‘दलहरूलाई अस्वीकार गरेर, निषेध गरेर अब चुनाव गर्छु भनेर नसोचे हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब समय फेरिएको छ । काठमाडौं, मंसिर ३ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै तीन महिना अगाडि निर्वाचन गराउने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । उहाँले जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कार्यकाल कटौती गरेर निर्वाचन गराउने कुरा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै निर्धारित समयभन्दा तीन महिना अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसक्ने अडान व्यक्त गर्नुभएको छ । पार्टीको राष्ट्रिय भेलालाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पूरा हुने उल्लेख गर्नुभयो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष काम गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै उहाँले तीन महिना अगाडि नै निर्वाचन गराउने विषयमाथि प्रश्न उठाउनुभयो । ‘यो फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा होइन । वैशाखको ३१ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको समय पूरा हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘छानिएका प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पाँच वर्ष हुन्छ, पाँच वर्षमा तीन महिना कमी हुने हो र ? असंवैधानिक कुरा गर्न पाइन्छ ?’ निर्वाचनको मिति अगाडि सार्नुपर्ने भए त्यसका लागि उचित संवैधानिक तथा व्यावहारिक आधार आवश्यक पर्ने उहाँको तर्क थियो । एक हप्ताअघि निर्वाचन गराउनु र दुई–तीन महिना अगाडि सार्नु फरक विषय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले तीन महिना अगाडि निर्वाचन गराउने प्रस्तावप्रति असहमति जनाउनुभयो । ‘तीन महिना अगाडि चुनाव हुँदैन, हाम्रो अडान यही हो,’ अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले निर्वाचनको नाममा राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गर्ने वा प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्ने प्रयास नगर्न पनि चेतावनी दिनुभयो । राजनीतिक दलहरूलाई अस्वीकार गरेर निर्वाचन गराउने सोच लोकतान्त्रिक मान्यताअनुकूल नहुने उहाँको भनाइ थियो ।‘दलहरूलाई अस्वीकार गरेर, निषेध गरेर अब चुनाव गर्छु भनेर नसोचे हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब समय फेरिएको छ ।’ अध्यक्ष ओलीले एमालेले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र संस्थागत बनाउने बताउनुभयाे । पार्टीभित्र व्यक्तिगत प्रभाव, पहुँच र मनोमानीका आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने उहाँकाे भनाइ छ । उम्मेदवार छनोट गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहका पार्टी कमिटीको सिफारिसलाई विशेष महत्व दिइने उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय आवश्यकता, जनमत र संगठनको मूल्यांकनका आधारमा निर्णय हुने बताउनुभयाे । ‘उम्मेदवार उठाउँदा जसको हात उसको जगन्नाथ नहोस्,’ उहाँले भन्नुभयो । स्थानीय तहबाट आएका सिफारिसलाई ध्यान दिएर पार्टीले उम्मेदवारको अन्तिम निर्णय गर्ने स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष ओलीले विशेष परिस्थितिमा भने अपवाद हुन सक्ने बताउनुभयो । तर सामान्यतः उम्मेदवार छनोटमा निष्पक्षता र संस्थागत निर्णय प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने उहाँको निर्देशन थियो । ‘स्थानीय तहको सिफारिसलाई ध्यान दिएर पार्टीले उम्मेदवारको निर्णय गर्छ । अपवादका रूपमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो नहुन पनि सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एकदम फेयरली पार्टी जानुपर्छ ।’
फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैन, जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल कटौती गर्न पाइँदैन’

Read Complete Original Article
Published originally on जनताटाइम्स






