Tuesday, November 17, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar

कांग्रेसको नयाँ शक्ति संरचना

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
कांग्रेसको नयाँ शक्ति संरचना
Photo / Coverage: नेपालन्युज

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनले पार्टीको नेतृत्व मात्र परिवर्तन गरेको छैन, संगठन सञ्चालनको स्थापित संरचनालाई समेत नयाँ ढंगले परिभाषित गरेको छ। सभापतिको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ उपसभापति स्वतः कार्यवाहक सभापति हुने व्यवस्था, केन्द्रीय कार्यालयको संयोजन वरिष्ठ उपसभापतिलाई दिने निर्णय र महामन्त्रीहरूको जिम्मेवारी सभापतिको कार्यविभाजनअनुसार निर्धारण हुने प्रावधानले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा नयाँ आयाम थपेको छ। कांग्रेसले विधान संशोधनमार्फत पहिलोपटक वरिष्ठ उपसभापतिको पद सिर्जना गरेको छ। उक्त पदमा विश्वप्रकाश शर्मा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। नयाँ व्यवस्थाले उनलाई सभापतिको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारीसँगै केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नेतृत्व र केन्द्रीय कार्यालयको संयोजन गर्ने अधिकारसमेत दिएको छ। यसअघि सभापतिको अनुपस्थितिमा उपसभापतिमध्ये कसलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिने भन्ने विषय सभापतिको निर्णयमा निर्भर रहन्थ्यो। अब वरिष्ठ उपसभापतिको पद नै कार्यवाहक नेतृत्वसँग जोडिएको छ। यसले नेतृत्वको उत्तराधिकारलाई व्यक्तिगत निर्णयबाट विधानद्वारा निर्धारित संस्थागत व्यवस्थामा रूपान्तरण गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय। फाइल तस्बिर कांग्रेसको नयाँ विधानले सभापति गगनकुमार थापाको कार्यकारी अधिकार, वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको संस्थागत जिम्मेवारी र महामन्त्रीहरूको सांगठनिक भूमिकाबीच नयाँ सम्बन्ध स्थापित गरेको छ। पार्टीभित्रको नेतृत्व संरचना अब पदाधिकारीको मर्यादाक्रममा मात्र सीमित छैन। प्रत्येक पदको अधिकार, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको छ। विधानका विभिन्न ५८ बुँदामा संशोधन तथा हेरफेर गरिएको छ। यसले कांग्रेसको संगठन सञ्चालन, नेतृत्व व्यवस्थापन र आन्तरिक प्रशासनमा व्यापक परिवर्तनको संकेत गरेको छ। विधान अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा पेस गरिएको विवरणअनुसार १५औँ महाधिवेशनबाट विधानका विभिन्न ५८ बुँदामा संशोधन तथा हेरफेर गरिएको छ। यसले कांग्रेसको संगठन सञ्चालन, नेतृत्व व्यवस्थापन र आन्तरिक प्रशासनमा व्यापक परिवर्तनको संकेत गरेको छ। यो संशोधनको महत्त्व वरिष्ठ उपसभापतिको पद सिर्जना हुनुमा मात्र सीमित छैन। सभापतिको अनुपस्थितिमा नेतृत्व कसले गर्ने, पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय कसको संयोजनमा चल्ने, महामन्त्रीहरूको जिम्मेवारी कसले निर्धारण गर्ने र नीति निर्माण तथा प्रशिक्षणको नेतृत्व कसले लिने भन्ने प्रश्नको संस्थागत उत्तर खोजिएको छ। कांग्रेसले आफ्नो नयाँ संरचनामार्फत नेतृत्वको निरन्तरता र संगठनको कार्यक्षमताबीच सन्तुलन कायम गर्न खोजेको देखिन्छ। तर विधानमा अधिकार लेखिनु र व्यवहारमा अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग हुनु फरक विषय हुन्। नयाँ व्यवस्थाले पार्टीभित्र सहकार्य बढाउँछ वा अधिकारको नयाँ प्रतिस्पर्धा जन्माउँछ भन्ने कुरा यसको कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ। कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा। नेतृत्वको उत्तराधिकारमा नयाँ व्यवस्था राजनीतिक दलको नेतृत्व सञ्चालनमा उत्तराधिकारको व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सभापति वा अध्यक्ष अनुपस्थित हुँदा पार्टीको नियमित काम कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट नहुँदा संगठनात्मक अन्योल उत्पन्न हुन सक्छ। विशेषगरी केन्द्रीय नेतृत्वको अनुपस्थितिमा राजनीतिक निर्णय, संगठन परिचालन र प्रशासनिक काम प्रभावित हुन सक्छन्। विधानको धारा २६ (क) मा थप गरिएको व्यवस्थाअनुसार वरिष्ठ उपसभापतिले केन्द्रीय सभापतिको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक सभापतिको रूपमा काम गर्नेछन्। कांग्रेसले नयाँ विधानमार्फत यही विषयलाई संस्थागत बनाउने प्रयास गरेको छ। केन्द्रीय सभापतिको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ उपसभापति स्वतः कार्यवाहक सभापति हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पार्टीको सर्वोच्च नेतृत्वको