झन्डै दुई तिहाइको राजनीतिक शक्तिसहित सरकारको नेतृत्वमा पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई अहिले सरकारबाहिरका प्रतिपक्षी दलले मात्र होइन, आफ्नै दलभित्रबाट समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन्। निर्वाचनमा सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक बेथितिको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार पछिल्ला विवादले आफैँ जवाफदेहिताको कठघरामा उभिएको छ। सरकारको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने प्रतिपक्षीको स्वर अब सामान्य राजनीतिक आलोचनामा सीमित छैन। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, प्रहरी प्रशासन, न्यायालय, सञ्चारमाध्यम, कर्मचारीतन्त्र र राज्यका संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रतासम्म प्रश्न पुग्न थालेका छन्। इनम सापकोटा प्रकरणले सरकारको उच्च तहसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मोबाइल फोन, त्यसमा भएका सन्देश, अडियो सार्वजनिक भएको प्रक्रिया र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारसँग जोडिएको प्रसंगले सरकारलाई थप असहज बनाएको छ। विवादको केन्द्रमा रहेका विषयहरू राज्यको अधिकार प्रयोग, प्रहरीको व्यावसायिकता, न्यायपालिकाको निष्पक्षता, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। यही विवादको पृष्ठभूमिमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारलाई सीधा चुनौती दिएका छन्। कांग्रेसको वैधानिकता प्राप्त गर्न बिचौलियासँग १८ करोड रुपैयाँको चलखेल भएको आरोप प्रमाणित गर्न उनले सरकारलाई चुनौती दिएका हुन्। जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कांग्रेस प्रश्न गर्न जन्मिएको पार्टी भएको भन्दै राज्यका निकाय र राजनीतिक दललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न नसकिने बताएका छन्। कांग्रेसका सहमहामन्त्री अजयबाबु शिवाकोटीले सरकारलाई अझ कडा चेतावनी दिएका छन्। लोकतान्त्रिक संस्थामाथि हस्तक्षेप र राज्यशक्तिको दुरुपयोग जारी रहे जनतामा असन्तुष्टि विस्फोट हुन सक्ने उनको भनाइ छ। उनले सरकारलाई सम्हालिएर चल्न आग्रह गर्दै अहिलेको कार्यशैली नसच्याए गत भदौ २४ मा जस्तै नेतृत्वले हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रतिपक्षीले सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्न थालेको छ भने सरकारका लागि ती प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने राजनीतिक दबाब पनि बढ्दै गएको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख वर्षमान पुनले पनि सरकार र सत्तारूढ रास्वपामाथि १५ वटा प्रश्न तेर्स्याएका छन्। इनम सापकोटाजस्ता बिचौलियाको जन्म कसरी भयो, प्रहरी संगठनलाई किन राजनीतिक प्रभावमा पारियो, न्यायालयभित्र गुटबन्दी किन बढ्यो, पत्रकार पक्राउ किन गरियो, उद्योगी व्यवसायीमाथि धरपकड किन भयो र नागरिकले मल, ग्यास तथा रोजगारी किन पाएनन् भन्ने प्रश्न उनले उठाएका छन्। यसरी फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र फरक प्राथमिकता भएका प्रतिपक्षी दलका नेताहरूका प्रश्न अहिले एउटै ठाउँमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। सरकारको कार्यशैली, शक्ति प्रयोग, संस्थागत स्वतन्त्रता र जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन। प्रतिपक्षीले सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्न थालेको छ भने सरकारका लागि ती प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने राजनीतिक दबाब पनि बढ्दै गएको छ। सरकारमाथि उठेका प्रश्नलाई केवल पुराना दलको राजनीतिक असन्तुष्टिका रूपमा व्याख्या गरेर पन्छाउन सजिलो छैन। किनभने विवादको केन्द्रमा रहेका विषयहरू राज्यको अधिकार प्रयोग, प्रहरीको व्यावसायिकता, न्यायपालिकाको निष्पक्षता, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। सरकारको पक्षबाट ती प्रश्नको तथ्यपूर्ण जवाफ नआए विवाद थप लम्बिने र राजनीतिक प्रतिपक्षीको दबाब अझ संगठित हुने सम्भावना देखिन्छ। प्रश्नको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री सचिवालय पछिल्लो राजनीतिक विवादको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग जोडिएको इनम सापकोटा प्रकरण हो। सुरुमा सीमित व्यक्तिहरूबीचको सम्पर्क र लेनदेनको आशंकाबाट चर्चामा आएको यो प्रकरण अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, प्रहरी नेतृत्व, न्यायालय र सञ्चारमाध्यमसम्म फैलिएको छ। इनम सापकोटाको नाम न्यायालयका केही व्यक्तिसँगको सम्पर्क, प्रभाव प्रयोगको आशंका र विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिसँगको सम्बन्धका कारण सार्वजनिक बहसमा आएको हो। उनीसँग जोडिएका अडियो, सन्देश र सम्पर्कका विवरणले राज्यका उच्च तहमा पहुँच बनाउने बिचौलियाको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सल्लाहकारहरू कुमार व्यञ्जनकार, असिम शाह, जगदिशप्रसाद अग्रवाल, सुदिप ढकाल र विवेक मिश्र। यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको नाम जोडिएपछि विवादको राजनीतिक आयाम थप फराकिलो भएको हो। प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग गरेर विभिन्न काम गराउन खोजिएको भन्ने उनको पक्षबाट आएको स्पष्टीकरण र त्यसपछि सार्वजनिक भएका घटनाक्रमबीच स्पष्टता खोजिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सापकोटासँगको सम्बन्ध, सम्पर्क र मोबाइल फोनसँग जोडिएका घटनाबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको व्यक्तिको मोबाइल प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले घरमा लगेको र त्यसमा आफूलाई दोष लाग्न सक्ने सन्देश मेटाएर अरूलाई दोष लगाउनुपर्ने सन्देश थपिएको आरोप लगाएका छन्। यो अत्यन्त गम्भीर आरोप हो। यसको सत्यता स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन बाँकी छ। तर आरोप उठेपछि त्यसको जवाफ दिनुपर्ने दायित्व सरकारकै हो। पौडेलले जनकपुरमा भनेका छन्, ‘प्रहरीको नियन्त्रणमा थुनिएको व्यक्तिको मोबाइल घरमा लगेर आफूलाई दोष लाग्न सक्ने म्यासेजमा भएका विषय मेट्ने र अनि अरूलाई दोष लगाउनुपर्ने विषयहरू म्यासेजका रूपमा मोबाइलमा पठाउने काम गरिएको छ।’ उनको प्रश्न मोबाइल कसले लग्यो भन्नेमा मात्रै सीमित छैन। प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको व्यक्तिको व्यक्तिगत उपकरण कसरी प्रहरी कार्यालयबाहिर पुग्यो, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ र त्यसमा रहेको डिजिटल प्रमाणको अखण्डता कसरी सुनिश्चित गरियो भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। मोबाइलमा सन्देश मेटिएको वा थपिएको भन्ने आरोप सत्य हो भने त्यो सामान्य प्रशासनिक त्रुटि होइन। अनुसन्धानको प्रमाणसँग सम्भावित छेडछाडको विषय हो। कुनै पनि आपराधिक अनुसन्धानमा मोबाइल फोन, सन्देश, अडियो र डिजिटल अभिलेख महत्वपूर्ण प्रमाण हुन सक्छन्। ती प्रमाणको प्राप्ति, सुरक्षित राख्ने प्रक्रिया, परीक्षण र प्रयोग कानुनी विधिअनुसार हुनुपर्छ। अनुसन्धानको क्रममा प्रमाणमा अनधिकृत पहुँच पुगेको आशंका उत्पन्न भए त्यसले सम्पूर्ण अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ। मोबाइलमा सन्देश मेटिएको वा थपिएको भन्ने आरोप सत्य हो भने त्यो सामान्य प्रशासनिक त्रुटि होइन। अनुसन्धानको प्रमाणसँग सम्भावित छेडछाडको विषय हो। आरोप असत्य हो भने पनि त्यसलाई खण्डन गर्न मोबाइलको डिजिटल परीक्षण, नियन्त्रणमा लिएको समय, बुझबुझारथको विवरण र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। सरकारले तथ्य सार्वजनिक नगर्दासम्म आशंका हट्ने आधार कमजोर रहन्छ। इनम सापकोटा प्रकरणमा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उनको व्यक्तिगत पहुँच र राज्यका उच्च अधिकारीहरूसँगको सम्पर्क हो। कुनै व्यक्तिले प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी वा राजनीतिक नेतृत्वको नाम लिएर काम गराउन खोजेको थियो भने त्यसको अनुसन्धान आवश्यक छ। तर कसैले नाम प्रयोग गरेको आधारमा सम्बन्धित पदाधिकारी स्वतः दोषी हुँदैनन्। त्यस्तै, आफूलाई थाहा थिएन भन्ने स्पष्टीकरणले पनि सबै प्रश्नको उत्तर दिँदैन। आफ्नै सचिवालयसँग जोडिएको प्रश्नमा मौन बस्ने, प्रश्न गर्नेहरूलाई राजनीतिक विरोधी ठान्ने वा अनुसन्धानको नाममा सूचनाको प्रवाह रोक्ने शैलीले सरकारको विश्वसनीयता बलियो बनाउँदैन। कसले कसलाई भेट्यो, कुन उद्देश्यले भेट्यो, कुन विषयमा संवाद भयो र त्यसको बदलामा कुनै निर्णय प्रभावित भयो कि भएन भन्ने तथ्य अनुसन्धानबाट खुल्नुपर्छ। व्यक्तिको सम्पर्कलाई मात्रै अपराधको प्रमाण मान्न मिल्दैन। तर सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको पहुँच र निर्णय प्रक्रियामा बिचौलियाको प्रभाव परेको आशंका उठेपछि त्यसको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक हुन्छ। सरकारले सुशासनको नारा दिएर सत्तामा आएको हो भने यस्तो प्रकरणमा उसले अरूभन्दा बढी पारदर्शिता देखाउनुपर्ने हो। आफ्नै सचिवालयसँग जोडिएको प्रश्नमा मौन बस्ने, प्रश्न गर्नेहरूलाई राजनीतिक विरोधी ठान्ने वा अनुसन्धानको नाममा सूचनाको प्रवाह रोक्ने शैलीले सरकारको विश्वसनीयता बलियो बनाउँदैन। कांग्रेसको प्रत्यक्ष चुनौती इनम प्रकरणसँगै कांग्रेसको वैधानिकता र नेतृत्व विवादलाई जोडेर सार्वजनिक भएका आरोपले अर्को राजनीतिक विवाद जन्माएको छ। कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टीको आधिकारिकताका लागि १८ करोड रुपैयाँको लेनदेन भएको आरोप सरकारलाई प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन्। कांग्रेसको आन्तरिक विवादलाई बिचौलियाको चलखेलसँग जोडेर व्याख्या गर्ने प्रयास भएको भन्दै पौडेलले सरकारलाई प्रमाण सार्वजनिक गर्न भनेका छन्। उनको भनाइमा राज्यका निकाय आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दाबी गर्ने सरकारले आरोप प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा राजनीतिक रूपमा बदनाम गर्ने उद्देश्यले भ्रम सिर्जना गरिएको ठहरिनेछ। पौडेलले भनेका छन्, ‘हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ, प्रमाणित गरेर देखाउनुस्। बिचौलिया तपाईँको नियन्त्रणमा छ, राज्य प्रणाली तपाईँको नियन्त्रणमा छ र पनि चुनौती दिन चाहन्छौँ। हामीलाई चलखेल गरेर कांग्रेस पार्टी आफ्नो बनाएको प्रमाणित गर्दिनुस्, त्यसपछि प्रश्न उठाउन छोडौँला।’ कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेल। फाइल तस्बिर यो चुनौती कांग्रेसको वैधानिकता विवादभन्दा पनि सरकारको अनुसन्धान र राजनीतिक व्यवहारमाथि केन्द्रित छ। कुनै राजनीतिक दलको आन्तरिक विवादमा बाह्य बिचौलियाले प्रभाव पारेको हो भने त्यसको प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तर आरोप लगाउने पक्षले प्रमाण नदिई अर्को पक्षलाई दोषी ठहर गर्ने प्रयास गरे त्यसले राजनीतिक वातावरण थप विषाक्त बनाउँछ। कांग्रेस अहिले आफ्नै आन्तरिक पुनर्संरचना र नेतृत्व व्यवस्थापनको चरणमा छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादलाई आर्थिक चलखेलसँग जोडेर प्रचार गरिए त्यसले पार्टीको आन्तरिक विषयलाई राष्ट्रिय राजनीतिक विवादमा रूपान्तरण गर्छ। पौडेलले यही विषयलाई आधार बनाएर सरकारलाई प्रश्न गरेका हुन्। उनले कांग्रेस प्रश्न गर्न डराउने पार्टी नभएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेस कसैसँग पनि प्रश्न गर्न डराउँदैन । नेपाली कांग्रेस डराएर मुखमा बुजो हालेर बस्दैन। गलत भएको ठाउँमा कांग्रेसको उपस्थिति हुन्छ। प्रश्न गर्ने ठाउँमा कांग्रेसले प्रश्न गर्छ।’ उनको अर्को आरोप सरकारको ध्यान आफूमाथि उठेका प्रश्नबाट हटाएर कांग्रेसतर्फ मोड्ने प्रयास भइरहेको भन्ने छ। पौडेलका अनुसार प्रश्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालयतिर सोझिएको अवस्थामा त्यसलाई कांग्रेसको आन्तरिक विवादतर्फ मोडेर मूल विषयबाट ध्यान हटाउन खोजिएको छ। सरकारलाई आलोचना गर्ने दल, सञ्चारमाध्यम वा नागरिकलाई प्रतिपक्षी ठानेर व्यवहार गर्न थालियो भने लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकारको जवाफदेहिता कमजोर हुन्छ। ‘प्रश्न तपाईँले हामीतिर सोझ्याउनुभयो, तर खास तपाईँतिर प्रश्न सोझिएको थियो। तपाईँतिर प्रश्नको तीर सोझिँदै गर्दा तपाईँले हामीतिर फर्काउने कोसिस गरिरहनुभएको छ। प्रश्न हामीतिर फर्काउँदैमा तपाईँतिरको प्रश्न उत्तरित हुँदैन,’ उनले भनेका छन्। कांग्रेसले अहिले उठाएको राजनीतिक मुद्दा सरकारको आलोचना मात्र होइन, प्रश्न गर्ने अधिकारको रक्षा पनि हो। सरकारलाई आलोचना गर्ने दल, सञ्चारमाध्यम वा नागरिकलाई प्रतिपक्षी ठानेर व्यवहार गर्न थालियो भने लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकारको जवाफदेहिता कमजोर हुन्छ। सरकारको कामको आलोचना हुनु लोकतन्त्रको कमजोरी होइन, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने माध्यम हो। पौडेलले विधिको शासन कायम रहेसम्म निर्दोष व्यक्तिलाई दोषी बनाउन नसकिने भन्दै कानुनी प्रक्रियामाथि विश्वास गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले सरकारसँग शक्ति भए पनि कानुन आफ्नो नियन्त्रणमा लिन नसक्ने बताएका छन्। उनको भनाइले सरकार र प्रतिपक्षबीचको विवादलाई कानुनी राज्य र राजनीतिक शक्तिको प्रयोगसँग जोडेको छ। शिवाकोटीको कडा चेतावनी कांग्रेस सहमहामन्त्री अजयबाबु शिवाकोटीले सरकारको कार्यशैलीमाथि अझ व्यापक प्रश्न उठाएका छन्। लोकतन्त्र निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चुन्ने र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा मात्र सीमित नहुने भन्दै उनले राज्यका संस्थाहरूको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यको सम्मान आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार सरकार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएर आए पनि पछिल्ला गतिविधिले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ। राज्यका निकाय, संवैधानिक अंग, सञ्चारमाध्यम र कर्मचारीतन्त्रमाथि हस्तक्षेप बढेको उनको आरोप छ। शिवाकोटीले कर्मचारीतन्त्रलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिइएको र कर्मचारीहरू त्रासपूर्ण वातावरणमा काम गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। सरकारको राजनीतिक बहुमत ठूलो भए पनि त्यसलाई संस्थागत क्षमता र जवाफदेहितामा रूपान्तरण गर्न नसकिएको उनको टिप्पणी छ। सरकारमाथि प्रतिपक्षीको असन्तुष्टि मात्र होइन, देशको राजनीतिक स्थिरतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। उनको सबैभन्दा कडा चेतावनी भने सरकारको कार्यशैली नसच्याए उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक अस्थिरतासँग सम्बन्धित छ। उनले भनेका छन्, ‘सरकारले अहिलेको जस्तो गतिविधि नसच्याए गत भदौ २४ मा जस्तै अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूले हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपर्ने परिस्थिति आउनसक्छ।’ यो अभिव्यक्ति सामान्य संसदीय आलोचनाभन्दा निकै कडा छ। यसले सरकारमाथि प्रतिपक्षीको असन्तुष्टि मात्र होइन, देशको राजनीतिक स्थिरतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। भदौ २४ को घटनालाई स्मरण गराउँदै शिवाकोटीले जनअसन्तुष्टिलाई हल्का रूपमा नलिन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। उनले देशको अवस्था अझै पूर्ण रूपमा साम्य नभएको भन्दै असन्तुष्टि कुनै पनि बेला भुसको आगोझैँ फैलिन सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार अहिले देखिएको असन्तुष्टि कुनै एउटा दलको राजनीतिक स्वार्थमा सीमित छैन। राज्यको काम गर्ने शैली, नागरिकको अपेक्षा र सरकारको व्यवहारबीच दूरी बढ्दै गएको छ। सरकारले निर्वाचनमा प्राप्त जनमतलाई शासन सञ्चालनको पूर्ण अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन। जनमतले सरकार गठन गर्ने अधिकार दिन्छ, तर त्यससँगै संविधान, कानुन र संस्थागत सीमाभित्र रहेर काम गर्ने दायित्व पनि दिन्छ। बहुमतले सरकारलाई निर्णय गर्न सहज बनाउँछ, तर त्यसले निर्णय प्रक्रियालाई प्रश्नमुक्त बनाउँदैन। राजनीतिक आरोप र तथ्यबीच भिन्नता छुट्याउनु आवश्यक छ। प्रचार अभियान सञ्चालन भएको भन्ने दाबीको पुष्टि सम्बन्धित सामग्री, निर्णय र संलग्नताको प्रमाणबाट हुनुपर्छ। शिवाकोटीको अर्को महत्वपूर्ण टिप्पणी सरकार र रास्वपाबीचको समन्वयमा देखिएको कमजोरी हो। उनका अनुसार सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने दलबीच स्पष्ट तालमेल छैन। सरकारका तर्फबाट आउने स्पष्टीकरण र पार्टीका नेताहरूले व्यक्त गर्ने धारणामा समेत एकरूपता देखिँदैन। उनले रास्वपाको अवस्थालाई व्यंग्य गर्दै भनेका छन्, ‘रास्वपालाई मेरो सरकार हो कि अर्काको सरकार हो भन्ने अवस्थामा ऊ पुगेको छ।’ सरकारका निर्णयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि यसैसँग जोडिएको छ। सरकारको उपलब्धिमा पार्टीले जस लिने तर विवादमा प्रधानमन्त्री वा सचिवालयलाई मात्र जिम्मेवार देखाउने प्रवृत्ति देखिए राजनीतिक जवाफदेहिता कमजोर हुन्छ। सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध स्पष्ट नहुँदा निर्णय प्रक्रियामा अन्योल र सार्वजनिक सञ्चारमा विरोधाभास उत्पन्न हुन्छ। शिवाकोटीले बालुवाटार र ज्वागलबाट प्रचार अभियान सञ्चालन भइरहेको आरोप पनि लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री र निकट व्यक्तिहरूको सचिवालयबाट भइरहेको भनिएको प्रचारले सरकारमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरेको उनको दाबी छ। तर राजनीतिक आरोप र तथ्यबीच भिन्नता छुट्याउनु आवश्यक छ। प्रचार अभियान सञ्चालन भएको भन्ने दाबीको पुष्टि सम्बन्धित सामग्री, निर्णय र संलग्नताको प्रमाणबाट हुनुपर्छ। सरकारले पनि आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नलाई राजनीतिक षड्यन्त्र भन्दै पन्छाउनुको सट्टा प्रमाणसहित जवाफ दिनुपर्छ। वर्षमान पुनका १५ प्रश्न कांग्रेसले सरकारमाथि संस्थागत हस्तक्षेप र राजनीतिक घेराबन्दीको आरोप लगाइरहेका बेला नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख वर्षमान पुनले सरकारलाई जनजीविका र शासन सञ्चालनका विषयमा प्रश्न गरेका छन्। रौतहटको गरुडामा आयोजित राष्ट्रिय जागरण अभियानअन्तर्गतको अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै पुनले सत्तारूढ रास्वपा र सरकारलाई १५ प्रश्न गरेका हुन्। उनले नयाँ राजनीतिक शक्तिले पुराना बिचौलियाको अन्त्य गर्नुको सट्टा नयाँ बिचौलिया जन्माएको आरोप लगाएका छन्। नेकपा नेता वर्षमान पुन। फाइल तस्बिर उनको भनाइमा इनम सापकोटाजस्ता व्यक्तिको उदय, न्यायालयभित्र देखिएको विकृति, प्रहरी संगठनमा हस्तक्षेप, सञ्चारमाध्यममाथिको दबाब र उद्योगी व्यवसायीमाथिको धरपकड सरकारको कार्यशैलीसँग जोडिएका विषय हुन्। पुनले भनेका छन्, ‘हिजो रास्वपाले प्रश्न गर्दा हामी जवाफ दिने ठाउँमा थियौँ, आज हाम्रा प्रश्नको जवाफ रास्वपा र यो सरकारले दिनुपर्छ।’ यो अभिव्यक्तिले सत्ता परिवर्तनपछि राजनीतिक भूमिकामा आएको परिवर्तनलाई स्पष्ट पारेको छ। हिजो प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेर पुराना दललाई प्रश्न गर्ने रास्वपा अहिले आफैँ सरकारको नेतृत्वमा छ। त्यसैले हिजो उठाएका प्रश्नको जवाफ आज आफैँले दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको पुनको तर्क छ। उनले किसानले समयमा मल नपाएको, खाना पकाउने ग्यासको अभाव भएको, महँगी बढेको र रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएको विषय उठाएका छन्। विदेश जाने युवाको संख्या घटाउने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने प्रतिबद्धता पूरा नभएको उनको आरोप छ। पुनले प्रश्न गरेका छन्, ‘किसानहरूले खेती गर्न मल किन पाएनन्? खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार यत्रो समयसम्म किन भयो? बिचौलिया इनम सापकोटाहरू कसले जन्मायो? नयाँ सरकारले नयाँ बिचौलिया जन्माएको छ, सरकारले किन यसको जवाफ दिँदैन?’ उनका प्रश्नको अर्को समूह प्रहरी, न्यायालय र सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित छ। न्यायालयमा गुटबन्दी बढेको, प्रहरी संगठनमा कारबाहीको डण्डा चलाएर पार्टीकरण गरिएको र समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गरिएको उनको आरोप छ। पत्रकारले समाचार लेखेकै कारण अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको हो वा प्रकाशित सामग्रीमा कानुनविपरीत गतिविधि भएको ठोस आधार छ भन्ने कुरा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। उनले भनेका छन्, ‘न्यायालयमा गुटबन्दीको राजनीति भइरहेको छ, प्रहरीमा कारबाहीको डण्डा चलाएर पार्टीकरण गरिएको छ किन? समाचार लेखेकै आधारमा राज्यको चौथो अंग पत्रकार पक्राउ र मिडिया हाउसमाथि प्रहरीले घेराउ गरेर मिडियाको मुख थुन्न खोजिएको छ किन?’ सरकारले सञ्चारमाध्यममाथि गरेको व्यवहारबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने पुनको माग छ। पत्रकारले समाचार लेखेकै कारण अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको हो वा प्रकाशित सामग्रीमा कानुनविपरीत गतिविधि भएको ठोस आधार छ भन्ने कुरा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। पुनले उद्योगी व्यवसायीमाथिको धरपकड, कर्मचारी प्रशासनमाथिको दबाब र सरकारको राष्ट्रियतासम्बन्धी नीतिमाथि पनि प्रश्न गरेका छन्। कर्मचारीलाई ३०–५१ भनेर तर्साउन खोजिएको भन्ने उनको आरोप छ। यसको आशय र सम्बन्धित घटनाको तथ्य सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ। उनले भारतसँगको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। संसद्मा प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको प्रसंग उठाउँदै पुनले त्यसलाई कूटनीतिक रूपमा कमजोर र राष्ट्रिय हितविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार, नागरिकता, रोजगारी, बाढीपहिरो पीडितको पुनःस्थापना र सुशासनका विषयमा पनि उनले सरकारसँग जवाफ मागेका छन्। भोटेकोशीसहित विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित नागरिकले पुनःस्थापनाको प्याकेज नपाएको उनको भनाइ छ। पुनका प्रश्नले सरकारमाथिको प्रतिपक्षी दबाबलाई केवल इनम प्रकरणमा सीमित नराखी जनजीविकासम्म विस्तार गरेको छ। यसले सरकारलाई एकैपटक संस्थागत शासन, अर्थतन्त्र, रोजगारी, कृषि, ऊर्जा आपूर्ति, कूटनीति र विपद् व्यवस्थापनका विषयमा जवाफ दिनुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ। संसद् र सडकको तयारी सरकारमाथि उठेका प्रश्न अब सार्वजनिक वक्तव्य र पत्रकार सम्मेलनमा मात्र सीमित छैनन्। प्रतिपक्षी दलहरूले संसदीय प्रक्रियामार्फत सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास पनि थालेका छन्। इनम सापकोटा प्रकरण, अडियो सार्वजनिक भएको प्रक्रिया, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसँग जोडिएको मोबाइल फोनको विषय र पत्रकार पक्राउबारे प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल गर्न माग गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले समितिको बैठक बोलाउन लिखित आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठक। तस्बिरः रासस उनीहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई समितिमा बोलाएर प्रश्नको जवाफ लिनुपर्ने माग गरेका छन्। हिरासतमा रहेका व्यक्तिको अडियो कसरी सार्वजनिक भयो, मोबाइल फोनको विषय के हो र पत्रकार पक्राउमा सरकारी निकायको भूमिका के थियो भन्ने प्रश्न संसदीय निगरानीको विषय बनेका छन्। यसले प्रतिपक्षी दलहरू विवादलाई सडकमा लैजानुअघि संसदीय समितिबाट जवाफ खोज्न चाहन्छन् भन्ने संकेत गर्छ। तर समितिको बैठक, छलफल र छानबिन प्रभावकारी भएन भने राजनीतिक दबाब सडकसम्म विस्तार हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। प्रतिपक्षी दलहरूबीच सरकारविरुद्ध साझा धारणा बनाउने प्रयाससमेत अघि बढेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपाललगायत दलले सरकारका गतिविधिविरुद्ध संयुक्त रूपमा आवाज उठाउने र संसद्को अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने विषयमा छलफल गरेका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूको साझा बैठकमा तत्काल संसद् बोलाउन माग गर्ने र सरकारका पछिल्ला निर्णय तथा पत्रकार पक्राउबारे संसद्मा प्रश्न उठाउने सहमति भएको छ। सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनमा जाने विषयमा भने दलहरूको तयारी र निर्णयको अवस्था फरक–फरक छ। सबै दलले तत्काल सडक आन्दोलनको औपचारिक कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छैनन्। संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग, संसदीय समितिमा उपस्थित हुनुपर्ने दबाब र सडक आन्दोलनको सम्भावनाले सरकारलाई निरन्तर जवाफदेहिताको अवस्थामा राख्नेछ। कांग्रेसले आफू सरकारलाई घुँडा टेकाउने उद्देश्यले आन्दोलन गर्न नचाहेको बताउँदै आएको छ। तर सरकारका गतिविधि नसच्याइए आफूहरूलाई सडकमा जान बाध्य पारिने चेतावनी कांग्रेस नेताहरूले दिएका छन्। नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले पनि सरकारविरुद्ध सडकमा जाने सम्भावना खुला राखेका छन्। यसरी संसद् र सडक दुवै मोर्चामा सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने तयारी भइरहेको छ। प्रतिपक्षी दलहरूको साझा रणनीति कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूबीचको राजनीतिक विश्वास, मुद्दाको प्राथमिकता र आन्दोलनको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा निर्भर हुनेछ। सरकारका लागि यो अवस्था चुनौतीपूर्ण छ। संसद्मा बलियो बहुमत भए पनि प्रतिपक्षी दलहरूले संयुक्त रूपमा प्रश्न उठाउन थाले भने सरकारको राजनीतिक प्रतिरक्षा कठिन हुन सक्छ। संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग, संसदीय समितिमा उपस्थित हुनुपर्ने दबाब र सडक आन्दोलनको सम्भावनाले सरकारलाई निरन्तर जवाफदेहिताको अवस्थामा राख्नेछ। रास्वपाभित्रै असमझदारी सरकारमाथि बाह्य प्रतिपक्षीको दबाब बढिरहेका बेला सत्तारूढ दलभित्र पनि सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर मतभेद सार्वजनिक हुन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीचको सम्बन्ध, सरकार र पार्टीबीचको समन्वय तथा संवेदनशील निर्णयमा पार्टीको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्। रास्वपाका सभापति लामिछानेले सरकारका निर्णय र कार्यशैलीमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएका छन्। उनले पत्रकार पक्राउ र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तनजस्ता विषयमा कानुनी प्रक्रिया पालना भए-नभएकोबारे चासो व्यक्त गरेका छन्। उनको भनाइमा लोकतन्त्र केवल