संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सफल गराउने सही संयन्त्र कसलाई मान्ने ? नागरिक निर्णायक घडीमा निर्णायक मात्रै हुन्छन् । नागरिक निरन्तर आफ्नो पक्ष वा विपक्षमा कुनै मत जाहेर गर्दैनन् । उनीहरुसँग जतिसुकै असन्तोष भए पनि, कुनै अपूर्ण कामना भए पनि, अन्याय सहनु परे पनि त्यो सचेत घडी वा समयको प्रतीक्षामा बस्न विवश हुन्छन् नागरिकहरु । तर नागरिकहरु सचेतता वा समयविपरीत उभिन पुगे भने त्यो नागरिक नभएर एक अराजक भिडमा परिणत हुन्छ । त्यो भिडसँग आँखा हुँदैन, विवेक हुँदैन, न्याय वा अन्याय बुझ्ने र बुझाउने सामर्थ्य हुँदैन । त्यो भिड उर्लिएपछि पटक-पटक भदौ २४ हुने गर्छ, त्यो भिडले विवेक गुमाउन लागेपछि पटक-पटक फागुन २१ दोहोरिरहन्छ, त्यो भिड अन्यायी भएमा पुस मसान्त दोहोरिरहन्छ र त्यो भिड क्रूर भएमा फागुन १ पछिको एक दशक फर्कँदैन भन्ने हुँदैन । फागुन १ इतिहासको एक क्रूर कलंक नै हो । जसले जुन शब्दमा त्यसको महिमामण्डन गरे पनि त्यो निरर्थक अभ्यास र आडम्बरबाहेक केही हुनसक्दैन । भिडका आँखामा देश हुँदैन, परिवार हुँदैन, समाज हुँदैन, सीमा हुँदैन, अनुशासन हुँदैन, आस्था हुँदैन, गन्तव्य र लक्ष्य केही पनि हुँदैन । मनले, मुटुले र नेत्र सबैले अन्धो त्यो भिड उर्लिएपछि जे पनि हुन्छ । एक व्यक्ति शासक र केही व्यक्ति समूह त्यसका सहयोगी, सहधर्मी भए भने पनि ऊ आफैंमा भिड संस्कृतिभन्दा कम कठोर देखिँदैन । ०६३ सालपछिको अन्तिम राजनीतिक संयन्त्र स्थापित छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । तर यो निर्विवाद छैन । यसका सैद्धान्तिक विवाद पर्याप्त छन् । आज पनि नेपालमा राजसंस्थाको विमर्श चलिरहेको छ, धर्मको माग भइरहेको छ, जातीय र क्षेत्रीय प्रश्न यथावत् छन् र राजनीतिक वैचारिक रूपमा वैज्ञानिक समाजवाद कि लोकतान्त्रिक समाजवाद बहस भइरहेको छ । हामी शब्दको विमर्शमा अल्झिन सिपालु छौं । शब्दमा खेल्नेहरुको वर्चस्व छ । तर शब्द अनुरूपको संयन्त्र, संस्कृति र विकासको बाटो निर्माण गर्ने कलामा अत्यन्त कमजोर र कामचोर सिद्ध भइरहेका छौं । राजनीतिक प्रणाली संघीय छ, तीन चक्रे प्रणाली स्थापित छ । तर विश्वासको कुरा गर्ने हो भने एकचक्रे सोच र चिन्तनले घर बनाएको छ । एकातिर एकचक्रे चिन्तन छ, अर्कातिर संघीयताको अथवा तीन चक्रका लागि बहस पैरवी गर्नेहरु अराजक भिडको बूँख्याचा जस्तो हुनपुगेका छन् । आफैं अराजकताको मतियार भएको देखिन्छ । विगत बीस वर्षलाई हेर्ने हो भने केन्द्रमा कतिजना प्रधानमन्त्री भए ? कति मन्त्री भए ? कतिपटक संसद्को निर्वाचन भयो ? तर पूरा अवधि कुनैको भएन । किन होला ? त्यही अराजक भिडको प्रभाव हो कि ? एकात्मक चिन्तनको दुस्वप्न ? कमोवेस स्थानीय तह स्थिर छन् । तर त्यहाँ पनि तानातान छ । तीन चक्रे प्रणालीको महत्त्वपूर्ण चक्र हो प्रदेश । सानो देश, कुनै एक जातजातिको बाहुल्य नभएको क्षेत्र, तैपनि प्रदेश बनेको छ तर चलेको छैन । केन्द्रमा पुग्न नसक्ने आफन्तहरुलाई थन्काउने वा सदस्य र आफ्ना समर्थक सहयोगीका असन्तोषलाई तत्कालीन अथवा अल्पकालीन समाधान गर्ने उपायका रूपमा प्रदेश संरचनाको प्रयोग देखिएको छ । वर्तमान संविधान लागू भएपछिको दुई निर्वाचनमा हामीले प्रदेश संरचनाको पनि निर्वाचन गर्यौं । तर गम्भीर प्रश्न उठेको छ, सातवटा