अनुपस्थितिमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्तिको पहिचान विधानबाटै निश्चित गरेको छ। विधानको धारा २६ (क) मा थप गरिएको व्यवस्थाअनुसार वरिष्ठ उपसभापतिले केन्द्रीय सभापतिको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक सभापतिको रूपमा काम गर्नेछन्। त्यसैगरी केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुखका रूपमा कार्य गर्ने र केन्द्रीय कार्यालयको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पनि वरिष्ठ उपसभापतिलाई दिइएको छ। यसअघि कांग्रेसको विधानमा वरिष्ठ उपसभापतिको पद थिएन। उपसभापतिहरूमध्येबाट सभापतिले जिम्मेवारी तोक्ने अभ्यास थियो। नयाँ व्यवस्थाले पदको वरीयता र अधिकारलाई स्पष्ट पारेको छ। यसको राजनीतिक महत्त्व पनि छ। पार्टीको नेतृत्वमा परिवर्तन वा अनुपस्थितिको अवस्था आउँदा कार्यवाहक नेतृत्वका विषयमा नयाँ निर्णय लिनुपर्ने अवस्था रहँदैन। विधानले नै जिम्मेवारीको क्रम निर्धारण गरेको हुन्छ। यसले पार्टीको नियमित काममा निरन्तरता कायम राख्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। कार्यवाहक नेतृत्वले कुन विषयमा स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउने, कुन विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय आवश्यक हुने र सभापति उपस्थित भएपछि अधिकार कसरी हस्तान्तरण हुने भन्ने विषय व्यवहारमा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। तर कार्यवाहक सभापति हुनु र निर्वाचित सभापति हुनु फरक अवस्था हुन्। कार्यवाहक नेतृत्वले पार्टीको नियमित प्रशासनिक तथा सांगठनिक काम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाउँछ। त्यसलाई सभापतिको पूर्ण कार्यकाल वा स्वतः स्थायी उत्तराधिकारीका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। कार्यवाहक नेतृत्वले कुन विषयमा स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउने, कुन विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय आवश्यक हुने र सभापति उपस्थित भएपछि अधिकार कसरी हस्तान्तरण हुने भन्ने विषय व्यवहारमा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। विधानले कार्यवाहकको जिम्मेवारी स्पष्ट गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा संस्थागत मर्यादा कायम हुनुपर्छ। नेतृत्वको अनुपस्थितिमा संगठन सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा कार्यवाहक सभापतिले पार्टीको राजनीतिक दिशा नै परिवर्तन गर्नेभन्दा नियमित कामलाई निरन्तरता दिने र संस्थागत निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पनि प्रभावित गर्छ। नेतृत्वको उत्तराधिकार स्पष्ट हुनु राम्रो पक्ष हो। तर त्यसलाई केन्द्रीय कार्यसमिति, पदाधिकारी र महाधिवेशनको सामूहिक निर्णय प्रक्रियासँग जोड्न सक्नुपर्छ। वरिष्ठ उपसभापति शक्तिशाली पद कांग्रेसले वरिष्ठ उपसभापतिको पद सिर्जना गरेसँगै पार्टीको पदाधिकारी संरचनामा नयाँ शक्ति केन्द्र थपिएको छ। यो पद सभापतिपछिको मर्यादाक्रममा मात्र सीमित छैन। विधानले नै यसलाई कार्यवाहक नेतृत्व, नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान र केन्द्रीय कार्यालयको संयोजनसँग जोडेको छ। कांग्रेसका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा। फाइल तस्बिर विश्वप्रकाश शर्मा यस पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुको राजनीतिक अर्थ पनि यही सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। उनी यसअघि महामन्त्री र उपसभापतिको जिम्मेवारीमा रहिसकेका नेता हुन्। नयाँ नेतृत्व संरचनामा वरिष्ठ उपसभापतिको जिम्मेवारी पाउनु उनको राजनीतिक भूमिकाको संस्थागत विस्तार हो। नयाँ विधानअनुसार वरिष्ठ उपसभापतिको भूमिका तीनवटा प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ। पहिलो, सभापतिको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक नेतृत्व। दोस्रो, नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नेतृत्व। तेस्रो, केन्द्रीय कार्यालयको संयोजन। यी तीनवटै जिम्मेवारी पार्टी सञ्चालनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छन्। कार्यवाहक नेतृत्वले राजनीतिक निरन्तरता सुनिश्चित गर्छ। प्रतिष्ठानको नेतृत्वले पार्टीको नीतिगत तथा वैचारिक कामलाई दिशा दिन सक्छ। केन्द्रीय कार्यालयको संयोजनले संगठनात्मक गतिविधि र प्रशासनिक कामबीच समन्वय कायम गर्न सक्छ। यसअघि सभापतिले आफ्नो निर्णयअनुसार उपसभापतिलाई प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था थियो। अब वरिष्ठ उपसभापति नै त्यसको प्रमुख हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले प्रतिष्ठानको नेतृत्वलाई पदसँग संस्थागत रूपमा जोडेको छ। वरिष्ठ उपसभापतिको पदले पार्टीभित्र दोस्रो नेतृत्वको संस्थागत पहिचान गरेको छ। तर यसको अर्थ सभापतिको समानान्तर शक्ति केन्द्र निर्माण गर्नु होइन। वरिष्ठ उपसभापति शर्माले महाधिवेशनका प्रक्रियाबारे आफ्नो धारणा राख्दै पार्टीको विशेष महाधिवेशनदेखि १५औँ महाधिवेशनसम्मका काम विधि, विधान र प्रक्रियाअनुसार सम्पन्न भएको बताएका थिए। उनले ‘पार्टीको विधि, विधान, प्रक्रिया बमोजिम इमानदारितापूर्वक सबै काम भएको छ’ भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। उनको भनाइले पार्टीभित्र विधि र प्रक्रियाको महत्त्वलाई जोड दिन्छ। अब वरिष्ठ उपसभापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उनले विधानले दिएको अधिकार र जिम्मेवारीलाई व्यवहारमा कसरी स्थापित गर्छन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ। वरिष्ठ उपसभापतिको पदले पार्टीभित्र दोस्रो नेतृत्वको संस्थागत पहिचान गरेको छ। तर यसको अर्थ सभापतिको समानान्तर शक्ति केन्द्र निर्माण गर्नु होइन। सभापति पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी नेतृत्व हुन्। वरिष्ठ उपसभापति भने विधानले तोकेका जिम्मेवारी पूरा गर्ने र सभापतिको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक नेतृत्व सम्हाल्ने पदाधिकारी हुन्। दुवैबीचको सम्बन्ध सहकार्यमा आधारित हुनुपर्छ। अधिकारको सीमा स्पष्ट नभए एउटै विषयमा फरक निर्देशन आउने, निर्णय प्रक्रियामा दोहोरोपन हुने र संगठनात्मक काम प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ। यसैले वरिष्ठ उपसभापतिको जिम्मेवारीलाई केवल पदको मर्यादा र अधिकारका रूपमा होइन, संस्थागत समन्वयको दायित्वका रूपमा बुझ्नुपर्छ। महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा परिवर्तन कांग्रेसको नयाँ विधानले महामन्त्रीहरूको जिम्मेवारीमा पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। साविकको विधानमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहने र महामन्त्रीले कार्यालयको रेखदेख तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थियो। तर १५औँ महाधिवेशनबाट संशोधित विधानले उक्त व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ। अब सभापतिले गरेको कार्यविभाजनअनुसार महामन्त्रीले पार्टी कार्यालयको कार्य सञ्चालन एवम् रेखदेखको नेतृत्व, सदस्यता व्यवस्थापन, समन्वय र सांगठनिक जिम्मेवारीलगायतका काम गर्नेछन्। वरिष्ठ उपसभापतिले कार्यालयको संयोजन गर्नेछन् भने महामन्त्रीहरूले सभापतिले तोकेको कार्यविभाजनअनुसार सञ्चालनको नेतृत्व गर्नेछन्। यसले केन्द्रीय कार्यालयको समग्र संयोजन र दैनिक सञ्चालनबीच जिम्मेवारी विभाजन गरेको छ। वरिष्ठ उपसभापतिले कार्यालयको संयोजन गर्नेछन् भने महामन्त्रीहरूले सभापतिले तोकेको कार्यविभाजनअनुसार सञ्चालनको नेतृत्व गर्नेछन्। यो परिवर्तन सामान्य प्रशासनिक हेरफेर मात्र होइन। यसले महामन्त्रीको परम्परागत जिम्मेवारीको दायरा पुनःपरिभाषित गरेको छ। महामन्त्री राजनीतिक दलको संगठनात्मक संरचनामा प्रभावशाली पद हो। पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, मातहतका समितिसँग समन्वय गर्ने, सदस्यता व्यवस्थापन गर्ने, संगठन विस्तार गर्ने र केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्ने काम महामन्त्रीसँग सम्बन्धित हुन्छन्। तीन जना महामन्त्री रहने संरचनामा जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन झन् आवश्यक हुन्छ। एउटै विषयमा धेरै पदाधिकारी संलग्न हुँदा निर्णय प्रक्रियामा अन्योल उत्पन्न हुन सक्छ। जिम्मेवारीको स्पष्ट सीमा निर्धारण भए कामको गति बढाउन सकिन्छ। नयाँ व्यवस्थाले सभापतिलाई महामन्त्रीहरूको कार्यविभाजन आवश्यकताअनुसार हेरफेर गर्ने अधिकार दिएको छ। यसले सभापतिको कार्यकारी नेतृत्वलाई बलियो बनाएको छ। सभापतिको अधिकार बलियो हुनु र पार्टीभित्र सामूहिक निर्णय प्रक्रिया कमजोर हुनु एउटै कुरा होइन। सभापतिले कार्यकारी नेतृत्व गर्नुपर्छ। तर त्यसको प्रयोग विधान र केन्द्रीय कार्यसमितिको संस्थागत मर्यादाभित्र हुनुपर्छ। तर महामन्त्रीहरू पनि महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी हुन्। उनीहरू सभापतिका व्यक्तिगत सहयोगी मात्र होइनन्। पार्टीको संगठनात्मक नेतृत्वका निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्। त्यसैले कार्यविभाजन परिवर्तन गर्दा संगठनको आवश्यकता, कार्यसम्पादन र संस्थागत औचित्यलाई आधार बनाउनुपर्छ। सभापति थापाले