Saturday, November 7, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar

डा गोविन्द केसी र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति, तोडियो अनशन

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
डा गोविन्द केसी र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति, तोडियो अनशन
Photo / Coverage: केन्द्रबिन्दु

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि २५औँ अनशनमा बसेका डा गोविन्द केसी र सरकारबिच ६ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै शनिबार राति डा. केसीले सत्याग्रह अन्त्य गरेका छन्। पटकपटकको छलफलपछि शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शनिबार राति त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै पुगेर डा केसीसँग सहमति गरेका हुन्। डा. केसीको अनशन तोडिएपछि मन्त्री पोखरेलले अब यो नै डा. केसीको अन्तिम अनशन रहेको दाबी गरेका छन्। उनले भने, ‘यो डा. केसीको अन्तिम अनशन हो। उहाँसँग भएका सहमतिअनुसार कार्यन्वयन प्रक्रिया अघि बढ्छ।’ डा. गोविन्द केसी र सरकारबिच भएको सहमतिमा डा. केसी, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल, सांसद् पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसियसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले हस्ताक्षर गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि २५ औं सत्याग्रहमा इलाम/काठमाडौँमा बस्नुभएका प्रा डा गोविन्द केसी नेपाल सरकारबिच आज मिति २०८३ कार्तिक २१ गते बिहान सहमति भएको हो । उल्लिखित सहमति अनुसार १. चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति २०८३ असोज ३० गतेको निर्णय बमोजिम सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमको अनुमति प्रदान तथा सिट संख्या निर्धारण गर्ने; आर्मी मेडिकल कलेज (नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) लाई एमबीबीएसमा सिट संख्या थप गरिएको निर्णय मापदण्ड बमोजिम भए नभएको निर्व्योल गर्न प्रा. डा. रमेश प्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने । उक्त समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने तथा सरकारले उक्त प्रतिवेदनको सिफारिस लागु गरेपछि चिकित्सा शिक्षा साझा प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको म्याचिङ गर्ने ।कार्यक्रमको अनुमति दिँदा वा सिट थप गर्दा मापदण्ड बमोजिम नभएको वा स्वार्थको द्वन्द्व भएको पाइएमा त्यसमा संलग्न आयोग, विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कलेजका पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने । २. दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ मा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्ति लगायतका विषयहरूमा आवश्यक संशोधन गरी दुई हप्ताभित्र मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट अध्यादेश जारी गर्ने गरी अगाडि बढाउने । अध्यादेश जारी पश्चात् नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया तुरुन्त अगाडि बढाउने ।उक्त विषयमा डा गोविन्द केसीले दिएका सुझाब बमोजिम हुने गरी अगाडि बढाउने । ३. डा गोविन्द केसीको २४ औं सत्याग्रहको क्रममा मिति २०८३ श्रावण ११ गते भएको सहमतिका कार्यान्वयन हुन बाँकी बुँदाहरूको अक्षरशः पालना गर्ने । ४. यस सहमतिको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न नेपाल सरकार तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, मन्त्रालयका एक सह-सचिव, तथा प्रा डा. गोविन्द केसीको तर्फबाट विजय बाबु शिवाकोटी, डा अमृत जैसी सहभागी गरी एक कार्यदल गठन गर्ने । उक्त कार्यदलमा सांसद पुकार बम तथा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल समेत रहनेछन् । उक्त कार्यदलले महिनामा कम्तीमा एक पटक बैठक गर्ने ।हेर्नुहोस् सहमति पत्र ५. डडेलधुरा, इलाम, उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विषयमा सरकारले बजेट बिनियोजन लगायत पूर्वाधार विकासमा तदारुकताका साथ काम गर्ने । बर्दिबासमा मेडिकल कलेजको स्थापना तथा सञ्चालन कार्य तत्कालै अगाडि बढाउने । ६. आज मिति २०८३ कार्तिक २१ गते डा गोविन्द केसीले सत्याग्रहका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू अन्त्य गर्ने ।

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on केन्द्रबिन्दु

Visit Publisher Site →

Related News

🇳🇵 Nepal
अब पर्सामा हुलाकबाटै घरघरमा टेलिकमको सिमकार्ड
Latest NewsJust now

अब पर्सामा हुलाकबाटै घरघरमा टेलिकमको सिमकार्ड

पर्सा। सर्वसाधारणलाई सहज, सरल र सुलभ रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपाल टेलिकमले अब सेवाग्राहीको घरमै सिमकार्ड पुर्‍याउने सेवा सुरु गरेको छ। टेलिकमले हुलाक सेवामार्फत पर्सा जिल्लाभरिका सेवाग्राहीको घरमै नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड पुर्‍याउने गरी हुलाक सेवा विभाग र नेपाल टेलिकमबीच सम्झौता भएको छ। सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा घरदैलोमै सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सिमकार्ड वितरण सुरु गरिएको जिल्ला हुलाक कार्यालयका हुलाक अधिकृत नमनाथ यादवले ...

नेपालन्युज
रुग्ण उद्योग ब्यूँताउने सरकारी तयारीमा दलहरूको मत: कतै समर्थन, कतै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्ने सुझाव
Latest NewsJust now

रुग्ण उद्योग ब्यूँताउने सरकारी तयारीमा दलहरूको मत: कतै समर्थन, कतै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्ने सुझाव

काठमाडौं । दशकौँदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारीसँगै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच यस विषयमा बहस सुरु भएको छ । केही दलले यसलाई राष्ट्रिय उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिका लागि सकारात्मक कदम भनेका छन् भने केहीले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर व्यावसायिक योजना सहित अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ लगानी ...

कर्पोरट खबर
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play