वासिङ्टन । युक्रेन र इरानको युद्धदेखि परमाणु हतियार र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) जस्ता विश्वव्यापी मुद्दाहरूमाथि छलफल गर्न संसारका तीन जना सर्वाधिक शक्तिशाली नेताहरू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बिहीबार चीनको सेन्जेनमा एपेक सम्मेलनका दौरान साइडलाइन वार्तामा बस्दैछन् । यो त्यस्तो, वार्ता हो, जसले मुख्य सम्मेलनका एजेन्डाहरुलाई नै छायामा पार्नसक्ने विश्लेषण राजनीति तथा अर्थशास्त्रीहरुले गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइटहाउस र रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालय क्रेमलिनले यस भेटवार्ताको पुष्टि गरिसकेका छन् । सैन्य शक्तिका आधारमा यी देश विश्वका ठूला तीन देश हुन् । यसमध्ये, अमेरिका र रुस अहिले पनि फरक मोर्चामा युद्ध लडिरहेका छन् । त्यहीकारण, तीन देशका प्रमुखहरु वार्तामा बस्नु प्रतिकात्मक रुपमा ठूलो मानिएको छ । तर, यो दुर्लभ भेटवार्ताबाट कुनै पनि ठूलो वा निर्णायक सम्झौता निस्कने सम्भावना भने अत्यन्तै न्यून छ । योजनाबारे जानकारी राख्ने दुई व्यक्तिहरूका अनुसार अहिलेसम्म बैठकको कुनै निश्चित एजेन्डा वा कार्यढाँचा तयार भइसकेको छैन । यी तीनै जना नेताहरू आ–आफ्नै भिन्न उद्देश्यका साथ यो मञ्चमा उपस्थित हुँदैछन् । पुटिनको लक्ष्य युक्रेन युद्ध अन्त्य गराउने सहमतिमा पुग्नु हुनेछ । तर, अमेरिका तथा चीन यस सम्मेलनमा उक्त एजेन्डालाई राख्न चाहदैंनन् ।बरु, भर्खरै संसदीय चुनावमा डेमोक्रेटिक पार्टीसँग नराम्ररी पराजित भएको रिपब्लिकन पार्टीका नेता ट्रम्प परमाणु हतियार नियन्त्रणसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न चाहन्छन् । विश्वका दुई ठूला आणविक शक्ति रुस–अमेरिकाबीच पछिल्लोपटक सन् २०१० मा आणविक हतियारको नियन्त्रणलाई लिएर भएको ‘न्यु स्टार्ट’ सम्झौता सन् २०२६ फेब्रुअरीमा समाप्त भइसकेको छ । त्यसयता, नयाँ सम्झौता भएको छैन । चीनलाई पनि यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लगाउने ट्रम्पको लक्ष्य छ । तर, ५ हजारभन्दा धेरै आणविक वार हेड भएका अमेरिका–रुससँग त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न चीन इच्छुक छैन । पछिल्लो वर्षहरुमा आफ्नो आणविक भण्डारलाई तिव्र रुपमा बढाउँदै लगेको भएपनि चीनसँग ५ सय आसपास आणविक वारहेडमात्रै भएको अनुमान गरिएको छ । विशाल भण्डार भएका दुई देशहरुको दाँजोमा आफ्नो भण्डारलाई सानो ठान्ने गरेको चीन त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेगरी सहमति गर्ने योजनामा छैन । ट्रम्प पूर्वतयारी बिनाको कार्यशैली र भेटवार्ताहरुका लागि चिनिन्छन् । जबकि, सी प्रायः पर्याप्त तयारी गरेरमात्रै वार्तामा बस्छन् । यसपटक भने अन्तिम अवस्थासम्म पनि वार्ताको एजेन्डा तय भएको छैन र चीनले नै यो वार्ताको आयोजना गर्दैछ । त्यहीकारण, आफ्नै भूमिमा हुने यस वार्ता प्रत्युत्पादक बन्नसक्ने जोखिमलाई लिएर बेइजिङ उत्तिकै सतर्क छ । नयाँ ‘याल्टा’ सम्मेलनको डर यस