युद्धले घेरिएको इजरायलको सत्ता

इजरायलमा सत्ता परिवर्तनको सम्भावना बढिरहेका बेला इरानसँगको युद्धले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाएको छ। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीले मध्यावधि निर्वाचनमा बेहोरेको पराजय र वासिङ्टनको बदलिँदो राजनीतिक प्राथमिकताले उनको भविष्यलाई थप अनिश्चित बनाएको छ। नेतान्याहुको राजनीतिक भविष्य र मध्यपूर्वको स्थायित्व अहिले एउटै राजनीतिक समीकरणका अलग प्रश्न बनेका छन्। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती इरानको सैन्य शक्ति होइन, आफ्नै देशको बदलिँदो राजनीतिक अंकगणित बनेको छ। मध्यपूर्वको शक्ति सन्तुलन बदल्ने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको इरानविरुद्धको सैन्य अभियानले इजरायललाई रणनीतिक लाभ दिएको दाबी गरिए पनि त्यसको राजनीतिक मूल्य नेतान्याहुले अपेक्षा गरेभन्दा महँगो बन्दै गएको छ। नेतान्याहुको लामो राजनीतिक यात्रामा यो अर्को गम्भीर चुनौती हो। तर उनलाई तत्काल सत्ताबाट बाहिरिएको घोषणा गर्न मिल्दैन। २७ अक्टोबर २०२६ मा सम्पन्न इजरायली संसदीय निर्वाचनले उनको राजनीतिक भविष्यबारे निर्णायक उत्तर दिएन। उनको लिकुड पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल बने पनि सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत जुटाउन सकेन। अर्कोतर्फ, पूर्वसैनिक प्रमुख गादी आइजेनकोट नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले पनि सहज बहुमत प्राप्त गरेन। यही अन्योलबीच नोभेम्बर ८ मा राष्ट्रपति इसाक हर्जोगले आइजेनकोटलाई नयाँ सरकार गठनको जिम्मेवारी दिए। नेतान्याहुको लामो राजनीतिक यात्रामा यो अर्को गम्भीर चुनौती हो। तर उनलाई तत्काल सत्ताबाट बाहिरिएको घोषणा गर्न मिल्दैन। नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म उनी कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा कायम छन्। अमेरिकामा भएको मध्यावधि निर्वाचनले अर्को अप्रत्याशित राजनीतिक सन्देश दिएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीले प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा नियन्त्रण गुमाएको छ। आठ महिनादेखि जारी इरान युद्ध, बढ्दो इन्धन मूल्य र इजरायलसँगको अमेरिकी सम्बन्धलाई लिएर आफ्नै मतदाताबीच बढेको असन्तुष्टि त्यसका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कारण बनेका छन्। नेतान्याहु प्रधानमन्त्री रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्नेभन्दा पनि अहिलेको चासो उनले युद्धलाई आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वसँग जोडेको अवस्थामा इजरायलको आगामी नेतृत्वले युद्ध, कूटनीति र घरेलु लोकतान्त्रिक संस्थाहरूबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्छ भन्ने हो। नोभेम्बर ८ मा सीबीएसको कार्यक्रम ‘सिक्स्टी मिनेट्स’मा बोल्दै ट्रम्पले अमेरिकी मतदातामा इजरायलप्रति ‘अत्यधिक अरुचि’ रहेको टिप्पणी गरे। उनले युद्ध र पेट्रोलको मूल्यवृद्धिलाई पनि रिपब्लिकन पराजयका कारणका रूपमा प्रस्तुत गरे। यसले इजरायलप्रतिको अमेरिकी समर्थन अब पहिलेझैँ घरेलु राजनीतिमा निर्विवाद विषय नरहेको संकेत गरेको छ। ट्रम्पले नेतान्याहुको विकल्पका रूपमा अघि आएका आइजेनकोटको नीतिगत