डा. गोविन्द केसीका माग र कार्यान्वयनको अवस्थामा के भन्छ सरकार ?

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले डा. गोविन्द केसीले उठाएका विभिन्न मागहरू र मन्त्रालयबाट हालसम्म भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि डा. केसीले राखेका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार सुरुदेखि नै पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको र उनले उठाएका अधिकांश विषयहरू कार्यान्वयनमा आइसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको हाे । गेटामा न्यूनतम पूर्वाधार र मापदण्ड नपुगी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने निर्णय खारेज हुनुपर्ने मागका सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुगमन प्रतिवेदन र स्वीकृत मापदण्डका आधारमा मात्रै गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा स्वीकृत मापदण्डभित्रै रहेर मुख्यतया सरकारी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गरिएको छ भने ३०० शैयाको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ। विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनका दलीय प्रभावयुक्त र विवादित प्रावधानहरू परिमार्जन गर्नका लागि ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ को प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सार्वजनिक तथा निजी शिक्षण संस्थामा ऐन तथा कानुनी मापदण्डबमोजिम नै छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको छ भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्डका आधारमा मात्रै कोटा तथा सिट निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। त्यस्तै, २०८३ साउन ११ गते लगायत हालसम्मका सत्याग्रहमा सरकारसँग भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन स्थितिको गहन विश्लेषण गर्न मन्त्रालयको मिति २०८३/०४/२७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम अध्ययन कार्यदल गठन भई प्रतिवेदनको मस्यौदा तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। साथै, २०८२ भदौ २४ गते देशका विभिन्न भागमा भएका आगजनी, लुटपाट तथा तोडफोडलगायत विध्वंसात्मक घटनाहरूको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धित निकायहरूबाट अघि बढाइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विगतका सहमति शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि मन्त्रालयले भनेको छ, ‘सुर्खेत, बुटवल र बर्दिवासमा मेडिकल शिक्षा सस्था स्थापनाको कार्य भइरहेको, थप बजेट व्यवस्थापन हुने प्रक्रियामा रहेको । साथै सबै प्रदेश र भूगोलमा चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तारमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ।’ त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलगायतका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, योग्यता र निर्णयहरूबारे उठाइएका विषयमा सरकारले आवश्यक छानबिन गर्ने जनाएको छ। डा. केसीले उठाएका सुधारका धेरै विषयहरू कार्यान्वयन भएकै कारण आज नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र आकर्षणको केन्द्र बनेको मन्त्रालयको ठहर छ। त्यसैले, सहकार्य र संवादका माध्यमबाट यस क्षेत्रको थप सुधारका कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्रालयले जारी सत्याग्रह अन्त्य गरी संवादमा आउन डा. केसीलाई ‍‍अनुरोध गरेको छ।