काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष पूरा हुँदा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसकेकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडितको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। २०६३ मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच भएको शान्ति सम्झौताका कतिपय पक्ष कार्यान्वयन भए पनि द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने कार्यमा पर्याप्त प्रगति हुन सकेको छैन। सम्झौताको दफा ५.२.५ बमोजिम विगतमा तीन पटकसम्म आयोग गठन गरिए पनि ठोस परिणाम आउन नसक्नु चिन्ताजनक रहेको आयोगको ठहर छ। हाल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन छन्। नयाँ सरकारले आयोग गठनमा सक्रियता नदेखाउँदा वर्षौंदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितहरूमा निराशा छाएको छ। कानुन संशोधन भइसकेको अवस्थामा समेत न्याय प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्नुलाई आयोगले गम्भीर रूपमा लिएको छ। आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन पीडित केन्द्रित दृष्टिकोण, सत्य जान्न पाउने अधिकार र परिपूरणको व्यवस्था अपरिहार्य रहेको औँल्याएको छ। साथै, आगामी दिनमा गठन हुने आयोगहरूलाई पर्याप्त जनशक्ति र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पीडितलाई प्राथमिकतामा राखी दण्डहीनताको अन्त्य तथा पीडित र साक्षीको संरक्षणको कानुनी, नीतिगत र व्यावहारिक सुनिश्चितता गर्दै पीडितहरूको समेत अर्थपूर्ण सहभागितामा स्वतन्त्र र विश्वसनीय आयोग गठन गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन आयोग नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित सबैमा आह्वान गर्दछ।’
विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्ष: सङ्क्रमणकालीन न्याय अझै अधुरो

Read Complete Original Article
Published originally on नेपालन्युज






