मतपत्र अलग राख्ने ट्रम्प प्रशासनको प्रयास अस्वीकार

वासिङ्टन।अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले क्यालिफोर्नियामा हजारौं मतपत्र अलग राख्न बाध्य पार्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको प्रयासलाई अस्वीकार गरेको छ। संघीय सरकारले गैरनागरिक भएको दाबी गरेका मतदातासँग सम्बन्धित मुद्दामा अदालतले हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गरेको हो। मध्यावधि निर्वाचनको मतदानको अन्तिम दिनअघि आएको यो निर्णय प्रशासनका लागि अर्को कानूनी धक्का बनेको छ। रिपब्लिकन प्रशासनले क्यालिफोर्नियाको मतदाता सूचीमा सम्भावित गैरनागरिकका रूपमा २० हजार मानिसलाई पहिचान गरेको थियो। तर, राज्यका अधिकारीहरूले उक्त सूचीमा त्रुटि रहेको र मतपत्र अलग राख्दा कानूनी मतदातासमेत मताधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीशले निर्णयप्रति सार्वजनिक रूपमा असहमति जनाएनन्। यसअघि तल्लो अदालतहरूले पनि प्रशासनको माग अस्वीकार गरेका थिए। क्यालिफोर्नियाका महान्यायाधिवक्ता रोब बोन्टाका अनुसार जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म प्रशासनको प्रयास चार पटक असफल भएको छ। अमेरिकामा गैरनागरिकले मतदान गर्ने घटना दुर्लभ भए पनि ट्रम्प प्रशासनले यस वर्ष त्यस्ता मतदाताको पहिचानलाई प्राथमिकता दिएको छ। न्याय मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा व्यापक त्रुटि रहेको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ। संघीय अभियोजक बिल एसेलीले सूचीमा रहेका व्यक्ति मतदानका लागि अयोग्य रहेको दाबी गरे पनि त्यसमा त्रुटि हुन सक्ने सम्भावना स्वीकार गरिएको थियो। यसैबीच, संघीय जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश ट्रिना थम्पसनले न्याय मन्त्रालयलाई गैरनागरिक सूचीसँग सम्बन्धित आपराधिक अनुसन्धान वा अभियोजन अघि बढाउनुअघि सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिनुपर्ने आदेश विस्तार गरेको छ। मुख्य न्यायाधीश जेम्स बोसबर्गले पनि प्रशासनको निर्वाचनसम्बन्धी कदमले अमेरिकी संविधान उल्लङ्घन गरेको हुन सक्ने बताएको थियो। क्यालिफोर्नियामा अक्टोबरको सुरुदेखि मतदान भइरहेको छ। एसोसिएटेड प्रेसका अनुसार राज्यका करिब दुई करोड ३० लाख दर्ता भएका मतदातालाई मतपत्र पठाइएकामा ६० लाखभन्दा बढी फिर्ता भइसकेका छन्। निर्वाचन अधिकारीहरूले अब विवादित मतपत्र पहिचान गरी अलग राख्न व्यावहारिक रूपमा असम्भव हुने बताएका छन्। जिल्ला अदालतले मतपत्र अलग राख्दा निर्वाचन प्रक्रियामा गम्भीर अव्यवस्था उत्पन्न हुने चेतावनी दिएको थियो। दुई–एक मतले पुनरावेदन अदालतले पनि राज्यको पक्षमा निर्णयलाई समर्थन गरेको थियो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले सेप्टेम्बरमा हुलाकमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्थामा प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्पको प्रयास समेत अस्वीकार गरेको थियो। –रासस /एपी