रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको नाफा ३४२ प्रतिशत बढ्यो, सञ्चालन आम्दानी ३ अर्ब २० करोड

<p> <p style="text-align:justify">काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासमा ३० करोड ४८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३४२ प्रतिशत बढी हो । गत वर्षको असोजसम्म कम्पनीले ६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।</p></p> <p> <p style="text-align:justify">कम्पनीको सञ्चालन आम्दानीमा भएको उल्लेख्य वृद्धिसँगै नाफामा उच्च सुधार देखिएको हो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँबाट बढेर ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अन्य आम्दानीसमेत बढेको छ । यसैगरी, कम्पनीको वित्तीय खर्चमा पनि कमी आएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेको वित्तीय खर्च चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा घटेर ४ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।</p></p> <p> <p style="text-align:justify">सञ्चालन आम्दानीमा भएको वृद्धि र वित्तीय खर्चमा आएको कमीले कम्पनीको नाफा बढाउन सहयोग गरेको देखिन्छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रहेको छ । जगेडा कोषमा ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सञ्चित छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ६२ रुपैयाँ ९७ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ ४८९ रुपैयाँ ५३ पैसा रहेको छ ।</p></p> <p> <p style="text-align:justify">कम्पनीका अनुसार समीक्षा अवधिमा प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका युद्ध र राजनीतिक घटनाक्रमले व्यवसायमा नगण्य असर पारेको छ । हाल त्यस्तो प्रभाव नरहेको र आगामी दिनमा स्थायित्व कायम हुने अपेक्षा कम्पनीको छ । यसले आन्तरिक बजार थप विस्तार हुने अनुमान गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने त्यस्ता घटनाक्रमको तात्त्विक प्रभाव नपरेको कम्पनीले जनाएको छ ।</p> <p style="text-align:justify">समीक्षा अवधिमा तरलतालगायत अन्य वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक रहेको कम्पनीको भनाइ छ । बैंकबाट लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार निर्धारित समयमै भुक्तानी गर्दै आएको पनि कम्पनीले जनाएको छ ।</p> <p style="text-align:justify"><strong>डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवाद अदालतमा</strong></p></p> <p> <p style="text-align:justify">रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल विवादसम्बन्धी मुद्दा पनि अघि बढाइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिसमक्ष दिएको निवेदनमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै कम्पनीले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।</p> <p style="text-align:justify">प्राधिकरणको २०८२ असोज १० गतेको सञ्चालक समिति निर्णयबाट प्रशासकीय पुनरावलोकनसम्बन्धी सबै निर्णय खारेज गरी उद्योगहरुलाई विवादित महसुल यथाशीघ्र तिर्न भनिएको थियो । उक्त निर्णय तथा त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही रद्द गरी प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदनमाथि शीघ्र कारबाही गर्न माग गर्दै कम्पनी अदालत पुगेको हो ।</p> <p style="text-align:justify">उक्त रिटमा २०८३ जेठ २७ गते दुई पक्षबीच सुनुवाइ भई आंशिक रुपमा रिट जारी भएको कम्पनीले जनाएको छ । हाल कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष दिएको प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन विचाराधीन छ ।कम्पनीका अनुसार समीक्षा अवधिमा संस्थापक वा सञ्चालकविरुद्ध आर्थिक अपराधसम्बन्धी कुनै मुद्दा दायर भएको छैन ।</p> <p style="text-align:justify"><strong>कम्पनीका चुनौती</strong></p> <p style="text-align:justify">कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तथा आपूर्तिमा देखिन सक्ने असहजताका कारण ढुवानीमा ढिलाइ हुनुलाई प्रमुख चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुन सक्ने नीतिगत परिवर्तन र अमेरिकी डलरको मूल्यमा हुने उतारचढावलाई पनि व्यवसायका चुनौती मानेको छ ।</p></p>