काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ‘वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारको स्वीकृतिमा बोर्डले यो नयाँ नियमावली ल्याउन लागेको हो । मस्यौदामा प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डका साथै उच्च जोखिमयुक्त मानिने हेज फण्ड सञ्चालन गर्ने बाटो समेत खुला गरिएको छ । यस्तै, कोष व्यवस्थापकको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने, कोषहरूलाई विभिन्न तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने, विदेशी कोष व्यवस्थापकलाई नेपाल भित्र्याउने तथा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई लगानीको बाटो खोल्ने लगायत व्यवस्थाहरू मस्यौदामा समेटिएका छन् । मस्यौदा अनुसार कोष व्यवस्थापकको कार्य गर्न चाहने कम्पनी वा संगठित संस्थाको चुक्ता पूँजी कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । हाल अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका कोष व्यवस्थापकहरूले भने नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र उक्त पूँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोष व्यवस्थापकको कार्य गर्न चाहनेले संस्था स्थापना गर्नुअघि बोर्डबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ र अनुमतिपत्र पाएको एक वर्षभित्र बोर्डमा कोष दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ, अन्यथा अनुमतिपत्र खारेज हुन सक्नेछ । अब वैकल्पिक लगानी कोषहरूलाई कम्पनी, ट्रष्ट वा सीमित दायित्व साझेदारी (एलएलपी) को संरचनामा दर्ता गर्न सकिनेछ । कोषको प्रकृति र जोखिमका आधारमा यसलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ । पहिलो श्रेणी (श्रेणी १) मा भेन्चर क्यापिटल फण्ड, एन्जल फण्ड, एसएमई फण्ड, सामाजिक प्रभाव फण्ड र पूर्वाधार फण्ड पर्दछन् । नवीनतम ज्ञान, सीप, प्रविधि, स्टार्टअप, साना तथा मझौला व्यवसाय र पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्ने यस्ता कोषहरूले सरकार तथा नियामकबाट सहुलियत र छुट पाउनेछन् । यस्ता कोषले अल्पकालीन स्रोत व्यवस्थापनबाहेक ऋण लिएर लगानी गर्न पाउने छैनन् । दोस्रो श्रेणी (श्रेणी २) मा प्राइभेट इक्विटी फण्ड, डेब्ट फण्ड, विशेष परिस्थिति फण्ड र कोषको कोष (फण्ड अफ फण्ड्स) पर्दछन् र यिनीहरूले पनि ऋण लिएर लगानी गर्न पाउने छैनन् । तेस्रो श्रेणी (श्रेणी ३) मा लगानीको उच्च जोखिम रहेको जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने गरी स्थापना हुने हेज फण्ड पर्दछ । यस्ता कोषलाई ऋण लिएर लगानी गर्न बाधा पुग्ने छैन । यद्यपि, बोर्डले छुट्टै निर्देशिका बनाएर लागू नगरेसम्म हेज फण्ड दर्ता तथा सञ्चालन गर्न भने पाइने छैन । कोष दर्ताका लागि कोषको रकम कम्तीमा १५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ भने कोष व्यवस्थापकले कोषमा न्यूनतम २ प्रतिशत हिस्सा लिएर निरन्तर कायम राख्नुपर्नेछ । तर, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले लगानी गरेको कोषमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । कोष बन्दमुखी (क्लोज्ड इन्डेड) प्रकृतिको हुनेछ र इकाईधनीको सङ्ख्या दुई सयभन्दा बढी हुन पाउने छैन । साथै, इकाईधनीलाई प्रतिफल स्वरूप नगद लाभांश मात्र दिनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । कोषको समयावधि ५ देखि १५ वर्षसम्म हुनेछ, जुन प्रथम प्रतिबद्धता प्राप्त मिति (फस्र्ट क्लोज) पश्चात् सुरु हुनेछ । कोष दर्ता भएको १२ महिनाभित्र ’फस्र्ट क्लोज’ र २४ महिनाभित्र फाइनल क्लोज गरिसक्नुपर्नेछ । विशेष परिस्थितिमा २४ महिनाभित्र कम्तीमा दुई–तिहाइ प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको अवस्थामा बढीमा छ महिना समय थप गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । वैकल्पिक लगानी कोषको स्वपूँजीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, अवकाश कोष, कल्याणकारी कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, विदेशी कोष, नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) ले