प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेसँगै वालेन्द्र (बालेन) शाहले परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि आफ्नो राजनीतिक शैलीको छाप छाड्न खोजे। परम्परागत कूटनीतिक अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीले विदेशी राजदूतहरूसँग छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेट गर्ने चलन तोड्दै उनले काठमाडौंस्थित विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई एउटै टेबलमा राखेर सामूहिक संवादको अभ्यास सुरु गरे। भारतका राजदूतका लागि पनि त्यही मापदण्ड लागू भयो। कूटनीतिक पहुँचमा कुनै देशलाई विशेष प्राथमिकता नदिने र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटलाई संस्थागत मर्यादाभित्र राख्ने उनको यो शैलीलाई कतिपयले नेपालको कूटनीतिक अभ्यासमा नयाँ मानक स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरे भने कतिपयले भारतसँग दूरी कायम गर्न खोजेको अर्थमा बुझे। गत वैशाखमा प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणको निम्तोसहित काठमाडौं आउन लागेका भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीको भ्रमण अन्तिम समयमा स्थगित भयो। बालेनको कूटनीतिक प्रोटोकलप्रतिको कठोरताले भारतसँगको सम्बन्धमा संवेदनशील प्रश्न जन्मायो। गत वैशाखमा प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणको निम्तोसहित काठमाडौं आउन लागेका भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीको भ्रमण अन्तिम समयमा स्थगित भयो। प्रधानमन्त्री शाहले कूटनीतिक प्रोटोकलको प्रश्न उठाउँदै उनीसँग भेट्न अस्वीकार गरेपछि भ्रमण नै रोकियो। यस घटनाले नयाँ बालेन सरकार र नयाँदिल्लीबीचको सम्बन्ध कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न सतहमा ल्यायो। दिल्लीका लागि यो केवल एउटा उच्चस्तरीय अधिकारीको स्थगित भ्रमण थिएन, काठमाडौंमा आएको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले भारतसँगको सम्बन्ध कुन कूटनीतिक आधारमा सञ्चालन गर्न खोज्दैछ भन्ने प्रारम्भिक संकेत पनि थियो। राजनीतिक वृत्तमा यसलाई सामान्य शिष्टाचार विवादभन्दा बढी, नयाँ प्रधानमन्त्रीले परम्परागत भारतीय प्रभावबाट कति दूरी कायम राख्न खोजेका छन् भन्ने परीक्षणका रूपमा हेरियो। कतिपय अवस्थामा कूटनीतिक मर्यादा र संस्थागत प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिगत पहुँचले प्राथमिकता पाएको आलोचना हुने गरेको थियो। यसको पृष्ठभूमिमा नेपालको पुरानो कूटनीतिक अभ्यास पनि थियो। विगतमा प्रधानमन्त्री तथा शीर्ष राजनीतिक नेताहरूले विदेशी राजदूतहरूसँग गर्ने व्यक्तिगत भेटघाटको आवृत्ति, शैली र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्दै आएका थिए। कतिपय अवस्थामा कूटनीतिक मर्यादा र संस्थागत प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिगत पहुँचले प्राथमिकता पाएको आलोचना हुने गरेको थियो। शाहले सामूहिक भेटघाटलाई प्राथमिकता दिनु त्यसैको विकल्प खोज्ने प्रयासका रूपमा बुझियो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग शिष्टाचार भेट गर्दै भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री। तस्बिरः प्रधानमन्त्रीको सचिवालय यसको सन्देश स्पष्ट थियो–नेपालका लागि सबै मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ र प्रधानमन्त्रीसम्मको पहुँच कुनै देशको विशेषाधिकार होइन। तर कूटनीतिक समानताको यो अभ्यासलाई भूराजनीतिक समदूरीको नीतिसँग मिसाएर बुझ्दा त्यसको अर्थ फरक पर्न सक्छ। भारत र चीनजस्ता छिमेकीसँग नेपालको सम्बन्धको ऐतिहासिक, भौगोलिक र रणनीतिक संवेदनशीलता एउटै मापदण्डबाट व्याख्या गर्न सकिँदैन। भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पनि कूटनीतिक प्रोटोकलको पालना सकारात्मक भए पनि त्यसबाट राष्ट्रिय हितमा कस्तो परिणाम हासिल हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विदेशी कूटनीतिज्ञसँग भेट्ने विषयलाई संस्थागत मर्यादाभित्र राख्नु उचित भए पनि भारतसँगको संवादको अवसर गुमाउनु हुँदैन। उनले प्रधानमन्त्रीले भारतीय विदेशसचिवसँग भेटेर नेपालको एजेन्डा र अपेक्षा स्पष्ट राख्न सक्ने अवसर उपयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। भारतलाई आश्वस्त पार्ने सन्देश आदानप्रदानसँगै बालेनले आफ्नो प्रारम्भिक अडानमा लचकता देखाउँदै भारतीय राजदूतसँग एक्लाएक्लै भेट्न पनि तयार भए। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रारम्भिक कूटनीतिक कठोरता लामो समय टिकेन। भारतसँगको सम्बन्धमा आउन सक्ने चिसोपन र त्यसबाट उत्पन्न हुने राजनीतिक तथा आर्थिक जोखिमबारे सरकारभित्र छलफल हुन थालेपछि उनको टोलीले संवादको आवश्यकता महसुस गर्यो। भारतलाई आश्वस्त पार्ने सन्देश आदानप्रदानसँगै बालेनले आफ्नो प्रारम्भिक अडानमा लचकता देखाउँदै भारतीय राजदूतसँग एक्लाएक्लै भेट्न पनि तयार भए। प्रधानमन्त्री शाहले सामूहिक भेटघाटको अभ्याससँगै भारतीय र चिनियाँ राजदूत तथा अन्य देशका प्रतिनिधिहरूसँग छुट्टाछुट्टै संवाद पनि अघि बढाए। यसले उनको कूटनीतिक शैलीमा देखिएको परिवर्तन मात्र होइन, नयाँ सरकार छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई संवाद र उच्चस्तरीय सम्पर्कमार्फत अघि बढाउन तयार रहेको सन्देश पनि दियो। बालेनको यो परिवर्तनले भारतसँगको सम्बन्धमा देखिएको प्रारम्भिक असहजता कम गर्न र उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन मद्दत गर्यो। कूटनीतिक प्रोटोकलको प्रश्नबाट सुरु भएको दूरी क्रमशः संवादको बाटोतर्फ फर्कियो। यसले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि छोड्यो–बालेन्द्र शाहको कूटनीति परम्परागत शक्ति केन्द्रबाट दूरी कायम गर्ने राजनीतिक अडान मात्र हो वा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्धलाई नयाँ सन्तुलनमा लैजाने रणनीतिक प्रयास? प्रधानमन्त्री शाह। फाइल तस्बिर कूटनीतिमा स्थायी मित्र वा स्थायी दूरी हुँदैन। राष्ट्रिय स्वार्थ, राजनीतिक परिस्थिति र बदलिँदो प्राथमिकताले सम्बन्धको दिशा निर्धारण गर्छन्। करिब छ महिनापछि तिनै मिस्री प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणको एजेन्डा र मिति तय गर्ने उद्देश्यसहित परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईको निमन्त्रणामा दुईदिने औपचारिक भ्रमणमा काठमाडौं आए। यसपटक उनले प्रधानमन्त्री शाह, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सालसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरे। भारतीय विदेशसचिवले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापासँग पनि संवाद गरे। भेटघाटको यो व्यस्तता आफैँमा एउटा सन्देश थियो। केही महिनाअघि प्रोटोकलको प्रश्नमा रोकिएको संवाद अहिले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको कार्यसूची तयार गर्ने तहमा पुगेको थियो। नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यले पनि व्यापार, विकास साझेदारी, जलविद्युत्, भौतिक सम्पर्क, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा र जनस्तरको सम्बन्धसँगै डिजिटल सम्पर्क, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, खेलकुद र नवप्रवर्तनलाई सहकार्यका सम्भावित क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गरेको