कोप–३१ को तयारीबारे रास्वपा सभापति लामिछानेलाई सरकारी टोलीको जानकारी

काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारी टोलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई भेट गरी सम्मेलनको तयारी र नेपालको प्राथमिकताबारे जानकारी गराएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीसहित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा जलवायु विज्ञ सम्मिलित टोलीले शुक्रबार लामिछानेलाई भेटेर नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको आन्ताल्यामा आयोजना हुने कोप–३१ का लागि सरकारले गरेको तयारीबारे जानकारी गराएको हो। भेटका क्रममा सभापति लामिछानेले सम्मेलनमा नेपालले सशक्त उपस्थिति जनाउँदै सबैले आ–आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेका असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउन पनि आग्रह गरे। मन्त्री चौधरीले सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता, राष्ट्रिय तयारी, प्रतिनिधिमण्डलको संरचना तथा जलवायु कूटनीतिमा नेपालले अघि बढाउने प्रमुख एजेन्डाबारे जानकारी गराइन्। छलफलमा कोप–३१ मा नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जलवायुजन्य जोखिम, जलवायु न्याय, जलवायु वित्त तथा अनुकूलनका विषयमा नेपालको धारणा र सम्मेलनबाट हासिल गर्न खोजिएका उपलब्धिबारे छलफल भएको थियो। नेपालले कोप–३१ मा विकसित राष्ट्रहरूबाट उत्सर्जन कटौतीमा थप प्रतिबद्धता खोज्ने, अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकका लागि सहज र पूर्वानुमानयोग्य जलवायु वित्त तथा प्रविधि हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने र हिमाललाई सम्मेलनको औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गराउन जोड दिने तयारी गरेको मन्त्री चौधरीले जानकारी गराइन्। त्यसैगरी, नेपाल र भुटानको संयुक्त पहलमा हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्ने नेपालको तयारी छ। हिमनदी पग्लने र समुद्री सतह बढ्ने विषयबीचको सम्बन्धलाई क्षेत्रीय सहकार्य तथा पूर्वसूचना प्रणालीमार्फत सम्बोधन गर्ने र हानि–नोक्सानी तथा अनुकूलनसम्बन्धी वित्तको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने विषयलाई पनि नेपालले प्राथमिकतामा राखेको छ। कोप–३१ को तयारीस्वरूप सरकारले राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नुका साथै सम्मेलनका लागि नेपालको अवधारणापत्रसमेत तयार गरेको छ। अवधारणापत्रमा सरकारका विभिन्न निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विकास साझेदार, नागरिक समाज, प्राज्ञिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव समेटिएको सरकारले जनाएको छ। कोप–३१ मा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री खनालले गर्नेछन्। सम्मेलनमा नेपालले हिमालयको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ।