सीमा अपराध नियन्त्रणमा नेपाल–भारत सहकार्य गर्ने सहमति

लुम्बिनी । नेपाल र भारतका सशस्त्र प्रहरीबीच सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि, अवैध चोरीनिकासी तथा पैठारी नियन्त्रणका लागि सूचना आदानप्रदान गर्दै सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा सोमबार सम्पन्न सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), भारतको दशौं डीआईजीस्तरीय समन्वयात्मक बैठकले सीमा अपराध नियन्त्रणमा मिलेर काम गर्ने सहमति गरेको हो । बैठकमा समयमै सीमा स्तम्भको मर्मत तथा सम्भार, मानव तस्करी, नक्कली मुद्रा ओसारपसार तथा कारोबार र लागुऔषध नियन्त्रणका विषयमा पनि सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । गैरकानुनी रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने तेस्रो देशका नागरिकको निगरानी र नियन्त्रणमा समेत दुवै पक्षले समन्वय गर्ने भएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बल, विन्ध्यवासिनी बाहिनी मुख्यालय कपिलवस्तुले आयोजना गरेको बैठकको नेतृत्व विन्ध्यवासिनी बाहिनीका बाहिनीपति डीआईजी दीपक अधिकारीले गरेका थिए । भारतीय सशस्त्र सीमा बलका तर्फबाट सेक्टर हेडक्वार्टर लखीमपुर खिरीका उपमहानिरीक्षक बी. विक्रमनले नेतृत्व गरेका थिए । बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका सीमासँग जोडिएका जिल्लाका सशस्त्र प्रहरी गणपतिहरू तथा भारतीय सशस्त्र सीमा बल सेक्टर हेडक्वार्टर गोरखपुरका उपमहानिरीक्षक दीपक बरनवाल सहभागी थिए । गोरखपुर र लखीमपुर खिरी सेक्टर हेडक्वार्टर मातहतका पाँच–पाँचवटा बटालियनका बटालियन कमान्डर पनि बैठकमा उपस्थित थिए । बैठकमा दशगजा क्षेत्रमा संयुक्त गस्ती गर्ने तथा खेलकुद र विभिन्न सामाजिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । यसअघि २०८३ वैशाख २२ मा भारतको एकीकृत जाँच चौकी रुपैडिहामा सम्पन्न नवौं समन्वयात्मक बैठकका एजेन्डामाथि समेत समीक्षा गरिएको थियो । बैठकले औंल्याएका साझा विषय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र आगामी रणनीतिबारे पनि छलफल भएको थियो । बैठकमा उठेका विषय कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षबाट ठोस प्रतिबद्धता आएको भन्दै नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गरेका डीआईजी दीपक अधिकारीले यसले प्रभावकारी र परिणाममुखी काम गर्न सहयोग पुग्ने बताए । उनले भोटेकोशी बाढीपछि भारत सरकारले गरेको सहयोग तथा नदीले बगाएर लगेका शवको खोजी र फेला परेका शव हस्तान्तरणमा सशस्त्र सीमा बलले पुर्‍याएको सहयोगप्रति धन्यवाद दिए । भारतीय सशस्त्र सीमा बलका तर्फबाट नेतृत्व गरेका उपमहानिरीक्षक बी. विक्रमनले डिजिटल बोर्डर र बाहिनीस्तरीय सूचना आदानप्रदानका लागि अनौपचारिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।