विधान संशोधन र संगठनात्मक परिवर्तनको सन्दर्भमा पदाधिकारीको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले पार्टीभित्रका संरचनागत अवरोध हटाउने र संगठनलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए। महाधिवेशनबाट पारित व्यवस्थाको परीक्षण अब त्यही उद्देश्यअनुसार हुनेछ। सभापतिको अधिकार बलियो हुनु र पार्टीभित्र सामूहिक निर्णय प्रक्रिया कमजोर हुनु एउटै कुरा होइन। सभापतिले कार्यकारी नेतृत्व गर्नुपर्छ। तर त्यसको प्रयोग विधान र केन्द्रीय कार्यसमितिको संस्थागत मर्यादाभित्र हुनुपर्छ। महामन्त्रीहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई राजनीतिक प्रभाव विस्तारको माध्यम बनाउनुभन्दा संगठनको कार्यक्षमता बढाउने काममा केन्द्रित गर्नुपर्छ। ५८ बुँदे संशोधनको अर्थ १५औँ महाधिवेशनबाट विधानका ५८ बुँदामा संशोधन तथा हेरफेर गरिएको विषयले कांग्रेसको संगठनात्मक पुनर्संरचनाको दायरा देखाउँछ। यति धेरै बुँदामा परिवर्तन हुनु भनेको केही पदाधिकारीको जिम्मेवारी मात्र हेरफेर गर्नु होइन। पार्टीको समग्र सञ्चालन प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने प्रयास हो। वरिष्ठ उपसभापतिको पद सिर्जना र त्यसलाई कार्यवाहक नेतृत्वसँग जोड्नु पहिलो पक्ष हो। महामन्त्रीको कार्यविभाजन र केन्द्रीय कार्यालयको संयोजनलाई अलग गर्नु दोस्रो पक्ष हो। विधान कुनै पनि राजनीतिक दलको संस्थागत आधार हो। सदस्यको अधिकार र कर्तव्य, नेतृत्व चयनको प्रक्रिया, संगठनका तह, पदाधिकारीको जिम्मेवारी, अनुशासन र निर्णय प्रणाली विधानबाट निर्देशित हुन्छन्। कांग्रेसले गरेको संशोधनलाई मुख्यतः तीनवटा पक्षबाट बुझ्न सकिन्छ। पहिलो, नेतृत्वको उत्तराधिकार र अधिकारको संस्थागत निर्धारण। दोस्रो, पदाधिकारीको जिम्मेवारी तथा संगठन सञ्चालनको पुनर्व्यवस्था। तेस्रो, प्रतिनिधित्व र सांगठनिक सहभागिताको विस्तार। वरिष्ठ उपसभापतिको पद सिर्जना र त्यसलाई कार्यवाहक नेतृत्वसँग जोड्नु पहिलो पक्ष हो। महामन्त्रीको कार्यविभाजन र केन्द्रीय कार्यालयको संयोजनलाई अलग गर्नु दोस्रो पक्ष हो। पदाधिकारी तथा केन्द्रीय कार्यसमितिको संरचनामा गरिएको परिवर्तन र समावेशितासम्बन्धी व्यवस्थाहरू तेस्रो पक्षसँग जोडिन्छन्। कांग्रेसले संगठनलाई समयानुकूल बनाउने र पार्टीभित्रका विभिन्न पुस्तालाई समेट्ने उद्देश्य राखेको छ। तर संगठनको संरचना विस्तार गर्नु र संगठनको कार्यक्षमता बढाउनु फरक कुरा हुन्। पदाधिकारीको संख्या बढाउँदा प्रतिनिधित्व विस्तार हुन सक्छ। तर काम र अधिकार स्पष्ट नभए निर्णय प्रक्रिया जटिल बन्न सक्छ। जिम्मेवारी बाँडफाँटले कार्यक्षमता बढाउन सक्छ। तर समन्वयको अभाव भए संगठनमा दोहोरोपन उत्पन्न हुन सक्छ। कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक पहिचानलाई कायम राख्दै बदलिँदो राजनीतिक परिवेशअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौती छ। कांग्रेस उपसभापति पुष्पा भुसालले १५औँ महाधिवेशनलाई पार्टीको आत्मसुधार र पुनर्निर्माणको अवसरका रूपमा व्याख्या गरेकी थिइन्। उनले ‘यो महाधिवेशन केवल पदको लागि मात्रै, पदलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि मात्र भइराखेको छैन’ भन्दै पार्टीको वर्तमान र भविष्यबारे संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी थिइन्। उनको भनाइले विधान संशोधनको औचित्य पद व्यवस्थापनभन्दा माथि उठ्नुपर्ने सन्देश दिन्छ। पार्टीको संगठनात्मक संरचना परिवर्तनको अन्तिम उद्देश्य जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु र राजनीतिक कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनु हुनुपर्छ। कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक पहिचानलाई कायम राख्दै बदलिँदो राजनीतिक परिवेशअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौती छ। पुराना राजनीतिक अभ्यास, नेतृत्वको कार्यशैली र संगठन परिचालनको तरिकामा परिवर्तन नगरी विधान संशोधनको उपलब्धि देखिँदैन। केन्द्रीय कार्यालयको शक्ति संरचना नयाँ विधानले केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारीमा गरेको परिवर्तन विशेष महत्त्वको छ। राजनीतिक दलको केन्द्रीय कार्यालय प्रशासनिक केन्द्र मात्र होइन। संगठनको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, मातहतका समितिसँग सम्पर्क कायम राख्ने, सदस्यताको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने र राजनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रमुख संरचना हो। कार्यालयको संयोजन गर्ने वरिष्ठ उपसभापति र सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने महामन्त्रीबीच नियमित संवाद आवश्यक हुन्छ। कार्यालयका कर्मचारी, अभिलेख व्यवस्थापन, सदस्यता प्रणाली र संगठनात्मक परिपत्रमा एकरूपता हुनुपर्छ। कांग्रेसजस्तो देशव्यापी संगठन भएको दलमा केन्द्रीय कार्यालयको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रबीचको संगठनात्मक सम्बन्ध व्यवस्थित राख्न कार्यालयको प्रशासनिक क्षमता बलियो हुनुपर्छ। साविकको विधानमा कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहने व्यवस्था थियो। अब वरिष्ठ उपसभापतिले कार्यालयको संयोजन गर्ने र सभापतिले कार्यविभाजन गरेअनुसार महामन्त्रीले कार्यालयको सञ्चालन तथा रेखदेखको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले वरिष्ठ उपसभापतिलाई संगठनको समग्र प्रशासनिक समन्वयसँग जोडेको छ। महामन्त्रीलाई भने दैनिक सञ्चालन र तोकिएका सांगठनिक जिम्मेवारीको नेतृत्वमा राखेको छ। यसबाट कार्यालयको काममा समन्वय बढ्न सक्छ। तर यसको प्रभावकारिता जिम्मेवारीको स्पष्ट सीमामा निर्भर हुनेछ। कार्यालयको संयोजन गर्ने वरिष्ठ उपसभापति र सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने महामन्त्रीबीच नियमित संवाद आवश्यक हुन्छ। कार्यालयका कर्मचारी, अभिलेख व्यवस्थापन, सदस्यता प्रणाली र संगठनात्मक परिपत्रमा एकरूपता हुनुपर्छ। विशेषगरी सदस्यता व्यवस्थापन कांग्रेसका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो। पार्टीको क्रियाशील सदस्यता, नवीकरण, नयाँ सदस्यता वितरण र सदस्यको विवरण अद्यावधिक गर्ने काम पारदर्शी हुनुपर्छ। सदस्यता विवादले पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन र प्रतिनिधित्वमा प्रभाव पार्न सक्छ। पार्टीभित्रको असहमति व्यवस्थापन गर्न नसकिए विधानमा गरिएको संशोधनले मात्र संगठन बलियो बनाउन सक्दैन। फरक विचारलाई स्थान दिने, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र नेतृत्वको जवाफदेहिता कायम गर्ने प्रणाली आवश्यक हुन्छ। त्यसैले डिजिटल अभिलेख, एकीकृत सदस्यता प्रणाली र समयमै विवरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। केन्द्रीय कार्यालयलाई आधुनिक प्रशासनिक संरचनामा रूपान्तरण गर्न सके नयाँ विधानको उद्देश्य कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्न सक्छ। पाँच पुस्तालाई जोड्ने चुनौती कांग्रेसको संगठनात्मक परिवर्तनको एउटा महत्त्वपूर्ण पृष्ठभूमि पुस्तान्तरण पनि हो। पार्टीभित्र पुराना नेताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको अपेक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पुरानो पुस्ताले पार्टीको इतिहास, राजनीतिक संघर्ष र संगठन निर्माणको अनुभव बोकेको छ। नयाँ पुस्ताले प्रविधि, रोजगारी, आर्थिक अवसर, सुशासन र राजनीतिक जवाफदेहिताका विषयमा फरक अपेक्षा राखेको छ। यी दुईबीच संवाद र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न नसके संगठनात्मक निरन्तरता कमजोर हुन सक्छ। पुरानो पुस्तालाई विस्थापित गरेर मात्र नयाँ नेतृत्व स्थापित हुँदैन। नयाँ पुस्तालाई अवसर नदिए पार्टी समयानुकूल बन्न सक्दैन। उपसभापति पुष्पा भुसालले महाधिवेशनलाई पार्टीको वर्तमान र भविष्यबारे संवाद गर्ने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गर्दै ‘२००४ सालदेखि लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेर इतिहास बनाएको नेपाली कांग्रेसको वर्तमान र भविष्यको चिन्ता गर्ने, संवाद गर्ने थलोको रूपमा यो महाधिवेशन हुन गइरहेको छ’ भनेकी थिइन्। कांग्रेसले विधान संशोधनमार्फत पदाधिकारी तथा सांगठनिक संरचनामा गरेको परिवर्तनलाई प्रतिनिधित्वको दृष्टिले पनि हेर्नुपर्छ। राजनीतिक दलको नेतृत्व संरचना समाजको विविधता झल्काउने हुनुपर्छ। उनको भनाइले पार्टीको ऐतिहासिक पहिचान र वर्तमान चुनौतीबीचको सम्बन्ध देखाउँछ। कांग्रेसले आफ्नो इतिहासको गौरवमा मात्र निर्भर नभई वर्तमान पुस्ताका आवश्यकता र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता उदयशमशेर राणाले महाधिवेशनपछि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। निर्वाचनमा पराजित भएका नेताहरूलाई समेत समेटेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। यो विषय नयाँ विधानको कार्यान्वयनसँग पनि जोडिन्छ। महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। तर प्रतिस्पर्धापछि संगठनलाई एकताबद्ध बनाउनु नेतृत्वको जिम्मेवारी हो। पार्टीभित्रको असहमति व्यवस्थापन गर्न नसकिए विधानमा गरिएको संशोधनले मात्र संगठन बलियो बनाउन सक्दैन। फरक विचारलाई स्थान दिने, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र