परिणामले मात्र होइन, निर्णय गर्ने प्रक्रियाले पनि परिभाषित हुन्छ। सरकारका कामकारबाही कानुनी शासन स्थापित गर्ने दिशामा हुनुपर्ने र पार्टीले आवश्यक परेको अवस्थामा सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्ने उनको धारणा छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने। फाइल तस्बिर लामिछानेले सरकारलाई पार्टीले प्रश्न गर्दा त्यसलाई नेतृत्वबीचको विवादका रूपमा चित्रण गर्न नहुने बताएका छन्। पार्टीले सरकारका निर्णयको समीक्षा गर्नु स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ। यो अवस्था सरकारका लागि राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छ। किनभने रास्वपाले विगतमा पुराना दलका सरकारलाई उनीहरूकै पार्टीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै आलोचना गर्दै आएको थियो। अहिले आफ्नै नेतृत्वको सरकारमाथि प्रश्न उठ्दा पार्टी र सरकारबीच जिम्मेवारी बाँडफाँटको विषय जटिल बनेको छ। सरकारको निर्णयमा पार्टीको भूमिका कति हुन्छ? प्रधानमन्त्रीले पार्टीसँग परामर्श नगरी निर्णय गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? सरकारका विवादास्पद निर्णयको राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिने? यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नआउँदा पार्टी र सरकारबीचको दूरी सार्वजनिक बहसमा आएको छ। सरकारको पक्षबाट एकथरी स्पष्टीकरण आउने र पार्टीका नेताहरूबाट अर्को धारणा सार्वजनिक हुने अवस्था बनेको छ। यसले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा समन्वयको कमी रहेको संकेत गर्छ। बहुमत भएको दलभित्र निर्णयको स्वामित्व र जिम्मेवारीबारे अन्योल हुनु शासन सञ्चालनका लागि सकारात्मक संकेत होइन। सरकारको आलोचना गर्ने पार्टी नेतृत्वलाई विरोधी ठान्ने, प्रश्न उठाउनेलाई अनुशासनको विषय बनाउने वा सार्वजनिक विवादलाई व्यक्तिगत टकरावमा सीमित गर्ने शैलीले रास्वपाको राजनीतिक विश्वसनीयता कमजोर बनाउन सक्छ। रास्वपाको राजनीतिक शक्ति केवल संसद्मा रहेको संख्यामा सीमित छैन। जनताले पुराना दलको विकल्पका रूपमा उसलाई दिएको समर्थन पनि उसको ठूलो राजनीतिक पूँजी हो। तर विकल्पका रूपमा उदाएको दलले पुरानै शैली दोहोर्याउन थालेको आरोप लागेपछि उसले आफ्नो फरकपन व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारको आलोचना गर्ने पार्टी नेतृत्वलाई विरोधी ठान्ने, प्रश्न उठाउनेलाई अनुशासनको विषय बनाउने वा सार्वजनिक विवादलाई व्यक्तिगत टकरावमा सीमित गर्ने शैलीले रास्वपाको राजनीतिक विश्वसनीयता कमजोर बनाउन सक्छ। पार्टी र सरकारबीचको असमझदारी समाधान गर्न संस्थागत संवाद आवश्यक देखिन्छ। प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न इनम सापकोटा प्रकरणले प्रहरी संगठनको भूमिकालाई पनि विवादको केन्द्रमा ल्याएको छ। हिरासतमा रहेको व्यक्तिको मोबाइल फोन, अडियो सार्वजनिक भएको प्रक्रिया र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सामग्रीको व्यवस्थापनबारे उठेका प्रश्नले प्रहरीको व्यावसायिक निष्पक्षता परीक्षण भइरहेको छ। यसअघि प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तन र त्यसपछि नयाँ प्रहरी नेतृत्व नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले पनि राजनीतिक विवाद जन्माएको थियो। प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयमा सरकार र सत्तारूढ दलका नेताहरूबाट आएका फरक-फरक अभिव्यक्तिले निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन। यसले अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र राजनीतिक निष्पक्षतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले प्रहरी नेतृत्वको नियुक्ति वा जिम्मेवारी परिवर्तन स्पष्ट कानुनी आधार र संस्थागत प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्छ। प्रहरी संगठनमाथि राजनीतिक प्रभाव बढेको आरोप नयाँ होइन। तर नयाँ सरकार आएपछि राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको अवस्थामा प्रहरीको नेतृत्व र अनुसन्धान प्रक्रियाबारे थप प्रश्न उठ्नु सरकारका लागि असहज विषय हो। पूर्वप्रहरीमहानिरीक्षक दानबहादुर कार्की। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी प्रहरीलाई सरकारको राजनीतिक आलोचना नियन्त्रण गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको हो कि कानुन कार्यान्वयन गर्ने स्वतन्त्र निकायका रूपमा काम गर्न दिइएको छ भन्ने प्रश्न अहिले महत्वपूर्ण बनेको छ। पत्रकार पक्राउ, सञ्चारगृहमा प्रहरी पुगेको घटना र इनम प्रकरणमा डिजिटल प्रमाणको व्यवस्थापनले यही प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा कानुनविपरीत काम भएको भए त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तर राजनीतिक दबाबमा निर्दोष व्यक्तिलाई अनुसन्धानको नाममा दुःख दिने वा सञ्चारमाध्यमलाई भयभीत पार्ने काम भएको हो भने त्यो पनि उत्तिकै गम्भीर विषय हो। सरकारले प्रहरीलाई कानुनी शासनको आधार बनाउने हो भने संगठनको व्यावसायिक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्रहरीको प्रत्येक कारबाहीलाई राजनीतिक स्वार्थसँग जोडेर हेर्ने अवस्था बनेमा नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ। प्रहरीमाथि राजनीतिक नियन्त्रणको आरोप लागिरहँदा सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धता पनि प्रश्नमा पर्छ। न्यायालयको स्वतन्त्रताको बहस इनम सापकोटा प्रकरणको अर्को संवेदनशील पाटो न्यायालयसँग जोडिएको छ। सापकोटासँग न्यायालयका केही व्यक्तिको सम्पर्क र संवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायाधीशको आचरण, बिचौलियाको पहुँच र न्यायिक निर्णय प्रभावित हुन सक्ने आशंकाबारे बहस सुरु भएको छ। न्यायालयमा बिचौलियाको प्रभाव रहेको आरोप आफैँमा गम्भीर विषय हो। न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा बाह्य व्यक्तिको पहुँच र प्रभाव रहेको प्रमाण भेटिए त्यसको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक हुन्छ। तर कसैसँग सम्पर्क भएको आधारमा मात्रै न्यायाधीशलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। सम्बन्धित संवादको प्रकृति, उद्देश्य र त्यसले न्यायिक निर्णयमा पारेको प्रभाव प्रमाणित हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालत। फाइल तस्वीर सत्तारूढ दलभित्रै न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा मतभेद देखिएको छ। न्यायालय सुधारको नाममा राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने कि संवैधानिक प्रक्रियाबाट व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। न्यायाधीशमाथि