अलपत्र परेका दर्जनौँ आयोजनामा फेरि काम थाल्न सरकार 'स्रोतको सुनिश्चितता खोज्दै'

MoID अलपत्र छाडिएका र ढिलासुस्ती भएका दर्जनौँ आयोजनाका ठेक्का रद्द गरिएपछि अब फेरि निर्माणको काम थाल्न यतिखेर "बजेट निर्माण र स्रोतको सुनिश्चिततामा ध्यान केन्द्रित" गरिएको सडक विभागका महानिर्देशकले बीबीसीलाई बताएका छन्।"तत्कालीन रूपमा कम बजेटमा बन्न सक्ने आयोजना अब फेरि ठेक्का लगाउनुपर्ने अवस्थामा त्यसको लागत निकै बढ्ने अवस्था छ," सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीले भने।"त्यसैले नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत छुट्ट्याउने गरी छलफल गरिरहेका छौँ।"त्यसपछि कानुनबमोजिम नियमित प्रक्रियाबाटै ठेक्का लगाउने प्रक्रिया सुरु हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर त्यसले पहिल्यै लामो समय सुस्ताएका विकास निर्माणका काममा थप ढिलाइ हुने धेरैको चिन्ता छ। निर्माण व्यवसायीले 'बुझाउनुपर्ने' कमिसन रोकिएला?सरकारले उठाएको करबाट चालु खर्च धान्न कति सम्भव रास्वपाको सरकार बने यताका झन्डै छ महिनामा ८० वटा भन्दा धेरै आयोजनाका ठेक्का रद्द गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। निर्माण व्यवसायीहरूको सङ्गठनले ठेक्का तोडिएका आयोजनालाई गति दिन नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्दा सरकारले प्रक्रियालाई 'फास्ट ट्र्याक'मा लैजानुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। "अन्यथा तोडिएका ठेक्काहरू छिटो हुने देखिँदैन। त्यसका लागि निरन्तर निर्माण व्यवसायीहरूसँग बसेर काम गर्ने खालको सरकारको पनि अग्रसरता चाहिन्छ," नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका एक उपाध्यक्ष सहदेव खड्काले बीबीसीसँग भने।"सडकजस्ता पूर्वाधारमा कामलाई निरन्तरता दिन केही सहज हुन्छ। नयाँ डिजाइन नै बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा काम छिटो गर्न गाह्रो छ।"ठेक्का रद्द गरिएका आयोजनामा धेरैजसो पुल र सडकसँग सम्बन्धित छन्।'सरकार सधैँ चुप बस्दैन' RSS सडक विभागका प्रमुखले व्यवसायीका जायज मागलाई सरकारले कानुनमार्फत् सम्बोधन गरिरहेको भन्दै अब सोहीअनुसार उनीहरू समय लयमा आउन आवश्यक हुने बताए।"उहाँहरूले न्यून बोलकबोल हुने कुरालाई उठाउनु भएपछि हामीले औसत बोलकबोल हुने, युद्धजस्ता काबुबाहिरका परिस्थितिमा हुने मूल्यवृद्धिलाई लिएर समायोजन गर्ने, म्याद थप गर्ने जस्ता काम हामीले गर्न कानुनमार्फत् नै सहज बनायौँ," जैसी भन्छन्।"सरकार सधैँ चुप लागेर बस्न सक्दैन। व्यवसायीहरूले पनि सोही भावनानुसार अब कामहरू गर्नुपर्छ। पुनः ठेक्का लगाउने प्रक्रियालाई छिटो गराउनेबारे अहिले हामीले केही सोचिसकेका छैनौँ। मुख्य ध्यान स्रोत सुनिश्चिततामै छ।"सरकारले नयाँ ठेक्काहरूका लागि हालसम्म भएका कामको मूल्याङ्कन समेत साथसाथै गरिरहेको जैसी बताउँछन्।"आंशिक रूपमा भएका काम के कति काम लाग्ने वा कतै डिजाइन नै फेर्नुपर्ने छन् भन्ने जस्ता कुराको पनि यतिखेर मूल्याङ्कन भइरहेको छ।" नेपाल 'ऋणको पासो'मा फस्ने चिन्ता, अहिले प्रत्येक नागरिकको थाप्लोमा रु ९१ हजार ऋणयी हुन् सम्पत्ति शुद्धीकरणको 'ग्रे लिस्ट'का कारण नेपाललाई पर्ने 'नकारात्मक' असर निर्माण व्यवसायी महासङ्घले ठेक्का तोडिने अवस्था सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैका लागि राम्रो विषय नभएको भन्दै त्यसको खुलस्त समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँछन्।"लामो समयदेखि अल्झिएका ठेक्का ठेकेदारका कारण मात्र तोडिने अवस्था आएको होइन। ठेकेदारका कारण मात्र अलपत्र भएको भए, अवरोध भएको भए, काम नभएको भए त तोड्नैपर्छ भन्नेमा कुनै दुईमत छैन," उनी भन्छन्।"नत्र सरकारले दोषी को-को हुन् भन्ने कुरा पनि छानबिन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ।"त्यसो भनेर उनले सरकारी पक्षबाटै ठेक्का लगाएर पनि समयमै डिजाइन स्वीकृति नहुने, साइट क्लिअर नगरिनेदेखि भुक्तानीमा समस्या हुने जस्ता कुराहरू औँल्याउँछन्।नेपालमा विकास निर्माणका लागि आन्तरिक राजस्वको स्रोत अपुग हुने गरेको अवस्था रहेको जानकारहरूले बताउने गरेका छन्। पुरानो समस्या 'अब नदोहोरिओस्' BBC निर्माण व्यवसायी महासङ्घ उपाध्यक्ष खड्काका भनाइमा बहुवर्षीय आयोजनाका हकमा पूरा स्रोत सुनिश्चितता नभईकनै ठेक्काहरू लगाइने विगतको प्रवृत्तिको मारमा निर्माण व्यवसायीहरू परेको बताउँछन्।"जङ्गल भएका जस्ता ठाउँमा डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन), लागत अनुमान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनहरू नहेरीकनै अन्धाधुन्ध ठेक्का लगाउने र साइटमा जाँदा ठेकेदारले काम गर्न नपाउने अवस्था बन्ने गरेको थियो," खड्का भन्छन्।"त्यस्तै मुआब्जाका समस्या हुँदा पनि आयोजनाहरू अलपत्र पर्नु स्वाभाविक हो।"सरकारले काम नभएका आयोजनाहरूका हकमा ठेकेदारहरूलाई लगाएको एउटा आरोप एउटा आयोजनाका लागि पैसा लिएर अर्कोतिर खर्च गर्ने गरेको भन्ने समेत छ।तर खड्काले भुक्तानीमा सरकारी पक्षबाट हुने ढिलासुस्तीका कारण त्यो विगतको एउटा स्वाभाविक अभ्यास भए तापनि अहिले त्यसो गर्न नमिल्ने गरी सरकारका तर्फबाट कानुनी प्रावधान राखिएको बताउँछन्।"अहिलेको सरकारले एउटा आयोजनाको पैसा अर्कोमा लैजान नपाइने र त्यसकै नामका खातबाट कारोबार हुनुपर्ने नीति ल्याएको हुँदा अब निर्माण व्यवसायीहरूले त्यस्तो गर्ने छैनन्," खड्का भन्छन्। बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।