काठमाडौं । कानुन बनेको झण्डै तीन दशकपछि सरकारले पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मासुको स्वच्छता, गुणस्तर र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले मंगलबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा ऐन कार्यान्वयन सुरु गरेको हो । ऐन कार्यान्वयनसँगै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका २१ स्थानीय तहमा जथाभावी पशु बध गर्न तथा अस्वस्थ मासु बिक्री गर्न नपाइने भएको छ । पहिलो चरणमा उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा पशु बध तथा मासुको परीक्षण गरी स्वस्थ मासुमा आधिकारिक छाप लगाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता एवं वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ डा. लालकुमार श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका २१ स्थानीय तहमा एकैसाथ ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । कानुन जारी भएको २८ वर्षपछि यसको कार्यान्वयन सुरु हुनुलाई पशु बध व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता स्वास्थ्य सुरक्षाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । सरकारले गत भदौ १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै देशभर तीन चरणमा ऐन कार्यान्वयन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । सोही कार्यतालिकाअनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । यसअघि विभिन्न स्थानमा मापदण्डविपरीत पशु बध गर्ने र पर्याप्त परीक्षणबिनै मासु बिक्रीवितरण हुने गरेको गुनासो रहँदै आएको थियो । अब भने निर्धारित मापदण्डअनुसार पशु बध गर्ने, मासुको परीक्षण गराउने र स्वस्थ प्रमाणित भएको मासुमा छाप लगाउने व्यवस्था लागू हुनेछ । यसले उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्ने मासुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । स्वस्थ मासुमा छापऐन कार्यान्वयनको सुरुवात कुखुरा, राँगा र खसीको मासु परीक्षण गरी स्वस्थ मासुमा छाप लगाउने कामबाट गरिएको छ । परीक्षण प्रक्रियामार्फत उपभोगका लागि योग्य मासु र गुणस्तर तथा स्वास्थ्यका दृष्टिले अनुपयुक्त मासु छुट्याउन सहज हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । पशु बधशालाको अवस्था, बध प्रक्रिया, मासुको परीक्षण तथा बिक्रीवितरण लगायतका गतिविधिमा निगरानी बढाइने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बधशालामा ल्याइएका पशुपन्छी बध गर्नुअघि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण (एन्टिमर्टम एक्जामिनेसन) गरिन्छ । परीक्षणबाट बधका लागि उपयुक्त र ‘स्वस्थ’ प्रमाणित भई विशेष चिह्न लगाइएका पशुपन्छीको मात्र बध गर्न पाइन्छ । बध गरिसकेपछि पनि मासु निरीक्षकले मासु खान योग्य छ वा छैन भनी स्वच्छता जाँच गर्छन् र योग्य ठहरिएको मासुमा आधिकारिक छाप लगाएपछि मात्रै उपभोक्तालाई बिक्री गर्न अनुमति दिइन्छ । तीन जिल्लाका तीन बधशालाबाट सुरुवातऐन कार्यान्वयन सुरुवात उपत्यकाका तीन जिल्लाका तीनवटा स्थापित बधशालाबाट परीक्षणसहित स्वच्छ मासु उत्पादन र बिक्री प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार काठमाडौंस्थित भ्याली कोल्ड स्टोर, भक्तपुरको मध्यपुर थिमिस्थित न्यु पञ्चकन्या बधशाला र ललितपुरस्थित एभरेस्ट बंगुर बधशाला (स्लटर हाउस) बाट मासु जाँच तथा छाप लगाउने कार्यको थालनी गरिएको हो । ‘यो निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालन हुने व्यवसाय भएकाले आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य मध्यनजर गर्दै यसलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो’, महानिर्देशक दाहालले भन्नुभयो, ‘सुरुवात गर्दै र व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्ने नीतिअनुसार अहिलेलाई तीन जिल्लाका तीनवटा स्थापित बधशालाबाट काम सुरु गरिएको छ, अब पछाडि फर्कने वा पश्चगमनतिर सोच्ने कुरै आउँदैन, यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लगिन्छ ।’ २४० मासु निरीक्षक र १२ कार्यदलऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक जनशक्ति र संरचनागत तयारी पूरा भइसकेको विभागले जनाएको छ । महानिर्देशक दाहालका अनुसार समग्र समन्वयका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरिएको छ भने नगरपालिकाहरूसँग समन्वय गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १२ वटा कार्यदल (टास्कफोर्स) क्रियाशील छन् । उपत्यकाका सबै पालिकामा पूर्णरूपमा ऐन लागू नहुँदासम्म यी कार्यदल निरन्तर सक्रिय रहनेछन् । त्यस्तै, मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार पहिले २२७ र पछि १३ थप गरी कुल २४० मासु निरीक्षकलाई आवश्यक तालिम दिएर छाप तथा लजिस्टिक सामग्रीसहित तयारी अवस्थामा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विभागका अनुसार काठमाडौंमा १४७, ललितपुर ५८ र भक्तपुरमा ३५ मासु निरीक्षक परिचालन गरिने छ भने प्रत्येक पालिकामा एक सुपरीवेक्षक परिचालन गरिने छ । मिसावट र रोगी पशुको मासु बेचे कडा सजायऐन लागू भएसँगै अब पशु बधशाला स्थापना गर्न र मासु पसल सञ्चालन गर्न सरकारी निकायबाट अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्ने छ । त्यस्तै, एउटा जनावरको मासुमा अर्को जनावरको मासु मिसाउन, मासुको तौल बढाउन वा स्वाभाविक स्वाद र गुण परिवर्तन हुनेगरी कुनै पनि बाह्य पदार्थ मिसाएर बिक्री गर्न पूर्णरूपमा बन्देज लगाइएको छ । बजारमा बिरामी परेका र मरेका पशुपन्छी (जस्तै : खसी, बोका, भेडा, च्यांग्रा, सुँगुर, बंगुर, भैँसी, बँदेल, खरायो, कुखुरा, हाँस र परेवा) को मासु बिक्री-वितरण गर्न पाइने छैन । अनुगमनका क्रममा अस्वस्थकर वा गुणस्तरहीन मासु फेला परे मासु निरीक्षकले त्यस्तो मासु तत्काल जफत गरी बिक्रीमा रोक लगाउनेछन् । ऐन व्यवस्थाविपरीत बिना इजाजत बधशाला चलाउने वा रोगी पशुपन्छीको दूषित मासु बेच्नेलाई पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, एकदेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । उपत्यकाबाट सुरु भएको यो अभियानको सफलताले आगामी माघ र साउनमा देशव्यापी विस्तारका लागि समेत बलियो आधार तयार गर्ने विश्वास विभागले लिएको छ । लामो समयदेखि कानुनमा सीमित रहेको ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै उपत्यकाको मासु बजार व्यवस्थित हुने, अस्वस्थ मासुको बिक्रीवितरण नियन्त्रण हुने र उपभोक्ताले गुणस्तरीय मासु प्राप्त गर्ने आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, ऐन कार्यान्वयनको वास्तविक प्रभाव भने अनुगमनको निरन्तरता, पर्याप्त परीक्षण जनशक्ति, व्यवस्थित बधशालाको उपलब्धता र स्थानीय तहको सक्रियतामा निर्भर रहनेछ । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता : मन्त्री चौधरीकृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मासुको स्वच्छता र गुणस्तर खाद्य पदार्थको विषयमा मात्र सीमित नभई नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले नागरिकले उपभोग गर्ने मासु स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । ‘नागरिकले उपभोग गर्ने मासु स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय हुनुपर्छ । यो विषय आम नागरिकको जीवन र प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ । त्यसैले पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यसको कार्यान्वयनलाई सुरुवातमा मात्र सीमित नराखी निरन्तरता दिने हाम्रो योजना छ,’ मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।
कार्यान्वयनमा पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन

Read Complete Original Article
Published originally on हिमालय टाइम्स