आरोप लागेपछि छानबिन हुनुपर्छ। तर छानबिनको प्रक्रिया निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र कानुनी हुनुपर्छ। राजनीतिक दलको निर्णय वा सार्वजनिक दबाबका आधारमा न्यायाधीशलाई दोषी ठहर गर्ने अभ्यासले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर बनाउँछ। न्यायालयको स्वतन्त्रता भनेको न्यायाधीशलाई प्रश्न गर्न नपाइने व्यवस्था होइन। न्यायाधीश पनि कानुन र आचारसंहिताभन्दा माथि हुँदैनन्। तर न्यायिक पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि संविधान र कानुनले तोकेको विधिबाटै अघि बढ्नुपर्छ। सरकारले न्यायालयमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्ने हो भने प्रमाणसहित अनुसन्धान र संस्थागत सुधारको बाटो रोज्नुपर्छ। राजनीतिक स्वार्थअनुसार न्यायिक नेतृत्व परिवर्तन गर्ने वा न्यायालयलाई दबाबमा राख्ने प्रयास भएको आशंका उत्पन्न हुन नदिन सरकार विशेष रूपमा संवेदनशील हुनुपर्छ। सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सरकारमाथि प्रतिपक्षीले उठाएको अर्को ठूलो प्रश्न सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छ। समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गरिएको, सञ्चारगृहमा प्रहरी पुगेको र पत्रकारलाई अनुसन्धानको नाममा त्रसित बनाइएको आरोपले प्रेस स्वतन्त्रताबारे बहस चर्किएको छ। सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने सञ्चारमाध्यमलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्वपूर्ण हिस्सा मान्नुपर्छ। पत्रकारले प्रकाशित गरेको सामग्रीमा कानुनविपरीत कार्य भएको ठोस आधार भए कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ। तर समाचारको विषयवस्तु वा सरकारको आलोचना मन नपरेकै कारण पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने वा सञ्चारगृहमा दबाब सिर्जना गर्ने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन। सरकार र पार्टी दुवैले गल्ती स्वीकार गर्ने, जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही गर्ने र भविष्यमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिने संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ। कांग्रेस सभापति गगन थापाले पनि सरकारको शक्ति प्रयोग र सञ्चारमाध्यममाथिको व्यवहारबारे प्रश्न उठाएका छन्। उनले सरकारका केही व्यक्तिले आफूलाई नै राज्य ठान्न थालेको र उनीहरूको इच्छालाई कानुनसरह प्रयोग गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। उनले पत्रकार पक्राउ गरेर छाड्दैमा विषय समाप्त नहुने बताएका छन्। सरकारको अधिकार प्रयोग गर्ने तरिका र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रतिको बुझाइ नै यस विवादको मूल प्रश्न भएको उनको भनाइ छ। थापाले सरकारको गलत निर्णयमा पार्टीले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै रास्वपालाई प्रश्न गरेका छन्। सरकारको राम्रो कामको जस पार्टीले लिने तर विवादास्पद निर्णयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री वा सचिवालयलाई मात्र दिने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने उनको तर्क छ। उनले भनेका छन्, ‘हामीलाई रास्वपाको वक्तव्य चाहिएको होइन, परिणाम चाहिएको हो।’ कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा। फाइल तस्बिर यो भनाइले रास्वपाले सरकारका विवादास्पद निर्णयबारे वक्तव्य जारी गरेर मात्र जिम्मेवारी पूरा नहुने सन्देश दिएको छ। सरकार र पार्टी दुवैले गल्ती स्वीकार गर्ने, जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही गर्ने र भविष्यमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिने संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ। प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रश्न सरकारको लोकप्रियता वा आलोचनासँग मात्र जोडिएको छैन। यो नागरिकको सूचनाको अधिकारसँग पनि सम्बन्धित छ। सञ्चारमाध्यमले सरकारका निर्णय, सार्वजनिक खर्च, प्रशासनिक गतिविधि र राज्यशक्तिको प्रयोगबारे प्रश्न गर्न नसक्ने वातावरण बनेमा नागरिकले सही सूचना पाउने आधार कमजोर हुन्छ। सरकारले आलोचनालाई शत्रुता ठान्नु हुँदैन। लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमले सरकारको कामको निगरानी गर्छन्। गलत सूचना वा भ्रामक सामग्री प्रकाशित भए कानुनी प्रक्रिया छ, तर त्यसको प्रयोग प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने औजार बन्नु हुँदैन। जनजीविकाको मोर्चा सरकारमाथि उठेका राजनीतिक र संस्थागत प्रश्नसँगै जनजीविकाका विषय पनि प्रतिपक्षीको आलोचनाको केन्द्रमा छन्। वर्षमान पुनले किसानले मल नपाएको, ग्यासको अभाव भएको, महँगी बढेको र रोजगारी सिर्जना नभएको विषय उठाएका छन्। यी प्रश्नको जवाफ सरकारको दैनिक कार्यसम्पादनसँग जोडिएको छ। नयाँ सरकार गठन हुँदा नागरिकले पुराना राजनीतिक दलको कार्यशैलीभन्दा फरक शासन प्रणालीको अपेक्षा गरेका थिए। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार, रोजगारी सिर्जना र प्रशासनिक सहजता सरकारका प्रमुख प्रतिबद्धता थिए। तर नागरिकले दैनिक जीवनमा भोग्ने समस्या समाधान हुन नसके राजनीतिक परिवर्तनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। रोजगारीको विषय अझ गम्भीर छ। युवालाई स्वदेशमै अवसर दिने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई फर्काउने प्रतिबद्धता राजनीतिक भाषणमा सीमित भयो भने त्यसले सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ। किसानलाई खेती गर्ने समयमा मल उपलब्ध नहुनु कृषि उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। मलको अभावले उत्पादन लागत बढाउँछ, उत्पादन घटाउँछ र खाद्यान्न आयातमा निर्भरता बढाउँछ। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको हो भने मल आपूर्ति, वितरण र भण्डारण प्रणालीबारे स्पष्ट योजना देखिनुपर्छ। खाना पकाउने ग्यासको अभाव र आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिने समस्या पनि नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको छ। बजारमा वस्तुको मूल्य बढ्दा त्यसको असर न्यून आय भएका परिवारमा बढी पर्छ। महँगी नियन्त्रण र आपूर्ति व्यवस्थापन सरकारको नियमित जिम्मेवारी हो। रोजगारीको विषय अझ गम्भीर छ। युवालाई स्वदेशमै अवसर दिने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई फर्काउने प्रतिबद्धता राजनीतिक भाषणमा सीमित भयो भने त्यसले सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ। रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको लगानी, उद्योग सञ्चालन, सीप विकास, पूर्वाधार र नीतिगत स्थिरता आवश्यक हुन्छ। पुनले उद्योगी व्यवसायीमाथि धरपकड भएको भन्दै त्यसको आधार र उद्देश्य स्पष्ट गर्न माग गरेका छन्। भ्रष्टाचार वा आर्थिक अपराधमा संलग्न भएको प्रमाण भेटिए अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ। तर लगानीकर्तालाई त्रसित बनाउने, कानुनी प्रक्रिया अस्पष्ट राख्ने र राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा व्यवसायीलाई लक्षित गर्ने अवस्था बनेमा लगानी वातावरण कमजोर हुन्छ। सुशासनको अर्थ केवल पक्राउ र कारबाहीको संख्या बढाउनु होइन। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनु, अनुसन्धान निष्पक्ष हुनु र राज्यका निर्णय पारदर्शी हुनु पनि सुशासनकै आधार हुन्। प्रतिपक्षी दलले उठाएका प्रश्नको राजनीतिक जवाफ दिनुभन्दा सरकारले दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्याको समाधान देखाउनु बढी प्रभावकारी हुन्छ। विपद् प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापनाको विषयमा पनि सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ। भोटेकोशीसहित प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित नागरिकले आवश्यक राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको प्याकेज नपाएको पुनको आरोप छ। विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको जिम्मेवारी उद्धार र राहत वितरणमा मात्र सीमित हुँदैन। प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित आवास, जीविकोपार्जन र आधारभूत पूर्वाधारमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सरकारले जनजीविकाका विषयमा ठोस उपलब्धि देखाउन सकेन भने राजनीतिक विवादले मात्र होइन, नागरिकको असन्तुष्टिले पनि उसको आधार कमजोर बनाउन सक्छ। प्रतिपक्षी दलले उठाएका प्रश्नको राजनीतिक जवाफ दिनुभन्दा सरकारले दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्याको समाधान देखाउनु बढी प्रभावकारी हुन्छ। दुर्घटनाले उठाएको सरकारी जवाफदेहिता सरकारमाथि प्रतिपक्षीले उठाएको प्रश्न राजनीतिक र संस्थागत विषयमा मात्र सीमित छैन। नागरिकको जीवन रक्षासँग जोडिएका घटनामा समेत सरकारको उदासीनता रहेको आरोप उठ्न थालेको छ। मकवानपुरको चिसापानीगढीमा यात्रुवाहक विद्युतीय हाइस दुर्घटना हुँदा १४ जनाको मृत्यु र ६ जना घाइते भएको घटनालाई कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले दुर्घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी पहिचान गर्न र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। उनले दुर्घटनामा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखिएको थियो कि थिएन, सवारीसाधनको प्राविधिक अवस्था कस्तो थियो र प्रहरी चेकपोस्टमा यात्रुको विवरण किन अद्यावधिक भएन भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। आङदेम्बेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आखिर यो दुर्घटनामा कसको के कमजोरी रह्यो? क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखिएको थियो कि थिएन? सवारीको प्राविधिक अवस्था कस्तो थियो? यात्रुको विवरण प्रहरी चेकपोस्टमा किन अद्यावधिक गरिएन? चेकपोस्टमा खटिएका प्रहरी र सम्बन्धित निकायले आफ्नो जिम्मेवारी किन पूरा गरेनन्? यी सबै प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ।’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे। फाइल तस्बिर उनले यसअघि रोल्पाको जलजलामा भएको दुर्घटनामा २० जनाले ज्यान गुमाउँदा पनि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। दुर्घटनापछि समिति बनाउने, केही दिन चर्चा गर्ने र त्यसपछि घटना बिर्सने सरकारी प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनको माग छ। सडक दुर्घटना नेपालमा निरन्तर दोहोरिने सार्वजनिक सुरक्षा चुनौती हो। दुर्घटनापछि मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति वा घाइतेलाई उपचार उपलब्ध गराउनु आवश्यक भए पनि त्यसले मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। दुर्घटनाको कारण पहिचान, सवारीको प्राविधिक परीक्षण, चालकको अवस्था, यात्रु क्षमता, सडकको अवस्था र प्रहरी निगरानीको प्रभावकारिता परीक्षण गर्नुपर्छ। दुर्घटनामा कमजोरी देखिए सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने र सुधारका कदम नचाल्ने प्रवृत्तिले अर्को दुर्घटनाको जोखिम घटाउँदैन। नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो दायित्व हो भन्ने आङदेम्बेको भनाइ यही सन्दर्भमा आएको छ। यसले प्रतिपक्षीको घेराबन्दीलाई थप फराकिलो बनाएको छ। सरकारमाथि न्यायालय, प्रहरी र सञ्चारमाध्यमको विषयमा मात्र होइन, सडक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत प्रश्न उठिरहेका छन्। बहुमत र जवाफदेहिताको परीक्षा सरकारसँग संसद्मा बलियो समर्थन हुनु राजनीतिक स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण आधार हो। तर बहुमत हुनु र सरकार प्रभावकारी हुनु एउटै कुरा होइन। संसद्मा संख्या बलियो भए पनि सरकारका निर्णय पारदर्शी, कानुनी र जवाफदेही हुनुपर्छ। सरकारले बहुमतलाई आलोचना रोक्ने आधारका रूपमा प्रयोग गर्न थालेमा त्यसले संसदीय लोकतन्त्रको मर्म कमजोर बनाउँछ। प्रतिपक्षी दलको काम सरकारलाई असफल बनाउनु मात्र होइन, सरकारका निर्णयको निगरानी गर्नु, नागरिकका प्रश्न उठाउनु र वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्नु पनि हो। कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य दलको राजनीतिक इतिहास, विचार र स्वार्थ फरक छन्। उनीहरूबीच सरकारविरुद्ध साझा असन्तुष्टि भए पनि दीर्घकालीन राजनीतिक सहकार्य सहज छैन। अहिले प्रतिपक्षी दलहरूबीच सरकारविरुद्ध साझा मुद्दा बनेका छन्। इनम प्रकरण, पत्रकार पक्राउ, प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन, न्यायालयको स्वतन्त्रता, कर्मचारीतन्त्रको अवस्था र जनजीविकाका प्रश्नले उनीहरूलाई एउटै राजनीतिक धरातलमा ल्याएको छ। तर प्रतिपक्षीको एकता कति टिकाउ हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ। कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य दलको राजनीतिक इतिहास, विचार र स्वार्थ फरक छन्। उनीहरूबीच सरकारविरुद्ध साझा असन्तुष्टि भए पनि दीर्घकालीन राजनीतिक सहकार्य सहज छैन। प्रतिपक्षीले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न साझा मुद्दा उठाउनु स्वाभाविक हो। तर त्यसको विश्वसनीयता कायम राख्न उनीहरूले आफ्नै शासनकालका कमजोरी र विगतका निर्णयमाथि पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। पुराना दलले विगतमा गरेका गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता र वर्तमान सरकारलाई