छ। बालेनको भारत भ्रमण नयाँ सरकारको विदेश नीतिको पहिलो ठूलो परीक्षा हो। दिल्लीसँगको सम्बन्ध सुधार्नु एउटा पक्ष हो; त्यो सम्बन्धलाई नेपालको आर्थिक, कूटनीतिक र रणनीतिक हितमा रूपान्तरण गर्नु अर्को र अझ कठिन पक्ष हो। बालेन्द्र शाह दिल्ली पुग्दा नेपालले के लिएर जान्छ, भारतले के दिन तयार हुन्छ र दुई देशबीच वर्षौंदेखि थाती रहेका विषयमा कति ठोस प्रगति हुन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। शाहको भारत भ्रमण मंसिरको पहिलो साताका लागि तय गरिएको छ। तर अन्तिम औपचारिक कार्यक्रम र सम्झौताहरू द्विपक्षीय सहमतिबाटै टुंगो लाग्नेछन्। बालेनको भारत भ्रमण नयाँ सरकारको विदेश नीतिको पहिलो ठूलो परीक्षा हो। दिल्लीसँगको सम्बन्ध सुधार्नु एउटा पक्ष हो; त्यो सम्बन्धलाई नेपालको आर्थिक, कूटनीतिक र रणनीतिक हितमा रूपान्तरण गर्नु अर्को र अझ कठिन पक्ष हो। राष्ट्रवादी छविदेखि कूटनीतिक यथार्थसम्म बालेन्द्र शाहको राजनीतिक उदय बुझ्न उनको राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति र संस्थापनविरोधी राजनीतिक शैलीलाई अलग गरेर हेर्न सकिँदैन। काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वमाथि निरन्तर प्रश्न उठाए। त्यही क्रममा भारतसँग जोडिएका केही विषयमा उनको अडानले राष्ट्रिय स्तरमै चर्चा पायो। भारतको नयाँ संसद् भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्सासम्बन्धी भित्तेचित्रमा नेपालको भूभागसमेत समेटिएको भन्दै नेपालमा विरोध भइरहेको बेला तत्कालीन मेयर शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका थिए। त्यस्तै, रामायणसँग सम्बन्धित कथावस्तुमा जानकीलाई भारतकी छोरीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै उनले काठमाडौंमा चलचित्र ‘आदिपुरुष’को प्रदर्शन रोक्ने निर्णय गरेका थिए। यी घटनाले उनलाई नेपाली राष्ट्रवादी जनमतको एउटा प्रभावशाली आवाजका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग गरे। नेपाली चिया, अलैंची र प्लाइउडजस्ता वस्तुको निर्यातमा भारतीय बजारमा देखिएका अवरोध, सीमा क्षेत्रमा हुने व्यापारिक कठिनाइ र द्विपक्षीय सम्बन्धमा बारम्बार उठ्ने राजनीतिक प्रश्नहरूले नेपाललाई भारतसँगको आर्थिक निर्भरताको वास्तविकता सम्झाइरहन्छन्। तर भारतीय राजनीतिक तथा सञ्चार वृत्तमा उनको छवि कस्तो बन्यो भन्ने प्रश्न पनि त्यससँगै उठ्यो। मेयरबाट प्रधानमन्त्रीसम्मको यात्रामा उनको राजनीतिक जिम्मेवारी फेरिएको छ। विपक्षी वा स्थानीय तहको नेतृत्वमा रहँदा उठाउन सकिने प्रश्न र देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा समाधान गर्नुपर्ने प्रश्न एउटै हुँदैनन्। राष्ट्रवादी अभिव्यक्तिले राजनीतिक समर्थन जुटाउन सक्छ, तर छिमेकीसँगको सम्बन्ध सञ्चालन गर्न संवाद, सम्झौता, निरन्तरता र व्यावहारिक निर्णय आवश्यक पर्छ। यसबीच भारतसँगको सम्बन्धमा देखिएका केही असहजताले पनि सरकारलाई यथार्थ बुझाएको हुन सक्छ। नेपाली चिया, अलैंची र प्लाइउडजस्ता वस्तुको निर्यातमा भारतीय बजारमा देखिएका अवरोध, सीमा क्षेत्रमा हुने व्यापारिक कठिनाइ र द्विपक्षीय सम्बन्धमा बारम्बार उठ्ने राजनीतिक प्रश्नहरूले नेपाललाई भारतसँगको आर्थिक निर्भरताको वास्तविकता सम्झाइरहन्छन्। भारतका लागि पनि नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध निर्माण गर्ने अवसर छ। विगतका सरकार र नेताहरूसँग जोडिएका राजनीतिक अविश्वास, व्यक्तिगत सम्बन्ध र पुराना विवादको पृष्ठभूमिबाट बाहिर निस्किँदै नयाँ सुरुवात गर्ने सम्भावना दिल्लीले देखेको हुन सक्छ। यद्यपि नयाँ नेतृत्वसँगको सम्बन्ध स्वतः सहज हुन्छ भन्ने होइन। पुराना सरकारसँग रहेका विवाद नेतृत्व फेरिँदैमा समाप्त हुँदैनन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। भारतको ‘छिमेक प्रथम’ नीतिअन्तर्गत नेपाल स्वाभाविक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। भौगोलिक निकटता, खुला सीमा, व्यापारिक निर्भरता, सांस्कृतिक सम्बन्ध र जलस्रोतका कारण नेपालको स्थायित्व तथा राजनीतिक दिशा भारतको प्रत्यक्ष चासोमा पर्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँग भारतका सम्बन्धमा पनि अनेक उतारचढाव आएका छन्। यस्तो परिवेशमा काठमाडौंसँगको सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा व्यवस्थित गर्नु दिल्लीका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक परिस्थिति र भारतमा त्यसले पार्न सक्ने सम्भावित राजनीतिक प्रभावलाई पनि क्षेत्रीय दृष्टिले हेरिएको छ। तर नेपाल र भारतका राजनीतिक तथा सामाजिक संरचना फरक छन्। एउटा देशको आन्दोलन अर्को देशमा सोझै दोहोरिने घटनाका रूपमा व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन। भारतले नेपालबाट सिक्न सक्ने कुरा राजनीतिक असन्तुष्टिका कारण, युवापुस्ताको अपेक्षा र राज्य सञ्चालनको जवाफदेहितासम्बन्धी पाठ हुन सक्छन्। दुवै पक्ष अहिले सम्बन्धलाई आर्थिक सहकार्यमा केन्द्रित गरेर अघि बढाउन चाहन्छन्। तर आर्थिक सहकार्यको नयाँ अध्याय सुरु गर्दा पुराना विवादलाई पन्छाउने कि तिनलाई पनि समानान्तर रूपमा समाधान गर्ने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। तीन खर्बको अपेक्षा र बाढीपछिको कूटनीति प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणमा नेपालको सबैभन्दा प्रत्यक्ष आर्थिक अपेक्षा भारतबाट प्राप्त हुने पुनर्निर्माण सहयोग हो। भोटेकोशी तथा रसुवा क्षेत्रमा आएको बाढीले सडक, पुल, व्यापारिक सम्पर्क र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि नेपालले भारतसँग करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग प्रस्ताव गरेको छ। नेपाली रुपैयाँमा यो रकम करिब तीन खर्ब रुपैयाँ हुन्छ। नेपालको प्रस्तावमा एक अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, ५० करोड डलर अनुदान र बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि थप ५० करोड डलर समेटिएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भारत भ्रमणका क्रममा यससम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाएका थिए। परराष्ट्र तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भारतीय पक्षसँग प्रारम्भिक छलफल गरिसकेका छन्। तर प्रस्तावित रकमको सम्पूर्ण हिस्सा भारतले स्वीकार गरिसकेको छैन। यो सहयोगको माग विपद्पछिको राहतको विषय मात्र होइन। बाढीले नेपालका दुई छिमेकीसँगको व्यापारिक सम्पर्कको जोखिम पनि उजागर गरेको छ। विशेषगरी रसुवागढी नाका अवरुद्ध हुँदा चीनसँगको व्यापार प्रभावित भयो। भोटेकोशी क्षेत्रको पूर्वाधार क्षतिले उत्तरी व्यापारिक मार्गको सञ्चालन कति संवेदनशील छ भन्ने देखायो। प्राकृतिक विपत्तिले भौतिक संरचना मात्र भत्काउँदैन, देशको आपूर्ति शृङ्खला, राजस्व, व्यापार र कूटनीतिक विकल्पसमेत प्रभावित पार्छ। प्रधानमन्त्री शाहसँग नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवको भेट। फाइल तस्बिर यस अवस्थामा भारतसँगको आर्थिक सहयोग नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ। भारतीय पक्षले पनि विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न सक्ने संकेत दिएको छ। मिस्रीको काठमाडौं भ्रमणका क्रममा उनले बाढीपछिको कठिन परिस्थितिलाई द्विपक्षीय साझेदारी प्रदर्शन गर्ने अवसरका रूपमा व्याख्या गरेको नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ। भारतले तत्काल उद्धार टोली परिचालन र राहत सामग्री उपलब्ध गराएकोमा प्रधानमन्त्री शाहले धन्यवाद दिएका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले टेलिफोनमार्फत ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेको विषय पनि भेटमा उठाइएको थियो। तर तीन खर्ब रुपैयाँको प्रस्तावलाई भारतले कति स्वीकार गर्छ भन्ने कुरा मात्र महत्त्वपूर्ण छैन। सहयोग कुन माध्यमबाट आउँछ, त्यसको सर्त के हुन्छ, परियोजना छनोट कसरी हुन्छ र कार्यान्वयनको समयसीमा कति हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। ऋण र अनुदानको अनुपातले नेपालको भविष्यको वित्तीय दायित्व निर्धारण गर्छ। सहुलियतपूर्ण ऋण भए पनि त्यसको भुक्तानी क्षमता र परियोजनाबाट प्राप्त हुने आर्थिक प्रतिफलको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अनुदानले ऋणभार कम गर्छ, तर त्यसको उपयोग पारदर्शी र राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुरूप हुनुपर्छ। बाढीप्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण, व्यापारिक मार्गको पुनःसञ्चालन र भविष्यमा यस्ता विपत्तिको जोखिम घटाउने संरचना निर्माणमा रकम कति प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन्छ भन्ने कुराले यसको सफलता निर्धारण गर्नेछ। यस सन्दर्भमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको प्रस्तावलाई सरकारले स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजनासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ। तीन खर्ब रुपैयाँको सहयोग प्रस्तावलाई केवल राजनीतिक प्रतिबद्धताको विषय नबनाई कुन परियोजनामा कति रकम आवश्यक छ, कुन संरचना तत्काल निर्माण गर्नुपर्छ र कुन क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी चाहिन्छ भन्ने विवरणसहित अघि बढाउनुपर्छ। भारतले सहयोग घोषणा गर्यो भने त्यो नयाँ सरकारप्रतिको सद्भावको संकेत हुनेछ। तर वास्तविक उपलब्धि घोषणा हुनुमा मात्र सीमित हुँदैन। बाढीप्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण, व्यापारिक मार्गको पुनःसञ्चालन र भविष्यमा यस्ता विपत्तिको जोखिम घटाउने संरचना निर्माणमा रकम कति प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन्छ भन्ने कुराले यसको सफलता निर्धारण गर्नेछ। खेलकूटनीतिमा बालेनको चासो नेपाल–भारत सम्बन्धमा खेलकुदलाई नयाँ सहकार्यको माध्यम बनाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चासो देखाएका छन्। उनले भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीसँग सिंहदरबारमा भएको भेटवार्तामा नेपालको खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि भारतसँग सहकार्य विस्तार गर्ने विषय उठाए। बालेनको चासो क्रिकेटदेखि युवा प्रतिभा, पूर्वाधार, प्रशिक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धासम्म फैलिन सक्ने यो पहलले परम्परागत कूटनीतिक सम्बन्धलाई जनस्तरसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। दक्षिण एसियामा क्रिकेट सबैभन्दा प्रभावशाली खेल बनेको छ। यही सम्भावनालाई नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ आयाम बनाउन प्रधानमन्त्री शाहले चासो देखाएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार उनले भारतीय पक्षसँग नेपालको खेलकुद विकासमा सहकार्यका सम्भावना खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। भारतको विदेश मन्त्रालय र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यले पनि खेलकुदलाई दुई देशबीच सहकार्यका नयाँ सम्भावित क्षेत्रमध्ये समेटेको छ। यसले खेलकुद अब दुई देशको परम्परागत सम्बन्धको परिधिबाहिर निस्केर उदीयमान कूटनीतिक एजेन्डाका रूपमा प्रवेश गरिरहेको संकेत गर्छ। नेपालका खेलाडीले भारतमा प्रशिक्षण पाउने, भारतीय क्रिकेट संरचनासँग अनुभव आदानप्रदान गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने अवसर पाएका छन्। भारतका लागि खेलकुद कूटनीति नेपालसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्ने नयाँ अवधारणा भने होइन। विशेषगरी क्रिकेटमा पछिल्ला वर्षहरूमा दुवै देशबीच सहकार्य बढेको छ। सन् २०२४ मा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाली क्रिकेट टोलीसँग भएको भेट र त्यसपछि भारतीय क्रिकेट संस्थाहरूमार्फत अघि बढेका प्रशिक्षण तथा अभ्यासका अवसरले यसको आधार तयार गरेका थिए। नेपालका खेलाडीले भारतमा प्रशिक्षण पाउने, भारतीय क्रिकेट संरचनासँग अनुभव आदानप्रदान गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने अवसर पाएका छन्। भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड (बीसीसीआई)को सहयोगमा नेपाली खेलाडीले भारतको राष्ट्रिय क्रिकेट प्रशिक्षण सुविधामा अभ्यास गर्ने अवसर पाउनु यस सहकार्यको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। भारतका लागि नेपाली क्रिकेटको विकास केवल छिमेकी मुलुकको खेलकुद उन्नति होइन, साझा दर्शक समुदाय, युवापुस्ताबीचको सम्बन्ध र क्षेत्रीय खेलकुद सहकार्य विस्तार गर्ने अवसर पनि हो। भारतीय राजदूतावासले सन् २०२६ मा आयोजना गरेको एम्बेसडर क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाली महिला यू–१९ क्रिकेट खेलाडीलाई खेलसामग्री प्रदान गरिनुले पनि यो सम्बन्ध राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षणमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ। नेपालको खेलकुद सम्भावना क्रिकेटभन्दा निकै फराकिलो छ। फुटबल, भलिबल, तेक्वान्दो, बक्सिङ, एथलेटिक्स र अन्य प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा भारतसँग प्रशिक्षण, प्रशिक्षक आदानप्रदान, खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा, पूर्वाधार विकास तथा प्रतियोगिता आयोजनामा सहकार्य गर्न सकिन्छ। भारतका स्थापित खेलकुद प्रतिष्ठान, प्रशिक्षण केन्द्र र व्यावसायिक प्रतियोगिताबाट नेपाली खेलाडीले लाभ लिन सक्छन्। त्यस्तै, नेपालको प्राकृतिक भूगोल र उचाइयुक्त प्रशिक्षण स्थललाई क्षेत्रीय खेलाडीका लागि अभ्यास केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना पनि छ। प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्तावको वास्तविक महत्त्व भारतसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक र आर्थिक लेनदेनभन्दा बाहिर निकालेर युवापुस्ताको आकांक्षा, प्रतिभा र अवसरसँग जोड्न सकिए खेलकुद कूटनीति नेपालका लागि नयाँ सम्भावनाको ढोका बन्न सक्छ। कूटनीतिक चासो र वास्तविक उपलब्धिबीच दूरी हुन्छ। बालेनको भ्रमणमा यो क्षेत्रले कति उपलब्धि हासिल गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ। खेलकुद सहकार्यलाई औपचारिक भेटवार्ताको वक्तव्यमा सीमित नराखी निश्चित कार्यक्रम, बजेट, संस्थागत संयन्त्र र मापनयोग्य लक्ष्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौती नेपालसामु छ। कुन खेलमा कस्तो सहयोग चाहिने, नेपाली खेलाडीले कस्ता सुविधा पाउने र राष्ट्रिय खेलकुद प्रणालीमा त्यसलाई कसरी जोड्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्तावको वास्तविक महत्त्व भारतसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक र आर्थिक लेनदेनभन्दा बाहिर निकालेर युवापुस्ताको आकांक्षा, प्रतिभा र अवसरसँग जोड्न सकिए