नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) अहिले आफ्नो राजनीतिक इतिहासकै एउटा कठिन मोडमा उभिएको छ । बाहिरबाट हेर्दा देशको प्रमुख राजनीतिक शक्तिमध्ये एक देखिए पनि पार्टीभित्र विकसितहुँदै गएको असन्तुष्टि, नेतृत्वप्रतिको अविश्वास, गुटगत प्रतिस्पर्धा र संगठनात्मक कमजोरीले एमालेको आन्तरिक अवस्था सहज छैन भन्ने संकेत गरिरहेका छन् । यही अवस्थामा मंसिर २ र ३ (आज र भोलि) गते काठमाडौंमा हुनलागेको राष्ट्रिय भेलालाई सामान्य राजनीतिक जमघटका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यो एमालेले आफूलाई सच्याउने, नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि पुनर्विचार गर्ने र बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति अनुसार नयाँ बाटो तय गर्ने अवसर हो । यो अबसरलाई सदुपयोग गर्न गुमायो भने इतिहासले कुनै हालतमा माफ दिने छैन । ‘जेन-जी’ आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र परम्परागत दलहरूको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । भ्रष्टाचार, बेथिति, अवसरको असमान वितरण, जवाफदेहिताको अभाव र राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति युवापुस्तामा देखिएको आक्रोशलाई सामान्य असन्तुष्टि ठानेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन । राजनीति केटाकेटी खेल मैदान होइन, यो त देश र जनताको भाग्य निर्माण गर्ने सवालको कुरा हो । विगतका गल्ती सच्याउने र भविश्यको गन्तव्य तय गर्ने बेला हो । यो भेलाले निश्चित रूपमा एमाले रूपान्तरको मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाउने छ भन्ने धेरैको आशा छ । कि सच्चिने कि सक्किने योबाहेक विकल्प छैन । बुढा नेताले छोड्दै जाने नयाँ पुस्तालाई जोड्दै जाने नीति अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता छ । देशकाल परिस्थितिनुसार पार्टीहरू अगाडि बढ्न नसके जनमत जोगाउनसक्ने छैनन् । अब स्थानीतह र प्रदेशको निर्वाचन आउँदैछ । यी निर्वाचन पुराना दलहरूका लागि चुनौती खडा हुनसक्छ । यस विषयमा एमाले भेलाले उचित निष्कर्ष निकाल्नसक्छ या सक्दैन हेर्न बाँकी छ । राजनीतिक दलहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो शक्ति सत्ता, पद र निर्वाचनमा प्राप्त हुने सिट संख्यामात्र होइन । विचारप्रतिको प्रतिबद्धता, संगठनको जीवन्तता र कार्यकर्तामा नेतृत्वप्रतिको भरोसा नै दीर्घकालीन राजनीतिक शक्तिका आधार हुन् । एमालेको विगत हेर्ने हो भने संगठन विस्तार, राजनीतिक परिचालन र जनस्तरमा प्रभाव निर्माण गर्ने क्षमताले राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण स्थान बनायो । तर, पछिल्लो समय यही संगठनात्मक शक्ति कमजोर हुँदै गएको अनुभूति पार्टीभित्रै हुनथालेको छ । नेतृत्वको निर्णय प्रक्रियामा सीमित व्यक्तिको प्रभाव बढेको, फरक मतलाई पर्याप्त स्थान नदिइएको र जिम्मेवारी वितरणमा गुटगत प्रभाव देखिएको गुनासो नयाँ होइनन् । यी प्रश्नको जवाफ नखोजी एकताको भाषण गर्नुले मात्र पार्टीभित्रको दूरी घटाउन सक्दैन । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई लिएर उठिरहेको बहस यसै सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ । ओलीले पार्टीलाई लामो समय नेतृत्व दिएका छन् र राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो छुट्टै प्रभाव स्थापित गरेका छन् । तर, कुनै पनि नेतृत्वको मूल्यांकन विगतको योगदानका आधारमा मात्रै हुनसक्दैन । वर्तमान चुनौती सामना गर्ने क्षमता, आलोचना सुन्नसक्ने संस्कार र समयानुसार आफूलाई बदल्नसक्ने तत्परताले नेतृत्वको औचित्य निर्धारण गर्छ । नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्नु पार्टीविरोधी गतिविधि होइन, संगठनलाई जीवन्त राख्ने आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । आलोचनालाई विरोधका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिभन्दा त्यसबाट सुधारको बाटो खोज्ने संस्कार एमालेमा विकास हुन आवश्यक छ । यसपटकको राष्ट्रिय भेलामा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता विद्या भण्डारी एउटै मञ्चमा उपस्थित भएर सम्बोधन गर्ने विषयलाई राजनीतिक वृत्तले चासोकासाथ हेरेको छ । पार्टीभित्र नेतृत्वको भविष्य, पुस्तान्तरण र संगठन पुनर्गठनबारे बहस भइरहेका बेला दुवै नेताको संयुक्त उपस्थितिले सकारात्मक सन्देश दिनसक्छ । एकताको वास्तविक अर्थ फरक विचार र असन्तुष्टिलाई सम्मान गर्नु, निर्णय प्रक्रियामा सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु, पार्टीको साझा लक्ष्यमा सहमति कायम गर्नु हो । असहमतिलाई दबाएर बनाइएको एकता लामो समय टिक्न सक्दैन । यो कुरामा विचार पुर्याउनुपर्छ । एमालेले अहिले सामना गरिरहेको अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती बदलिँदो पुस्ताको राजनीतिक चेतना हो । ‘जेन-जी’ आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र परम्परागत दलहरूको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । भ्रष्टाचार, बेथिति, अवसरको असमान वितरण, जवाफदेहिताको अभाव र राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति युवापुस्तामा देखिएको आक्रोशलाई सामान्य असन्तुष्टि ठानेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन । नयाँ पुस्ता अब केवल राजनीतिक भाषण र आश्वासनबाट प्रभावित हुने अवस्थामा छैन । उसले परिणाम खोजिरहेको छ । राष्ट्रिय भेलामा तीनवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने तयारी महत्त्वपूर्ण छ । पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा, विगतको सरकारका उपलब्धि र आगामी निर्वाचनको रणनीतिबारे हुने छलफलले भावी बाटो तय गर्न सहयोग गर्नसक्छ । तर, पार्टीको उपलब्धिको चर्चा गरेरमात्र राजनीतिक पुनर्जागरण सम्भव छैन । विगतका कमजोरीको इमानदार समीक्षा अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारमा रहँदा जनताले के अपेक्षा गरेका थिए, ती अपेक्षा कति पूरा भए, निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम किन आउन सकेन र पार्टीप्रति जनताको भरोसा किन कमजोर हुँदै गयो ? प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ । उम्मेदवार छनोटदेखि कार्यकर्ता परिचालन, जनतासँगको सम्बन्धदेखि सरकार सञ्चालनसम्मका कमजोरीलाई खुला रूपमा स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । एमालेको राष्ट्रिय भेला पार्टीभित्र कसले जित्ने र कसले हार्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाको मञ्च बन्नु हुँदैन । यो पार्टीले आफूलाई कति बदल्नसक्छ भन्ने परीक्षाको घडी हो । समयको माग बुझेर नेतृत्व, विचार र संगठनमा आवश्यक सुधार गर्न सके एमालेले गुम्दै गएको जनविश्वास पुनः प्राप्त गर्न सक्छ । अन्यथा, एकताको नाराले केही समयका लागि आन्तरिक विवादलाई छोपे पनि राजनीतिक चुनौतीबाट पार्टीलाई जोगाउन सक्ने छैन । आगामी वडा र पालिका अधिवेशनलाई विवादरहित बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको भेलाले संगठनको तल्लो तहसम्म लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउनुपर्छ । पार्टीमा वर्षौंदेखि योगदान दिएका कार्यकर्ताले अवसर नपाउने तर नेतृत्वसँग निकट सम्बन्ध भएका व्यक्तिले मात्र जिम्मेवारी पाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । संगठनमा सक्रियता, क्षमता, इमानदारी र जनतामाझको स्वीकार्यतालाई नेतृत्व चयनको आधार बनाउनुपर्छ । पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो, तर प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत शक्ति प्रदर्शन र गुटगत स्वार्थमा सीमित हुनुहुँदैन । फरक विचार राख्नेहरूलाई पनि समान सम्मान र अवसर दिनसक्ने पार्टी बलियो संगठनका रूपमा स्थापित हुनसक्छ । एमालेका लागि ठूलो प्रश्न ओली रहने कि अर्को नेतृत्व आउने भन्नेमात्र होइन । पार्टी कस्तो बन्ने, कुन विचार र कार्यक्रमका आधारमा जनतामाझ जाने तथा नयाँ पुस्तालाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने हो । नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक छ वा छैन भन्ने निर्णय पनि पार्टीको संस्थागत लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ । तर, नेतृत्वको निरन्तरता आलोचनामुक्त अवस्था होइन । नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्नु विगतको सम्पूर्ण योगदान अस्वीकार गर्नु पनि होइन । व्यक्तिभन्दा संस्था ठूलो हो भन्ने राजनीतिक मान्यता व्यवहारमा स्थापित गर्नसक्नु आवश्यकता हो । मंसिरको राष्ट्रिय भेलाले एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ । त्यसका लागि तीन हजार नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थिति, ठूला भाषण र एकताका प्रतिबद्धता पर्याप्त हुने छैनन् । भेलामा उठेका असन्तुष्टिलाई नेतृत्वले कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छ, फरक मतलाई कति सम्मान गर्छ र त्यसपछि संगठन सञ्चालनको शैलीमा कस्तो परिवर्तन आउँछ विषयले सफलता निर्धारण गर्नेछ । राजनीतिमा कुनै दल सधैं शक्तिशाली रहँदैन । जनताको विश्वास गुम्दै जाँदा स्थापित संगठनसमेत कमजोर बन्नसक्छन् । त्यसैले एमालेले विगतको गौरवमा रमाउनेभन्दा वर्तमानको चुनौती स्वीकार गरेर भविष्यको तयारी गर्नुपर्छ । एकताको नाममा असन्तुष्टि लुकाउने होइन, असन्तुष्टिको कारण पहिचान गरेर समाधान खोज्नुपर्छ । नेतृत्वको बचाउ र विरोधको घेराभन्दा माथि उठेर पार्टीको संस्थागत हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अन्ततः एमालेको राष्ट्रिय भेला पार्टीभित्र कसले जित्ने र कसले हार्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाको मञ्च बन्नु हुँदैन । यो पार्टीले आफूलाई कति बदल्नसक्छ भन्ने परीक्षाको घडी हो । समयको माग बुझेर नेतृत्व, विचार र संगठनमा आवश्यक सुधार गर्नसके एमालेले गुम्दै गएको जनविश्वास पुनः प्राप्त गर्न सक्छ । अन्यथा, एकताको नाराले केही समयका लागि आन्तरिक विवादलाई छोपे पनि राजनीतिक चुनौतीबाट पार्टीलाई जोगाउन सक्ने छैन । (लेखक डा.उपाध्याय १५३ विश्वकीर्तिमानी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।)
एमालेको राष्ट्रिय भेला : विरासतको भारी, भविष्यको चुनौती

Read Complete Original Article
Published originally on हिमालय टाइम्स






