जलवायु सङ्कट र एल निनोः सन् २०२७ मा विश्वसँगै दक्षिण एसियामा पनि बढ्दै जोखिम

उत्पादनमा असर पार्न सक्छ भने छोटो समयमा हुने अत्यधिक वर्षाले बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, सिँचाइ प्रणाली र खेतबारीमा क्षति पुर्‍याउन सक्छ। त्यसैले वर्षाको कुल मात्रा मात्र होइन, कुन समयमा, कति तीव्रताका साथ र कुन क्षेत्रमा वर्षा हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालको हिमाली भूगोलले जलवायु जोखिमलाई थप जटिल बनाउँछ। तापक्रम वृद्धिले हिमनदी, हिमताल र हिमाली जलचक्रमा दीर्घकालीन असर पारिरहेको छ। एल निनोका कारण विश्वव्यापी तापक्रम थप बढ्दा हिमाली क्षेत्रमा हिउँ र वर्षाको अनुपात, हिमपातको समय तथा नदीमा पानीको मौसमी प्रवाह प्रभावित हुन सक्छ। तर हिमनदी पग्लिने वा हिमताल विस्फोटको जोखिमलाई कुनै एउटा एल निनो घटनासँग प्रत्यक्ष जोडेर व्याख्या गर्न मिल्दैन। त्यसका लागि दीर्घकालीन तापक्रम, हिमनदीको अवस्था, हिमतालको आकार, भूगर्भीय जोखिम र स्थानीय वर्षाको तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छ। नेपालका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष वन डढेलो हो। लामो समयसम्म वर्षा नहुँदा वनस्पति र माटो सुक्ने तथा तापक्रम बढ्दा आगलागीको जोखिम बढ्न सक्छ। यसले वन, जैविक विविधता, बस्ती र जनस्वास्थ्यमा असर पार्छ। तर वन डढेलोको जोखिम एल निनोको प्रभावमा मात्र निर्भर हुँदैन। वन व्यवस्थापन, मानवीय लापरबाही, भूउपयोग र स्थानीय मौसम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। नेपालले सन् २०२७ को मनसुनका लागि अहिले नै निश्चित भविष्यवाणी गर्नुभन्दा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय जलवायु केन्द्र र विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ) बाट आउने मौसमी अद्यावधिकलाई निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। विशेषगरी हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा वर्षा, हिमपात र तापक्रमको संयुक्त प्रभाव, तराईमा सिँचाइ, खानेपानी र कृषि उत्पादन तथा नदी किनार र पहिरोको जोखिम भएका बस्तीमा पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ। सन् २०२७ : तापक्रम वृद्धि र क्षेत्रअनुसार फरक विपद् अमेरिकी राष्ट्रिय समुद्री तथा वायुमण्डलीय प्रशासन (एनओएए) को पछिल्लो पूर्वानुमानअनुसार एल निनो सन् २०२७ को पहिलो त्रैमासिकसम्म शक्तिशाली रहने सम्भावना छ। त्यसपछि कमजोर हुँदै जाने सङ्केत भए पनि यसको प्रभाव तत्काल समाप्त हुन्छ भन्ने होइन। समुद्र र वायुमण्डलको तापक्रममा आएको परिवर्तनले केही समयसम्म क्षेत्रीय वर्षा र तापक्रममा प्रभाव पार्न सक्छ। डब्लुएमओले पनि एल निनोको तापवर्धक प्रभावका कारण सन् २०२७ मा विश्वव्यापी तापक्रम थप उच्च रहन सक्ने चेतावनी दिएको छ। सन् २०२७ मा दक्षिणी अफ्रिकामा खडेरी र खाद्य उत्पादनमा कमी, दक्षिणपूर्वी एसियामा डढेलो र पानीको अभाव, पूर्वी अफ्रिकामा भारी वर्षा र बाढी तथा दक्षिण एसियाका केही भागमा वर्षा अभाव र उच्च तापक्रमको जोखिम रहने देखिएको छ। तर नेपाल र दक्षिण एसियामा सन् २०२७ को मुख्य मनसुन कस्तो हुन्छ भन्नेबारे अहिले नै निश्चित निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था छैन। हाल उपलब्ध क्षेत्रीय पूर्वानुमान मुख्यतः सन् २०२६ को अन्तिम त्रैमासिक र सन् २०२७ को सुरुवाती महिनासम्मका लागि हुन्। आगामी मनसुनबारे थप विश्वसनीय अनुमानका लागि नयाँ मौसमी नमुना र स्थानीय तथ्याङ्क आवश्यक हुनेछ। जलवायु जोखिमको पूर्वतयारी र क्षेत्रीय सहकार्य एल निनोको प्रभावले जलवायु सङ्कटको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष उजागर गरेको छ। प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ। त्यसका लागि वैज्ञानिक पूर्वानुमानलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने, कृषि उत्पादन र खाद्य भण्डारणको योजना बनाउने, खानेपानी तथा सिँचाइ प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने र जोखिममा रहेका समुदायलाई समयमै सूचना दिने व्यवस्था आवश्यक छ। नेपालका लागि जलवायु पूर्वतयारीलाई मनसुन पूर्वानुमान र बाढीपहिरो उद्धारमा मात्र सीमित राख्न मिल्दैन। हिमाली जलचक्र, नदी प्रणाली, वन डढेलो, कृषि उत्पादन, खानेपानी, ऊर्जा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई एकीकृत रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, कृषि तथा वनसम्बन्धी निकाय र स्थानीय सरकारबीच तथ्याङ्क आदानप्रदान तथा संयुक्त कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ। दक्षिण एसियाका देशहरूबीच पनि मौसमी पूर्वानुमान, नदी प्रवाह, बाढी पूर्वसूचना र खाद्य सुरक्षासम्बन्धी सूचना आदानप्रदानको आवश्यकता बढेको छ। हिमालयबाट उत्पत्ति हुने नदीहरूले नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र पाकिस्तानका करोडौँ मानिसको जीवनसँग सम्बन्ध राख्छन्। त्यसैले नदीको पानी, वर्षा, हिमपात र विपद् जोखिमसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको सीमित विषयका रूपमा मात्र नहेरी साझा जोखिम व्यवस्थापनको आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ। जलवायु सङ्कटको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष जलवायु न्याय हो। इन्डोनेसिया र कम्बोडियाका उदाहरणले उत्सर्जनमा तुलनात्मक रूपमा कम योगदान गर्ने देश र समुदायसमेत ठूलो क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको देखाउँछन्। दक्षिण एसियामा पनि गरिब किसान, भूमिहीन श्रमिक, नदी किनारका बासिन्दा, हिमाली समुदाय र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक जलवायु जोखिमबाट बढी प्रभावित हुन्छन्। त्यसैले जलवायु अनुकूलनका योजना बनाउँदा जोखिमको वैज्ञानिक मूल्याङ्कनसँगै क्षति कसले भोगिरहेको छ र पुनःस्थापनाको स्रोत कसले उपलब्ध गराउने भन्ने न्यायको प्रश्नलाई पनि समेट्न आवश्यक छ। जलवायु जोखिम अब भविष्यको सम्भावित चुनौती मात्र रहेन, यो कृषि, पानी, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र विपद् व्यवस्थापनसँग जोडिएको वर्तमानको साझा समस्या बनिसकेको छ। सन् २०२७ मा यसको प्रभाव कति गम्भीर हुन्छ भन्ने कुरा अझै मौसमी पूर्वानुमान र क्षेत्रीय अवस्थाले निर्धारण गर्नेछ। तर त्यसको तयारी गर्न भने विपद् आइसकेपछि पर्खनुपर्ने अवस्था छैन। – न्युज एजेन्सी नेपाल