काठमाडाैँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले चिया तथा कफी खेतीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर प्रवद्र्धन तथा विस्तारका कार्यक्रम अघि बढाएको बताएका छन् । २२ औँ राष्ट्रिय कफी दिवसको अवसरमा मंगलवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले युवाहरूमा चिया तथा कफी खेतीमार्फत नेपालमै व्यावसायिक भविष्य बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास विकास हुनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताउँदै सरकारले चिया तथा कफी खेतीलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रवद्र्धन तथा विस्तारका कार्यक्रम अघि बढाएको बताएका हुन्। उनकाअनुसार सरकारले पछिल्ला वर्षमा चिया तथा कफी क्षेत्रको बजेटसमेत बढाउँदै लगेको छ । यसअघि चिया तथा कफी विकास बोर्डका लागि करिव १५ करोड रूपैयाँ विनियोजन हुँदै आएकोमा गत वर्ष एकैपटक १० करोड थप गरी २५ करोड रूपैयाँ पु¥याइएको उनले जानकारी दिए । यद्यपि, विभिन्न कारण र संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण विनियोजित बजेटअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनले स्वीकार गरे । चालु वर्षमा पनि चिया तथा कफी क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै मिश्रले मन्त्रालयले यस क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सरकारले कफी खेतीलाई गुल्मी र गण्डकी क्षेत्रमा मात्र सिमित नराखी पश्चिम नेपालसहित नयाँ सम्भावित क्षेत्रमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको उनले जानकारी दिए । कर्णाली, सुदूरपश्चिम, खोटाङलगायत कफी खेतीको सम्भावना भएका क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै परियोजना सञ्चालन गरेर खेती विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । कफी खेतीको भौगोलिक क्षेत्र विस्तार गर्न चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई पश्चिमी भूभागमा केन्द्रित भएर परियोजना तयार गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए । सम्भवतः आगामी वर्षदेखि किसान र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा केही नयाँ परियोजना अघि बढाइने उनले उल्लेख गरे । नयाँ क्षेत्रमा कफी खेती विस्तार गर्दा किसानलाई एकैपटक ठूलो लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुभन्दा पहिले प्रदर्शन प्लट (डेमोन्स्ट्रेसन प्लट) स्थापना गर्नुपर्नेमा सचिव मिश्रले जोड दिए । प्रदर्शन प्लटमार्फत कुन क्षेत्रमा कफी उत्पादन सम्भव छ, कस्तो गुणस्तरको कफी उत्पादन हुन्छ र किसानको रुचि कस्तो छ भन्ने परीक्षण गर्न सकिने उनले बताए । मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग आसपास तथा सम्भावित मध्यपहाडी क्षेत्रमा किसानसँगको सहकार्यमा सयौँ स्थानमा प्रदर्शन प्लट स्थापना गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । गत वर्ष अपेक्षाअनुसार प्रदर्शन प्लट सञ्चालन गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै यस वर्ष उपलब्ध कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र आगामी वर्ष संख्या थप्दै लैजाने उनले बताए । कफी खेती विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र स्थानीय तहसँग साझेदारीलाई पनि प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ । कुन क्षेत्रमा कति किसान कफी तथा चिया खेती गर्न इच्छुक छन्, कुन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ र कहाँ कस्तो कार्यक्रम आवश्यक छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए । स्थानीय तह किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार भएकाले खेती विस्तारका कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको सहभागिता आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।