खेलकुद कूटनीति नेपालका लागि नयाँ सम्भावनाको ढोका बन्न सक्छ। आकाशमा अड्किएको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच नेपालले भारतसँग उठाउँदै आएको अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा हवाई प्रवेशमार्ग हो। विशेषगरी भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन क्षमतासँग यो विषय प्रत्यक्ष जोडिएको छ। नेपालले सन् २०१४ देखि नै थप हवाई मार्ग उपलब्ध गराउन भारतसँग आग्रह गर्दै आएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तारका लागि पनि भारतीय हवाई क्षेत्रको उपयोग महत्त्वपूर्ण छ। विमानस्थल बनाउनु र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालसँग जोड्नु दुई फरक कुरा हुन्। नेपालले ठूलो ऋण तथा लगानी खर्च गरेर विमानस्थल निर्माण गरेको छ। तर भारततर्फबाट आवश्यक प्रवेश अनुमति र उपयुक्त उडान मार्ग नपाउँदा भैरहवाले अपेक्षित अन्तर्राष्ट्रिय उडान आकर्षित गर्न सकेको छैन। यसले विमानस्थलको व्यावसायिक सम्भावना मात्र होइन, पर्यटन, स्थानीय अर्थतन्त्र र लगानीको प्रतिफलमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। भैरहवाको विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सके भारतसँगको पर्यटन सम्पर्क, बौद्ध सर्किट र दक्षिण एसियाली उडान सञ्जालमा नेपालको पहुँच विस्तार हुन सक्छ। नेपालले चाहेको कुरा भारतीय हवाई क्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने थप मार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीलाई व्यावहारिक हुने उडान सञ्चालनको व्यवस्था हो। भारतीय पक्ष यसमा केही सकारात्मक देखिएको नेपाली अधिकारीहरूको आकलन छ। मिस्रीको भ्रमणका क्रममा पनि यस विषयमा छलफल भयो। दुवै देशले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि सम्बन्धित नागरिक उड्डयन अधिकारीहरूको प्राविधिक बैठकबाट विषय टुंग्याउने सहमति गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको संयुक्त वक्तव्यमा हवाई मार्गसम्बन्धी अन्तिम सहमति भएको उल्लेख छैन। त्यसैले यसलाई भारतले अनुमति दिइसकेको निर्णयका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। प्राविधिक छलफल र राजनीतिक प्रतिबद्धताबीच अझै दूरी छ। नेपालका लागि हवाई मार्गको प्रश्न केवल विमानस्थल सञ्चालनको समस्या होइन। भौगोलिक रूपमा भूपरिवेष्टित मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क कति हदसम्म छिमेकीको निर्णयमा निर्भर रहन्छ भन्ने यसको ठूलो रणनीतिक अर्थ छ। भैरहवाको विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सके भारतसँगको पर्यटन सम्पर्क, बौद्ध सर्किट र दक्षिण एसियाली उडान सञ्जालमा नेपालको पहुँच विस्तार हुन सक्छ। यससँगै अर्को प्रश्न पनि उठेको छ। नेपालका दुवै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा भारतीय कम्पनीको संलग्नताबारे विभिन्न तहमा चासो व्यक्त भएको बताइन्छ। अडानी समूहले नेपालका विमानस्थलमा रुचि देखाएको भन्ने चर्चा पनि छ। यद्यपि यसलाई औपचारिक सरकारी निर्णय वा निश्चित प्रस्तावका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। विमानस्थल व्यवस्थापनमा विदेशी लगानीको सम्भावना खोज्दा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थको परीक्षण अनिवार्य हुन्छ। भ्रमणले हवाई सम्पर्कको विषयमा राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई प्राविधिक निर्णयमा बदल्न सकेन भने नेपालका लागि फेरि अर्को कूटनीतिक प्रतीक्षाको अध्याय थपिनेछ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चिनियाँ ऋण सहयोगमा निर्माण भएको पृष्ठभूमिमा त्यसको व्यवस्थापनमा भारतीय कम्पनीको सम्भावित संलग्नतालाई पनि संवेदनशीलतापूर्वक हेरिन सक्छ। तर कुनै परियोजनाको निर्माणमा एउटा मुलुकको आर्थिक संलग्नता हुँदैमा अर्को मुलुकको कम्पनीलाई सञ्चालनमा सहभागी गराउनै नहुने निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। निर्णयको आधार व्यावसायिक क्षमता, लागत, सुरक्षा र नेपालको दीर्घकालीन हित हुनुपर्छ। यस भ्रमणले हवाई सम्पर्कको विषयमा राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई प्राविधिक निर्णयमा बदल्न सकेन भने नेपालका लागि फेरि अर्को कूटनीतिक प्रतीक्षाको अध्याय थपिनेछ। अयोध्यादेखि जनकपुरसम्मको रेल हवाई सम्पर्कको नेपाली प्राथमिकतासँगै भारतले रेल सम्पर्कलाई पनि महत्त्व दिएको छ। विशेषगरी अयोध्या र जनकपुरलाई जोड्ने प्रस्तावित रेल सेवाले यस भ्रमणमा विशेष स्थान पाउने देखिन्छ। अहिले भारतको जयनगरबाट जनकपुर हुँदै महोत्तरीको बिजलपुरासम्म करिब ५२ किलोमिटर रेलमार्ग सञ्चालनमा छ। तर भारतको अयोध्या र नेपालको जनकपुरधामबीच सीधा यात्रुवाहक रेल सेवा सुरु भएको छैन। भारतीय पक्षले रामजन्मभूमि अयोध्या र सीताजन्मभूमि जनकपुरलाई जोड्ने धार्मिक पर्यटन मार्गका रूपमा यसलाई अघि बढाउन चाहेको छ। मिस्रीले प्रधानमन्त्री शाहसँगको भेटमा यस रेल सेवाको तयारी पूरा भएको जानकारी दिएका थिए। भारतीय पक्षका अनुसार नोभेम्बर ५ मा रेलको परीक्षणसमेत गरिएको थियो। यसअघि दुई देशका रेलसम्बन्धी प्राविधिक संयन्त्रमा यात्रुवाहक सेवा सञ्चालनको कार्यविधिबारे छलफल भइसकेको छ। यो रेल सेवा सञ्चालनमा आएमा धार्मिक पर्यटनको सम्भावना विस्तार हुन सक्छ। भारतबाट जनकपुर आउने तीर्थयात्री र नेपालबाट अयोध्या जाने यात्रुका लागि आवागमन सहज हुनेछ। जनकपुरको पर्यटन, होटल व्यवसाय, स्थानीय यातायात र व्यापारमा पनि यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले जनकपुर–अयोध्या बस सेवा उद्घाटन गरेका थिए, तर त्यो सेवा केही दिनमै बन्द भएको अनुभव छ। तर यसलाई केवल धार्मिक प्रतीकात्मकतामा सीमित गर्नु हुँदैन। सीमापार रेल सेवा सञ्चालन गर्न अध्यागमन, भन्सार, सुरक्षा जाँच, यात्रु व्यवस्थापन, रेलको सञ्चालन समयतालिका र दुई देशबीचको प्रशासनिक समन्वय आवश्यक हुन्छ। यी पूर्वाधारबिना उद्घाटन गरिएको सेवा लामो समय टिक्न सक्दैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले जनकपुर–अयोध्या बस सेवा उद्घाटन गरेका थिए, तर त्यो सेवा केही दिनमै बन्द भएको अनुभव छ। त्यसैले यसपटक रेल सेवाको उद्घाटनभन्दा पनि यसको नियमित सञ्चालन सुनिश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यसमा भारतको धार्मिक पर्यटन र सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने स्वार्थ पनि छ। अयोध्या र जनकपुरलाई जोड्दा भारतले आफ्नो रामायण पर्यटन सर्किटलाई सीमापार विस्तार गर्न सक्छ। नेपालका लागि भने जनकपुरको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, पर्यटक आगमन र आर्थिक गतिविधि बढाउने अवसर छ। दुवै पक्षको स्वार्थ मिल्ने ठाउँ यही हो। तर सांस्कृतिक सम्बन्धको नाममा नेपालको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानलाई एकपक्षीय व्याख्यामा सीमित हुन दिनु हुँदैन। नेपालका लागि यस रेल सेवाको सफलता त्यसको नियमितता, यात्रुको संख्या र स्थानीय अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावबाट मापन हुनुपर्छ। जलस्रोतमा कसको प्राथमिकता? भारतको नेपालप्रतिको दीर्घकालीन रणनीतिक चासोमध्ये जलस्रोत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। नेपालका नदी प्रणालीबाट उत्पादन हुन सक्ने जलविद्युत् भारतको ऊर्जा आवश्यकता