न्यायपालिका विवादमा तानिएसँगै फुलकोर्टको बैठक, निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न बारको माग

प्रधानन्यायाधीश र केही न्यायाधीशहरू र अहिले थुनामा रहेका एक बिचौलियाबीचको सम्वाद्बारे विवरण सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको फुलकोर्ट बसेको छ।सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अशोकराज क्षेत्रीका अनुसार फुलकोर्ट 'समसामयिक विषयमा' छलफल गर्न बसेको हो।"आज फुलकोर्ट बसेको हो र समसामयिक विषयमा छलफल भएको हो। यसको निष्कर्ष निस्किएर आधिकारिक धारणा आयो भने जानकारी गराउँला," प्रवक्ता क्षेत्रीले बीबीसीसँग भने।उक्त बैठकका कारण शुक्रवार इजलास केही अबेर बसेको उनले बताए।प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश हरि फुयाल र 'बिचौलिया' भनिएका इनम सापकोटासँग जोडेर विभिन्न समाचारहरू प्रकाशित भइरहेको छ। ती समाचारमा लगाइएका आरोप अस्वीकार गर्दै प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्तिहरू जारी गरिसकेका छन्। इनम सापकोटालाई प्रहरीले असोज १४ गते विमानस्थलबाट पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखेको छ। https://www.bbc.com/nepali/articles/cpqpydy0971ohttps://www.bbc.com/nepali/articles/c87ql50qrpwo बिहीवार सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका ह्वाट्सएप कुराकानीमा सापकोटाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनको नाम लिँदै एक आरोपितलाई थुनामै राख्न न्यायाधीश फुयाललाई आग्रह गरेको बताइएको छ। त्यसको जवाफमा फुयालले गुप्तालाई धरौटीमा छाडिसकेको भन्दै होटेल हिमालयमा भेट्ने सन्देश पठाएको सार्वजनिक भएको छ। उक्त कुराकानी भएको स्वयं न्यायाधीश फुयालले स्वीकार गर्दै उक्त भेटमा आफूमात्रै नभई अन्य न्यायाधीशहरू पनि रहेको बिहीवार केही सञ्चारकर्मी र नेपाल बार एशोसियसनका पदाधिकारी उपस्थित भेटमा बताएका थिए।प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले के भने?बिहीवार नै प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले पनि सापकोटासँग आफूलाई जोडेर लेखिएको समाचारको विवरण अस्वीकार गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। "जुन प्रसङ्ग जोडी मेरो नाम उल्लेख गरिएको छ ती व्यक्तिहरू एवं प्रसङ्गमा मेरो कुनै संलग्नता छैन। ती व्यक्तिहरूसँग मेरो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा चिनजान, सम्पर्क समेत छैन। मैले कहीँकतै भेटेको छैन," प्रधानन्यायाधीशले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।"यस्तो आधारहीन र कपोकल्पित समाचारको भ्रममा नपर्न सम्पूर्ण जनमानसमा अनुरोध गर्दछु।" मनोजकुमार शर्मा नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस, दुई जनाको असहमतिन्यायसम्पादनबारे प्रश्न उठाइएपछि न्यायाधीश समाज बोल्यो, के अदालतबारे टिप्पणी गर्न पाइँदैन? न्यायाधीश फुयालले इनम सापकोटासँगको विवादास्पद संवाद र भेटघाट बाहिरिएपछि बिहीवार स्पष्टिकरण दिँदै एउटा विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।न्यायाधीशको आचारसंहिता २०७४ अनुसार न्यायाधीशले "न्यायिक कार्य गर्दा कानुनको सही प्रयोग गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आउने प्रभाव, दबाव, भनसुन, धम्की, आग्रह आदिबाट प्रेरित वा प्रभावित नभई न्यायिक कार्य स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्दछ।"उक्त आचारसंहितामा "न्यायाधीशले आफ्नो सामाजिक सम्बन्ध कायम गर्दा न्यायिक मर्यादामा रही गर्नुपर्ने छ र सामाजिक सम्बन्धको कारणले न्याय सम्पादनमा पर्नसक्ने प्रभाव र विशेष गरेर आफूले निरुपण गर्नुपर्ने विवादका पक्षहरूबाट पर्नसक्ने प्रभावबाट स्वतन्त्र रहनुपर्ने छ" भन्ने उल्लेख छ।तर फुयालले आफू आर्थिक, नैतिक र आचरणगत रूपमा विचलित नभएको दाबी गरेका छन्।"मेरो बारेमा आएका तथ्य र समाचारलाई देश र न्याय क्षेत्रको अस्थिरताभन्दा बाहिरबाट नहेर्न म समग्र न्यायक्षेत्रका निकाय, व्यक्ति, सरोकारवाला र आमसञ्चार माध्यमलाई अनुरोध गर्दछु। मबाट न्यायिक विचलन, निष्ठा र नेपालको न्यायपालिकाको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी कुनै कार्य भएको छैन," उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।फुयालले सापकोटासँगको सन्देशमा उल्लेख गरेको मुद्दामा संयुक्त इजलासमा अर्का न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले संयुक्त रूपमा निर्णय सुनाएका थिए। न्यायाधीश पौडेलले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौ १७ गते भएको मुद्दामा सुनुवाइका क्रममा विषयवस्तुमा छलफल गर्नेछलफल गर्ने बाहेक आदेश गर्नु अघि र पछि कुनै पनि व्यक्ति वा अन्य कसैसँग आफ्नो व्यक्तिगत भेटघाट वा फोन लगायत कुनै सम्पर्क नभएको बताएका छन्। पूर्व प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पक्राउ गरेकोबारे आयोगको ध्यानाकर्षण, विज्ञ के भन्छन्?न्यायाधीश नियुक्तिको शूल: राजनीतिक संरचनाले बल्झियो कि कमजोर नेतृत्वले? सर्वोच्च न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरूबारे संवेदनशील विषय बाहिरिएपछि त्यसमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग वकिलहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसियशनले पनि गरेको छ। "यसलाई बिचौलिया उन्मुलनको प्रस्थान बिन्दुको रूपमा मानेर संयुक्त संयन्त्र बनाएर न्यायपालिकामा बिचौलिया देखिने बित्तिक्कै त्यसलाई कारबाही गर्ने गरेर भाइरसरहित न्यायपालिका बनाउनुपर्छ," बारका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले भने।"न्याय परिषद्ले प्रहरी अनुसन्धानबाट आउने प्रमाणहरू ल्याएर छानबिन गर्नुपर्‍यो। अनि तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्‍यो। "त्यस्तै सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनले पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, गरिमा जनविश्वासमा आघात पुगेको भन्दै निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी सत्य के हो सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।