दृष्टिकोण पनि नेतान्याहुसँग धेरै हदसम्म मिल्ने बताए। यो टिप्पणीले वासिङ्टनको प्राथमिकता नेतान्याहुको व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्यभन्दा इजरायलसँगको रणनीतिक सम्बन्ध र इरानसँगको शक्ति प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने संकेत गर्छ। नेतान्याहु प्रधानमन्त्री रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्नेभन्दा पनि अहिलेको चासो उनले युद्धलाई आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वसँग जोडेको अवस्थामा इजरायलको आगामी नेतृत्वले युद्ध, कूटनीति र घरेलु लोकतान्त्रिक संस्थाहरूबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्छ भन्ने हो। यो मध्यपूर्वको भविष्यका लागि निर्णायक हुनेछ। युद्धले नजोगाएको सत्ता नेतान्याहुको राजनीतिक इतिहास संकटबाट बाहिर निस्कने क्षमताले भरिएको छ। सन् १९९६ देखि १९९९ सम्म पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका उनी सन् २००९ देखि २०२१ सम्म लगातार सरकारको नेतृत्वमा रहे। सन् २०२२ को निर्वाचनपछि पुनः प्रधानमन्त्री बनेका उनले इजरायलको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय सरकार चलाउने नेताको स्थान कायम राखेका छन्। लामो समय सत्तामा रहनु र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नु फरक कुरा हुन्। सन् २०२२ मा बनेको उनको गठबन्धनमा दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी र अति-अर्थोडक्स धार्मिक दलहरूको प्रभाव थियो। सरकार गठनसँगै न्यायिक प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्ने योजना अघि सारियो। सर्वोच्च अदालतको अधिकार सीमित गर्ने र न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रभाव बढाउने प्रस्तावले इजरायलमा ठूलो विरोध जन्मायो। सरकारका समर्थकहरूले यसलाई निर्वाचित संसद्को अधिकार स्थापित गर्ने प्रयास भने भने आलोचकहरूले न्यायपालिकामाथि राजनीतिक नियन्त्रण बढाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरे। सन् २०२३ मा सुरु भएको न्यायिक सुधारविरुद्धको आन्दोलनले देशलाई लामो समयसम्म विभाजित गर्‍यो। हजारौँ मानिस सडकमा उत्रिए। सैनिक आरक्षित सेवामा रहेका व्यक्तिहरूले समेत सरकारको प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सरकारका समर्थकहरूले यसलाई निर्वाचित संसद्को अधिकार स्थापित गर्ने प्रयास भने भने आलोचकहरूले न्यायपालिकामाथि राजनीतिक नियन्त्रण बढाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरे। ७ अक्टोबर २०२३ मा हमासले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणले देशको सुरक्षा अवधारणालाई नै चुनौती दियो। इजरायलको सुरक्षा संयन्त्रले रोक्न नसकेको उक्त आक्रमणमा करिब १,२०० मानिस मारिए र २५० भन्दा बढीलाई बन्धक बनाइयो। त्यसपछि गाजामा सुरु भएको युद्धले इजरायलको राजनीतिक, सैन्य र कूटनीतिक अवस्थालाई गहिरो रूपमा परिवर्तन गर्‍यो। युद्धको सुरुवातमा राष्ट्रिय सुरक्षाका नाममा राजनीतिक मतभेद केही समय ओझेलमा परे। तर समय बित्दै जाँदा बन्धकहरूको भविष्य, युद्धको अन्तिम उद्देश्य, गाजाको आगामी शासन व्यवस्था र नेतान्याहुको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्न थाले। विपक्षी नेताहरूले अक्टोबर ७ को