कोप–३१ मा नेपाल र कोरियाबीच कार्बन व्यापार तथा जलवायु वित्तसम्बन्धी सम्झौता

काठमाडौं। नेपाल सरकार र गणतन्त्र कोरियाबीच जलवायु परिवर्तन तथा कार्बन वित्तका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ। टर्किएमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) का अवसरमा भएको सम्झौताले नेपाल र कोरियाका सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच कार्बन व्यापारलगायत जलवायु वित्तका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने बाटो खोलेको छ। वन विभागका महानिर्देशक नवराज पुडासैनीका अनुसार नेपाल सरकारको अनुमति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि कोप–३१ को उच्चस्तरीय मञ्चमा नेपाल र कोरियाबीच जलवायु परिवर्तन तथा कार्बन वित्तसम्बन्धी सम्झौता भएको हो। सम्झौताबाट नेपाल र कोरियाका सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा कार्बन व्यापार, जलवायु वित्त र उत्सर्जन न्यूनीकरणका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सकिने उनले बताए। यसले नेपालको कार्बन बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न तथा कार्बन वित्त परिचालनका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ। नेपालले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारमा सहभागिता विस्तार गर्ने, उत्सर्जन न्यूनीकरणका परियोजनामा लगानी आकर्षित गर्ने र पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत द्विपक्षीय सहकार्य अघि बढाउने विषयलाई जलवायु कूटनीतिको प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। कोप–३१ का लागि तयार गरिएको नेपालको राष्ट्रिय अडानपत्रमा पनि पेरिस सम्झौताको धारा ६ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै स्विडेन र गणतन्त्र कोरियासँगको सहकार्य विस्तार गर्ने तथा अन्य मुलुकसँग द्विपक्षीय कार्बन व्यापारसम्बन्धी समझदारी अघि बढाउने विषय समेटिएको छ। नेपालले कार्बन बजारबाट प्राप्त हुने स्रोतलाई विकसित मुलुकले उपलब्ध गराउनुपर्ने जलवायु वित्तको विकल्प नभई पूरक स्रोतका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। पेरिस सम्झौताको धारा ६.२ अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी देशले सहकार्य गरी एक देशमा भएको उत्सर्जन न्यूनीकरणको परिणाम अर्को देशले आफ्नो राष्ट्रिय जलवायु लक्ष्य हासिल गर्न प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसअनुसार नेपालमा वन संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय यातायात तथा अन्य उत्सर्जन न्यूनीकरणका परियोजना सञ्चालन गरी प्रमाणित कार्बन क्रेडिट वा न्यूनीकरण परिणाम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हस्तान्तरण गर्न सकिने सम्भावना छ। यस्तो कारोबारका लागि परियोजनाको स्वीकृति, उत्सर्जन न्यूनीकरणको मापन, प्रतिवेदन तथा प्रमाणीकरण, कार्बन क्रेडिटको अभिलेख र दुवै देशबीच आवश्यक लेखाङ्कन समायोजनको व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसैले नेपाल र कोरियाबीच भएको सम्झौताले सहकार्यको आधार तयार गरे पनि वास्तविक कार्बन व्यापारका लागि थप प्राविधिक तथा संस्थागत प्रक्रिया आवश्यक हुने देखिन्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारमा सहभागी हुन आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा समेत काम गरिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा सरकारले राष्ट्रिय कार्बन रजिस्ट्री स्थापना गरेको छ। यस प्रणालीले कार्बन क्रेडिटको दर्ता, प्रमाणीकरण, स्वीकृति, हस्तान्तरण तथा प्रयोगको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्छ। यसबाट कार्बन क्रेडिटको दोहोरो गणना रोक्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। – कृष्णा पौडेल/न्युज एजेन्सी नेपाल