Monday, November 2, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar

मेटा प्लेटफर्म्सले मिलायो लत लाग्ने गरी डिजाइन गरेको भन्दै एक किशोरीले हालेको मुद्दा

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
मेटा प्लेटफर्म्सले मिलायो लत लाग्ने गरी डिजाइन गरेको भन्दै एक किशोरीले हालेको मुद्दा
Photo / Coverage: टेक्नोलोजी खबर

फेसबुक र इन्स्टाग्रामलाई लत लाग्ने गरी डिजाइन गरेको र त्यसका कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा खानपानसम्बन्धी विकार उत्पन्न भएको आरोप लगाउने एक किशोरीसँग मेटा प्लेटफर्म्सले मुद्दा मिलाएको छ। किशोरीका वकिलहरूले शुक्रबार यसबारे जानकारी दिएका हुन्। रोयटर्सका अनुसार मेटा र स्न्यापच्याटको मूल कम्पनी स्न्याप इंकविरुद्ध दुई किशोरीले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइका लागि बुधबारदेखि निर्णायक मण्डल छनोट प्रक्रिया सुरु भएको थियो। एस.जे. र के.डी.बी. नामले चिनिएका ती किशोरीका आरोपमाथि परीक्षण गर्ने तयारी थियो। सुनुवाइ सुरु हुनुभन्दा केही दिनअघि नै मेटाले एस.जे.सँग मुद्दा मिलाएको थियो। शुक्रबार के.डी.बी.सँग पनि सहमति भएपछि अब मुद्दाको सुनुवाइ स्न्यापविरुद्ध मात्र हुने अपेक्षा गरिएको छ। के.डी.बी.की वकिल एमिली जेफकटले एक विज्ञप्तिमा भनिन्, “हामी सामाजिक सञ्जाल एपमा बालबालिकाको सुरक्षा सुधार गर्न र प्रविधि कम्पनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन प्रतिबद्ध छौँ। आफ्ना पक्षको प्रतिनिधित्व गर्दै यो मुद्दालाई न्यायोचित रूपमा टुंग्याउन पाउँदा हामी खुसी छौँ।” मेटाका प्रवक्ताले यस्ता मुद्दाको परीक्षण प्रक्रियामा सहमति, मुद्दा खारेजी र अदालतमा सुनुवाइ सबै पर्ने बताए। प्रवक्ताले भने, “हामी अदालतमा आफ्नो प्रतिरक्षा जारी राख्नेछौँ र अहिलेसम्मको आफ्नो कामप्रति प्रतिबद्ध छौँ।” उनले मेटाले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि सुरक्षा उपकरणहरू विकास गर्दै आएको पनि बताए। स्न्यापका प्रवक्ताले यस विषयमा टिप्पणी गर्न गरिएको अनुरोधको तत्काल जवाफ दिएनन्। लस एन्जलसको राज्य अदालतमा सामाजिक सञ्जालको लतसम्बन्धी आरोपमा सुनुवाइ हुन लागेको यो दोस्रो मुद्दा हो। मेटा, स्न्याप, टिकटक र अल्फाबेटको यूट्युबले प्रयोगकर्तालाई बाध्यकारी रूपमा एप प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरी आफ्ना प्लेटफर्म डिजाइन गरेको र त्यसका कारण आफूहरू सामाजिक सञ्जालको लतमा परेको युवाहरूको आरोप छ। एस.जे. र के.डी.बी.ले यसअघि नै टिकटक र यूट्युबसँग पनि मुद्दा मिलाइसकेका छन्। हजारौँ विचाराधीन मुद्दामध्ये यस मुद्दालाई परीक्षणका रूपमा छनोट गरिएको हो। त्यसैले यसमा निर्णायक मण्डलले दिने निर्णयले यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दा कम्पनी र वादीहरूले कसरी टुंग्याउँछन् भन्ने कुरालाई प्रभावित गर्न सक्छ। इलिनोइसकी १६ वर्षीया एस.जे. र मिसिसिपीकी १८ वर्षीया के.डी.बी.ले आफूहरूले तीन वर्षको उमेरदेखि नै यूट्युब प्रयोग गर्न थालेको र करिब नौ वर्षको उमेरदेखि अन्य प्लेटफर्म प्रयोग गरेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार अटो प्ले र अनन्त स्क्रोलजस्ता सुविधाले आफूहरूमा बाध्यकारी रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने बानी विकास गराएको हो। कम्पनीहरूले आफ्ना प्लेटफर्म युवाहरूलाई लत लगाउने उद्देश्यले डिजाइन नगरिएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले युवाहरूले आफ्ना विचार व्यक्त गर्न सक्ने सुरक्षित स्थानका रूपमा एपहरू विकास गर्न कदम चालेको पनि बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले बालबालिकालाई आफ्ना प्लेटफर्मको लत लगाउने उद्देश्यले जानाजानी काम गरेको र त्यसले चिन्ता, डिप्रेसन तथा आत्महत्यासम्बन्धी समस्या बढाएर युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्य संकट निम्त्याएको आरोपमा व्यक्ति, विद्यालय जिल्ला, स्थानीय सरकार तथा अन्य सरकारी निकायबाट संघीय र राज्य अदालतमा हजारौँ मुद्दा खेपिरहेका छन्। यसअघि मार्चमा टुंगिएको पहिलो मुद्दामा लस एन्जलसको निर्णायक मण्डलले मेटा र यूट्युबलाई लापरबाही गरेको ठहर गर्दै एक युवतीलाई ६० लाख डलर क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको थियो। सुनुवाइका लागि छनोट गरिएका त्यसपछिका दुई किशोरका मुद्दा पनि कम्पनीहरूसँग सहमति गरेर वा आरोप फिर्ता लिएर टुंग्याइएको थियो। सुनुवाइका लागि छनोट गरिएको पहिलो विद्यालय जिल्लाले पनि सबै कम्पनीसँग मुद्दा मिलाएको थियो। अगस्टमा मेटाले किशोरकिशोरीमा आफ्ना प्लेटफर्मको प्रयोगबाट परेको असरसम्बन्धी महान्यायाधिवक्ताहरूले दायर गरेका मुद्दा टुंग्याउन अमेरिकाका झन्डै सबै राज्य र अमेरिकी क्षेत्रहरूसँग १८ अर्ब डलरसम्मका सहमति गरेको थियो। साथै, किशोरकिशोरीका लागि इन्स्टाग्राम र फेसबुक सञ्चालन हुने तरिकामा परिवर्तन गर्न पनि कम्पनी सहमत भएको थियो। यसै महिनाको सुरुवातमा न्यु मेक्सिकोका एक न्यायाधीशले मेटालाई २५ अर्ब डलर जरिवाना तिर्न आदेश दिएका थिए। निर्णायक मण्डलले कम्पनीले फेसबुक प्रयोगकर्तालाई उनीहरूको तथ्यांकको गोपनीयता र घृणास्पद अभिव्यक्तिलाई सम्बोधन गर्ने आफ्नो तरिकाबारे भ्रममा पारेको ठहर गरेपछि यस्तो आदेश आएको थियो। मेटाले उक्त निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने बताएको छ। The post मेटा प्लेटफर्म्सले मिलायो लत लाग्ने गरी डिजाइन गरेको भन्दै एक किशोरीले हालेको मुद्दा appeared first on Technology Khabar.

