ऋणको प्रयोजन परिवर्तन गरे फौजदारी मुद्दा चल्ने सर्वोच्चको फैसलाले जटिलता निम्त्याउने, कानून संशोधनको माग

काठमाडाैँ । ऋणको प्रयोजन परिवर्तन गरे फौजदारी मुद्दा चल्ने हालैको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जटिलता निम्ताउने देखिएको छ । बैंकबाट एउटा प्रयोजन खुलाएर लिएको ऋण अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गरे फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जटिलता निम्तने भन्दै बैंकिङ क्षेत्रले चासो देखाएको हो । ऋणको किस्ता नियमित भुक्तानी गरिरहेको अवस्थामा समेत स्वीकृत प्रयोजनभन्दा फरक क्षेत्रमा रकम उपयोग गरेको पाइए बैंकिङ कसुर आकर्षित हुने सर्वोच्चको व्याख्याले ऋणीसँगै बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि प्रभावित पार्न सक्ने देखिएको छ । प्रभु बैंकका ऋणी शशिधर शर्माका तर्फबाट मुना क्षेत्रीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले कर्जा जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, त्यसविपरीत अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्नु बैंकिङ कसुरको विषय बन्नसक्ने व्याख्या गरेको छ । यस्तो कार्यलाई अदालतले आपराधिक कार्य (क्रिमिनल एक्ट) का रूपमा व्याख्या गर्दै प्रहरीलाई पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाउन सक्ने आधारसमेत दिएको छ । यद्यपि कर्जाको रकम प्रयोजनविपरित प्रयोग भएको देखिँदैमा ऋणी स्वतः कसुरदार नहुने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ । त्यसका लागि कर्जा दुरुपयोगको अवस्था, त्यसको प्रकृति र अन्य तथ्यहरूको अनुसन्धान तथा न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले १४ साउन २०८३ मा फैसला गर्दै यससम्बन्धी नजिर स्थापित गरेको थियो । कठोर कानूनले जटिलता निम्ताउने भन्दै बैंकिङ क्षेत्रमा जानकारहरुले अब कानून नै बदलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतको व्याख्या प्रचलित कानुनअनुसार सही भएपनि अहिलेको कानुनी व्यवस्था अत्यधिक कठोर रहेको बताए । उनले कर्जा दुरुपयोगलाई आपराधिक कसुरका रूपमा हेर्ने व्यवस्थाले अपराधको अति–अपराधीकरण निम्त्याउन सक्ने भन्दै कानून संशोधनको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । उनकाअनुसार कर्जा जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा बैकर्र सहमत हो । तर ऋण अन्यत्र प्रयोग भयो भन्दैमा ऋणीलाई थुनामै राखेर कारबाही गर्नुपर्ने ठिक भएन । ऋण दुरुपयोग भएको अवस्थामा थुनामा नराखीकन पनि ऋण चुक्ता गराउने बाटो अपनाउनुपर्छ । उनकाअनुसार कुनै व्यक्तिले निश्चित प्रयोजनका लागि ऋण लिएर त्यसलाई जग्गा वा शेयरमा लगानी गर्नु गलत हो । कर्जाको रकम तोकिएको प्रयोजनमै उपयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा कुनै विवाद नरहे पनि त्यसलाई फौजदारी कसुरकै रूपमा व्यवहार गर्नु कति व्यावहारिक छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको छ । उपाध्यायले अहिलेको व्यवस्थाले ऋणीमाथि मात्रै नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत अप्रत्यक्ष असर पार्ने बताए । उनकाअनुसार कारबाही ऋणीलाई हुने भएपनि बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई अप्ठ्यारोमा पार्न नचाहने भएकाले यस्तो व्यवस्थाले बैंकिङ कारोबार र कर्जा प्रवाहमा व्यावहारिक कठिनाइ सिर्जना गर्नसक्छ । कर्जा दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था आवश्यक भएपनि त्यसको कारबाहीको प्रकृति र गम्भीरता व्यावहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए । यसका लागि कानुन संशोधन नै उपयुक्त विकल्प हुने उनकाे भनाइ छ । अध्यक्ष उपाध्यायले भने, “बैंकिङ कसुरले के भन्छ भने, ऋण दुरुपयोग भएको अवस्थामा त्यसलाई बैंकिङ कसुर मानिने भनेको छ र प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही गर्न सक्ने अदालतको व्याख्या छ । अदालतले यसलाई आपराधिक कार्य (क्रिमिनल एक्ट) का रूपमा व्याख्या गरेको छ । हाम्रो दृष्टिकोण र भनाइ के हो भने यो एक प्रकारको अपराधको अति–अपराधीकरण (ओभर क्रिमिनलाइजेसन अफ अफेन्सेस) हो । त्यसैले यस विषयमा कानुनमै सुधार गर्नुपर्छ कि भन्ने हाम्रो धारणा छ । यो विषय छलफलको विषय बन्नुपर्छ । अदालतले गरेको व्याख्या कानुनअनुसार सही छ र प्रहरीले गरेको कारबाही पनि अदालतको फैसलाअनुसार सही नै हो । तर अहिलेको कानुन अलि बढी नै कडा भयो कि भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । “ बैकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन राष्ट्र बैंकको प्रणालीलाई बलियो बनाउः थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षण प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । वित्तीय क्षेत्रको विकासमा राष्ट्र बैंकले विगतमा महत्वपूर्ण भुमिका खेले पनि समयअनुसार नियमन र सुपरिवेक्षणमा आवश्यक सुधार हुन नसकेको उनले बताए । उनकाअनुसार नेपालको वित्तीय क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसक्नु र केही पक्षले बैंकिङ क्षेत्रलाई पछाडि धकेलिरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिकाको समीक्षा गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुन बाटो सही र कुन गलत भन्ने विषयमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिन नसक्दा पनि केही बैंकमा समस्या देखिएको हुन सक्ने उनले बताए । उनले राष्ट्र बैंकको नियमन, सुपरीवेक्षण र बजारलाई मार्गनिर्देशन गर्ने भुमिकामा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको अर्बौं तथा खर्बौं रुपैयाँ निक्षेपका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि नियमन र निगरानी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनुपर्नेमा जोड दिए । थापाले भने, “नियमन र सुपरिवेक्षण समयअनुसार केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा अझ मजबुत हुँदै जानुपर्ने हो । हिजोको कठिन परिस्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले खेलेको भुमिका र त्यसबेला अवलम्बन गरेका नीतिहरूकै जगमा आज नेपालको वित्तीय क्षेत्र यहाँसम्म आइपुगेको हो । वित्तीय क्षेत्रको विकासमा राष्ट्र बैंकको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ । राष्ट्र बैंकले विगतमा नियमन र सुपरिवेक्षणका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास भित्र्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । तर समयअनुसार हुनुपर्ने सुधारमा केही ढिलाइ भएको देखिन्छ । सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसक्नु र केही पक्षले वित्तीय क्षेत्रलाई पछाडि धकेलिरहेको अवस्थालाई हेर्दा केन्द्रिय बैंकले आफ्नो नेतृत्वदायी भुमिकामा अझ सजग हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले नियमन, सुपरिवेक्षण र बजारलाई मार्गनिर्देशन गर्ने आफ्नो भुमिकाबारे आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरूलाई कुन बाटो सही हो र कुन गलत हो भन्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिन नसक्दा अहिले केही बैंकहरूमा समस्या देखिएको हो कि भन्ने लाग्छ । बैंकहरूलाई पछाडि धकेलिरहेका विभिन्न तत्व र समस्याको पहिचान तथा समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकको निगरानी र सुपरिवेक्षकीय भूमिकामा सुधार आवश्यक छ ।” थापाकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने भएकाले नियामकीय व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नुका साथै बैंकहरूको व्यावसायिक गतिविधिलाई सहजीकरण पनि गर्नुपर्छ ।