नेतृत्वको जवाफदेहिता कायम गर्ने प्रणाली आवश्यक हुन्छ। प्रतिनिधित्व र संगठनको प्रभावकारिता कांग्रेसले विधान संशोधनमार्फत पदाधिकारी तथा सांगठनिक संरचनामा गरेको परिवर्तनलाई प्रतिनिधित्वको दृष्टिले पनि हेर्नुपर्छ। राजनीतिक दलको नेतृत्व संरचना समाजको विविधता झल्काउने हुनुपर्छ। महिला, युवा, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू र विभिन्न क्षेत्र तथा समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु लोकतान्त्रिक संगठनका लागि महत्त्वपूर्ण छ। पार्टीभित्र फरक विचार हुनु स्वाभाविक हो। तर त्यसलाई संस्थागत प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गर्न नसके संगठनमा विभाजन र अविश्वास बढ्न सक्छ। तर प्रतिनिधित्वको विस्तार पदमा पुग्ने व्यक्तिको संख्याबाट मात्र मापन हुँदैन। निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता, नीति निर्माणमा प्रभाव र संगठनको तल्लो तहमा अवसरको वितरणले वास्तविक समावेशिता निर्धारण गर्छ। कांग्रेसका नेता देवराज चालिसेले पार्टीभित्र देखिने असहमतिलाई संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले पार्टीभित्रका मतभेद विधान, मूल्य, मान्यता र संस्थागत प्रक्रियाभित्र रहेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका थिए। सहमति हुन नसके फरक मत अभिलेख राखेर अन्तिम निर्णय महाधिवेशनबाट स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। चालिसेको यो धारणा नयाँ विधानको कार्यान्वयनका लागि पनि सान्दर्भिक छ। पार्टीभित्र फरक विचार हुनु स्वाभाविक हो। तर त्यसलाई संस्थागत प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गर्न नसके संगठनमा विभाजन र अविश्वास बढ्न सक्छ। नयाँ विधानले जिम्मेवारी र अधिकारको सीमा निर्धारण गरेको छ। अब त्यसलाई सबै पदाधिकारी र सदस्यले समान रूपमा स्वीकार गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ। नीति तथा अनुसन्धानको जिम्मेवारी वरिष्ठ उपसभापतिलाई केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुख बनाउने व्यवस्था कांग्रेसको नीतिगत क्षमतासँग सम्बन्धित छ। राजनीतिक दलले निर्वाचनको समयमा मात्र घोषणापत्र तयार पारेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैन। देशको अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगारी, विदेश नीति र सार्वजनिक प्रशासनका विषयमा निरन्तर अध्ययन आवश्यक हुन्छ। पार्टीका जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय तहका नेताका लागि नीति, कानुन, सार्वजनिक प्रशासन, बजेट र विकास योजनासम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र अहिले उत्पादन, लगानी, रोजगारी र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितासम्बन्धी चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउने, उद्योगमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने, युवा पलायन कम गर्ने र पर्यटनको सम्भावना उपयोग गर्ने विषयमा राजनीतिक दलको स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छ। कांग्रेसले आफ्नो नीतिगत दृष्टिकोणलाई समसामयिक बनाउन अनुसन्धान र प्रशिक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। प्रतिष्ठानले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता, उद्यमी र युवा पुस्तासँग नियमित संवाद गर्न सक्छ। पार्टीका जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय तहका नेताका लागि नीति, कानुन, सार्वजनिक प्रशासन, बजेट र विकास योजनासम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसले संगठनको क्षमता मात्र होइन, सरकारमा सहभागी हुँदा कार्यसम्पादन सुधार्न पनि सहयोग पुर्‍याउँछ। वरिष्ठ उपसभापतिको नेतृत्वमा प्रतिष्ठान रहने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन वार्षिक कार्ययोजना, अनुसन्धान प्राथमिकता, प्रशिक्षण कार्यक्रम र नीतिगत दस्तावेज प्रकाशनको प्रणाली आवश्यक हुन्छ। प्रतिष्ठानलाई सक्रिय बनाउन सके वरिष्ठ उपसभापतिको पदले पार्टीभित्र नीतिगत नेतृत्वको नयाँ भूमिका स्थापित गर्न सक्छ। अन्यथा यो जिम्मेवारी पनि औपचारिक पदमा सीमित हुन सक्छ। आन्तरिक लोकतन्त्रको परीक्षा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक इतिहास आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, बहस र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग जोडिएको छ। पार्टीभित्र फरक विचार र नेतृत्वका आकांक्षालाई व्यवस्थापन गर्नु यसको संस्थागत विशेषता पनि हो। नयाँ विधानले नेतृत्वको उत्तराधिकार स्पष्ट