Thursday, November 5, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar

मध्यावधि चुनावलगत्तै अमेरिकाले भारतका व्यापारी र कम्पनीमाथि लगायो प्रतिबन्ध

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
मध्यावधि चुनावलगत्तै अमेरिकाले भारतका व्यापारी र कम्पनीमाथि लगायो प्रतिबन्ध
Photo / Coverage: केन्द्रबिन्दु

काठमाडौं । अमेरिकी मध्यावधि चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीको ठूलो हारपछि बुधबार अमेरिकी वित्त मन्त्रालयले भारत र टर्कीका कम्पनी तथा व्यापारीमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको छ । मन्त्रालयले इरानी शासनलाई समर्थन गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध कारबाही जारी राख्ने चेतावनी दिएको छ । यी प्रतिबन्ध राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको ‘अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’ अभियानअन्तर्गत लगाइएको हो । यस अभियानको उद्देश्य इरानलाई तेल बिक्री गरेर आम्दानी गर्नबाट रोक्नु रहेको छ । अमेरिकी वित्तमन्त्री स्कट बेसेन्टले बुधबार मन्त्रालयको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘हामीले पटक–पटक भनेका छौँ, ‘अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’ अन्तर्गत या त तपाईं हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ या विपक्षमा । तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । इरानी शासनलाई निरन्तर समर्थन गर्नेहरूविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउनेछौँ, चाहे उनीहरूले स्थल, समुद्र वा हवाई मार्गबाट यस्तो गरिरहेका हुन् ।’ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार भारतमा रहेका सुनील कुमार शर्मा र उनकी पत्नी जसप्रीत प्रीति शाहिदको ठूलो आपराधिक सञ्जाललाई प्रतिबन्धको निशाना बनाइएको छ । उक्त सञ्जालले इरानको ‘स्यान्डो फ्लीट’ लाई सहयोग गर्दै आएको अमेरिकी आरोप छ । प्रतिबन्धित व्यक्तिको सूचीमा चण्डीगढका अश्वनी कुमार धीमान र इश्विन्दर सिंह पनि छन् । त्यस्तै, एलेक्सार्या मिडिया एन्ड इन्टरटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, आर्यावर्त मेरिटाइम एन्ड एजुकेसनल ट्रस्ट, एलेक्सार्या फिनसर्भ प्राइभेट लिमिटेड, आर्यावर्त शिप म्यानेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, इस्वातिनी मेरिटाइम अफेयर्स एन्ड इन्टरनेसनल शिप रजिस्ट्री प्राइभेट लिमिटेड (सिंगापुर), फ्युगो ग्राउन्ड सर्भिसेज इंक। (टर्की), ओस्यानिक टेक्नोलोजिज इन्डिया, पोलिनेसिया मेरिटाइम प्राइभेट लिमिटेड, प्रिसेप्ट ट्रेन्ड्स प्राइभेट लिमिटेड र विहारा बोटिङ प्राइभेट लिमिटेड ९केरल०लगायतका कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अमेरिकी वित्त मन्त्रालयका अनुसार उक्त सञ्जालले प्रतिबन्धित जहाजहरूलाई नक्कली झण्डा र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने गरेको थियो । ती जहाजहरू इरानी पेट्रोलियम पदार्थ ओसारपसारमा प्रयोग हुँदै आएका थिए । इरानी सेना तथा उसका सहयोगी संगठनका लागि काम गर्ने जहाजहरू पनि यसमा संलग्न रहेको मन्त्रालयको दाबी छ । यसैबीच, मंगलबार सम्पन्न अमेरिकी मध्यावधि चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीले ऐतिहासिक हार बेहोरेको छ । हालसम्मका नतिजाअनुसार प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा डेमोक्रेटिक पार्टीले बहुमत हासिल गरेको छ ।

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on केन्द्रबिन्दु

Visit Publisher Site →

Related News

🇳🇵 Nepal
मालपोतका नायब सुब्बा एक लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ
Latest NewsJust now

मालपोतका नायब सुब्बा एक लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ

मोहीसम्बन्धी जग्गाको काम सहज बनाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग रकम मागेका तिमिल्सिनालाई अख्तियार टोलीले एक लाख रुपैयाँसहित पक्राउ गरेको हो। ...

कान्तिपुर
न्युयोर्क राज्यको विधानसभामा लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भइन् नेपाली मुलकी सराहाना श्रेष्ठ
Latest NewsJust now

न्युयोर्क राज्यको विधानसभामा लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भइन् नेपाली मुलकी सराहाना श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाली मूलकी अमेरिकी राजनीतिज्ञ सराहाना श्रेष्ठ अमेरिकाको न्युयोर्क राज्यको विधानसभामा लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएकी छन् । नोभेम्बर ३ मा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा उनले रिपब्लिकन उम्मेदवार सान्तोस लोपेजलाई... ...

रातोपाटी
छिमेक लघुवित्तको २५ प्रतिशत लाभांश घोषणा
Latest NewsJust now

छिमेक लघुवित्तको २५ प्रतिशत लाभांश घोषणा

काठमाडौं । छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफाबाट शेयरधनीलाई कुल २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीको सञ्चालक समितिको ३४५औं बैठकले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ११.९६३१ प्रतिशत बोनस शेयर र १३.०३६९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो। संस्थाको कात्तिक १८ गते बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। हाल संस्थाको ...

कर्पोरट खबर
काठमाडौं उपत्यकाभित्र त्रिविको ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता
Latest NewsJust now

काठमाडौं उपत्यकाभित्र त्रिविको ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले काठमाडौं उपत्यकाभित्र आफ्ना नाममा रहेका तर लामो समयदेखि विभिन्न निकाय, सङ्घ–संस्था तथा व्यक्तिद्वारा ओगटेको ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र त्रिविको सक्रियतापछि वर्षौंदेखि सम्झौताविपरीत प्रयोग भइरहेका, म्याद सकिएका र बिनास्वीकृति अतिक्रमण गरिएका विश्वविद्यालयका जग्गा फिर्ता ल्याइएको मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन र आन्तरिक अभिलेखलाई मुख्य आधार ...

केन्द्रबिन्दु
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play