काठमाडौं । जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह र विकासको अनुभूति गराउनुपर्ने समयमा प्रदेश सरकारहरू सत्ता समीकरण, नेतृत्व परिवर्तन र आन्तरिक विवादमा अल्झिएका छन् । कतै एउटै प्रदेशसभाको कार्यकालमा पाँच पटकसम्म सरकार परिवर्तन भइरहेको छ भने कतै सरकार पुनर्गठन भएको तीन महिना नपुग्दै मुख्यमन्त्री हटाउने गृहकार्य सुरु भएको छ । अर्को एक प्रदेशमा बजेटलाई लिएर रडाको मच्चिएको छ । मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पछिल्ला घटनाक्रमले प्रदेश सरकारहरूको प्राथमिकता जनताको आवश्यकता र विकास निर्माणभन्दा सत्ता टिकाउने तथा नेतृत्व हात पार्ने प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित भएको देखाउँछन् । राजनीतिक अस्थिरताको प्रत्यक्ष असर नीति तथा कार्यक्रम, बजेट कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा परेको छ । यसले संघीयताले अपेक्षा गरेअनुसार नागरिकलाई नजिकको सरकारबाट सेवा र विकासको अनुभूति दिन नसकेको बहसलाई थप बलियो मात्रै बनाएको छैन, प्रदेश सरकारहरूको औचित्यमै प्रश्न उठाएको छ । लुम्बिनीमा एमालेभित्रै मुख्यमन्त्री फेर्ने कसरतमधेशमा नयाँ सरकार गठनको दौड चलिरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री परिवर्तनको गृहकार्य तीव्र बनेको छ । प्रदेश सरकार पुनर्गठन भएको तीन महिना नपुग्दै एमालेभित्रै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई हटाएर पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई पुनः नेतृत्वमा ल्याउने प्रयास भइरहेको हो । गत १४ साउनमा कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन तोडिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने र दशैँअघि उहाँले राजीनामा दिएर गिरीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो । ओली निवास गुण्डुमा ओली, आचार्य र गिरीबीच भएको छलफलको तस्वीरसमेत सार्वजनिक भएको थियो । अहिले गिरी पक्षले उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाब बढाएको छ । गिरीले नेतृत्व परिवर्तनबारे छलफल भइरहेको र परिवर्तन हुनसक्ने संकेत गर्नुभएको छ । तर, सरकारको प्रमुख साझेदार नेकपाले भने सरकार गठन भएको तीन महिना नपुग्दै नेतृत्व परिवर्तन गर्नु उपयुक्त नहुने बताएको छ । नेकपा नेताहरूले पटक-पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तनको खेलमा लाग्दा जनतामा गलत सन्देश जाने र सरकारको स्थायित्वसमेत कमजोर हुने बताएका छन् । नेकपा नेता वर्षमान पुनले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई भेटेर नेतृत्व परिवर्तनको चर्चाबारे चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो । नेकपा सांसद तथा आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रजित थारूले गठबन्धनको मूल भावना बीचबीचमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने नभएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले नै नेतृत्व परिवर्तन गर्दा नयाँ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत जुटाउनसमेत कठिन हुनसक्छ । लुम्बिनीमा सरकारको अंकगणित पनि सहज छैन । मुख्यमन्त्री आचार्यले गत भदौ १ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदा ८३ सदस्यमध्ये ४५ जनाको समर्थन पाउनुभएको थियो । एमालेका २९, नेकपाका ११, जसपाका चार र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले उनलाई समर्थन गरेका थिए । तर, अहिले नेकपाभित्रै असन्तुष्टि छ । संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा स्वास्थ्य उपचारमा हुनुहुन्छ । केही सांसद लामो समयदेखि अनुपस्थित छन् भने सरकारमा सहभागी नगराइएको विषयलाई लिएर केही सदस्य असन्तुष्ट छन् । तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट नेकपामा समाहित हुनुभएका राजकुमार चौधरी र नरमाया ढकालले छुट्टै दल कायम गर्न माग गर्दै सभामुखलाई पत्रसमेत पठाउनुभएको छ । जसपा नेपालभित्र पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा विवाद छ । प्रदेशसभामा रहेका पाँच सदस्यमध्ये चार जनालाई पार्टीको केन्द्रीय समितिले कारबाही गरेको विषय निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ । यसले सरकारको बहुमत र आगामी राजनीतिक समीकरणलाई थप अनिश्चित बनाएको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले पार्टीले निर्देशन दिए आफू पद छाड्न तयार रहेको बताउँदै आउनुभएको छ । तर, नेतृत्व परिवर्तनको विषयले गठबन्धनभित्रै अविश्वास बढाएको छ । सुदूरपश्चिममा बजेट विवाद, सत्ता साझेदारहरू नै असन्तुष्टमधेश र लुम्बिनीमा सत्ता नेतृत्व परिवर्तनको प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने बजेट विवादले सरकारको कार्यक्षमता प्रभावित बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको करिब एक महिना बित्न लाग्दा पनि त्रुटि सच्याउने उद्देश्यले ल्याउने भनिएको पूरक बजेटको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । बजेटको अध्ययन गरी सुधारका उपाय सुझाउन गठन गर्ने सहमति भएको सात सदस्यीय संसदीय समिति पनि अस्तित्वमा आउन सकेको छैन । बजेटको विषयलाई लिएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ भने प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैन । धनगढीमा आयोजित प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठकमा सहभागी अधिकांश प्रतिनिधिले बजेट विनियोजन र सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । केही नेताले सरकारको काम कारबाहीमा सुधार नभए नेतृत्व परिवर्तनको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा राख्न थालेका छन् । मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले भने गठबन्धन सरकार भएकाले सबै पक्षका अपेक्षा पूरा गर्न कठिन भएको बताउनुभएको छ । बजेटमा देखिएको असन्तुष्टिलाई बाहिर प्रचार गरिएजस्तो ठूलो विवादका रूपमा लिन नहुने उहाँको तर्क छ । तर, बजेट