वन संरक्षणसँगै कार्बन व्यापारमा नेपालको ठूलो कदम, २५ लाख हेक्टर वन समेटिँदै

टर्किए । नेपाल सरकार र विश्वव्यापी जलवायु समाधान प्रदायक संस्था साउथ पोलबीच कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्रमा कार्बन कार्यक्रम विकास गर्ने सहमति भएको छ । कोप–३१ को अवसरमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र साउथ पोलबीच आज भएको सहमतिअनुसार तीन प्रदेशमा क्षेत्रगत वन कार्बन कार्यक्रम (जे–रेड्ड प्लस) सञ्चालन गरिनेछ । प्रारम्भिक चरणमा तीन प्रदेशमा कार्यान्वयन हुने यो कार्यक्रम क्रमशः देशभर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आर्किटेक्चर फर रेड्ड प्लस ट्रान्ज्याक्सन्स (एआरटी) को ट्रिज मापदण्डअनुसार विकास गरिने कार्यक्रमले वन विनाश तथा क्षयीकरणबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने, दिगो वन व्यवस्थापनलाई प्रवर्द्धन गर्ने र वन डढेलो नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । कार्यक्रममार्फत अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयनका लागि कार्बन अफसेटिङ तथा न्यूनीकरण योजना (कोर्सिया) र पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सकिने वन कार्बन क्रेडिट उत्पादन गरिनेछ । सहमतिअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा नियामक संरचना निर्माण, कार्बन तथा भूमिसम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चितता, सुरक्षा मापदण्ड र लाभ बाँडफाँटको व्यवस्था गरिनेछ । साथै, स्थानीय समुदायको स्वतन्त्र, पूर्वसूचित तथा सुसूचित सहमति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि विकास गरिनेछ । साउथ पोलले कार्यक्रमको प्राविधिक डिजाइन, लगानी संरचना निर्माण, मिश्रित वित्त परिचालन तथा उत्पादित कार्बन क्रेडिटको अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेछ । उत्पादित कार्बन क्रेडिटलाई कोर्सिया र पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्तासम्म पुर्‍याउने सहमतिमा उल्लेख छ । कृषिमन्त्री गीता चौधरीले सामुदायिक वन व्यवस्थापन र संरक्षणमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएको उल्लेख गर्दै यस सहकार्यले वन तथा पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले वनमा आश्रित आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको संरक्षण, डढेलोको जोखिम न्यूनीकरण र युवा तथा महिलाका लागि दिगो आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् । मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले तीन प्रदेशका २५ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र समेट्ने गरी कार्यक्रम संयुक्त रूपमा विकास गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार दिगो वन व्यवस्थापन र पर्वतीय जलाधार संरक्षणका कार्यक्रममार्फत गरिब तथा सीमान्तकृत आदिवासी समुदायको जीविकोपार्जनका अवसर विस्तार गरिनेछ । साउथ पोलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नादिया काद्दुरीले सन् २०२७ मा कोर्सियाको दोस्रो चरण सुरु हुनुअघि उच्च गुणस्तरका वन कार्बन क्रेडिटको आपूर्ति बढाउनुपर्ने बताइन् । नेपालको वन संरक्षणसम्बन्धी दृष्टिकोण र जलवायु प्राथमिकतामा निजी लगानी, प्राविधिक क्षमता तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँच जोड्न यो सहकार्यले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सङ्घका अनुसार कोर्सियाअन्तर्गतका दायित्व पूरा गर्न विमान कम्पनीहरूलाई हाल उपलब्ध आपूर्तिभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी योग्य कार्बन एकाइ आवश्यक पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सन् २०२७ मा योजनाको दोस्रो चरण सुरु हुने भएकाले वनसम्पन्न मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनको अवसर रहेको साउथ पोलले जनाएको छ । सन् २००६ मा स्थापना भएको साउथ पोलले विश्वभर तीन हजार पाँच सयभन्दा बढी संस्थालाई सेवा दिँदै आएको छ । संस्थाका अनुसार यसको पोर्टफोलियोमा ८५० भन्दा बढी कार्बन परियोजना छन् । साथै, हालसम्म २० करोड मेट्रिक टनभन्दा बढी कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याएको छ । यस सहकार्यबाट वन संरक्षण, जलवायु अनुकूलन तथा वनमा निर्भर समुदायको जीविकोपार्जनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।