जलवायु जोखिममा रहेका देशलाई सहयोग गर्न विश्व समुदाय तयार छैन: परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपालजस्ता मुलुकलाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पर्याप्त रूपमा तयार नरहेको बताएका छन्। टर्किएमा जारी कोप-३१ सम्मेलनका क्रममा सीएनएनसँगको अन्तर्वार्तामा उनले प्राकृतिक विपत्तिपछिको दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन नेपालले ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गरे। गत भदौ १० गते आएको भोटेकोशी बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई चार अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने मन्त्री खनालले जानकारी दिए। संयुक्त राष्ट्रसंघको नोक्सानी तथा क्षति कोषबाट प्राप्त हुने भनिएको दुई करोड अमेरिकी डलर ऐतिहासिक भए पनि सो रकम प्राप्त गर्न अझै समय लाग्ने उनले बताए। उनले भने, ‘यसले नेपालजस्ता जोखिममा रहेका देशलाई सहयोग गर्न विश्व समुदाय कति तयार छैन भन्ने देखाउँछ।’ हाल नेपाल उद्धारको चरण पार गरी पुनःस्थापना र अस्थायी पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको उनले बताए। दसौँ हजार परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण र भत्किएका सडक तथा पुलको मर्मत गरी बस्तीहरूलाई पुनः सञ्जालमा जोड्नुपर्ने चुनौती रहेको छ। कतिपय प्रभावित क्षेत्रमा पुनः निर्माण सम्भव नभएकाले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे। मन्त्री खनालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले नेपाल र भुटानले कोप-३१ को आधिकारिक एजेन्डामा राख्न खोजेको प्रस्तावलाई सहअध्यक्षहरूले समावेश नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। यद्यपि, आगामी दुई साताभित्र नेपालका केही मागलाई अन्तिम निर्णय प्रक्रियामा समेट्ने आश्वासन प्राप्त भएको उनले बताए। हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको तापक्रम वृद्धिबारे थप वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले हिमपहिरोका समयमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको जानकारी दिए। समुद्र सतहबाट ६ हजारदेखि ८ हजार मिटर उचाइमा देखिएको यो तापक्रम वृद्धि चिन्ताजनक भएको उनको भनाइ छ। विश्व समुदायले तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हिमाली क्षेत्रमा त्यसको असर देखिन थालेको उनले बताए। उनले हिमाली क्षेत्रको जोखिम पहिचान गरी पूर्वतयारी र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।