संसदीय समितिमा कांग्रेसको छुट्टाछुट्टै निवेदन

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बोलाउन माग गर्दै छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएको छ । कांग्रेसले शुक्रबार सांसद रेखाकुमारी यादवको नेतृत्वमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सांसद जनकराज गिरीको नेतृत्वमा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बोलाउन माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको हो । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक तत्काल बोलाएर पछिल्लो समय सरकार र राज्यका विभिन्न निकायसँग जोडिएका विवादित घटनाक्रमबारे छलफल गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको हो । समितिमा रहेका कांग्रेसका चारजना सांसदले तत्काल बैठक बोलाउन माग गर्दै समिति सभापति हरि ढकाललाई पत्र पठाएका हुन् । राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेसबाट सांसदहरू अर्जुननरसिंह केसी, निश्कल राई, भीष्मराज आङ्देम्बे र रेखाकुमारी यादव हुनुहुन्छ । उहाँहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १७८ अनुसार निवेदन पेस गर्दै राज्यका निकायलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन तथा आवश्यक छानविन र निर्देशनका लागि अविलम्ब समितिको बैठक बोलाउन माग गर्नुभएको हो । कांग्रेसले दर्ता गराएको निवेदनमा अनुसन्धानका क्रममा रहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित प्रमाणमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याइएको र प्रमाण नष्ट गर्ने कार्य भएको विषयमा सत्यतथ्य छानविन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग निकट रहेको भनी इनम सापकोटाले गरेका दाबी र गतिविधिबारे पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने कांग्रेसका सांसदहरूको माग छ । उनीहरूले यी गम्भीर सवालहरूमा स्पष्टीकरण र सत्यतथ्य जानकारी लिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव तथा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई समितिको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित गराई जवाफ माग्न र आवश्यक निर्देशन दिन समिति सभापतिसँग माग गरेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले दुवै समितिलाई बैठक बोलाउन माग गर्दै निवेदन दर्ता गरिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समितिको बैठक बोलाई आवश्यक छलफल, अध्ययन र निर्देशनका लागि निवेदन दिएका छौँ । सार्वजनिक लेखा समितिमा निवेदन दर्ता भएको छ ।’ आङ्देम्बेले प्रहरी हिरासतमा रहेका बिचौलियासम्बन्धी प्रकरण, राज्यका निकायहरूको दुरुपयोग, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकसँग सम्बन्धित विषय तथा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि भइरहेको गिरफ्तारी लगायतका विषयमा छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक माग गरिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘राज्य व्यवस्था समितिमा दर्ता भएको निवेदनमा चारवटा विषय समेटिएका छन् । पहिलो, बिचौलियासम्बन्धी विषय, विशेषगरी इनम प्रकरण । दोस्रो, राज्यका निकायहरूको भइरहेको दुरुपयोग र अन्य समसामयिक विषय । तेस्रो, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकसँग सम्बन्धित विषय । चौथो, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार गर्ने तथा छाड्ने लगायतका विषय छन् ।’ यसअघि समिति बैठक राख्न नेकपा र राप्रपाका सांसदले पनि पत्राचार गरेका थिए । यस्तै, कांग्रेसले राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम समयमा गैरकानुनी रूपमा रद्द गरिएको र उच्च सरकारी कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर दबाब दिइएको भन्दै संसदीय छानविनको माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा सदस्य रहनुभएका कांग्रेस सांसदद्वय जनकराज गिरी र योगेश गौचन थकालीले शुक्रबार समिति सभापति हरि ढकाललाई लिखित निवेदन दिँदै अविलम्ब बैठक डाक्न र घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी आवश्यक निर्देशन दिन माग गर्नुभएको हो । आयोजनाको हेडवर्क्स तथा विद्युत्गृह निर्माणका लागि आह्वान गरिएको खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सरकारले गैरकानुनी र अनपेक्षित रूपमा रद्द गरेको सांसदहरूको आरोप छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ बमोजिम वस्तुनिष्ठ आधारबिना नै ऐनको गलत प्रयोग गरिएको र बोलपत्र आह्वान भइसकेपछि आएको नियमावली संशोधनलाई पछाडि फर्केर (भूतप्रभावी रूपमा) लागू गर्न खोजिएको निवेदनमा उल्लेख छ । सांसदहरूले आर्थिक प्रस्ताव नै नखोली ठेक्का रद्द गर्दा आयोजनाको लागत बढ्ने, समय लम्बिने र राज्यकोषमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ठूलो क्षति पुग्ने बताएका छन् । कर्मचारीमाथि नियन्त्रण तथा वित्तीय अनियमिततासम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न माग गरिएको जानकारी दिँदै नेता आङ्देम्बेले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक लेखा समितिमा सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का रद्द गरिएको विषय, कर्मचारीमाथि नियन्त्रण तथा वित्तीय अनियमितताका विषयमा समितिको बैठक बोलाई आवश्यक छलफल, अनुसन्धान र निर्देशनका लागि निवेदन दर्ता गरिएको छ ।’ निवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐनको कार्यान्वयन, प्राविधिक रूपमा छनोट भएका कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव नखोली अघि बढाइएको खरिद प्रक्रिया तथा सार्वजनिक खरिद नियम र अधिकारको दुरुपयोग भएको भनिएका विषय समेटिएका छन् । सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई नियन्त्रणमा लिइएको विषयमा समेत समितिले आवश्यक छलफल र अध्ययन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ । दुवै समितिमा निवेदन दर्ता भएसँगै कांग्रेसले उठाएका विषयमा संसदीय समितिमा छलफल र आवश्यक अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । यसअघि कांग्रेसले बिहीबार दलका नेता आङ्देम्बेलाई पदाधिकारी बैठकमा बोलाएर दुवै संसदीय समितिको बैठक माग गर्न निर्देशन दिएको थियो । राणा, पञ्चायत र राजासँग नडराएको कांग्रेस बालेनसँग डराउँदैन : महामन्त्री संग्रौलानेपाली कांग्रेसकी महामन्त्री डिला संग्रौलाले आफ्ना कमजोरी र अक्षमता ढाकछोप गर्न सरकारले कांग्रेसमाथि प्रहार गरेर निराधार हल्ला चलाइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सरकारले कुनै प्रमाणबिना १८ करोडको डिल भएको भन्ने भाष्य खडा गरेर सभापति थापालाई बद्नाम गराउन खोजेको उहाँको आरोप छ । आफ्ना काला कर्तुत लुकाउनकै लागि बालेन सरकारले गगन थापालाई पक्रने हल्ला फैलाएको उहाँको जिकिर छ । महामन्त्री संग्रौलाले कांग्रेस लोकतन्त्र, गणतन्त्र, नागरिकका मौलिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘राणा, पञ्चायत र राजासँग नडराएको कांग्रेस बालेन सरकारसँग डराउने कुरै हुँदैन । षड्यन्त्र बन्द गर ।’ प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रहनेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मासहितको टोलीले शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर अध्यादेशका प्रावधान र त्यसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पार्नसक्ने प्रभावबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । अध्यादेशमा समावेश गरिएका प्रावधान र त्यसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पार्नसक्ने प्रभावका विषयमा महासंघले राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरी संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउनु लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियासँग मेल नखाने धारणा राखेको छ । महासंघको ध्यानाकर्षणपछि राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशका विषयमा आफूले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यस विषयमा आफू सचेत रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको स्मरणसहित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन निर्माण गर्दा नियमित विधायकी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसअघि कात्तिक १९ गते ललितपुरमा आयोजित महासंघको भेलाले पनि अध्यादेशका प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै राष्ट्रपतिलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । दानबहादुर कार्कीद्वारा दायर रिटको पेसी कात्तिक ३० गतेआफूलाई आइजिपीबाट हटाएपछि दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत रिट दायर गर्नुभएको छ । कार्कीको तर्फबाट पेस भएको रिट शुक्रबार दर्ता भएको हो । आफूलाई आइजिपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाउने बुधबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णय बदर गर्न र मनोज केसीलाई आइजिपीको हैसियतमा कुनै काम कारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्चमा रिट पेस भएको थियो । कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले पेस गरेको रिटमाथि दुई दिनको छलफलपछि दर्ता भएको हो । सरकारले बुधबार कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्ने र केसीलाई नयाँ आइजिपी नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । केसीले बुधबार नै दर्ज्यानी चिह्न लगाएर जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ । तर, आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै गैरकानुनी रूपमा हटाइएको दाबी कार्कीले रिटमा गर्नुभएको छ । रिटमा कार्कीले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आफूलाई स्पष्टीकरण दिने अवसरसमेत नदिई सरकारले आफूलाई हटाएको दाबी गर्नुभएको छ । सुविधा सन्तुलन र सार्वजनिक हितका दृष्टिले कानुनबमोजिम नियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई पूर्ववत् पदमा कायम राख्दा प्रत्यर्थीहरूलाई कुनै कानुनी हानि नहुने जिकिर रिटमा छ । बरु दुई प्रहरी महानिरीक्षकस्तरका पदाधिकारी रहँदा आदेश शृंखलामा उत्पन्न हुने अन्योल अन्त्य गरी प्रहरी संगठनको स्थिरता कायम गर्नुपर्नेमा जोड निवेदकको छ । रिटमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, केसीको बढुवा, पदस्थापन र दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ । कार्कीका तर्फबाट प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ बमोजिमको पदावधि पूरा नहुँदासम्म पूर्ववत् पदमा काम गर्न दिन र तलब, भत्ता तथा सेवा-सुविधा पुनःस्थापित गर्न परमादेश माग गरिएको छ । साथै, पूर्वआइजिपी अच्युतकृष्ण खरेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य जोडिएका अदालतका नजिरहरूलाई समेत रिटमा आधार बनाइएको छ । उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र नयाँ आइजी डा.मनोजकुमार केसीलाई विपक्षी बनाउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई ३० कात्तिकका लागि मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि तारेख दिएको छ ।