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on टेक्नोलोजी खबर

Visit Publisher Site →

Related News

🇳🇵 Nepal
भिभोद्धारा ५० एमपी जाइस पोर्ट्रेट क्यामेरा सहितको भी८० सार्वजनिक
TechnologyJust now

भिभोद्धारा ५० एमपी जाइस पोर्ट्रेट क्यामेरा सहितको भी८० सार्वजनिक

१६ कात्तिक, काठमाडौं। विश्वप्रसिद्ध स्मार्टफोन ब्रान्ड भिभोले नेपालमा आफ्नो नयाँ फ्ल्यागशिप स्मार्टफोन भिभो भी८० सार्वजनिक गरेको छ । प्रिमियम डिजाइन, जाइस पोर्ट्रेट क्यामेरा, ७,२०० एमएएच् क्षमताको ब्लुभोल्ट ब्याट्री, ९० वाट फ्ल्यासचार्ज प्रविधि र एआई–आधारित स्मार्ट सुविधालाई प्रमुख विशेषताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको भी८० लाई व्यवसायी, वरिष्ठ पेशाकर्मी तथा आधुनिक जीवनशैली अपनाउने प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी ल्याइएको हो। […] The post भिभोद्धारा ५० ...

आइसिटी फ्रेम
पत्रकारमाथिका अपराधमा दण्डहीनता अन्त्य गर्न माग
TechnologyJust now

पत्रकारमाथिका अपराधमा दण्डहीनता अन्त्य गर्न माग

१६ कात्तिक, काठमाडौं। पत्रकारमाथि भएका हत्या, बेपत्ता तथा हिंसाका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गरी पीडित परिवारलाई न्याय दिन फ्रीडम फोरमले सरकारसँग माग गरेको छ । पत्रकारमाथिका अपराधमा दण्डहीनता कायम रहँदा प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी शासन कमजोर बनेको फोरमको निष्कर्ष छ । पत्रकारविरुद्ध हुने अपराधमा दण्डहीनता अन्त्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (नोभेम्बर २)का अवसरमा आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै […] The post पत्रकारमाथिका अपराधमा ...

आइसिटी फ्रेम
दूरसञ्चारका साधन प्रयोग गरी गालीगलौज गर्ने र दूरसञ्चार पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउनेलाई बिगो बराबरको जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने
TechnologyJust now

दूरसञ्चारका साधन प्रयोग गरी गालीगलौज गर्ने र दूरसञ्चार पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउनेलाई बिगो बराबरको जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने

-सदीक्षा आचार्य अब दूरसञ्चारका साधन प्रयोग गरी अरुलाई धम्क्याउने, गालीगलौज गर्ने वा दूरसञ्चार पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउने जो कोहीलाई पनि बिगो बराबरको जरिवाना र ५ वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्ने भएको छ। सरकारले ल्याउन लागेको दूरसञ्चार विधेयकमा यसबारे प्रस्ट पारिएको छ। विधेयकको दफा ६० र ६१ मा कसूर र सजायबारे व्यवस्था गरिएको छ। जसमा अनुमति प्राप्त संघ संस्था र व्यक्तिका लागि पनि के ...

टेक्नोलोजी खबर
एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय
TechnologyJust now

एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय

१६ कात्तिक, काठमाडौं। सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यस्तो जानकारी दिएका हुन् । सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने योजना अघि बढाएको हो । प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हालसम्म ३३ […] The post एक महिनाभित्र ...

आइसिटी फ्रेम
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play