सुरक्षा विफलताको स्वतन्त्र छानबिन मागे। पूर्वसैनिक अधिकारीहरूले समेत सरकारको युद्ध रणनीतिमाथि प्रश्न उठाए। पूर्वसैनिक प्रमुख आइजेनकोटले युद्धसम्बन्धी निर्णयमा राजनीतिक स्वार्थ हावी भएको आरोप लगाउँदै सन् २०२४ मा युद्ध मन्त्रिपरिषद् छाडेका थिए। नेतान्याहुको समस्या यहीँबाट जटिल बन्दै गएको थियो। सैन्य कारबाहीमा सफलता प्राप्त गर्नु र देशको राजनीतिक विश्वास पुनः प्राप्त गर्नु एउटै कुरा थिएन। नेतान्याहुको व्यक्तिगत भविष्यसँग जोडिएको मुद्दा नेतान्याहुको राजनीतिक संकटलाई बुझ्न उनको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दालाई पनि अलग राख्न सकिँदैन। सन् २०१८ मा इजरायली प्रहरीले उनीविरुद्ध अभियोग दर्ता गर्न सिफारिस गरेको थियो। सन् २०२० देखि उनी घुस, ठगी र विश्वासघातसम्बन्धी आरोपमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन्। उनले आफूविरुद्धका आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। नेतान्याहुको बहिर्गमनलाई सामान्य सत्ता परिवर्तनका रूपमा मात्र बुझ्न सकिँदैन। उनको राजनीतिक भविष्यमा पार्टीभित्रको समर्थन, गठबन्धनको निर्णय, राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका र अदालतको प्रक्रियासमेत जोडिएका छन्। डिसेम्बर २०२५ मा उनले राष्ट्रपतिसमक्ष माफीको अनुरोधसमेत गरेका थिए। तर इजरायलको न्याय मन्त्रालयको माफीसम्बन्धी विभागले मार्च २०२६ मा उक्त अनुरोध असाधारण रहेको र यस्तो अवस्थामा माफी सिफारिस गर्न नसकिने निष्कर्ष प्रस्तुत गर्‍यो। दोषसिद्धि हुनुअघि र मुद्दा विचाराधीन रहँदै माफी दिने विषयमा कानुनी प्रश्न रहेको विभागको भनाइ थियो। यसले नेतान्याहुको राजनीतिक अस्तित्व र कानुनी भविष्यबीचको सम्बन्धलाई थप संवेदनशील बनाएको छ। उनको सत्ता समाप्त भए पनि मुद्दा स्वतः समाप्त हुँदैन। त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहनुले पनि उनलाई कानुनी प्रक्रियाबाट स्वतः उन्मुक्ति दिँदैन। यसैले नेतान्याहुको बहिर्गमनलाई सामान्य सत्ता परिवर्तनका रूपमा मात्र बुझ्न सकिँदैन। उनको राजनीतिक भविष्यमा पार्टीभित्रको समर्थन, गठबन्धनको निर्णय, राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका र अदालतको प्रक्रियासमेत जोडिएका छन्। निर्वाचनले दिएको अधुरो जनादेश अक्टोबर २७ को निर्वाचनले इजरायलको राजनीतिक विभाजनलाई झन् स्पष्ट बनाएको छ। आधिकारिक निर्वाचन परिणामअनुसार १२० सदस्यीय संसद्मा नेतान्याहुको लिकुडले २७ सिट प्राप्त गर्‍यो। आइजेनकोटको याशार पार्टीले २१ सिट जित्यो। नेफ्ताली बेनेट नेतृत्वको बेयाखादले १२ सिट र अरब दलहरूको संयुक्त सूचीले ११ सिट प्राप्त गरे। राम दलले आठ सिट जित्यो। नेतान्याहुको दक्षिणपन्थी तथा धार्मिक गठबन्धनले ५३ सिट पायो। आइजेनकोटसँग जोडिएका चार यहुदी बहुमतका दलको गठबन्धनले ४८ सिट प्राप्त गर्‍यो। अरब दलहरूसँग १९ सिट छन्। सरकार गठनका लागि ६१ सिट आवश्यक पर्छ। चुनावी परिणामले आइजेनकोटलाई राष्ट्रपति हर्जोगले सरकार गठनको पहिलो अवसर दिएका छन्। उनले २८ दिनभित्र बहुमत जुटाउनुपर्नेछ। आवश्यक परे थप १४ दिनको समय पाउन सक्छन्। तर उनको बाटो पनि सहज छैन। अरब दलहरूको समर्थन लिएर सरकार गठन गर्दा इजरायली दक्षिणपन्थी दलहरू असन्तुष्ट हुन सक्छन्। अति-अर्थोडक्स दलसँग गठबन्धन