• कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकलाई व्यावहारिक र जनताको पहुँचमा पुर्याउन भुइँ तहका व्यक्तिहरूको अनुभव र सुझावलाई समेट्नुपर्ने बताइन्। • उनले विवादलाई अदालतसम्म नपुर्याई स्थानीय स्तरमै समाधान गर्नका लागि विधेयकमा छलफल भइरहेको जानकारी दिइन् र न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिकामा राख्ने विषयमा विभिन्न धारणा रहेको उल्लेख गरिन्। • मन्त्री गौतमले मेलमिलाप प्रक्रियामा न्यायाधीशको संलग्नता विवाद समाधानमा विश्वास बढाउने उपायको रूपमा व्याख्या गरिन् र दुवै पक्षको सहमतिमा विवाद समाधान गर्ने 'विन–विन' अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
मेलमिलापलाई जनताको पहुँचमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध : मन्त्री गौतम
Read Complete Original Article
Published originally on नेपालबहस
