इजरायल । इजरायलको नयाँ संसद्ले शपथ लिएसँगै सरकार गठनको जिम्मेवारी पाएका पूर्वसैनिक प्रमुख गदी इसेनकोटले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुका प्रमुख नीतिहरू उल्टाउने तयारी गरेका छन् । उनले हमासको आक्रमणबारे सरकारी अनुसन्धान, प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा सीमा निर्धारण र न्यायपालिकाको अधिकार कटौती गर्ने निर्णय खारेज गर्नेलगायत विधेयक अघि सारेका छन् । इसेनकोटलाई सरकार गठनका लागि छ हप्ताको समय दिइएको छ । गठबन्धन सरकार गठनको टुङ्गो नलागे पनि नेतान्याहुका विपक्षी दलहरूले संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेका छन् । इसेनकोटले सबै नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यसैबीच, नेतान्याहुले अरब नेतृत्वका दलहरूले चुनाव ‘चोरेको’ आरोप लगाउँदै उनीहरूसँग सहकार्य गर्ने विपक्षी नेताहरूको आलोचना गरेका छन् । इजरायलको जनसङ्ख्याको करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अरब समुदायका दलहरूमाथि विश्वास गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । इसेनकोटले भने इजरायलको यहुदी राष्ट्रको पहिचान स्वीकार गर्ने र हमासलाई आतङ्कवादी सङ्गठन मान्नेलगायत सर्त पूरा भए अरब दलसँग सहकार्यको सम्भावना खुला राखेका छन् । नेतान्याहुको अभिव्यक्तिलाई विभाजनकारी र घृणापूर्ण भन्दै इसेनकोटले उनी प्रधानमन्त्री पदमा रहन योग्य नभएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले नेतान्याहुको लिकुड पार्टीसँगको निर्धारित बैठकसमेत रद्द गरेका छन् । यसैबीच, विपक्षी सांसदहरूले वर्तमान सभामुख अमिर ओहानालाई हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । नयाँ सभामुखका रूपमा इसेनकोटको याशर पार्टीका नेता मतन काहानालाई प्रस्ताव गरिएको छ । सभामुख परिवर्तन भए विपक्षी दललाई आफ्ना विधेयक अघि बढाउन सहज हुनेछ । नयाँ संसद् गठन भए पनि इसेनकोटले सरकार बनाउन नसकेसम्म नेतान्याहु र उनको मन्त्रिपरिषद् पदमै रहनेछन् । इसेनकोट असफल भए राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले नेतान्याहुलाई पुनः सरकार गठनको अवसर दिन सक्नेछन् । नेतान्याहुले इरानबाट हुन सक्ने आक्रमणको जोखिम देखाउँदै राजनीतिक मतभेद बिर्सेर एकता सरकार बनाउन आग्रह गरेका छन् । तर, नेतान्याहुविनाको सरकार बने उनको राजनीतिक प्रभाव कमजोर हुने र भ्रष्टाचार मुद्दा तथा सन् २०२३ अक्टोबर ७ को हमास आक्रमण रोक्न नसकेको सुरक्षा कमजोरीबारे अनुसन्धानको दबाब बढ्ने सम्भावना छ ।
नेतान्याहुका नीति उल्टाउने इसेनकोटको तयारी

Read Complete Original Article
Published originally on केन्द्रबिन्दु