गर्दा सैनिक सेवासम्बन्धी विवाद उठ्नेछ। नेतान्याहुसँग राष्ट्रिय एकताको सरकार बनाउने विकल्प पनि छ, तर त्यसका लागि दुवै पक्षले आफ्नो राजनीतिक अडानमा सम्झौता गर्नुपर्नेछ। इजरायलको निर्वाचन केवल नेतान्याहु र आइजेनकोटबीचको प्रतिस्पर्धा नभई देशको भविष्यको शासन प्रणाली, धार्मिक प्रभाव, सैनिक दायित्व र अरब अल्पसङ्ख्यकको राजनीतिक सहभागितासँग जोडिएको देखाउँछ। आइजेनकोटले भने राष्ट्रिय आपत्कालीन सरकार गठन गर्ने र राजनीतिक दलहरूलाई साझा आधारमा एकत्रित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। यसले इजरायलको निर्वाचन केवल नेतान्याहु र आइजेनकोटबीचको प्रतिस्पर्धा नभई देशको भविष्यको शासन प्रणाली, धार्मिक प्रभाव, सैनिक दायित्व र अरब अल्पसङ्ख्यकको राजनीतिक सहभागितासँग जोडिएको देखाउँछ। इरान युद्ध : राजनीतिक अस्तित्वको दाउ नेतान्याहुको राजनीतिक भविष्यलाई अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित गरिरहेको विषय इरानसँगको युद्ध हो। फेब्रुअरी २८, २०२६ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त सैन्य आक्रमण सुरु गरे। इरानको आणविक कार्यक्रम, क्षेप्यास्त्र क्षमता र सैन्य संरचनालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य प्रस्तुत गरिएको उक्त अभियानले क्षेत्रीय युद्धको स्वरूप लियो। पहिलो चरणका आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनी मारिए। इरानले जवाफमा खाडी क्षेत्रका विभिन्न अमेरिकी तथा क्षेत्रीय रणनीतिक लक्ष्यमा आक्रमण गर्‍यो। होर्मुज जलडमरूमध्यमा जहाज आवागमनसमेत प्रभावित भयो। अप्रिलमा युद्धविराम भयो र जुनमा पाकिस्तानको मध्यस्थतामा युद्ध अन्त्यका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरियो। तर त्यो समझदारी केही सातामै कमजोर भयो र अगस्टमा औपचारिक रूपमा समाप्त भयो। त्यसपछि सीमित सैन्य आक्रमण र प्रतिआक्रमण जारी रहे। इरानको शासन परिवर्तनसम्म पुग्ने सम्भावना र आणविक क्षमताको अन्त्यलाई युद्धका उद्देश्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। तर सैन्य आक्रमणले कुनै देशको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। युद्धले नेतान्याहुलाई तत्काल राजनीतिक लाभ दिन सक्ने सम्भावना र त्यसले दीर्घकालीन रूपमा उनको सरकारलाई कमजोर बनाउने जोखिम दुवै बोकेको छ। चाथम हाउसका मध्यपूर्व विशेषज्ञ योसी मेकेलबर्गले मार्चमा प्रकाशित आफ्नो विश्लेषणमा नेतान्याहुको युद्ध रणनीतिलाई राजनीतिक अस्तित्वसँग जोडिएको ठूलो दाउका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। उनका अनुसार इरानविरुद्धको युद्धले नेतान्याहुको लोकप्रियता बढाउन सक्ने सम्भावना भए पनि यसको असफलता इजरायलको दीर्घकालीन सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाका लागि महँगो पर्न सक्छ। युद्धले नेतान्याहुलाई तत्काल राजनीतिक लाभ दिन सक्ने सम्भावना र त्यसले दीर्घकालीन रूपमा उनको सरकारलाई कमजोर बनाउने जोखिम दुवै बोकेको छ। यदि इरानको सैन्य क्षमता कमजोर भयो र त्यसलाई निर्णायक विजयका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकियो भने नेतान्याहुले आफ्नो राजनीतिक आधार पुनः बलियो बनाउन सक्छन्। तर युद्ध लम्बिँदै गएमा जनधनको क्षति, आर्थिक दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाले उल्टै उनको नेतृत्वमाथि प्रश्न बढाउन सक्छ। युद्धको वास्तविक उपलब्धि र राजनीतिक रूपमा घोषणा गरिने विजयबीचको दूरी नै उनको भविष्य निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष बन्न सक्छ। ट्रम्पको समर्थनमा देखिएको दरार नेतान्याहुको रणनीतिमा अमेरिकाको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ। इजरायलको सैन्य क्षमता, हतियार आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सुरक्षामा अमेरिकी समर्थनको ठूलो महत्त्व छ। ट्रम्पसँगको उनको सम्बन्ध पनि त्यसैले महत्त्वपूर्ण थियो। ट्रम्पले इजरायलको सुरक्षा र नेतान्याहुको नेतृत्वलाई सार्वजनिक रूपमा समर्थन गर्दै आएका थिए। इरानविरुद्धको सैन्य कारबाहीमा अमेरिकी सहभागिताले नेतान्याहुलाई आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य हासिल गर्ने ठूलो अवसर दिएको थियो। तर अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनले ट्रम्पका लागि नयाँ राजनीतिक चुनौती सिर्जना गरेको छ। नोभेम्बर ३ मा भएको निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीले दुवै सदनमा विजय हासिल गरेपछि ट्रम्पको कार्यकारी शक्ति राजनीतिक रूपमा सीमित भएको छ। इरान युद्ध र त्यसबाट सिर्जित इन्धन मूल्यवृद्धिले अमेरिकी मतदाताको असन्तुष्टि बढाएको एसोसिएटेड प्रेसले उल्लेख गरेको छ। ट्रम्पले इजरायलप्रति अमेरिकी जनतामा बढेको अरुचिलाई पनि पराजयको एउटा कारण बताए। यो उनको राजनीतिक व्याख्या हो, निर्वाचन परिणामको स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित एकल कारण होइन। यसको राजनीतिक अर्थ स्पष्ट छ। इजरायललाई समर्थन गर्ने विषय अमेरिकी राजनीतिमा पहिलेझैँ सबै दल र मतदातालाई एकै ठाउँमा राख्ने मुद्दा रहन छाडेको छ। यदि इजरायलको युद्ध रणनीतिले अमेरिकी अर्थतन्त्र र घरेलु राजनीतिमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ भने वासिङ्टनले आफ्नो समर्थनको सीमा पुनः निर्धारण गर्न सक्छ। डेमोक्रेटिक पार्टीको बढ्दो आलोचना र रिपब्लिकनभित्रै युद्धको लागतबारे उठेको प्रश्नले भविष्यमा इजरायललाई दिइने अमेरिकी समर्थनको स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। ट्रम्पले नेतान्याहु र आइजेनकोटको नीतिगत दृष्टिकोण धेरै हदसम्म समान रहेको बताएका छन्। उनले आइजेनकोटले पनि आफ्नो प्रशंसा गरेको उल्लेख गरेका छन्। यसले वासिङ्टनले इजरायलको आगामी नेतृत्वसँग पनि रणनीतिक सहकार्य जारी राख्न चाहेको सम्भावना देखाउँछ। अमेरिकाका लागि इजरायल केवल नेतान्याहुको सरकार होइन। मध्यपूर्वमा अमेरिकी सैन्य, राजनीतिक र सुरक्षा रणनीतिको महत्त्वपूर्ण साझेदार हो। यही सम्बन्धको अर्को पक्ष पनि छ। यदि इजरायलको युद्ध रणनीतिले अमेरिकी अर्थतन्त्र र घरेलु राजनीतिमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ भने वासिङ्टनले आफ्नो समर्थनको सीमा पुनः निर्धारण गर्न सक्छ। रुबियोको कठोर भाषा, वार्ताको अनिश्चितता इरान युद्ध अन्त्य गर्ने कूटनीतिक प्रयास पनि अहिले निर्णायक मोडमा पुगेको छैन। नोभेम्बर ८ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले इरानसँगको वार्ता कुनै निर्णायक उपलब्धिको नजिक नरहेको बताए। उनले इरानका मागलाई ‘अस्वीकार्य, आपत्तिजनक र हास्यास्पद’ भन्दै ती माग वास्तविकतासँग मेल नखाने टिप्पणी गरे। उनका अनुसार ट्रम्प कूटनीतिक समाधान चाहन्छन्, तर त्यसका लागि इरानले पनि स्वीकार्य प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ। इरानका मागमा अमेरिकी नाकाबन्दी अन्त्य, प्रतिबन्ध हटाउने, रोक्का गरिएका सम्पत्ति फुकुवा गर्ने, युद्धबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति र क्षेत्रीय युद्धविरामका विषय समेटिएका छन्। यी माग र वासिङ्टनका आणविक तथा सुरक्षा सम्बन्धी सर्तबीच ठूलो दूरी छ। कतार र पाकिस्तानले वार्ताका लागि मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। नोभेम्बर ९ मा ट्रम्पले कतारका प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने कार्यक्रम पनि यही कूटनीतिक प्रयाससँग जोडिएको छ। तर वार्ताको अनिश्चितताले नेतान्याहुको राजनीतिक समस्यालाई अझ जटिल बनाएको छ। यही अवस्थामा नेतान्याहुले इरानलाई फेरि सुरक्षा चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेर राष्ट्रिय एकताको सरकार गठन गर्न दबाब सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि विश्लेषकहरूले औँल्याएका छन्। अमेरिका युद्ध रोक्न चाहन्छ भने इजरायलको आगामी नेतृत्वले पनि सैन्य अभियानको अन्तिम लक्ष्यबारे स्पष्ट निर्णय लिनुपर्नेछ। अर्कोतर्फ, इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव र युद्धको क्षतिसम्बन्धी विषयमा सम्झौता नगरेसम्म शान्ति प्रक्रियाले गति लिन कठिन हुनेछ। यही अवस्थामा नेतान्याहुले इरानलाई फेरि सुरक्षा चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेर राष्ट्रिय एकताको सरकार गठन गर्न दबाब सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि विश्लेषकहरूले औँल्याएका छन्। आइजेनकोट : नेतान्याहुको विकल्प कि नयाँ शैलीको नेतृत्व? आइजेनकोटको उदयलाई नेतान्याहुको विकल्पका रूपमा मात्र हेर्नु अपूरो हुन्छ। सन् १९६० मा जन्मिएका आइजेनकोटले इजरायली सेनामा चार दशकभन्दा बढी सेवा गरेका छन्। सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म उनी इजरायली सेनाका प्रमुख थिए। उनी सुरक्षा मामिलामा अनुभवी र राजनीतिक रूपमा केन्द्रतर्फ झुकेको नेतृत्वका रूपमा चिनिन्छन्। उनको याशार पार्टीले इजरायललाई यहुदी र लोकतान्त्रिक राज्यका रूपमा बलियो बनाउने, सबै नागरिकका लागि सैनिक वा राष्ट्रिय सेवा अनिवार्य गर्ने र न्यायपालिका तथा संसद्बीच शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। आइजेनकोटलाई शान्तिवादी वा नेतान्याहुको सम्पूर्ण सुरक्षा नीतिको विपरीत धारमा रहेको नेता मान्न मिल्दैन। उनी पनि इजरायलको सैन्य शक्ति र क्षेत्रीय सुरक्षा क्षमताको पक्षमा छन्। गाजामा हमासको सैन्य तथा शासन संरचना समाप्त गर्ने विषयमा उनको अडान कठोर छ। नेतान्याहुसँग उनको प्रमुख भिन्नता युद्धको उद्देश्य, सरकार सञ्चालनको शैली र राष्ट्रिय संस्थाहरूप्रतिको दृष्टिकोणमा देखिन्छ। आइजेनकोट प्रधानमन्त्री बने पनि नेतान्याहुको राजनीतिक प्रभाव तत्काल समाप्त हुन्छ भन्ने छैन। लिकुडको २७ सिटले उनलाई संसद्मा बलियो राजनीतिक शक्ति बनाइराख्नेछ। आइजेनकोटको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि यही हो। उनले नेतान्याहुविरुद्ध असन्तुष्ट मतलाई एउटै राजनीतिक