जलवायु अनुकूलन जलवायु न्यायको विषय पनि होः मन्त्री खनाल

अन्ताल्या (टर्किए) । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु अनुकूलन प्राविधिक वा वातावरणीय प्रतिक्रियामा मात्र सीमित नभई जलवायु न्यायसँग समेत जोडिएको विषय भएको बताएका छन् । टर्कीएको अन्ताल्यामा सोमबारदेखि जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत अल्पविकसित मुलुकहरू (एलडीसी) का तर्फबाट आयोजित ‘हाइ लेभल डायलग अन एडप्टेसन’लाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा कम योगदान गर्ने अल्पविकसित मुलुकहरू नै यसका बढ्दो र गम्भीर प्रभावबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको बताए । “अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि अनुकूलन केवल प्राविधिक वा वातावरणीय प्रतिक्रिया मात्र होइन, यो जलवायु न्यायको विषय पनि हो । जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो योगदान सबैभन्दा कम भए पनि यसका बढ्दो र गम्भीर प्रभावबाट हामी नै सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेका छौंँ”, उनले भने । सम्बोधनका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालमा हालै जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्हरूले पु¥याएको मानवीय तथा आर्थिक क्षतिको चर्चा गर्दै जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूले अब जलवायु कार्यका लागि थप ढिलाइ पर्खन नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले अल्पविकसित मुलुकहरूले राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामार्फत स्थानीय तहमा आधारित र मानवकेन्द्रित अनुकूलनका प्रयासलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता राष्ट्रिय प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा सहयोगले साथ दिनुपर्नेमा जोड दिए । विशेषगरी जलवायु जोखिममा रहेका र विकासको दौडमा पछाडि परेका मुलुकहरूको बदलिँदो राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपलब्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । परराष्ट्रमन्त्री खनालले अल्पविकसित मुलुकहरूका तर्फबाट जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोग बढाउने प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट, विश्वसनीय र कार्यान्वयनयोग्य प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । साथै, जलवायु वित्तमा पहुँचलाई सरल र सहज बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु उत्थानशीलतासम्बन्धी विश्वव्यापी कार्यढाँचा (यूएई फ्रेमवर्क फर ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियन्स) र बेलेम अनुकूलन सूचकहरूअनुरूप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अनुकूलनसम्बन्धी कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने अनुकूलनका उपायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै स्थानीय संस्थाहरूको क्षमता सुदृढ गर्ने तथा जलवायु जोखिमको अग्रपङ्क्तिमा रहेका समुदायलाई आफ्ना अनुकूलन प्राथमिकता र लगानीका क्षेत्र आफैं निर्धारण गर्न सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।