डा. गोविन्द केसी र सरकारबिच ६ बुँदे सहमति, मेडिकल शिक्षाको सिट सङ्ख्या थपबारे छानबिन हुने

काठमाडौँ । नेपाल सरकार चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीबिच ६ बुँदे सहमति भएको छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न सुधारको माग राख्दै इलाम र काठमाडौँमा सत्याग्रहमा बसेका डा. केसीसँग सरकारले आज बिहान ६ बुँदे सहमति गरेको हो । सहमति पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सुस्मित पोखरेल र अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताको रोहबरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल, प्रतिनिधि सभा सदस्य पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल रहेका छन् । सहमति अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको गत असोज ३० गतेको निर्णय बमोजिम सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबिबिएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमको अनुमति प्रदान तथा सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्ने विषय, एवं आर्मी मेडिकल कलेज (नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) लाई एमबिबिएस सिट सङ्ख्या थप गरिएको निर्णय मापदण्ड बमोजिम भए/नभएको निक्र्योल गर्न प्रा. डा. रमेश प्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिने भएको छ । उक्त समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरेर सरकारले उक्त प्रतिवेदनको सिफारिस लागु गरेपछि मात्र चिकित्सा शिक्षा साझा प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको म्याचिङ गरिनेछ । कार्यक्रमको अनुमति दिँदा वा सिट थप गर्दा मापदण्ड बमोजिम नभएको वा स्वार्थको द्वन्द्व भएको पाइएमा त्यसमा संलग्न आयोग, विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कलेजका पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने सहमति भएको छ । यसैगरी, दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ मा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्ति लगायतका विषयहरूमा आवश्यक संशोधन गरी दुई हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अध्यादेश जारी गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ सहमति भएको छ । ध्यादेश जारी भएपश्चात् नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया तुरुन्त अगाडि बढाइने र उक्त विषयमा डा. गोविन्द केसीले दिएका सुझाव बमोजिम नै अघि बढ्ने दुवै पक्षबिच सहमति बनेको छ । सम्झौतामा डा. गोविन्द केसीको २४ औँ सत्याग्रहको क्रममा गत साउन ११ गते भएको सहमतिका कार्यान्वयन हुन बाँकी बुँदाहरूलाई अक्षरसः पालना गरिने समेत उल्लेख छ । सहमतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा र मन्त्रालयका एक सह–सचिव, तथा डा. गोविन्द केसीको तर्फबाट विजय बाबु शिवाकोटी र डा. अमृत जैसी सहभागी भएको एक कार्यदल गठन गरिनेछ । उक्त कार्यदलमा सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल समेत रहनेछन् भने कार्यदलले महिनामा कम्तीमा एक पटक बैठक बस्नुपर्नेछ । यसका साथै, डडेलधुरा, इलाम, र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विषयमा सरकारले बजेट विनियोजन लगायत पूर्वाधार विकासमा तदारुकताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस्तै बर्दिबासमा मेडिकल कलेजको स्थापना तथा सञ्चालन कार्य तत्कालै अगाडि बढाइने सहमति भएको छ । यी सहमतिहरू भएसँगै डा. केसीले आफ्ना सत्याग्रहका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू औपचारिक रूपमा अन्त्य गरेका छन् ।