र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारसँग जोडिएको छ। भारतलाई स्वच्छ ऊर्जाको आपूर्ति चाहिएको छ भने नेपाललाई जलविद्युत् उत्पादन, लगानी र निर्यातबाट आम्दानी बढाउनु छ। यही साझा सम्भावनाले दुई देशको ऊर्जा सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ। नेपालले चाहेको ऊर्जा सहकार्य केवल भारतलाई बिजुली बेच्ने विषयमा सीमित छैन। जलविद्युत् आयोजना निर्माणदेखि प्रसारण लाइन, ऊर्जा भण्डारण, बजार विविधीकरण र दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतासम्मका विषय यससँग जोडिएका छन्। तर ऊर्जा सहकार्यमा नेपालको अवसरसँगै निर्भरता बढ्ने जोखिम पनि छ। भारत नेपालको विद्युत् निर्यातको प्रमुख बजार हो। भारतीय स्वीकृति र प्रसारण सञ्जालको पहुँचबिना नेपालले ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्न सक्दैन। यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई भारतीय बजारको नीति र नियामकीय निर्णयसँग प्रत्यक्ष जोडेको छ। मिस्रीको भ्रमणका क्रममा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग छुट्टै छलफल हुनु यसैको संकेत हो। भारतीय पक्षले नेपालमा सञ्चालित जलविद्युत् परियोजना, विद्युत् व्यापार र नयाँ आयोजनामा आफ्नो संलग्नता विस्तार गर्ने विषयमा चासो देखाएको थियो। नेपालले पनि विद्युत् निर्यातको सीमा विस्तार, भारतीय निजी क्षेत्रको लगानी, परियोजना निर्माण र मौसमसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदानमा सहकार्यको प्रस्ताव राखेको छ। नेपालले चाहेको ऊर्जा सहकार्य केवल भारतलाई बिजुली बेच्ने विषयमा सीमित छैन। जलविद्युत् आयोजना निर्माणदेखि प्रसारण लाइन, ऊर्जा भण्डारण, बजार विविधीकरण र दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतासम्मका विषय यससँग जोडिएका छन्। पूर्वराजदूत शंकरप्रसाद शर्माले पनि विद्युत् निर्यातलाई सहज बनाउन बहुवर्षीय सम्झौताको आवश्यकता औँल्याएका छन्। अहिले परियोजनाअनुसार विद्युत् निर्यातको अनुमति लिने र सम्झौता नवीकरण गर्ने प्रक्रियाले दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना बनाउन कठिनाइ सिर्जना गर्छ। बहुवर्षीय सम्झौता हुन सके लगानीकर्ताले बजारको सुनिश्चितता पाउँछन् र नेपालले विद्युत् निर्यातको योजना स्थिर रूपमा अघि बढाउन सक्छ। नेपालले बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि भारतीय प्रसारण सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको निरन्तरता र विस्तारमा भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। शर्माले नेपालले आफ्नो विदेश नीति सञ्चालन गर्दा सबै मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार भारतसँग नेपालको अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्र जोडिएका छन् र भारतको आर्थिक वृद्धिबाट नेपालले पनि लाभ लिन सक्छ। तर त्यसका लागि नेपालले अन्य मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई पनि समान रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। उनले भारतसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै चीन, बंगलादेश र अन्य साझेदारसँगको सम्बन्धलाई पनि सन्तुलित राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। त्यस्तै, नेपालले बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि भारतीय प्रसारण सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको निरन्तरता र विस्तारमा भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। नेपालका लागि बंगलादेशको बजार खोल्नु ऊर्जा व्यापार विविधीकरणको एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो। भारतबाहेक अर्को बजारमा विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने अवस्था बनेमा नेपालको सौदाबाजी क्षमता पनि बढ्न सक्छ। यसै सन्दर्भमा विश्व बैंकको सहयोगमा अघि बढाउन खोजिएको करिब एक हजार मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण र एसियाली विकास बैंकको संलग्नतामा विकास गर्ने तयारी भएको ६७० मेगावाटको दूधकोशी आयोजनामा भारतीय पक्षको चासोबारे चर्चा भइरहेको छ। नेपालका लागि यी आयोजना राष्ट्रिय लगानी प्राथमिकताका परियोजना हुन्। तिनमा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाको सहभागिता र प्रतिस्पर्धात्मक लगानीको वातावरण कायम राख्न आवश्यक छ। माथिल्लो अरुण, दूधकोशी, विद्युत् निर्यात, भारतीय लगानी र बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाको सहभागिताजस्ता विषयमा निर्णय गर्दा नेपालको ऊर्जा स्वायत्तता र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको धारणा छ। भारतीय पक्षले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा अन्य मुलुक वा बहुपक्षीय संस्थासँग सम्झौता गर्नुअघि भारतसँग द्विपक्षीय परामर्श गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेको नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ। यदि यस्तो अपेक्षा नीतिगत सर्तमा परिणत भयो भने नेपालको ऊर्जा कूटनीतिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्भावित विद्युत् बजारमध्ये एक हो। तर बजारको आकार ठूलो हुनु र बजारमाथिको अधिकार स्वीकार गर्नु एउटै कुरा होइन। नेपालले भारतसँग सहकार्य विस्तार गर्दै चीन, बंगलादेश र अन्य क्षेत्रीय बजारसँगको सम्भावना पनि खुला राख्नुपर्छ। कुनै एउटा मुलुकसँगको सम्बन्धलाई कमजोर नबनाई बजार विविधीकरण गर्न सक्नु नै नेपालको दीर्घकालीन हित हो। अहिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतीय निजी कम्पनीभन्दा सरकारी कम्पनीको संलग्नता बढी देखिन थालेको छ। सतलज जलविद्युत् निगमजस्ता भारतीय सरकारी कम्पनीले नेपालमा ठूला आयोजना अघि बढाइरहेका छन्। सरकारी कम्पनीसँग लगानीको क्षमता र राज्यस्तरीय सहकार्यको सुविधा हुन सक्छ। तर निर्णय प्रक्रिया, लागत, समयसीमा र प्रशासनिक जवाफदेहितामा ढिलाइ हुने जोखिम पनि हुन्छ। निजी क्षेत्रको सहभागिताले प्रतिस्पर्धा बढाउन सक्छ। त्यसैले नेपालले लगानीकर्ताको राष्ट्रियताभन्दा परियोजनाको क्षमता र सर्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। महाकाली नदीको पानी, विद्युत् उत्पादन र सिँचाइबाट दुवै देशले लाभ लिने परिकल्पनासहित अघि सारिएको पञ्चेश्वर आयोजना नेपालका लागि ऊर्जा उत्पादनको ठूलो सम्भावना हो। ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सार्वजनिक भनाइलाई यस प्रसङ्गमा स्पष्ट नीतिगत प्रतिबद्धताका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। माथिल्लो अरुण, दूधकोशी, विद्युत् निर्यात, भारतीय लगानी र बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाको सहभागिताजस्ता विषयमा निर्णय गर्दा नेपालको ऊर्जा स्वायत्तता र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको धारणा छ। यसका लागि नेपालले आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार सबै विकल्प खुला राख्नुपर्छ। पञ्चेश्वर : तीन दशकदेखिको प्रतीक्षा नेपाल र भारतबीच जलस्रोत सहकार्यको सबैभन्दा पुरानो र जटिल उदाहरणमध्ये पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना हो। सन् १९९६ मा हस्ताक्षर भएको महाकाली सन्धिको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको यो आयोजना तीन दशक पुग्न लाग्दासमेत निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। महाकाली नदीको पानी, विद्युत् उत्पादन र सिँचाइबाट दुवै देशले लाभ लिने परिकल्पनासहित अघि सारिएको पञ्चेश्वर आयोजना नेपालका लागि ऊर्जा उत्पादनको ठूलो सम्भावना हो। भारतका लागि पनि यो सीमापार जलस्रोत व्यवस्थापन र विद्युत् आपूर्तिको महत्त्वपूर्ण परियोजना हो। तर सन्धि भएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अन्तिम हुन सकेको छैन। विवादको केन्द्रमा परियोजनाको लागत र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको बाँडफाँट छ। पछिल्लो छलफलमा नेपालले कुल लागतको २५ देखि ३० प्रतिशत र भारतले ७० देखि ७५ प्रतिशत बेहोर्ने सम्भावित ढाँचाबारे कुराकानी भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर यो अन्तिम सहमति होइन। परियोजनाबाट प्राप्त हुने पानी, सिँचाइ र विद्युत्को लाभ कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने विषय अझै विवादित छ। नेपालको तर्कमा महाकाली सन्धिको मर्मअनुसार दुवै देशले समान लाभ पाउनुपर्छ। तर समान लाभको अर्थ केवल उत्पादन हुने बिजुली बराबर बाँड्नु होइन। पानीको उपयोग, नदीको बहाव नियमन, सिँचाइ सुविधा र बाढी नियन्त्रणबाट प्राप्त हुने लाभको आर्थिक मूल्याङ्कन पनि आवश्यक हुन्छ। नेपाल र भारतबीचको वार्तामा लागत बाँडफाँटको दूरी घटेको भए पनि पानीको लाभ कसरी गणना गर्ने भन्ने विषय अझै मुख्य अवरोध बनेको छ। नेपालले यसपटक पनि परियोजना अघि बढाउने राजनीतिक घोषणा मात्र होइन, डीपीआर टुंग्याउने समयसीमा, लाभ गणना गर्ने आधार र कार्यान्वयनको स्पष्ट ढाँचा माग्नुपर्छ। अन्यथा पञ्चेश्वर फेरि अर्को प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उठाइने पुरानै एजेन्डा बन्नेछ। यस विषयमा पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले सार्वजनिक रूपमा नेपालको जलस्रोतलाई बहुउपयोगी ढंगले उपयोग गर्नुपर्ने र त्यसबाट दुवै देशले लाभ लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार पानीलाई वर्षायामको बाढी र डुबानको समस्या मात्र नबनाई जलविद्युत्, सिँचाइ, स्वच्छ खानेपानी, पर्यटन र वातावरणीय संरक्षणमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि पुराना सम्झौता र संरचनामा देखिएका कमजोरीसमेत सुधार गर्न आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणअघि यस विषयमा थप प्राविधिक छलफल गर्ने सहमति भएको छ। यसलाई सकारात्मक संकेत मान्न सकिन्छ। तर पञ्चेश्वरको इतिहासले एउटा सावधानी पनि सिकाउँछ–उच्च राजनीतिक तहमा व्यक्त प्रतिबद्धता प्राविधिक तहको असहमति समाधान गर्ने विकल्प होइन। नेपालले यसपटक पनि परियोजना अघि बढाउने राजनीतिक घोषणा मात्र होइन, डीपीआर टुंग्याउने समयसीमा, लाभ गणना गर्ने आधार र कार्यान्वयनको स्पष्ट ढाँचा माग्नुपर्छ। अन्यथा पञ्चेश्वर फेरि अर्को प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उठाइने पुरानै एजेन्डा बन्नेछ। गोर्खा भर्ती : सैन्य परम्परा र नयाँ विवाद भारतको चासो केवल विकास र ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खा युवाको भर्ती पुनः सुरु गर्ने विषय पनि दुई देशबीचको संवेदनशील एजेन्डा हो। नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि नेपाली युवाहरू भारतीय तथा बेलायती सेनामा भर्ती हुँदै आएका छन्। यसले दुई देशबीचको सैन्य सम्बन्धलाई ऐतिहासिक आधार दिएको छ। तर भारतले सन् २०२२ मा अग्निपथ योजना लागू गरेपछि नेपाली गोर्खा भर्ती प्रक्रिया रोकिएको छ। लामो समयसम्म भारतीय सेनामा सेवा गर्ने परम्परासँग जोडिएका परिवारका लागि चार वर्षको अस्थायी सेवा र त्यसपछि अनिश्चित भविष्य स्वीकार्य नहुन सक्छ। अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भारतीय सेनामा चार वर्षका लागि युवालाई भर्ती गर्ने र त्यसपछि सीमित संख्यालाई मात्र नियमित सेवामा राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो। बाँकीलाई सेवा अवधिपछि अवकाश दिइन्छ। नेपालले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौतामा यस्तो चारवर्षे सेवाको व्यवस्था नभएको भन्दै नयाँ योजनाअन्तर्गत भर्ती खोल्न सहमति दिएको छैन। यस विवादमा भारतको सैन्य आवश्यकतासँगै नेपाली युवाको रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र भविष्यको प्रश्न पनि जोडिएको छ। लामो समयसम्म भारतीय सेनामा सेवा गर्ने परम्परासँग जोडिएका परिवारका लागि चार वर्षको अस्थायी सेवा र त्यसपछि अनिश्चित भविष्य स्वीकार्य नहुन सक्छ। भारतका लागि भने गोर्खा सैनिकको ऐतिहासिक सैन्य योगदान र आफ्ना गोर्खा रेजिमेन्टको निरन्तरता महत्त्वपूर्ण छ। भर्ती प्रक्रिया लामो समयसम्म बन्द रहँदा ती रेजिमेन्टको जनशक्ति संरचनामा असर पर्न सक्छ। त्यसैले भारतले नेपालसँग यो विषयमा सहमति खोजिरहेको छ। अग्निपथ योजनामा सेवा अवधिसम्बन्धी परिवर्तन वा संशोधन भएको भन्ने दाबीलाई पनि आधिकारिक दस्तावेजबाट पुष्टि नगरी भर्ती विवाद समाधान भइसकेको अर्थमा लिन मिल्दैन। सेवा अवधि परिवर्तन हुँदैमा त्रिपक्षीय सम्झौताको कानुनी तथा राजनीतिक प्रश्न स्वतः समाधान हुँदैन। प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा यो विषय उठेमा नेपालले तीनवटा प्रश्नमा स्पष्टता खोज्नुपर्छ। नेपाली युवाको भर्ती कुन कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत हुनेछ? सेवा अवधिपछि उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीको व्यवस्था के हुनेछ? सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताको भविष्य के हुन्छ? नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा सबैभन्दा गहिरो आर्थिक संरचनात्मक समस्या व्यापार असन्तुलन हो। भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। गोर्खा भर्तीलाई केवल सैन्य जनशक्तिको आवश्यकता वा युवाको रोजगारीको अवसरका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो नेपालको सार्वभौम निर्णय, नागरिकको भविष्य र ऐतिहासिक द्विपक्षीय सम्झौतासँग जोडिएको विषय हो। व्यापारको असन्तुलन र पारवहनको निर्भरता नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा सबैभन्दा गहिरो आर्थिक संरचनात्मक समस्या व्यापार असन्तुलन हो। भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। तर दुई देशबीचको व्यापारमा नेपालको आयात अत्यधिक ठूलो र निर्यात तुलनात्मक रूपमा सानो छ। यसले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा र बाह्य अर्थतन्त्रमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। नेपालले भारतसँग व्यापार बढाउन चाहन्छ, तर केवल आयात बढाएर व्यापारिक सम्बन्ध बलियो भएको मान्न सकिँदैन। नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा सहज पहुँच पाउनुपर्छ। त्यसका लागि भन्सार शुल्क मात्र होइन, गैरभन्सार अवरोध पनि हटाउनुपर्ने हुन्छ। भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत शंकरप्रसाद शर्माले नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका प्रयोगशाला निर्माण गरेर निर्यात हुने वस्तुको परीक्षण यहीँ गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्। अहिले नेपाली उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण, क्वारेन्टाइन र प्रमाणीकरणमा देखिने कठिनाइले निर्यातकर्तालाई समय र लागत दुवै बढाएको छ। नेपालमा चिया, अलैंची, प्लाइउड