गरेको छ। तर आन्तरिक लोकतन्त्रको मूल्यांकन नेतृत्व उत्तराधिकारको व्यवस्थाबाट मात्र हुँदैन। नयाँ विधानले यी विषयलाई सम्बोधन गर्ने आधार तयार गरेको छ। तर वास्तविक परिवर्तनका लागि पार्टीले आफ्नो व्यवहारमा सुधार देखाउनुपर्छ। पार्टीका सदस्यले निर्णय प्रक्रियामा कति सहभागिता जनाउन पाउँछन्, तल्लो तहका संगठनको आवाज केन्द्रसम्म कसरी पुग्छ, फरक विचारलाई कति स्थान दिइन्छ र निर्वाचित पदाधिकारी कति जवाफदेही हुन्छन् भन्ने विषय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। सभापति थापाले पार्टीको महाधिवेशनलाई संगठनात्मक परिवर्तन र नयाँ राजनीतिक यात्रासँग जोडेर व्याख्या गरेका थिए। पार्टीभित्रको संरचनागत अवरोध हटाउने र नयाँ पुस्ताको अपेक्षाअनुसार संगठनलाई अघि बढाउने उनको धारणा थियो। उपसभापति भुसालले पार्टीको आत्मसुधार, पुनर्जागरण र पुनर्निर्माणको आवश्यकता औँल्याएकी थिइन्। जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न नेता तथा कार्यकर्ता गाउँगाउँ पुग्नुपर्ने उनको जोड थियो। त्यस्तै नेता चालिसेले असहमतिलाई संवाद र संस्थागत प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। यी अभिव्यक्तिले कांग्रेसभित्रको संगठनात्मक बहसलाई तीनवटा विषयसँग जोड्छन्। नेतृत्वको रूपान्तरण, आन्तरिक एकता र संस्थागत लोकतन्त्र। नयाँ विधानले यी विषयलाई सम्बोधन गर्ने आधार तयार गरेको छ। तर वास्तविक परिवर्तनका लागि पार्टीले आफ्नो व्यवहारमा सुधार देखाउनुपर्छ। नयाँ संरचनाको वास्तविक परीक्षा कांग्रेसको नयाँ विधानले नेतृत्वको उत्तराधिकार, पदाधिकारीको जिम्मेवारी र केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनको संरचनामा परिवर्तन गरेको छ। वरिष्ठ उपसभापतिलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिनु, नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको नेतृत्व सुम्पनु र कार्यालयको संयोजन गर्ने अधिकार दिनु यसका प्रमुख पक्ष हुन्। विधानका ५८ बुँदामा गरिएको संशोधनले संगठन सञ्चालनमा व्यापक परिवर्तनको संकेत गरेको छ। तर विधान संशोधन आफैँमा उपलब्धि होइन। महामन्त्रीहरूको जिम्मेवारीलाई सभापतिको कार्यविभाजनसँग जोड्नुले कार्यकारी नेतृत्वलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ। विधानका ५८ बुँदामा गरिएको संशोधनले संगठन सञ्चालनमा व्यापक परिवर्तनको संकेत गरेको छ। तर विधान संशोधन आफैँमा उपलब्धि होइन। त्यसले संगठनको कार्यसम्पादनमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सभापतिको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ उपसभापतिले सहज रूपमा कार्यवाहक नेतृत्व सम्हाल्न सक्नुपर्छ। केन्द्रीय कार्यालयको संयोजन र दैनिक सञ्चालनबीच स्पष्ट समन्वय हुनुपर्छ। महामन्त्रीहरूको कार्यविभाजन परिणाममुखी हुनुपर्छ। नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पार्टीको नीतिगत क्षमतामा प्रत्यक्ष योगदान दिनुपर्छ। त्यसैगरी पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्छ। असहमत विचारलाई स्थान दिने, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र प्रतिस्पर्धापछि संगठनलाई एकताबद्ध बनाउने अभ्यास कायम रहनुपर्छ। कांग्रेसले नयाँ संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन नसके वरिष्ठ उपसभापतिको पद र अधिकार बाँडफाँटको व्यवस्था पनि औपचारिकतामा सीमित हुन सक्छ। तर जिम्मेवारी स्पष्ट गर्दै संस्थागत सहकार्य स्थापित गर्न सके यसले पार्टी सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन सक्छ। विधान संशोधनले अधिकार र जिम्मेवारीको आधार तयार गरेको छ। अब संगठन सञ्चालनमा त्यसको परिणाम देखिनुपर्छ। अहिले कांग्रेसको नयाँ शक्ति संरचनामा सभापति थापा, वरिष्ठ उपसभापति शर्मा र महामन्त्रीहरूको भूमिका विशेष महत्त्वको बनेको छ। उनीहरूबीचको समन्वयले पार्टीको आगामी कार्यशैली निर्धारण गर्नेछ। महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गरेको छ। विधान संशोधनले अधिकार र जिम्मेवारीको आधार तयार गरेको छ। अब संगठन सञ्चालनमा त्यसको परिणाम देखिनुपर्छ। कांग्रेसका लागि वास्तविक चुनौती विधानमा थपिएका धारा र बुँदाको संख्या होइन, त्यसले पार्टीको निर्णय प्रक्रिया कति प्रभावकारी बनाउँछ, संगठन कति चुस्त बनाउँछ र नागरिकसँगको सम्बन्धमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने हो। विधानले नेतृत्वको उत्तराधिकार सुनिश्चित गरेको छ। अब नयाँ नेतृत्वले शक्ति बाँडफाँटलाई संस्थागत सहकार्य, जवाफदेहिता र परिणाममुखी संगठन सञ्चालनमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ।

