पोखरा। स्थापनाको १० वर्ष बितिसक्दा पनि अझै प्रदेश सरकारहरूको मुख्य आयस्रोत सङ्घको अनुदानमै निर्भर छ । ठुलो हिस्सा अनुदान र केही रकम आन्तरिक रूपमा आर्जन गरेको प्रदेश संरचनालाई खर्च बढाउने...
राजस्व कम उठेपछि गण्डकीमा डेडिकेटेड कार्यालय, परनिर्भरता घटाउने दाबी

Read Complete Original Article
Published originally on रातोपाटी




![[अर्काइभ] नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भएपछि...](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2026/third-party/page1kpr-saun-12-03112026053105-watermarked.jpg)