गठबन्धनमा समेट्न सके पनि सरकार चलाउन आवश्यक साझा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्नेछ। अरब दलहरूसँगको सहकार्य, धार्मिक दलहरूको भूमिका र सैनिक सेवासम्बन्धी विवादले उनको सरकार गठन प्रयासलाई कठिन बनाउन सक्छ। त्यसैले आइजेनकोट प्रधानमन्त्री बने पनि नेतान्याहुको राजनीतिक प्रभाव तत्काल समाप्त हुन्छ भन्ने छैन। लिकुडको २७ सिटले उनलाई संसद्मा बलियो राजनीतिक शक्ति बनाइराख्नेछ। नेतान्याहुको भविष्यका तीन सम्भावना आगामी राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा इजरायलमा तीन प्रमुख सम्भावना देखिन्छन्। पहिलो, आइजेनकोटले आवश्यक संसदीय समर्थन जुटाएर नयाँ सरकार गठन गर्न सक्छन्। त्यसका लागि अरब दलहरूको समर्थन, धार्मिक दलहरूसँगको सहकार्य वा नेतान्याहुविरोधी दलहरूबीच नयाँ सम्झौता आवश्यक पर्न सक्छ। यस्तो सरकार बनेमा नेतान्याहुको लामो शासनको अन्त्य हुन सक्छ। दोस्रो, नेतान्याहु र आइजेनकोटबीच राष्ट्रिय एकताको सरकार बन्न सक्छ। इरान युद्ध, गाजाको भविष्य र क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतीलाई आधार बनाएर दुवै पक्षले सत्ता साझेदारीको विकल्प रोज्न सक्छन्। तर नेतान्याहुको नेतृत्व, भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा र युद्धको छानबिनबारे मतभेदले यस्तो सम्झौता कठिन बनाउँछ। तेस्रो, दुवै पक्ष सरकार गठनमा असफल हुन सक्छन्। त्यस अवस्थामा नेतान्याहु कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा कायम रहँदै अर्को निर्वाचनको सम्भावना बढ्नेछ। इरानको सैन्य संरचनामा भएको क्षति, खाडी क्षेत्रको सुरक्षा अस्थिरता, होर्मुजको अवरोध र अमेरिकाको बदलिँदो प्राथमिकताले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनलाई नयाँ दिशामा धकेलेका छन्। ब्रुकिङ्सका विश्लेषकहरूले वर्तमान राजनीतिक गतिरोधलाई इजरायलका लागि अत्यन्त प्रतिकूल समयमा आएको संकटका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार क्षेत्रीय युद्ध र अमेरिकाको बदलिँदो राजनीतिक अवस्थाबीच लामो समयसम्म स्थिर सरकार नहुनु इजरायलका लागि गम्भीर चुनौती हो। यीमध्ये कुन बाटो रोजिन्छ भन्ने कुरा केवल नेतान्याहुको राजनीतिक इच्छाशक्तिले निर्धारण गर्नेछैन। संसद्का साना दल, अरब प्रतिनिधित्व, धार्मिक समूह र विपक्षी गठबन्धनबीचको सम्झौताले पनि परिणाम तय गर्नेछ। मध्यपूर्वको बदलिँदो शक्ति सन्तुलन इजरायलको राजनीतिक संकटलाई मध्यपूर्वको व्यापक शक्ति प्रतिस्पर्धाबाट अलग राख्न सकिँदैन। इरानको सैन्य संरचनामा भएको क्षति, खाडी क्षेत्रको सुरक्षा अस्थिरता, होर्मुजको अवरोध र अमेरिकाको बदलिँदो प्राथमिकताले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनलाई नयाँ दिशामा धकेलेका छन्। सैन्य विजयले राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ भन्ने छैन। इरानको शासन व्यवस्था कमजोर भए पनि त्यहाँको राजनीतिक भविष्य कसले र कसरी निर्धारण गर्छ भन्ने प्रश्न बाँकी रहन्छ। इजरायलले आफ्ना क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वीको सैन्य क्षमतामा क्षति पुर्‍याए पनि गाजा, लेबनान र प्यालेस्टाइनसँग जोडिएका मूल राजनीतिक विवाद समाधान भएका छैनन्। नयाँ सरकारले युद्धको उद्देश्य, क्षेत्रीय सम्बन्ध र प्यालेस्टाइनसम्बन्धी