किसानको वास्तविक आवश्यकता र सरकारी बजेट विनियोजनबीच तालमेल नमिल्दा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै मिश्रले आगामी वर्षका लागि एक वर्षअघि नै आवश्यक तयारी र योजना बनाउन किसान तथा सरोकारवालालाई आग्रह गरे । सरकारी बजेट किसानकै लागि भएकाले त्यसलाई किसानको पहुँचसम्म पु¥याउनु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले चिया तथा कफी खेतीको व्यावसायिक विस्तारका लागि किसानसँगै मिलेर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा राष्ट्रिय चिया कफि विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र सुवेदीले नेपालमा कफी संस्कृति विस्तार हुँदै गए पनि सोही अनुपातमा स्वदेशी उत्पादन बढ्न नसकेको बताएका छन् । कफीको उपभोग बढ्दै जाने तर आन्तरिक उत्पादन विस्तार हुन नसक्ने हो भने आयातमा निर्भरता बढ्दै जाने उनले बताए। कफी क्षेत्रका चुनौतीबारे चर्चा गर्दै सुवेदीले उत्पादन र उपभोगबीचको असन्तुलनसँगै मूल्य श्रृंखलाको दायरा सिमित रहनु पनि क्षेत्रको प्रमुख समस्या भएको उल्लेख गरे । उनकाअनुसार कफी क्षेत्रको सुरुवाती चरणदेखि योगदान गर्दै आएका व्यवसायी तथा उद्यमी नै अहिले पनि मूल्य श्रृंखलाका प्रमुख पात्रका रूपमा सक्रिय छन् । तीन–चार दशक बितिसक्दा पनि नयाँ उद्यमी तथा लगानीकर्ताको सहभागिता अपेक्षाकृत बढ्न नसक्नुले समग्र मूल्य श्रृंखलामा समस्या रहेको देखाउने उनले बताए । कफी उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र व्यवसाय विस्तारका विभिन्न चरणमा नयाँ लगानीकर्ता तथा व्यवसायी आकर्षित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले मूल्य शृंखलाको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, नेपालमा कफीको उत्पादन र उत्पादकत्व अन्य देशको तुलनामा कम रहेको उनले बताए । यसका पछाडि उन्नत प्रविधिको प्रयोग, खेती प्रणाली र उत्पादनसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानको कमी लगायतका कारण रहेको उनको भनाइ छ । नेपालको कफीलाई हाइल्याण्ड तथा स्पेसियालिटी कफीका रूपमा चिनाउने गरिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गुणस्तर परीक्षण र सुनिश्चित गर्ने प्रणालीमा पर्याप्त काम हुन नसकेको सुवेदीले बताए । हाल वार्षिक ७० देखि ८० मेट्रिक टन कफी निर्यात भइरहेको अवस्थामा गुणस्तरसम्बन्धी चुनौती ठूलो नदेखिए पनि भविष्यमा निर्यात परिमाण बढ्दै जाँदा गुणस्तर सुनिश्चितता अनिवार्य हुने उनले उल्लेख गरे । नेपालले भविष्यमा सात हजार मेट्रिक टनसम्म कफी निर्यात गर्ने लक्ष्य राख्ने हो भने त्यसका लागि स्पष्ट गुणस्तर मापदण्ड, नियमित परीक्षण र गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कफीको बजारीकरणमा पनि विभिन्न समस्या रहेको उनले बताए । पछिल्लो समय काठमाडौंमा कफी संस्कृतिको विस्तारसँगै क्याफे व्यवसायप्रति युवाहरूको आकर्षण बढेको छ । अनौपचारिक रूपमा काठमाडौंमा दैनिक तीनवटा क्याफे खुल्ने र दुईवटा बन्द हुने चर्चा हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले क्याफे सञ्चालनमा युवाहरूको रुचि बढे पनि उत्पादन तथा प्रशोधनको समग्र मूल्य शृंखलामा उनीहरूको सहभागिता अपेक्षाकृत विस्तार हुन नसकेको बताए । युवाहरू क्याफे व्यवसायमा आकर्षित भए पनि कफी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका अन्य चरणमा कसरी जोडिने भन्ने विषयमा पर्याप्त जानकारी तथा अवसरको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । यसैगरी, कफी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव अर्को प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको सुवेदीले बताए । कफी टेस्टिङ, कपिङ तथा गुणस्तर परीक्षणका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति सीमित रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न दक्ष जनशक्ति विकासमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । नेपालको कफी क्षेत्रलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, मूल्य श्रृंखलाको विस्तार, गुणस्तर सुनिश्चितता, बजारीकरण र प्राविधिक जनशक्ति विकासमा एकसाथ काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
चिया तथा कफी खेती विस्तार सरकारको प्राथमिकतामा छः सचिव मिश्र

Read Complete Original Article
Published originally on टक्सार






