• कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ उत्पादनको व्यावसायिक विकास, घर बीमा, लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण र दलित समुदायको आयआर्जनसम्बन्धी पाँच निर्णय गरेको छ। • स्याउ विकास बोर्ड स्थापना गर्न विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ, जसले स्याउ खेतीको समस्याहरू समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। • घर बीमासम्बन्धी कार्यविधि र दलित आयआर्जन कार्यक्रमको नियमावली संशोधन गरी आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
कर्णाली मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णयः स्याउ विकास बोर्डदेखि घर बीमासम्म

Read Complete Original Article
Published originally on नेपालबहस