विनियोजनप्रति असहमति जनाउँदै एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री वीरबहादुर थापाले राजीनामा नै दिनुभएको छ । असोज ३० गते उहाँको राजीनामा स्वीकृत भएपछि प्रदेशसभामा एमालेको सदस्य संख्या १० मा सीमित भएको छ । सुदूरपश्चिममा चालु आर्थिक वर्षको बजेट तत्कालीन सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । बजेटमा असन्तुलित विनियोजन र अनियमितताको आशंका गर्दै एमालेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको थियो । त्यसपछि सत्ता समीकरण परिवर्तन भएर खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । नयाँ सरकारले पनि अघिल्लो बजेटकै आकार कायम राख्दै असोज २५ गते ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर, ठूला र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रकम घटाएर साना तथा टुक्रे योजनामा बजेट केन्द्रित गरिएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले विरोध गरे । विवाद समाधानका लागि संसदीय अध्ययन समिति गठन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक संशोधनसहित पूरक बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको थियो । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले असोज २८ गते सात सदस्यीय समिति गठन गर्ने घोषणा गर्दै कात्तिक २० गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउन समय दिनुभएको थियो । तर, समयसीमा समाप्त हुँदासमेत समिति गठन हुन सकेको छैन । कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने र अस्पताल सञ्चालन तथा कर्मचारीको तलबजस्ता अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य शीर्षकको बजेट कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने सर्त राखेपछि समिति गठन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको सांसदहरूको भनाइ छ । सरकारका प्रवक्ता प्रकाश रावलले बीचमा तिहार पर्व परेकाले काम प्रभावित भएको बताउनुभएको छ । तर, बजेट विवाद समाधानका लागि ठोस पहल नहुँदा पूरक बजेट ल्याउने सरकारी योजना नै अन्योलमा परेको छ । मधेशमा चार वर्ष नपुग्दै छैटौँ सरकार गठनको तयारीमधेश प्रदेशमा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको ४६ महिना पनि पूरा भएको छैन । तर, यस अवधिमा पाँचवटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन् । पाँचौँ मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नदेखेपछि राजीनामा दिएसँगै छैटौँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले मुख्यमन्त्री यादवको राजीनामा स्वीकृत गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । २०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनपछि २०७९ पुस २७ गते जसपा नेपालका सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा पहिलो सरकार बनेको थियो । तर, २०८१ जेठ २१ गते उक्त सरकार ढल्यो । त्यसपछि जेठ २२ गते जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । ‘जेन-मा दिनुभयो । त्यसपछि कांग्रेस र एमालेलाई बाहिर राखेर विभिन्न दलका ५७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा लोसपाका जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । तर, माओवादीभित्रको विवाद र जनमत पार्टीमा आएको विभाजनका कारण उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन । २०८२ कात्तिक २२ गते राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । उहाँको नियुक्ति र शपथग्रहणसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने भएपछि उहाँले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था देखेर २०८२ मंसिर १७ गते राजीनामा दिनुभयो । त्यसपछि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । तर, एमाले र नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँ पनि अल्पमतमा परेर पद छाड्न बाध्य हुनुभयो । यसरी एउटै कार्यकालमा पाँच सरकार ढलेपछि मधेशमा छैटौँ सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ । कुनै पनि दलको एकल बहुमत नरहेकाले नयाँ सरकार निर्माणका लागि फेरि बहुदलीय गठबन्धन अपरिहार्य बनेको छ । नयाँ सत्ता समीकरणमा जसपा नेपाल निर्णायक देखिएको छ । तर, पार्टीभित्रै एमालेसँग सहकार्य गर्ने कि एमालेबाहेकका दलसँग मिलेर सरकार बनाउने भन्नेमा मतभेद छ । संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव एमाले र नेकपाको समर्थनमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ । अर्कोतर्फ पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एमालेसँग सहकार्य गरेर सरकारमा जान इच्छुक नरहेको र जितेन्द्र सोनलको नेतृत्वमा अन्य दलसँग सहकार्य गर्ने विकल्पमा सकारात्मक रहेको जसपा स्रोतको दाबी छ । जसपा नेपालले चुनावसम्म सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको अग्रगामी मोर्चाको प्रतिबद्धतालाई पनि नयाँ समीकरण निर्माणमा चुनौतीका रूपमा लिएको छ । जनमत पार्टीले समेत आगामी निर्वाचनसम्म कुनै दलको सरकारमा सहभागी नहुने घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि, राजनीतिक परिस्थिति फेरिए सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गर्ने सम्भावना भने खुला राखेको छ । कांग्रेसले पनि जसपाले सहयोग मागे सकारात्मक निर्णय लिनसक्ने संकेत गरेको छ । यसले एमालेसहितको र एमाले बाहेकको दुवै गठबन्धन निर्माणको सम्भावना कायम राखेको छ । मधेशमा नयाँ सरकार गठनका निम्ति राजनीतिक दलहरू सक्रिय भएका छन् । नयाँ सरकार बनाउन आवश्यक राजनीतिक समीकरण मिलाउन दलहरूबीच संवाद र परामर्श तीव्र बनेको हो । नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को समर्थनमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषयमा नेताहरूबीच छलफल अघि बढाइएको छ ।
प्रदेशमा सधैँ सत्ताको खेल

Read Complete Original Article
Published originally on हिमालय टाइम्स


.jpg)



