न्यायालयमा व्यापक सुधार र पुनर्गठन आवश्यक छ : खुश्बु ओली

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की संसदीय दलकी नेता खुश्बु ओलीले न्यायालयमा देखिएका विकृति र पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका घटनाक्रमले आम नागरिकको न्यायालयप्रतिको विश्वासमा असर परेको बताएकी छन्। सोमबार सिंहदरबारमा नेपाली कांग्रेसले आह्वान गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको जारी बैठकमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले न्यायालयमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको बताइन्। एक–दुई जना न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउँदैमा न्यायालयको समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ । उनले न्यायालयमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न व्यापक सुधारसँगै पुनर्नियुक्ति र पुनर्गठनको आवश्यकता रहेको बताइन्। महाभियोगको विषयमा भने छानबिनबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाण अध्ययन गरेपछि मात्रै पार्टीले आधिकारिक धारणा बनाउने उनले स्पष्ट पारिन्। ‘न्यायालयमा जुन किसिमको घटना बाहिर सार्वजनिक भएको छ, त्यो अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । आम सर्वसाधारणलाई पनि अरू केही प्रशासनमा विश्वास रहेन भने पनि उसले न्यायालयलाई विश्वास गरिराखेको हुन्छ । विशेषगरी ग्रामीण भेगमा हेर्नुभयो भने न्यायालयप्रतिको विश्वास महत्वपूर्ण हुन्छ,उनले भनिन्।‘ ‘अहिले सार्वजनिक भइरहेका घटनाक्रमले धेरै नेपाली जनताको मनोभावनामा पनि ठेस पुगेको जस्तो लाग्छ।हामीले धेरै वर्षदेखि हेर्दै गर्दा न्यायालयमा व्यापक सुधारको आवश्यकता देखेका छौँ। एक–दुई जना व्यक्तिमाथि महाभियोग लाग्दैमा मात्रै पूर्ण सुधार हुँदैन। छानबिनका क्रममा उहाँहरूमाथि कस्तो दोषारोपण हुन्छ, कस्ता तथ्य र प्रमाण आउँछन्, त्यसपछि मात्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आधिकारिक धारणा बनाउनेछ। अहिले हामीलाई के लाग्छ भने न्यायालयमा जुन किसिमको विकृति हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ, त्यसलाई व्यापक रूपमा सुधार गरेर न्यायालय नै एक किसिमको पुनर्नियुक्ति र पुनर्गठनमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’उनले भनिन् । ओलीले महाभियोगको विषयमा सरकारले अघि बढाउने प्रक्रियालाई पार्टीले अध्ययन र छलफलपछि मात्रै समर्थन गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिने बताइन्। महाभियोग कुन आधारमा दर्ता हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उनले त्यसको अध्ययन गरेर पार्टीमा थप छलफल गरिने जानकारी दिइन्। उनले न्यायालयसँग सम्बन्धित विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर संसद्मा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। संसद् बन्द रहेकै अवस्थामा देशमा संविधान, प्रहरी तथा सुरक्षा निकाय र अर्थमन्त्रीका अभिव्यक्तिलगायत विभिन्न महत्वपूर्ण विषय सार्वजनिक भइरहेकाले ती विषयमा संसद्मै बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ओलीले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि पहल गर्ने विषय प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा उठेको पनि जानकारी दिइन्। बैठकपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबाट यस विषयमा थप जानकारी आउने उनले बताइन्।