बैठकले सन् १९४५ को ‘याल्टा सम्मेलन’ को झल्को दिएको छ । त्यसबेला अन्य राष्ट्रहरुलाई बाहिरै राखेर अमेरिका, बेलायत र सोभियत संघले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको कार्य योजनामा छलफल गरेका थिए । छलफलका दौरान शक्ति राष्ट्रहरुका विभिन्न प्रभाव क्षेत्रलाई औपचारिक रुप दिने, संयुक्त राष्ट्रसंघको आधारशीला तय गर्ने र त्यसमा स्थायी सुरक्षा परिषद् राष्ट्रहरुको भिटो आधिकार सुनिश्चित गर्ने सहमति बनेको थियो । यस्तो सहमतिका कारण दोस्रो विश्वयुद्धपछि साना देशहरु ठूला शक्तिहरुले लादेका सम्झौताहरु मान्न विवशः भए । युक्रेन र युरोपेली देशहरु यस सम्मेलन याल्टाको नयाँ स्वरुप बन्नसक्ने भयमा छन् । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युरोप र युक्रेनको भूमिकालाई यसले कमजोर बनाउनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।‘हामी वास्तवमै यो बैठक प्रभाव क्षेत्रको पुनःवितरण गर्ने ‘याल्टा २, ३, ४’ मा परिणत भएको हेर्न चाहँदैनौं,’ उनले गत महिना भनेका थिए । अर्कोतर्फ, रुसी राष्ट्रवादीहरुलाई ‘याल्टाको नयाँ स्वरुप’ भाष्यले उत्साहित बनाएको छ । किनकि, यसले चार वर्ष पुरानो युक्रेन द्वन्द्वलाई मस्कोको अनुकूल हुने गरी अन्त्य गर्ने सम्झौताको ढोका खोल्न सक्छ । त्यस्तै, सोभियत कालपछि गुमेको रुसको विरासतलाई यसले सांकेतिक रुपमै भएपनि फर्काउनेछ । यो बैठक आयोजना हुनु मात्रले पनि रूसलाई चीन र अमेरिकासँगै महाशक्तिको स्तरमा उकास्ने रुसी राष्ट्रवादी विचारक अलेक्जेन्डर डुगिनले बताए । यस हप्ता सरकारी रेडियो स्पुतनिकसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यसले संसारमा कसको महत्व छ भन्ने देखाउँछ । त्यो हामी, चीन र पश्चिमा देशहरू हौं । यो अत्यन्तै सांकेतिक छ । पश्चिमा देशहरुले यसअघि अस्विकार गर्दै आएको बहुध्रुवीय विश्वलाई यस भेटले पुष्टी गर्दैछ ।’ चीनका लागि भने यसको दृश्य अलि असहज छ, किनकि सन् १९४५ को बैठकमा उसलाई निम्तो दिइएको थिएन । त्यसबेला चीन जापानको बिस्तारवादी नीतिविरुद्ध लड्नमै व्यस्त थियो । जनगणतन्त्र अर्थात् अहिलेको आधुनिक चीन निर्माण पनि भइसकेको थिएन । सन् १९४९ मा माओले जनगणतन्त्र चीन स्थापना गरेयता उसले सधैं आफूलाई साना देशहरूको वकालतकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । सीमित महाशक्तिहरूको मात्रै दबदबा भएको क्लबमा सहभागी हुनुको सट्टा विश्वका सबै साना-ठूला देशहरूसँग समानता र समदूरीको सम्बन्ध राख्नुलाई नै चीनले आफ्नो हितमा ठान्छ । बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था र त्यसमा विकासशील देशहरुको शशक्त उपस्थितिको वकालत गर्दै आएको चीनका लागि विश्वका धेरै देशहरुलाई पन्छाएर दुई ठूला शक्तिसँग कुनै सहमति गर्नु आफ्नै मान्यताविपरीतको कदम हो । रोयटर्ससँग कुरा गरेका चिनियाँ प्राध्यापकहरूका अनुसार, ट्रम्पले परमाणु वार्ताको लागि राखेको प्रस्ताव बेइजिङले स्विकार्न सक्दैन । त्यस्तै, केवल दुई देशका राष्ट्रप्रमुखसँग भेटेर ठूला