षहरूको एउटा गठबन्धन तयार भयो भने निश्चय पुनः नेपाली जनता त्यसमा रमिते बन्ने र पिल्सने मात्र हुन् । त्यस कारण यसमा सरकार तथा प्रतिपक्षी दलहरू सबैले संयमता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता पर्नजान्छ ।