नीतिमा वास्तविक परिवर्तन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अझ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अर्कोतर्फ, अमेरिकी राजनीतिक नेतृत्वमा आएको दबाबले इजरायलको रणनीतिक स्वतन्त्रतालाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ। वासिङ्टनले युद्धको अन्त्य चाहेको अवस्थामा नेतान्याहु वा उनका उत्तराधिकारीले अमेरिकी प्राथमिकतासँग तालमेल मिलाउनुपर्नेछ। यही कारणले इजरायलमा नेतृत्व परिवर्तन हुनु मात्र मध्यपूर्वको संकट समाधान हुने संकेत होइन। नयाँ सरकारले युद्धको उद्देश्य, क्षेत्रीय सम्बन्ध र प्यालेस्टाइनसम्बन्धी नीतिमा वास्तविक परिवर्तन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अझ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। सत्ता जोगाउने युद्ध कि युद्ध रोक्ने राजनीति? नेतान्याहुको राजनीतिक जीवनमा संकट नयाँ होइन। उनले विगतमा पनि विभाजित संसद्, गठबन्धनको अस्थिरता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपबीच सत्ता टिकाएका छन्। तर यसपटक परिस्थिति फरक छ। उनको राजनीतिक भविष्य एकैपटक चारवटा दबाबको घेरामा छ। घरेलु निर्वाचनले स्पष्ट बहुमत दिएको छैन। भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा जारी छ। इरान युद्धले आर्थिक र सुरक्षा चुनौती बढाएको छ। अमेरिकामा ट्रम्पको राजनीतिक आधार कमजोर बनेको छ। नेतान्याहुको राजनीतिक अन्त्य भइसकेको छैन। उनले गठबन्धनको अंकगणित, सुरक्षा संकट र विपक्षी दलहरूको आन्तरिक मतभेदलाई उपयोग गरेर पुनः सत्तामा रहने सम्भावना कायम राखेका छन्। तर एउटा कुरा बदलिएको छ। अब इजरायलको भविष्य केवल नेतान्याहुको राजनीतिक कौशल वा ट्रम्पसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धले निर्धारण गर्ने अवस्था छैन। नेतान्याहुले इरानविरुद्धको युद्धलाई इजरायलको अस्तित्व र सुरक्षाको प्रश्नका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। तर त्यही युद्धले उनको आफ्नै राजनीतिक अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ। युद्ध कहिले र कसरी अन्त्य हुन्छ, इरानसँग कस्तो सम्झौता हुन्छ, अमेरिकी समर्थनको सीमा कहाँ पुग्छ र इजरायली जनताले कस्तो नेतृत्व रोज्छन् भन्ने प्रश्न एकअर्कासँग गाँसिएका छन्। नेतान्याहुले इरानविरुद्धको युद्धलाई इजरायलको अस्तित्व र सुरक्षाको प्रश्नका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। तर त्यही युद्धले उनको आफ्नै राजनीतिक अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ। सत्तामा टिकिरहन युद्धको निरन्तरता आवश्यक देख्ने नेतृत्व र युद्धको मूल्य चुकाइरहेका नागरिकबीचको दूरी बढ्दै जाँदा इजरायलले अर्को राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्नेछ। त्यो निर्णय नेतान्याहुको व्यक्तिगत भविष्यभन्दा ठूलो हुनेछ। किनकि इजरायलले अब केवल अर्को प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने छैन, उसले युद्धबाट प्राप्त सैन्य शक्तिलाई शान्ति, सुरक्षा र स्थिरतामा रूपान्तरण गर्ने आफ्नो राजनीतिक क्षमता पनि प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। (अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम र एजेन्सीहरूको समाचारमा आधारित सामग्री)