प्रदेश संरचनाका कारण त्यस क्षेत्रका नागरिकले कस्तो सुविधा पाए ? प्रदेश सरकार कति स्थिर र विश्वासिलो भयो ? एकपटक खासगरी कोभिडका समयमा प्रदेश सरकारको सक्रियता देखिएको सबैको स्मृतिमा छ । अन्यथा अवस्थामा विकासका केही कामहरु, योजनामा केही योगदानबाहेक त्यो एकप्रकारले देखाउने दाँतमा परिणत भएको छ । अहिले त प्रदेश सरकार भन्नासाथ प्रहसन जस्तो हुँदैछ । उदाहरण सबै प्रदेश छन् । पछिल्लो उदाहरण भएको छ मधेस प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश । सीमान्त हिमाली वा पहाडी जिल्लाको भूगोलमा बस्ने नागरिकहरुको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । तिनलाई उचित बसोवास प्रणालीअन्तर्गत राष्ट्रको मूलधारमा नजोडेसम्म विकासका जतिसुकै वाक्ला गफ गरेपनि ती कुहिसकेको उखुको खोष्टा जस्तै हुन् । कुहेको उखुको खोष्टा पुनः पलाउँदैन । पुनः पलाउन नसक्ने उखुको खोष्टामा जतिसुकै मलजल गरे पनि त्यसबाट कुनै प्रतिफल मिल्दैन । हिमाली वा पहाडी क्षेत्रको भन्दा उच्चतम सुविधा छ मधेस वा शहरी क्षेत्रमा । तर आजका दिनमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा विपन्नता र असचेतनाको बिम्ब मधेस क्षेत्र नै देखिन्छ । सामन्ती संस्कार, दाइजोको मार, छुवाछूतको कुष्टरोग, जातिभेद, बोक्साबोक्सी प्रथा, अनि शिक्षामा पछिल्लो स्थान तराई मधेसको वर्तमान हो । नेताहरु भरमार छन्, परिवर्तनका अनेक नायकहरुको भूमि हो । तर पनि विचित्रको अवस्था छ त्यहाँ । अन्यत्रभन्दा भिन्न हुनैपर्ने हो त्यो क्षेत्र । तर झन् खराब किन भइरहेको छ किन होला ? प्रणाली खराब हो कि ? संयन्त्र अनुचित हो कि ? नेतृत्व योग्य नभएको हो ? प्रशस्त प्रश्न छन् । कानुन पनि अनुदार देखिन्छ । मधेस प्रदेशमा पुनः मुख्यमन्त्रीको रस्साकस्सी सुरु भएको छ । विश्वास, अविश्वास, गठन, पुनर्गठन लफडा यथावत् छ । आठ वर्षमा कतिजना मुख्यमन्त्री भए ? कुन दलका भए र तिनले के काम गरे ? तिनले प्रदेश कानुन निर्माणमा, अधिकार प्राप्तिमा, कति काम गरे ? विगतमा भन्दा कुनै सुशासनिक उपलब्धि हासिल गरे कि ? तामझाम, मनोरञ्जन र दादागिरिमै समय व्यतित गरे ? विकासका आधार कति खडा गरे ? आमनागरिकमा राजनीतिक प्रणालीप्रति विश्वास आर्जन हुने काम के-के हुन् ? सत्ताको रत्यौलीमा विगत चलेको आरोप लाग्दा अहिलेको पहिलो चक्र केन्द्र सरकारले प्रदेश संरचनालाई अधिकार संपन्न गराउन के काम गर्दैछ ? कि अँध्यारो गुफाको रहस्यवादी अस्त्र वाक्वाणको निरर्थक अभ्यासमा व्यस्त छ ? कुनै पनि स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन तर सकारात्मक मार्गमा उत्प्रेरित गर्न त कुनै पनि कानुनले छेक्दैन । आठ महिना हुन लाग्यो स्थितिको कुरा गर्नेहरुको मुखमा बुझो लाउँदैछ बेथितिले । अहिलेको बेथिति प्रदेश र त्यसमा पनि मधेस प्रदेश र सुदूरपश्चिमको अनुहारमा स्पष्ट देखिइरहेको छ । यो बेथितिका लागि प्रदेशमा पुगेका राजनीतिक दलहरु पनि कम जिम्मेदार छैनन् । उनीहरुकै कारण वर्तमान राजनीतिक प्रणाली निरन्तर अपमानित र स्खलित हुँदै गएको अवस्था छ । यस रूपको अविश्वासको पासोबाट संपूर्ण संयन्त्रलाई मुक्त गरी ब्युँझनुपर्ने त जिम्मेदार दलहरुले नै हो ।
अविश्वासको पासो

Read Complete Original Article
Published originally on हिमालय टाइम्स