लगानी गर्न पाउनेछन् । सामान्यतया इकाईधनीले कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँको इकाई खरिद गर्नुपर्नेछ । तर, भेन्चर क्यापिटल, एसएमई फण्ड, सामाजिक प्रभाव फण्ड र एन्जल फण्डको हकमा न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँको इकाई खरिद गर्न सकिनेछ । कोषका इकाईहरूलाई अभौतिकीकरण (डिम्याट) गरी दोस्रो बजारमा सूचीकरण गर्न सकिनेछ । तर दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दा ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी योग्य लगानीकर्ताबीच मात्र कारोबार गर्न पाइनेछ । मस्यौदाले संस्थागत विदेशी लगानीकर्ता वा विदेशमा दर्ता भएका कोष व्यवस्थापकलाई नेपालमा सहायक कम्पनी स्थापना गरी वा स्थानीय कोष व्यवस्थापक मार्फत कोष परिचालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ । साथै, विदेशी लगानीकर्ताले बोर्डमा दर्ता भएका कोषको इकाई खरिद गरी स्वपूँजी लगानी गर्न सक्नेछन् । विदेशी लगानीकर्ताले इकाई बिक्री गरी प्राप्त रकम वा लाभांश फिर्ता लैजान चाहेमा कर चुक्ता लगायतका आवश्यक कागजात पेश गरेको ७ दिनभित्र बोर्डले स्वीकृति सिफारिस दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोष व्यवस्थापकले एउटा कम्पनी वा क्षेत्रमा कुल लगानीयोग्य रकमको बढीमा २५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउनेछ । यद्यपि, निश्चित एक क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने गरी स्थापना भएको सेक्टर स्पेसिफिक कोषलाई यो क्षेत्रगत सीमा लागू हुने छैन । यसैगरी, कोषको लगानी रहेको संगठित संस्थाले सर्वसाधारणमा शेयर (आईपीओ) निष्काशन गरी बाँडफाँट भएको मितिले एक वर्ष पछि मात्र कोषले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको धितोपत्र बिक्री गर्न पाउनेछ । तर, कोषले अन्तिम लगानी गरेको अवधि तीन वर्ष पूरा भएको संगठित संस्थाको धितोपत्र दोस्रो बजारमार्फत बिक्री गर्न सकिनेछ । सुशासन कायम गर्न मस्यौदाले स्वार्थको द्वन्द्वमा कडाइ गरेको छ । कोष र कोष व्यवस्थापकको एउटै संस्थामा लगानी (क्रस होल्डिङ) गर्न र कोष व्यवस्थापकको सहायक कम्पनीमा लगानी गर्न रोक लगाइएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापक भएको कोष व्यवस्थापकले सञ्चालन गरेको कोषबाट मुख्य बैंकले ऋण प्रवाह गरेको परियोजनामा लगानी गर्न वा उक्त बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्व खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । कोषको आकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिबद्धता दिएका कुनै एक लगानीकर्ताको स्वामित्व भएको कम्पनी वा परियोजनामा समेत लगानी गर्न पाइने छैन ।कोष व्यवस्थापकमा कम्तीमा पाँच र बढीमा सात जनासम्मको सञ्चालक समिति रहनेछ, जसमा पब्लिक कम्पनी भए कम्तीमा एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक अनिवार्य हुनुपर्नेछ। कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) बन्न अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त, लेखा, व्यवस्थापन, कानुन, इन्जिनियरिङ वा वातावरण विषयमा स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी÷सीएफए गरी १० वर्ष वा स्नातक गरी १५ वर्षको कार्यअनुभव हुनुपर्नेछ । यस्तै, कोष व्यवस्थापकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको व्यवस्थापन शुल्कको २ प्रतिशत रकम शुल्क लिएको दुई महिनाभित्र धितोपत्र बोर्डमा बुझाउनुपर्नेछ । मस्यौदा अनुसार कोष व्यवस्थापकको निवेदन शुल्क ५० हजार, दर्ता शुल्क १ लाख ५० हजार र वार्षिक शुल्क ३ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसैगरी, कोष दर्ता शुल्क कोषको आकार अनुसार ५० करोडसम्मको लागि ५ लाख, ५० करोडदेखि १ अर्बसम्मको लागि ७ लाख र १ अर्बभन्दा माथिको लागि १० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
वैकल्पिक लगानी कोष नियमावलीको मस्यौदा तयार : विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज

Read Complete Original Article
Published originally on केन्द्रबिन्दु





