Wednesday, November 18, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar

दानबहादुर कार्कीको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
दानबहादुर कार्कीको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
Photo / Coverage: कर्पोरट खबर

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट सरकारले हटाएका दानबहादुर कार्कीले पुनर्बहालीको माग गर्दै दर्ता गराएको रिटमाथि कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा बुधबार भएको सुनुवाइपछि दुई पक्षलाई अन्तरिम आदेश छलफलमा बोलाएको छ । कात्तिक १८ गतेको निर्णयविरुद्ध कार्कीले वारेसमार्फत कात्तिक १९ गते पेस गरेको रिट अदालतले अध्ययन गरी कात्तिक २० गते दर्ता गरेको थियो । तिहार बिदा र सोमबार तोकिएको पेसी छठ बिदाका कारण सरेपछि आजका लागि सुनुवाइ तय भएको हो । कार्कीले कात्तिक १८ को निर्णय कार्यान्वयन नगरी आफूलाई महानिरीक्षक पदमा कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश तथा अग्राधिकार माग गरेका छन् । साथै, मनोज केसीलाई नियुक्त गर्ने र दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने लगायतका सम्पूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कार्यकालभरि पदमा काम गर्न दिन परमादेश जारी गर्न उनले माग गरेका छन्। रिटमा कार्कीले आफूलाई कुनै सूचना, परामर्श, सहमति र स्पष्टीकरणबिना नै हटाइएको दाबी गरेका छन्। सञ्चारमाध्यमबाट सुरुमा जानकारी पाएपछि गृहसचिवको हस्ताक्षरित २०८३ कात्तिक १८ को पत्रमार्फत कात्तिक १८ देखि नै लागू हुने गरी प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाइएको उल्लेख रहेको उनले बताएका छन्। २०८२ कात्तिक २६ को बढुवा पत्रमा नेपाल प्रहरीको गरिमा उच्च राख्ने अपेक्षा गरिएकोमा अहिले पारिश्रमिक र सेवाका सर्त प्रहरी महानिरीक्षकसरह राखी प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाह दिने भूमिकामा सीमित गरिएको उनको जिकिर छ। सुविधा आईजीपीसरह दिनुले नै आफू अब आईजीपी नरहेको सरकार स्वयंले स्वीकार गरेको उनको तर्क छ। प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ मा बहालवाला आईजीपीलाई संगठनबाहिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउन वा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था नरहेकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अधिकार क्षेत्रविहीन रहेको कार्कीको दाबी छ । उनलाई खटाइएको मात्र हो भने पद रिक्त नभएको र रिक्त नभएको पदमा नियम ४१ बमोजिम प्रत्यर्थी नं ४ (मनोज केसी) लाई बढुवा गर्ने निर्णय स्वतः बदरभागी हुने तथा हटाइएको हो भने आवश्यक कानुनी आधार र कार्यविधि पूरा नगरिएकाले निर्णय गैरकानुनी हुने उनले उल्लेख गरेका छन्। प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ बमोजिम आईजीपीको पदावधि ४ वर्ष तोकिएको स्मरण गराउँदै कार्कीले २०५३ सालमा हटाइएका आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेल (जसलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृत बनाइएको थियो) र २०८२ मा हटाइएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य (जसलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गरिएको थियो) लाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पुनर्बहाली गरेको नजिर पेस गरेका छन्। कुनै कमजोरी वा कारण नदेखाई केसीलाई आईजीपी बनाउनकै लागि यो शृङ्खला रचिएको र यसले प्रहरी संगठनभित्र र बाहिर आईजीपीस्तरका दुई पदाधिकारी सिर्जना भई पदीय सोपान, आदेश शृङ्खला, निष्पक्षता, मनोबल तथा देशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल असर पारी अपूरणीय क्षति पुग्ने दाबी कार्कीको छ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बाट सरकारले हटाएका दानबहादुर कार्कीको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश छलफलमा झिकाएको छ। बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको हो। The post दानबहादुर कार्कीको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश appeared first on Corporate Khabar : Nepals First Corporate News Magazine and Portal.

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on कर्पोरट खबर

Visit Publisher Site →

Related News

🇳🇵 Nepal
यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दामा पीडितले साक्षी जुटाउनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ : सांसद विक
Latest NewsJust now

यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दामा पीडितले साक्षी जुटाउनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ : सांसद विक

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद पार्वती विकले यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दामा पीडितले न्यायका लागि अदालतमा साक्षी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएकी छिन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा... ...

रातोपाटी
सिँचाइ डिभिजनका दुई अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
Latest NewsJust now

सिँचाइ डिभिजनका दुई अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, वीरगन्जका अधिकृत छैठौं (प्राविधिक) गजेन्द्र प्रसाद जायसवाल र अधिकृत छैठौ (प्राविधिक) विकी यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार अधिकृतद्वय जायसवाल र यादवविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, वीरगन्ज, पर्साबा... ...

नेपालखबर
नेप्सेमा ११ अंकको गिरावट : बैंकिङ समूह बढेपनि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको भयो सर्वाधिक कारोबार
Latest NewsJust now

नेप्सेमा ११ अंकको गिरावट : बैंकिङ समूह बढेपनि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको भयो सर्वाधिक कारोबार

• बुधबार नेप्से परिसूचक ११.०५ अंकले घटेर २६२५.०५ विन्दुमा पुगेको छ, जसमा ३४७ कम्पनीका १ करोड १ लाख ६२ हजार ६०५ कित्ता शेयर किनबेच भएका छन्। • बजारमा ४ अर्ब १५ करोडको कारोबार भएको छ, जुन अघिल्लो दिनको ४ अर्ब ७३ करोडको तुलनामा घटेको छ। • बैंकिङ समूहको परिसूचक ०.०५ प्रतिशतले बढेको छ, जबकि अन्य ११ समूहको परिसूचक घटेको छ, ...

नेपालबहस
नियुक्तिको एक महिनापछि आनी छोइङ पदबहाली गर्न लुम्बिनीमा
Latest NewsJust now

नियुक्तिको एक महिनापछि आनी छोइङ पदबहाली गर्न लुम्बिनीमा

नियुक्तिपछि नागरिकता र आर्थिक पक्षलाई लिएर विरोध हुँदा उनले कोषले पूर्णता पाएपछि मात्र लुम्बिनी आउने अडान लिएकी थिइन्। ...

कान्तिपुर
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play