जवाफदेही बनाउने अभियानबीच स्पष्ट सम्बन्ध देखिनुपर्छ। इनम प्रकरणमा डिजिटल प्रमाणको परीक्षण, प्रधानमन्त्री सचिवालयको भूमिकाबारे स्पष्टता, पत्रकार पक्राउको कानुनी आधार, प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको कारण र न्यायालयसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ। सरकारका लागि पनि यो अवसर हो। प्रतिपक्षीले उठाएका सबै प्रश्न राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छन् भनेर पन्छाउनुको सट्टा तथ्य सार्वजनिक गरेर शंका हटाउन सकिन्छ। इनम प्रकरणमा डिजिटल प्रमाणको परीक्षण, प्रधानमन्त्री सचिवालयको भूमिकाबारे स्पष्टता, पत्रकार पक्राउको कानुनी आधार, प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको कारण र न्यायालयसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ। सरकारले गल्ती भएको ठाउँमा जिम्मेवारी स्वीकार गर्न सके राजनीतिक दबाब घटाउन सक्छ। तर प्रश्न उठाउनेलाई विपक्षी ठान्ने, सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने वा आफ्नै दलभित्रको आलोचनालाई पनि अस्वीकार गर्ने शैलीले सरकारलाई थप एक्ल्याउन सक्छ। अब सरकारको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार अहिले राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मोडमा छ। निर्वाचनबाट प्राप्त ठूलो जनसमर्थन, परिवर्तनको अपेक्षा र पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टिले सरकारलाई बलियो आधार दिएको थियो। तर शासन सञ्चालनमा देखिएका विवाद, संस्थागत निर्णयमा उठेका प्रश्न र जनजीविकाका समस्याले त्यो आधारको परीक्षा लिन थालेका छन्। कांग्रेसले सरकारलाई प्रश्न गर्न नडराउने घोषणा गरेको छ। सहमहामन्त्री शिवाकोटीले जनअसन्तुष्टिको सम्भावित विस्फोटबारे चेतावनी दिएका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका वर्षमान पुनले सरकारसँग १५ प्रश्नको जवाफ मागेका छन्। संसदीय समितिमा इनम प्रकरणबारे छलफल गर्न प्रतिपक्षीले पहल गरेका छन्। संसद् अधिवेशन बोलाउन र आवश्यक परे सडक आन्दोलनमा जाने विषयमा पनि विपक्षी दलहरूबीच छलफल भइरहेको छ। सभापति रवि लामिछानेले सरकारको कार्यशैली र कानुनी प्रक्रियाबारे सार्वजनिक चासो व्यक्त गरेका छन्। पार्टी र सरकारबीच समन्वयको अभावबारे पनि टिप्पणी हुन थालेको छ। यता सत्तारूढ रास्वपाभित्रै सरकारका निर्णयबारे प्रश्न उठेका छन्। सभापति रवि लामिछानेले सरकारको कार्यशैली र कानुनी प्रक्रियाबारे सार्वजनिक चासो व्यक्त गरेका छन्। पार्टी र सरकारबीच समन्वयको अभावबारे पनि टिप्पणी हुन थालेको छ। यी घटनाक्रमले सरकारको राजनीतिक चुनौती बढाएको छ। तर प्रतिपक्षीको घेराबन्दीलाई सरकारको अन्त्य वा तत्काल राजनीतिक संकटका रूपमा व्याख्या गर्नु हतार हुनेछ। संसद्मा सरकारसँग बलियो समर्थन छ। सरकारसँग आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्ने र काममार्फत आलोचनाको जवाफ दिने अवसर पनि छ। प्रश्न यति हो, सरकारले त्यो अवसर कसरी प्रयोग गर्छ? इनम सापकोटा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग जोडिएका आरोपको स्पष्ट जवाफ दिनु पहिलो आवश्यकता हो। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको मोबाइल फोनको अवस्थाबारे स्वतन्त्र परीक्षण र कानुनी अभिलेख सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। अडियो र सन्देशको सत्यता पुष्टि गर्ने वैज्ञानिक प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ। कसैले पदको दुरुपयोग गरेको प्रमाण भेटिए कारबाही गर्न सकिन्छ। प्रमाण नपुगे आरोप लगाउनेहरूलाई पनि तथ्यका आधारमा जवाफ दिन सकिन्छ। प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा कानुनी आधार र निर्णय प्रक्रियाबारे स्पष्टता आवश्यक छ। पत्रकार पक्राउको घटनामा जिम्मेवार निकायले किन र कुन आधारमा कारबाही गरेको हो भन्ने जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ। न्यायालयसँग जोडिएका आरोपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबिना संवैधानिक प्रक्रियाबाट अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ। लोकतन्त्रमा सरकारमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। प्रश्न उठाउने अधिकार प्रतिपक्षी दलको मात्र होइन, नागरिक, सञ्चारमाध्यम र राज्यका स्वतन्त्र संस्थाहरूको पनि हो। त्यस्तै, मल, ग्यास, महँगी, रोजगारी, विपद् पुनःस्थापना र सडक सुरक्षाका विषयमा सरकारले देखिने परिणाम दिनुपर्छ। नागरिकले सरकारको मूल्यांकन भाषण र सामाजिक सञ्जालका सन्देशबाट मात्र गर्दैनन्। उनीहरूले बजारमा मूल्य, खेतमा मल, घरमा ग्यास, सडकमा सुरक्षा, कार्यालयमा सेवा र रोजगारीको अवसरबाट सरकारको क्षमता मापन गर्छन्। लोकतन्त्रमा सरकारमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। प्रश्न उठाउने अधिकार प्रतिपक्षी दलको मात्र होइन, नागरिक, सञ्चारमाध्यम र राज्यका स्वतन्त्र संस्थाहरूको पनि हो। सरकारको शक्ति आलोचना रोक्न होइन, नागरिकको हितमा काम गर्न प्रयोग हुनुपर्छ। अहिलेको राजनीतिक विवादको केन्द्रमा यही प्रश्न छ। परिवर्तनको नारासहित सत्तामा पुगेको सरकारले आफूलाई प्रश्नबाट माथि राख्न खोजेको हो कि प्रश्नको जवाफ दिएर नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहेको हो? प्रतिपक्षीले सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्न थालेका छन्। संसद्, संसदीय समिति र सडक तीनवटै मोर्चामा सरकारमाथि दबाब बढ्ने संकेत देखिएका छन्। तर यो घेराबन्दीको परिणाम सरकारको जवाफ, प्रतिपक्षीको एकता र नागरिकको विश्वासले निर्धारण गर्नेछ। प्रश्नकर्तालाई नै निशाना बनाउने बाटो रोजियो भने सरकारमाथि उठेको घेराबन्दी राजनीतिक मात्र रहने छैन, लोकतान्त्रिक संस्थाको स्वतन्त्रता र राज्यको जवाफदेहितासँग जोडिएको व्यापक बहसमा रूपान्तरण हुनेछ। सरकारले प्रश्नको उत्तर दिन सकेन भने विवाद अझ गहिरिनेछ। आरोपलाई तथ्यले खण्डन गर्न सक्यो र शासन सञ्चालनमा सुधार देखाउन सक्यो भने प्रतिपक्षीको दबाब कमजोर हुन सक्छ। तर प्रश्नकर्तालाई नै निशाना बनाउने बाटो रोजियो भने सरकारमाथि उठेको घेराबन्दी राजनीतिक मात्र रहने छैन, लोकतान्त्रिक संस्थाको स्वतन्त्रता र राज्यको जवाफदेहितासँग जोडिएको व्यापक बहसमा रूपान्तरण हुनेछ। अन्ततः सरकारको वास्तविक शक्ति संसद्मा रहेको संख्याले मात्र निर्धारण गर्दैन। नागरिकको विश्वास, कानुनप्रतिको प्रतिबद्धता, संस्थाहरूको स्वतन्त्रता र सार्वजनिक जवाफदेहिताले निर्धारण गर्छ। अहिले सरकारसँग बहुमत छ, तर त्यो बहुमतलाई विश्वासमा बदल्ने परीक्षा सुरु भएको छ।
सरकारमाथि प्रतिपक्षी दबाब
Read Complete Original Article
Published originally on नेपालन्युज
