ऋणको भारीमा थिचिँदै देशको अर्थतन्त्र

विगत केही वर्षयता नेपालको सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढिरहेको छ । ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन भएसँगै सार्वजनिक ऋण परिचालनको गति झनै तीव्र भएको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमास अर्थात् साउनदेखि असोजसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । यो नेपालको इतिहासमै सार्वजनिक ऋणको सबैभन्दा उच्च आकार हो । नेपालको जनसंख्यालाई आधार मान्दा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋणभार थपिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै एक खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको छ । यसमध्ये एक खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल छ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, पहिलो त्रैमासमै ऋणको आकार उल्लेख्य रूपमा बढ्नुले मुलुकको वित्तीय अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा नेपालको सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा २१.३७ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा २४.२२ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ थियो । चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा बाह्य ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले विकास निर्माण, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा बजेटमा स्रोत जुटाउन आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारका ऋण परिचालन गर्दै आएको छ । ऋण लिनु आफैंमा गलत होइन । विकासोन्मुख अर्थतन्त्र भएका मुलुकका लागि पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक रूपान्तरणमा ऋण महत्त्वपूर्ण स्रोत बन्नसक्छ । तर ऋणको औचित्य त्यसको आकारले होइन, त्यसबाट सिर्जना हुने प्रतिफलले पुष्टि गर्नुपर्छ । ऋण लिएर उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी बढाउने क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ कि साधारण खर्चको खाडल पुर्नमै सकिन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक ऋणबाट चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋणबाट दुई खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड सात लाख रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । असोज मसान्तसम्म आन्तरिक ऋणतर्फ एक खर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको २४.३९ प्रतिशत हो । त्यसैगरी बाह्य ऋणतर्फ २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ९.३९ प्रतिशत मात्र हो । समग्रमा तीन महिनाको अवधिमा वार्षिक ऋण परिचालन लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले अझै पाँच खर्ब ३४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जाँदा त्यसको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्चिनुपर्ने हुन्छ । परिणामतः विकास निर्माणका लागि छुट्याउनुपर्ने पुँजीगत खर्च खुम्चिँदै जान्छ । गत वर्षको ‘जेन-जी’ आन्दोलन, अन्य राजनीतिक आन्दोलन तथा पछिल्ला प्राकृतिक विपत्तिले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक ऋण र अनुदानको आवश्यकता अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर, आन्तरिक स्रोतले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु अर्थतन्त्रका लागि सुखद संकेत होइन । अझ विडम्बना त के छ भने, देशमा झण्डै दुईतिहाइ नजिकको बहुमतसहित शक्तिशाली सरकार गठन भए पनि राजनीतिक स्थिरताको अनुभूति हुनसकेको छैन । मुलुक थप अनिश्चितता र अन्योलतर्फ धकेलिँदै गएको छ । वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले खुला बजार अर्थतन्त्रका पक्षधर तथा निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक नीतिका समर्थकका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । उहाँले विभिन्न समयमा वैदेशिक ऋणप्रति असहमति जनाउँदै आउनुभएको सन्दर्भमा उहाँकै कार्यकालमा सार्वजनिक ऋणको आकार अझै बढ्दै जानु स्वाभाविक रूपमा चासो र बहसको विषय बनेको छ । एकातिर ऋण दायित्व बढिरहेको छ भने अर्कोतिर आन्तरिक अर्थतन्त्र अपेक्षित रूपमा चलायमान हुनसकेको छैन । निजी क्षेत्र त्रसित छ, लगानी विस्तार हुनसकेको छैन र रोजगारी सिर्जनामा समेत उल्लेख्य प्रगति देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारको आर्थिक नीति र कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । यद्यपि, वैदेशिक ऋण लिनु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । नेपालजस्तो अति कम विकसित मुलुकका लागि विकासका पूर्वाधार तयार गर्न, उत्पादन क्षमता बढाउन र आर्थिक रूपान्तरण गर्न वैदेशिक ऋण तथा अनुदान महत्त्वपूर्ण आधार हुन् । तर त्यस्तो ऋण र अनुदानको सदुपयोग हुनुपर्छ । दुःखद् पक्ष के छ भने नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक ऋण र अनुदानको अपेक्षित प्रतिफल देखिन सकेको छैन । विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नु, आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु, लागत बढ्नु र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनुजस्ता समस्या यथावत् छन् । अर्कोतर्फ, नेपाली शासक वर्गमा वैदेशिक सहायता र ऋणप्रतिको निर्भरता घटाउनेभन्दा त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रवृत्ति देखिन्छ ।नेपाल अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा यस विषयले थप महत्त्व राख्छ । स्तरोन्नतिपछि अहिले उपलब्ध केही अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा, सहुलियतपूर्ण व्यापारिक अवसर र विकास सहायता क्रमशः प्रभावित हुनसक्छन् । त्यसैले स्तरोन्नतिलाई पछाडि धकेल्नेभन्दा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक तथा संस्थागत तयारीलाई तीव्र बनाउनु सरकारको दायित्व हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपालको स्तरोन्नति तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म थप गर्ने निर्णय गरेको विषयलाई पनि सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि प्राप्त अतिरिक्त समयका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । यो समयलाई वैदेशिक ऋण र अनुदानमा निर्भरता बढाउने अवसरका रूपमा होइन, आन्तरिक उत्पादन र आर्थिक क्षमता विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।