तथा अन्य कृषि र औद्योगिक उत्पादनको निर्यात सम्भावना छ। तर सीमामा हुने परीक्षण, कागजी प्रक्रिया र प्राविधिक मापदण्डको समस्याले ती वस्तुले भारतीय बजारमा सहज पहुँच पाउन सकेका छैनन्। दुई देशले परीक्षणका लागि प्रयोगशाला मान्यता र प्रमाणपत्रको पारस्परिक स्वीकार्यता बढाएमा निर्यात सहजीकरणमा ठूलो सुधार हुन सक्छ। शर्माले नेपालका प्रयोगशालालाई भारतीय पक्षबाट मान्यता दिलाउने र नेपाली औद्योगिक उत्पादनमा लागू गरिएका प्रमाणीकरणसम्बन्धी कठिनाइ घटाउने विषय पनि उठाएका छन्। उनका अनुसार परीक्षण र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा सहजीकरण हुन सके नेपाली निर्यातकर्ताले अतिरिक्त लागत र समयको भार कम बेहोर्नुपर्नेछ। व्यापार सम्झौताका प्रावधानले नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच, भन्सार प्रक्रिया, गुणस्तर परीक्षण र द्विपक्षीय व्यापारको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थालाई प्रभावित गर्छन्। त्यस्तै, सन् २००९ को व्यापार सम्झौता पनि पुनरावलोकनको विषय बनेको छ। प्रत्येक सात वर्षमा नवीकरण हुने यो सम्झौताको अर्को नियमित नवीकरण सन् २०३० मा हुने भए पनि नेपालले त्यसअघि नै केही प्रावधान परिवर्तन गर्न चाहेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगको संवादमा यो विषय उठाइसकेका छन्। नेपालले अहिले नै वार्ता सुरु गर्न खोज्नुको कारण स्पष्ट छ। व्यापार सम्झौताका प्रावधानले नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच, भन्सार प्रक्रिया, गुणस्तर परीक्षण र द्विपक्षीय व्यापारको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थालाई प्रभावित गर्छन्। सन् २०३० सम्म प्रतीक्षा गर्दा सुधारका लागि आवश्यक समय अझ लम्बिन सक्छ। पारवहन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा भारतीय बन्दरगाह र सडक सञ्जालको ठूलो भूमिका छ। भारतसँगको पारवहन सम्झौताले नेपालको समुद्रसम्मको पहुँच सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा ढिलाइ, प्रक्रियागत जटिलता र भौतिक पूर्वाधारका समस्या कायम छन्। यस क्षेत्रमा वैकल्पिक सम्पर्क सञ्जाल विकास गर्नु नेपालका लागि आवश्यक छ। तर भारतसँगको विद्यमान व्यापारिक संरचनालाई बेवास्ता गरेर वैकल्पिक मार्गको कुरा मात्र गर्नु व्यावहारिक हुँदैन। उत्तरी नाकाको भौगोलिक कठिनाइ र प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमले पनि त्यसलाई स्पष्ट पारेको छ। नेपालले भारतसँग पारवहन सहजीकरण गर्दै अन्य छिमेकीसँगको सम्पर्क विस्तार गर्नु नै उपयुक्त रणनीति हो। आर्थिक सहकार्यसँगै बाँकी रहने सीमा विवाद नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई केवल आर्थिक अवसर र विकास परियोजनाबाट व्याख्या गर्न सकिँदैन। दुई देशबीचको सम्बन्धमा सबैभन्दा संवेदनशील राजनीतिक प्रश्नमध्ये सीमा विवाद अझै समाधान भएको छैन। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको सार्वभौमिकता तथा क्षेत्रीय अखण्डतासँग जोडिएका विषय हुन्। सुस्ताको सीमा विवाद पनि लामो समयदेखि समाधान हुन सकेको छैन। यी विषयमा नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सा र ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ। भारतको धारणा भने फरक छ। मिस्रीको पछिल्लो भ्रमणका क्रममा यी विषयमा ठोस छलफल भएको सार्वजनिक संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छैन। भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल र भारतबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार दुई देशबीचका समस्या खुला रूपमा उठाउँदा असहज मान्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ। मित्रराष्ट्रबीच समस्या लुकाएर होइन, रचनात्मक संवादबाट समाधान खोज्नुपर्छ। सीमा विवादलाई पनि बाँकी द्विपक्षीय मुद्दासँगै प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। सीमा विवाद उठाउने हरेक प्रयासलाई भारतविरोधी राष्ट्रवादका रूपमा व्याख्या गर्नु पनि उचित हुँदैन। कूटनीतिक परिपक्वता भनेको असहमति लुकाउनु होइन, त्यसलाई समाधान गर्ने संस्थागत बाटो खोज्नु हो। तर प्रधानमन्त्री स्तरको भ्रमणमा सीमा व्यवस्थापन र बाँकी राजनीतिक विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण रहनेछ। नेपालका लागि चुनौती दुईवटा छन्–भारतसँग आर्थिक सहकार्य र राजनीतिक संवादलाई अगाडि बढाउनु तथा त्यस क्रममा आफ्नो सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतासम्बन्धी अडान कमजोर हुन नदिनु। नेपालमा भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने कुरा उठ्नेबित्तिकै राष्ट्रवादी अडान कमजोर पारिएको हो कि भन्ने आशंका पैदा हुने गरेको छ। तर यसको अर्को पक्ष पनि छ–सीमा विवाद उठाउने हरेक प्रयासलाई भारतविरोधी राष्ट्रवादका रूपमा व्याख्या गर्नु पनि उचित हुँदैन। कूटनीतिक परिपक्वता भनेको असहमति लुकाउनु होइन, त्यसलाई समाधान गर्ने संस्थागत बाटो खोज्नु हो। दुवै देशले सीमा विवादलाई राजनीतिक नारामा सीमित नगरी प्रमाण, ऐतिहासिक अभिलेख, नक्सा र प्राविधिक अध्ययनका आधारमा वार्ता अघि बढाउनुपर्छ। उद्घाटन र शिलान्यासभन्दा परको उपलब्धि प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भारतीय सहयोगमा निर्माण भएका केही परियोजनाको संयुक्त उद्घाटन तथा नयाँ परियोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी पनि छ। यसले भ्रमणलाई राजनीतिक संवादमा मात्र सीमित नराखी विकास साझेदारीका उपलब्धि देखाउने अवसर दिनेछ। प्रस्तावित कार्यसूचीमा काभ्रेको पनौतीस्थित नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठान, दार्चुलाको सीमा पुल, भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी र महाकाली नदीमाथि बनेको पक्की पुलको उद्घाटन समेटिएका छन्। त्यसैगरी दोधारा चाँदनीस्थित एकीकृत जाँच चौकी, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापासम्म विस्तार हुने पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास गर्ने विषय पनि छलफलमा आएका छन्। अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण र फुकोट कर्णालीजस्ता जलविद्युत् आयोजनाको प्रगतिबारे पनि मिस्रीको भ्रमणका क्रममा छलफल भएको थियो। नेपाल र भारत दुवै अहिले सम्बन्ध सुधार्न अनुकूल अवस्थामा छन्। तर उनीहरूका प्राथमिकता पूर्ण रूपमा समान छैनन्। तर उद्घाटन र शिलान्यासको संख्या बढ्दैमा विकास साझेदारी प्रभावकारी भएको मान्न सकिँदैन। परियोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन्छन् कि हुँदैनन्, लागत बढ्छ कि बढ्दैन, स्थानीय समुदायले कति लाभ पाउँछन् र त्यसको आर्थिक प्रतिफल कस्तो हुन्छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। नेपाल र भारतबीच सीमा व्यवस्थापन, व्यापार, पारवहन, सुरक्षा, ऊर्जा, जलस्रोत र पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा ४० भन्दा बढी द्विपक्षीय संयन्त्र सक्रिय रहेको बताइएको छ। यस्ता संयन्त्रका बैठक नियमित भए पनि तिनमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने समस्या पुरानै हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सफलता सम्झौतापत्रको संख्या वा संयुक्त उद्घाटनको दृश्यबाट मात्र मापन हुनु हुँदैन। दिल्लीको अपेक्षा र काठमाडौंको सौदाबाजी नेपाल र भारत दुवै अहिले सम्बन्ध सुधार्न अनुकूल अवस्थामा छन्। तर उनीहरूका प्राथमिकता पूर्ण रूपमा समान छैनन्। नेपाललाई आर्थिक सहयोग, निर्यातको सहजता, हवाई प्रवेशमार्ग, ऊर्जा बजार र पूर्वाधार विकास चाहिएको छ भने भारतलाई नेपालको जलस्रोत, ऊर्जा आपूर्ति, क्षेत्रीय सम्पर्क, सुरक्षा सहकार्य र आफ्नो छिमेकमा स्थिर राजनीतिक वातावरण महत्त्वपूर्ण छ। यी स्वार्थ एकअर्कासँग मिल्न सक्छन्, तर केही विषयमा तिनको टकराव पनि हुन्छ। यहीँ नेपालको कूटनीतिक क्षमताको परीक्षा हुन्छ। भारतसँग निकट सम्बन्ध राख्नु र आफ्नो राष्ट्रिय हितमा स्वतन्त्र निर्णय लिनु परस्पर विरोधी कुरा होइनन्। समस्या तब उत्पन्न हुन्छ, जब एउटा छिमेकीसँगको सहकार्यलाई अर्को छिमेकीसँगको सम्बन्धको दृष्टिबाट मात्र मूल्याङ्कन गर्न थालिन्छ। चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि यही सन्तुलनमा हेर्नुपर्छ। भोटेकोशीको बाढीले चीनसँगको रसुवागढी व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हुँदा नेपालको व्यापारिक निर्भरता र वैकल्पिक मार्गको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ। भारतसँगको सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्दा उत्तरी नाकाको विकास र चीनसँगको व्यापारिक सहकार्यलाई कमजोर बनाउन आवश्यक छैन। यस विषयमा पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले पनि प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणबाट टाढा रहन नहुने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार आन्तरिक प्राथमिकता महत्त्वपूर्ण भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र कूटनीतिक संलग्नता कमजोर हुँदा नेपालले महत्त्वपूर्ण अवसर गुमाउन सक्छ। भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम राख्दै नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नु आवश्यक रहेको उनको विश्लेषण छ। सानो प्रतिनिधिमण्डल र खर्च कटौती मात्रै पर्याप्त हुँदैन। भ्रमणमा जाने प्रत्येक मन्त्री र अधिकारीको स्पष्ट कार्यसूची, वार्ताका लागि तयार तथ्यांक र सम्झौता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी तोकिनु आवश्यक हुन्छ। प्रधानमन्त्री शाहले भारत भ्रमणका क्रममा गुजरातको अहमदाबादसमेत भ्रमण गर्ने प्रस्ताव प्राप्त गरेको चर्चा छ। गुजरात भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको गृहप्रदेश हो। तर नेपालले यसबारे अन्तिम निर्णय गरिसकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले खर्च कटौतीको नीतिअनुरूप भ्रमण टोली १५ जनाभन्दा कम राख्न निर्देशन दिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। यसले भ्रमणलाई औपचारिकता र प्रदर्शनभन्दा परिणाममुखी बनाउने सरकारको प्राथमिकता देखाउन सक्छ। तर सानो प्रतिनिधिमण्डल र खर्च कटौती मात्रै पर्याप्त हुँदैन। भ्रमणमा जाने प्रत्येक मन्त्री र अधिकारीको स्पष्ट कार्यसूची, वार्ताका लागि तयार तथ्यांक र सम्झौता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी तोकिनु आवश्यक हुन्छ। भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत शंकरप्रसाद शर्माले नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक विकास र पूर्वाधार विस्तारको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने तर अन्य मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध पनि सन्तुलित राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनको विश्लेषणमा नेपालको विकासका लागि आवश्यक पुँजी, प्रविधि र सहयोग विभिन्न मुलुकबाट परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। भारतसँगको निकट आर्थिक सम्बन्धलाई नेपालको समग्र विकासको अवसरमा रूपान्तरण गर्नु नै व्यावहारिक कूटनीति हो। पहिलो भ्रमण, दीर्घकालीन परीक्षा प्रधानमन्त्री शाहका लागि भारत भ्रमण पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हुनेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन उनले गरेको भ्रमणलाई अलग राख्ने हो भने भारतीय भ्रमण नै उनको सरकारको पहिलो ठूलो कूटनीतिक परीक्षा बन्नेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा सहभागी हुनु बहुपक्षीय कूटनीतिक उपस्थिति हो; द्विपक्षीय भ्रमणमा भने अर्को देशको नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष वार्ता गरी राष्ट्रिय स्वार्थसँग सम्बन्धित निर्णय र प्रतिबद्धता हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भ्रमणबाट कम्तीमा तीन प्रकारका उपलब्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। पहिलो, तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजनामा स्पष्ट निर्णय। दोस्रो, लामो समयदेखि थन्किएका आर्थिक तथा रणनीतिक मुद्दामा समयसीमासहितको प्रतिबद्धता। तेस्रो, समाधान हुन बाँकी राजनीतिक तथा सीमा विवादमा नियमित र संस्थागत संवादको वातावरण। भोटेकोशी पुनर्निर्माणका लागि प्रस्तावित आर्थिक सहयोग, भैरहवाको हवाई प्रवेशमार्ग, पञ्चेश्वर आयोजनाको डीपीआर, विद्युत् व्यापार र व्यापार सम्झौता पुनरावलोकनमा ठोस प्रगति भएमा भ्रमणले नेपालको आर्थिक हितमा योगदान पुर्याउन सक्छ। जनकपुर–अयोध्या रेल सेवा नियमित सञ्चालनमा आएमा जनस्तरको सम्पर्क विस्तार हुनेछ। पुराना सम्बन्धका बोझबाट बाहिर निस्केर आर्थिक तथा रणनीतिक सहकार्यलाई नयाँ आधारमा अघि बढाउन सकिन्छ। तर नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र विकासका प्राथमिकतालाई सम्मान नगरी दीर्घकालीन विश्वास निर्माण हुन सक्दैन। तर यसको अर्को सम्भावना पनि छ- भ्रमणमा ठूला घोषणा हुन सक्छन्, सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुन सक्छन् र संयुक्त वक्तव्यमा मित्रताको भाषा दोहोरिन सक्छ। तर केही महिनापछि पनि हवाई मार्ग नखुल्ने, पञ्चेश्वर अघि नबढ्ने, नेपाली उत्पादनको निर्यात अवरोध कायम रहने र ऊर्जा व्यापार पुरानै प्रक्रियामा अल्झिने हो भने यो भ्रमण पनि विगतका भ्रमणजस्तै औपचारिक उपलब्धिमा सीमित हुनेछ। प्रधानमन्त्री शाहले मेयर हुँदा भारतसँग जोडिएका केही विषयमा जुन दृढ राजनीतिक अडान देखाएका थिए, प्रधानमन्त्रीका रूपमा त्यसलाई कूटनीतिक परिणाममा बदल्नुपर्ने जिम्मेवारी अहिले उनीमाथि छ। राष्ट्रवादी अभिव्यक्तिले जनमत निर्माण गर्न सक्छ, तर राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न वार्ताको टेबलमा तथ्य, प्रमाण, विकल्प र रणनीति आवश्यक हुन्छ। दिल्लीका लागि पनि यो नयाँ अवसर हो। नेपालमा नयाँ राजनीतिक नेतृत्व आएको छ। पुराना सम्बन्धका बोझबाट बाहिर निस्केर आर्थिक तथा रणनीतिक सहकार्यलाई नयाँ आधारमा अघि बढाउन सकिन्छ। तर नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र विकासका प्राथमिकतालाई सम्मान नगरी दीर्घकालीन विश्वास निर्माण हुन सक्दैन। वैशाखमा प्रोटोकलको प्रश्नले रोकिएको संवाद कात्तिक–मंसिरमा नयाँ सहकार्यको सम्भावनासम्म आइपुगेको छ। अब यो सम्भावनालाई वास्तविक उपलब्धिमा बदल्ने जिम्मेवारी दुवै सरकारको हो। बालेनका लागि भने यो भ्रमण भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्ने अवसर मात्र होइन, आफूले नेतृत्व गरेको नयाँ सरकार कूटनीतिमा कति परिपक्व छ भन्ने देखाउने पहिलो ठूलो परीक्षा पनि हो।
दिल्लीसँग बालेनको परीक्षा
Read Complete Original Article
Published originally on नेपालन्युज