निर्णयहरु गर्नबाट पनि उसलाई बच्नु छ । चीनले यो बैठकलाई ठूला सम्झौताहरूको मञ्च बनाउनुभन्दा पनि एक अनौपचारिक वा सीमित दायराको भेटघाटकै रूपमा सीमित राख्न चाहेको छ। किनकि, उसले विश्वका अन्य देशको राजनीतिक विवाद र आन्तरिक मामिलामा सकभर हस्तक्षेप गर्दैन । बरु, महत्वपूर्ण विषयहरुलाई उठाउन ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरु उपयोग गर्छ । यी सबै असहजताका बाबजुद सीले बिहीबार यस भेट आयोजना गर्दैछन् । बेइजिङ र मस्कोबीच पछिल्ला वर्षहरूमा तेल तथा ग्यासको व्यापार र सैन्य ज्ञानको आदानप्रदानमार्फत सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै गएको छ । यसका बाबजुद, यो सम्भावित त्रिपक्षीय बैठकप्रति उनीहरूले फरक–फरक दृष्टिकोण अपनाएका छन् । बैठकको तयारीबारे जानकारी राख्ने एक व्यक्ति र एक युरोपेली कूटनीतिज्ञका अनुसार, मस्कोले युक्रेन युद्धबारे कुराकानी गर्न खोजिरहँदा बेइजिङले भने यो विषयलाई एजेन्डामा राख्न कडा प्रतिवाद गरेको छ । शुक्रबार एक अमेरिकी अधिकारीले ट्रम्पले युक्रेन युद्धको मुद्दा उठाउने सम्भावना नरहेको र यो त्रिपक्षीय वार्ता त्यसका लागि उपयुक्त मञ्च नभएको बताएका छन् । अमेरिका आफैंले रुस युक्रेन युद्धको मध्यस्थता गरिरहेको छ र सकभर युद्ध अन्त्यको श्रेय पनि आफैं लिन चाहन्छ । यस वार्तामा इरान युद्ध अन्त्यका विषयमा भने ट्रम्पले छलफल गर्न चाहेका छन् । पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले सोमबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, ‘सम्भावित एजेन्डाका सम्बन्धमा सुझावहरूको आदान–प्रदान भइरहेको छ । जे होस्, यो बैठक पक्कै पनि रोचक हुनेछ । र, यसले स्वाभाविक रूपमा विश्वभरका मानिसहरूको ध्यान खिच्नेछ ।’ ट्रम्पको चाहना पनि यही नै हो । भर्खरैमात्र डेमोक्रेटिक पार्टीले अमेरिकाको संसदीय निर्वाचनमा दुबै सदनमा बहुमत ल्यायो । जनवरीमा अमेरिकाका नयाँ सांसद्हरुले सपथ लिएपछि ट्रम्पलाई आफ्ना नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न जटिल हुनेछ । त्यसअघि नै उनी विदेश नीतिमा केही ठूला राजनीतिक सफलताहरू हासिल गर्न चाहिरहेका हुन सक्छन् । आणविक हतियारसम्बन्धी नयाँ सम्झौता वा इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न प्राप्त हुने सहयोगले उनको राजनीतिक विरासतलाई थप चम्काउन सक्छ । एसिया ग्रुप कन्सल्टेन्सीका म्यानेजिङ पार्टनर तथा पूर्व वरिष्ठ स्टेट डिपार्टमेन्ट अधिकारी कुर्ट टङले भने, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो नेतृत्व क्षमता पुनः स्थापित गर्न, आफ्नो राजकीय योग्यता (स्टेट्सम्यानसिप) प्रदर्शन गर्न र मुख्यतया अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो प्रभाव देखाउन यो भ्रमणको उपयोग गर्ने प्रयास गर्नेछन् ।’रोयटर्स
ट्रम्प-सी र पुटिनबीच वार्ता हुँदै, एजेन्डा र प्राथमिकता आ-आफ्नै, ‘याल्टा’ सम्मेलनको झल्को दिने भनाई

Read Complete Original Article
Published originally on केन्द्रबिन्दु