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on नेपालन्युज

Visit Publisher Site →

Related News

🇳🇵 Nepal
स्रोतसाधनको दिगो उपयोगमा जोड दिँदै चीनको नयाँ नीति जारी
Latest NewsJust now

स्रोतसाधनको दिगो उपयोगमा जोड दिँदै चीनको नयाँ नीति जारी

चीनका नौ सरकारी विभागले नवीकरणीय स्रोतहरूको पुनःप्रयोग प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै उद्योगको उच्च गुणस्तरीय विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ निर्देशिका जारी गरेका छन् । चीनको वाणिज्य मन्त्रालय (एमओसी) का... ...

रातोपाटी
भीमफेदी–काठमाडौँ मार्गमा कडाइ : ईभीको सिट र मापसेमा निगरानी
Latest NewsJust now

भीमफेदी–काठमाडौँ मार्गमा कडाइ : ईभीको सिट र मापसेमा निगरानी

हेटौंडा । हेटौँडा–भीमफेदी–काठमाडौँ सडक खण्डमा बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बागमती प्रदेश सरकारले पहल थालेको छ । सोमबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले मालबाहक सवारी साधनको रुट... ...

रातोपाटी
स्रोतसाधनको दिगो उपयोगमा जोड दिँदै चीनको नयाँ नीति
Latest NewsJust now

स्रोतसाधनको दिगो उपयोगमा जोड दिँदै चीनको नयाँ नीति

काठमाडाैँ । चीनका नौ सरकारी विभागले नवीकरणीय स्रोतहरूको पुनःप्रयोग प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै उद्योगको उच्च गुणस्तरीय विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ निर्देशिका जारी गरेका छन् । चीनको वाणिज्य मन्त्रालय... ...

रातोपाटी
एनपीएल : सुदूरपश्चिमद्वारा लुम्बिनीलाई १०६ रनको लक्ष्य
Latest NewsJust now

एनपीएल : सुदूरपश्चिमद्वारा लुम्बिनीलाई १०६ रनको लक्ष्य

• सुदूरपश्चिम रोयल्सले लुम्बिनी लायन्सलाई १०६ रनको लक्ष्य दिएको छ, जसमा कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले ५२ रन बनाएका छन्। • लुम्बिनी लिग चरणमा शीर्ष र सुदूरपश्चिम दोस्रो स्थानमा रहेर पहिलो क्वालिफायरमा पुगेका छन्। • आजको खेल जित्ने टोली सिधै फाइनलमा पुग्नेछ, जबकि पराजित टोलीले दोस्रो क्वालिफायरमा खेल्न पाउनेछ। ...

नेपालबहस
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play